(मंचाचा निर्णय : श्रीमती मंजुश्री खनके - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 29/04/2014)
1. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणेप्रमाणे...
2. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष नक्षत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे संचालक विरेन्द्र सदाशिव निखार ह्यांची प्रॉपर्टी खरेदी विक्री करणे व त्यावर प्लॉट पाडून खरेदीदारांना हप्तेवारीने विकणे अश्या प्रकारचा व्यवसाय असल्याने त्यांचेकडून प्लॉट विकत घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार विरुध्द पक्षांचे ले-आऊटमधील प्लॉट क्र. 42 बुक केला त्यावेळी रु.2,000/- दि.23.10.2008 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दिले. त्यानंतर दि.10.04.2010 ला प्लॉट विकण्याचा करारनामा झाला या करारनाम्यानुसार मौजा विहीरगाव, प.ह.नं. 37, त.जि. नागपूर, खसरा क्र.164 येथील प्लॉट क्र.42 एकूण क्षेत्रफळ 1250.00 चौ. फूट एकूण किंमत रु.1,00,000/- ला विकण्याचे ठरले होते. तक्रारकर्त्याने करारनाम्याचे तारखेपर्यंत विरुध्द पक्षास वेळोवेळी रु.22,099/- दिलेले आहे आणि विरुध्द पक्षाने ते प्राप्त झाल्यासंबंधी पावत्या दिलेल्या आहेत. तसेच उर्वरित रक्कम रु. 77,901/- ही 48 महिन्यांचे कालावधीत दरमहा रु.1,622/- याप्रमाणे देण्याचे ठरलेले असल्याने तक्रारकर्त्याने आजपर्यंत एकूण रु.8,995/- विरुध्द पक्षास दिल्याचे नमुद केले आहे. तसेच संपूर्ण रक्कम पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र नोंदणीकृत करुन देईल व विक्रीपत्रास लागणारा संपूर्ण खर्च तक्रारकर्ता देईल असे ठरलेले होते. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यात हे सुध्दा ठरले होते की, सर्व कायदेशिर बाबींची पूर्तता विरुध्द पक्ष करुन देईल म्हणजेच ना हरकत प्रमाणपत्र, कर भरल्याची पावती आणि इतर सर्व कागदपत्र विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावे व त्यानुसार तक्रारकर्ता वेळोवेळी रकमेचा भरणा करीत होता परंतु मधेच तक्रारकर्त्यास कळले की, विरुध्द पक्ष हे सदरच्या लेआऊट मधील प्लॉट तिस-या व्यक्तिस विकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यासंबंधाने तक्रारकर्त्याने दि.23.08.2011 रोजी पोलिस स्टेशनला तक्रार नोंदविली. तसेच दि.26.08.2011 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवुन कळविले की, उर्वरित रक्कम रु.68,906/- तक्रारकर्ता देण्यांस तयार असुन ती स्विकारुन विरुध्द पक्षाने विक्रीपत्र नोंदणीकृत करुन द्यावे. परंतु सदर नोटीस मिळूनही ती विरुध्द पक्षाने ‘घेण्यांस नकार’, या शे-यासह परत पाठविली व आजपावेतो विक्रीपत्र करुन देण्यांस कुठलीही कार्यवाई केलेली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारीत विरुध्द पक्षाने कायदेशिर पूर्तता करुन विक्रीपत्र करुन द्यावे अशी विनंती केलेली आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने सदर प्लॉट दुस-या व्यक्तिस विकू नये यासाठी प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्षास नोटीस पाठविण्यांत आला, सदर नोटीस विरुध्द पक्षास मिळूनही दि.03.01.2012 पर्यंत त्यांनी आपले लेखीउत्तर दाखल केले नसल्यामुळे त्यांचे विरुध्द प्रकरण विना लेखीजबाब चालविण्याचा आदेश पारित करण्यांत आला. परंतु त्यानंतर विरुध्द पक्षाने विनालेखी जबाब आदेश रद्द करुन लेखीउत्तर दाखल करण्यांस परवानगी मिळण्याचा अर्ज दाखल करुन त्या सोबत प्राथमिक आक्षेपासह आपले लेखीउत्तर दाखल केलेले आहे. विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखीउत्तरात नमुद केले आहे की, नक्षत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर ही भागीदारी संस्था होती व त्यात ते स्वतः भागीदार होते. तसेच तक्रारकर्त्याने या तक्रारीत नमुद बयाणापत्रात अस्तित्वात असलेल्या प्लॉटचा उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक नाही तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष ही भागीदारी संस्था आहे की, कंपनी याबद्दल तक्रारीत कधीही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्राह्य धरता येणार नाही. तसेच तक्रारीत दाखल केलेले बयाणपत्र खोटे व बनावटी असुन त्यावर साक्षीदारांची नावे आहे, त्यांनी सुध्दा विरुध्द पक्षाविरुध्द मंचाकडे तक्रार दाखल केलेली आहे आणि ती खोटी व बनावटी असल्याचे नमुद केले आहे.
