तक्रार दाखलकामी आदेश
(दि. 02/02/2018 रोजी घोषीत)
1. ही तक्रार व यासोबत इतर दोन तक्रारीमधील मुद्दा एकच असल्यामूळे या तिन्ही तक्रारी एकाच दिवशी सुनावणीकरीता नेमण्यात आल्या होत्या.
2. तक्रारदारातर्फे त्यांचे वकील श्री. अनिल तिवारी यांना दाखल सुनावणीकामी ऐकण्यात आले. वकीलांनी निवेदन केले की, मा. सर्वोच्च न्यायालयानी स्पेशल लिव्ह टू अपील (सिव्हील) नं. 22532/2012 पि.टी कोशी विरूध्द इलेन चारीटेबल ट्रस्ट व इतर. निकाल तारीख 09/08/2012 व सिव्हील अपील नं 6807/2008 महर्षी दयानंद युनिर्व्हसीटी विरूध्द सुरजीत कौर यांचे न्यायनिवाडे सादर केले. वकील श्री. अनिल तिवारी यांनी निवेदन केले की, उपरोक्त पि.टी. कोशीच्या निकालामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयानी महर्षी दयानंद युनिर्व्हसीटी व पूर्वी दिलेल्या निकालांचा उल्लेख केला. परंतू, महर्षी दयानंद युनिर्व्हसीटीच्या प्रकरणामध्ये उपस्थित मुद्दा हा शैक्षणीक संस्थेबाबत नव्हता. मुद्दा पदवी बहाल करण्याबाबत होता. तसेच, पूर्वी दिलेल्या निकालामध्ये सुध्दा मा. सर्वोच्च न्यायालया समोर शैक्षणीक संस्थेचा मुद्दा उपस्थित नव्हता. त्यामुळे पि. टी. कोशीमधील निर्णय लागु होत नाही. मंचानी तक्रारदार यांची तक्रार दाखल करून घ्यावी.
3. तक्रार व त्यासोबतची कागदपत्रे पाहण्यात आली. तक्रारदारानी सामनेवाले शैक्षणीक संस्थेमध्ये एमबीए टेकच्या अभ्यासक्रमाकरीता आवश्यक फि भरून दाखला घेतला होता. परंतू, नंतर तक्रारदार यांना दुस-या महाविदयालयामध्ये प्रवेश मिळाल्यामूळे त्यांनी त्या महाविदयालयात प्रवेश घेतला. सामनेवाले शैक्षणीक संस्थेकडे फि च्या परताव्याकरीता विनंती केली असता, ती फेटाळण्यात आली. सबब, हि तक्रार त्या रकमेकरीता व नुकसान भरपाईकरीता दाखल करण्यात आली.
4. मा. सर्वोच्च न्यायालयानी पि. टी. कोशीच्या निर्णयामध्ये महर्षी दयानंद युनिर्व्हसीटीचा उल्लेख केला आहे व स्पष्टपणे व ठळकपणे नमूद केले आहे की, शैक्षणीक संस्था हया सेवा प्रदान करणा-या संस्था नाहीत. त्यामुळे प्रवेश, फि वगैरेकरीता सेवेमध्ये त्रृटीचा प्रश्न निर्माण होत नाही व अशा तक्रारी ग्राहक मंचात चालु शकत नाही. वकीलांनी नमूद केले की, महर्षी दयानंद युनिर्व्हसीटीच्या निकालामध्ये शैक्षणीक संस्थेबाबत उल्लेख नाही. परंतू आमही या निवेदनाशी सहमत नाही. कारण, मा. सर्वोच्च न्यायालयानी परिच्छेद क्र 20 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, विदयार्थी हा ‘ग्राहक’ होत नाही व शैक्षणीक संस्था (अपीलन्ट) हया सेवा पुरवठदार ठरत नाही. याशिवाय मा. राष्ट्रीय आयोगानी रिव्हीजन पिटीशन नं 263/2017 रविंद्र भारती युनिर्व्हसिटी विरूध्द जयती रॉय चौधरी निकाल तारीख. 07/11/2017 मध्ये उपरोक्त पि. टी. कोशी व मा. सर्वोच्च न्यायालयानी प्रेाफेसर के.के. रामचंद्रन विरूध्द एस. क्रिष्णा स्वामी व इतर. या निर्णयांचा संदर्भ देत विदयार्थी याची तक्रार खारीज केलेली आहे. आमच्या मते मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. राष्ट्रीय आयोगानी स्प्ष्टपणे नमूद केले आहे की, विदयार्थी हा ‘ग्राहक’ ठरत नाही. त्यामुळे ही तक्रार या मंचात चालु शकत नाही.
6. तक्रारदार हा आपल्या अधिकाराकरीता मा. दिवाणी न्यायालयामध्ये दाद मागु शकतो.
7. उपरोक्त चर्चेनूसार खालील आदेश.
आदेश
- तक्रार क्र 233/2017 ही ग्रा.सं.कायदयाच्या कलम 12(3) प्रमाणे फेटाळण्यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
- आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्या.
- अतिरीक्त संच तक्रारदार यांना परत करण्यात यावे.
npk/-