4. यापुढे विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरात असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत लावलेला ले-आऊटचा नकाशा सुध्दा खोटा आहे. कारण तो भुखंड नसुन ती जयदेव बाजीराव गायगवळी यांच्या मालकीचे शेत आहे आणि ती करारनाम्याच्या तारखेस म्हणजेच दि.10.04.2010 रोजी नक्षत्र इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मालकीची नसल्यामुळे त्यांच्या नावाचा ले-आऊटचा नकाशा सुध्दा खोटा आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने असे नमुद केले आहे की, नक्षत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर ही भागीदारी संस्था आहे व यामधे सुरवातीस एकूण तीन भागीदार असुन श्री. सुभाष नितनवरे हे देखिल भागीदार होते व त्यानंतर ते भागीदारी सोडून गेले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील सर्व कथन तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या करारनाम्यातील कथन परिच्छेद निहाय अमान्य केलेले आहेत. तसेच आपल्या प्रार्थनेत तक्रारकर्त्यासोबत कोणताही करारनामा झालेला नसुन त्याला कोणतीही सेवा दिलेली नसल्याचे नमुद केले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे नावाने प्रस्तुत प्रकरणात प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. आणि तक्रारकर्त्याने या तक्रारीत दाखल केलेला करारनामा हो खोटा व बनावटी सह्याकरुन दाखल केलेला आहे, त्यामुळे सदरची तक्रार खारिज करुन व मंचाचा मौल्यवान वेळ तक्रारकर्त्याने घालविला म्हणेन दंडासह फेटाळण्यांत यावा, असे नमुद केले आहे.
5. विरुध्द पक्षाने लेखीउत्तर दाखल केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले व विरुध्द पक्षाच्या लेखीउत्तरातील मुद्दे अमान्य केलेले आहे. तसेच प्रतिज्ञापत्रासोबत विरूध्द पक्षाचा मुळ प्लॉट धारकाशी झालेल्या विक्रीपत्राचा करारनामा दाखल केला आहे, शेत जमीनीचे विक्रीपत्र, नोटीसचे उत्तर व इतर कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तसेच उभय पक्षांनी लेखीयुक्तिवादसुध्दा दाखल केलेला आहे. त्यानुसार विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरासोबत काही कागदपत्रे मंचाचे परवानगीसह दाखल केलेले आहे. त्यानुसार विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्या विरुध्द दाखल केलेल्या पोलिस तक्रारीची प्रत दाखल केली आहे. त्यानंतर मंचाने उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला.
6. तक्रारकर्त्याची तक्रार व त्यासोबत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर तक्रारीच्या निर्णयासाठी खालील मुद्ये विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष आणि त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे...
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा
अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलेब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे दाद मिळण्यांस
पात्र आहे काय ? अंशतः
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
7. मुद्दा क्र.1 नुसार विरुध्द पक्षाने स्वतःच्या लेखीउत्तरात, सक्करदरा पोलिस स्टेशनला दिलेल्या तक्रारीत स्वतःच कबुल केले आहे की, विरुध्द पक्ष हे नक्षत्र इन्फ्रास्ट्रक्चरचे भागीदार असुन त्यांचा भुखंड खरेदी करुन त्यावर ले-आऊट पाडून प्लॉट खरेदी विक्रीचा व्यवसाय आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन अमान्य केले असले तरीही नक्षत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर ही भागीदारी संस्था असल्याचे व तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रकमेचा भरणा केल्याची पावती अभिलेखावर दिसुन येत असल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ‘ग्राहक’, असल्याचे दिसुन येते. तसेच करारनामा करुनही प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन घेण्याचे तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार ठरलेले होते व त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे पुढील प्रमाणे रकमा भरलेल्या आहेत...
अ.क्र. | दिनांक | रक्कम |
1. | 23.10.2008 | 2,000/- |
2. | 08.12.2008 | 500/- |
3. | 06.01.2009 | 2,856/- |
4. | 05.02.2009 | 2,700/- |
5. | 06.03.2009 | 500/- |
6. | 10.04.2009 | 500/- |
7. | 07.05.2009 | 500/- |
8. | 07.06.2009 | 1,500/- |
9. | 07.07.2009 | 500/- |
10. | 06.08.2009 | 500/- |
11. | 07.09.2009 | 500/- |
12. | 14.10.2009 | 500/- |
13. | 07.11.2009 | 4,475/- |
14. | 05.12.2009 | 800/- |
15. | 08.01.2010 | 500/- |
16. | 08.03.2010 | 500/- |
17. | 09.04.2010 | 2,013/- |
18. | 07.08.2010 | 1,737/- |
| एकूण .... रु. | 23,081/- |
एवढी रक्कम दिल्याचे दिसुन येते. तसेच तक्रारकर्त्याने वकीलांमार्फत नोटीस पाठवूनही आज पावेतो तक्रारकर्त्यास विक्रिपत्र नोंदणीकृत करुन ताबा देण्याची तयारी विरुध्द पक्षाने दर्शविली नाही. याउलट तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खोटी व बनावटी स्वरुपाची दाखल केलेली असुन त्यानुसार खोटा करारनामा दाखल केला असल्याचे नमुद केले आहे. तसेच ज्या तारखेचा करारनामा दाखल केलेला आहे त्या तारखेस विरुध्द पक्षाच्या नावाने सदरची शेत जमीन नव्हती असे नमुद केले आहे. नक्षत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर ही भागीदारी संस्था कि कंपनी तसेच कागदपत्रांवर सह्या करणारे भागीदार हे संचालक की, मॅनेजर आहेत याबद्दल तक्रारकर्त्याने स्पष्ट केले नाही म्हणून ती तक्रार खोटी व बनावटी आहे तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवर माझ्या सह्या नाहीत असे नमुद केलेले आहे. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांच्या भागीदारी संस्थेत कमिशन एजंट म्हणून काम करतो व म्हणून तो विरुध्द पक्षांचा ग्राहक ठरत नाही म्हणूनच कुठल्याही सेवेतील कसुर विरुध्द पक्षाने केलेला नाही असे त्यांनी आपल्या लेखीउत्तरात व युक्तिवादात कथन केलेले आहे. परंतु यावर मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरील सह्या या खोटया व बनावटी असल्याने त्या हस्ताक्षर तज्ञाकडून तपासल्या जाव्यात यासाठी मंचासमोर कोणताही अर्ज दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याविरुध्द खोटे व बनावटी कागदपत्र तयार करण्यासंबंधी फौजदारी दावा दाखल झाल्याचे नमुद केले नाही. सक्करदरा पोलिस स्टेशन, नागपूर येथील रिपोर्ट केल्याचा जो दस्तावेज दाखल केलेला आहे त्यावरुन मंचास स्पष्ट दिसुन येते की, त्यात तक्रारकर्ता हा त्याने भरणा केलेली रक्कम परत मागतो किंवा प्लॉटची नोंदणी करुन देत नाही म्हणून शिवीगाळ करतो तसेच विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखीउत्तरात म्हटल्याप्रमाणे करारनाम्याच्या तारखेस विरुध्द पक्षाचे नावाने सदरची शेत जमीन नव्हती किंवा ले-आऊटही पाडले नव्हते ही बाब देखिल विरुध्द पक्षाने मंचासमोर तसेच दस्तावेज आणून सिध्द केले नाही. याउलट मंचाच्या असे लक्षात येते की, विरुध्द पक्षाने जमीन मालकाशी बरीच मोठी रक्कम देऊन जमीन खरेदी करण्याचा सौदा केलेला होता. आणि तो पूर्ण झाला नसतांना व विक्रीची कार्यवाही पूर्ण झालेली नसतांना ग्राहकास फसवण्याचे दृष्टीने खोटे ले-आऊट नकाशा तयार करुन प्लॉटची विक्री करणे सुरु केले होते आणि विरुध्द पक्षाचे सदरच्या म्हणण्यानुसार त्याने स्वतःच भागीदारी संस्थेत तक्रारकर्त्यास प्लॉटच्या विक्रीकरीता कमिशन एजंट म्हणून ठेवले होते. या सर्व बाबींवरुन हे स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्ष सदर ले-आऊटमधील प्लॉटची विक्री दुस-या ग्राहकांस करीत होता आणि या अनुषंगाने तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यामधे प्लॉटच्या विक्रीचा करारनामा झालेला आहे. विरुध्द पक्ष केवळ बचावाच्या दृष्टीने सदरची सही नाही या कारणाने तक्रारकर्त्यास प्रस्तुत तक्रारीतील प्लॉट विक्री करुन देण्यांस टाळाटाळ करीत आहे आणि म्हणून हीच विरुध्द पक्षांचे सेवेतील न्यूनता आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा प्रस्तुत प्रकरणी दाद मागण्यांस पात्र आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने सदर ले-आऊट हे एन.ए.टी.पी. झाल्याचे कागदपत्र दाखल केलेले नसल्याने व बरीच मोठी रक्कम देणे बाकी असल्याने तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यातील फौजदारी वाद पाहता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ता हा प्रार्थनेतील मागणी प्रमाणे दाद मागण्यांस पात्र नाही. परंतू प्लॉटची भरणा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्यांस पात्र आहे.
करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे...
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास त्याने प्लॉटची भरणा केलेली रक्कम रु.23,081/- तक्रार दाखल दि. 22.09.2011 पासुन ते प्रत्यक्षात अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावे.
4. विरुध्द पक्षाने आदेशाचे पालन आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
5. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
