न्‍या य नि र्ण य

द्वारा – मा. सौ सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा

1.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 11 प्रमाणे दाखल केला आहे.

2.    तक्रारअर्जातील कथन थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -

     यातील वि प यांनी मौजे देवाळे ता.संगमेश्‍वर जि.रत्‍नागिरी येथे देवालय या नावाचा एन ए प्‍लॉट विक्री करणेचा व्‍यवसाय चालू केला आहे. वि प यांनी सदर विकसीत केलेल्‍या प्रोजेक्‍टमधील एन ए प्‍लॉट नं.154 क्षेत्र 2940 चौ.फु. ही मिळकत प्रति चौ.फु.रु.175/- प्रमाणे रक्‍कम रु.5,14,500/-ला तक्रारदार यांना विक्री करणेचे ठरले. दि.17/10/2014 रोजी झालेल्‍या नोटराईज्‍ड करारात नमुद केलेप्रमाणे करारादिवशी तक्रारदार यांनी वि प यांना बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र, कोल्‍हापूर शाखेचा चेक क्र.989741 ने रक्‍कम रु.1,50,000/- अदा केले. तसेच करारात ठरलेप्रमाणे दुस-या हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- दि.15/12/2014 पूर्वी तक्रारदार यांनी वि प यांना अदा केली आहे. अशा प्रकारे तक्रारदार यांनी वि प यांना रक्‍कम रु.2,50,000/- करारापोटी अदा केली असून उर्वरित रक्‍कम रु.2,64,500/- ही दावा मिळकतीचे खरेदीपत्रावेळी देण्‍याचे ठरले. त्‍यानंतर ब-याच वेळा तक्रारदार यांनी वि प यांना दावा मिळकतीचे खरेदीपत्र करुन देणेसाठी तगादा लावला. त्‍यावेळी सन-2016 मध्‍ये वि प यांनी तक्रारदारास दि.28/11/2016 रोजी रक्‍कम रु.2,50,000/- चा चेक दिला. सदरचा चेक तक्रारदार यांनी दि.20/12/2016 रोजी भरला असता सदरचा चेक न वटता परत आला. सदरची बाब तक्रारदार यांनी वि प यांना कळवली असता वि प यांनी पैसे परत दयायला जमत नसल्‍याने करारपत्राप्रमाणे दावा मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन देतो असे तोंडी सांगितले. परंतु आजतागायत सदरची रक्‍कम परत दिली नाही किंवा खरेदीपत्र करुन दिले नाही. परंतु दि.02/05/2019 रोजी रक्‍कम रु.25,000/- परत दिली आहे. दि.15/11/2019 नंतर सदरच्‍या रक्‍कमेची मागणी केली असता वि प यांनी प्‍लॉट चे खरेदीपत्र पूर्ण करुन देतो असे सांगितले. पंरतु दावा मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन दिले नाही व रक्‍कमही परत दिली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी वि प यांना वकीलांमार्फत दि.11/01/2020 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवली. सदरची नोटीस मिळूनही वि प यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे.

3.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुतकामी वर नमूद मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेबाबत वि प यांना आदेश व्‍हावा वैकल्‍पीकरित्‍या दावा मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन देता येत नसेल तर वि प यांना अदा केलेली रक्‍कम रु.2,25,000/-, त्‍यावरील व्‍याजाची रक्‍कम रु.50,000/-, मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.2,00,000/- वकील नोटीस फी रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु.50,000/- असे एकूण रक्‍कम रु.5,30,000/- व्‍याजासह वि प यांचेकडून तक्रारदारास अदा होणेबाबत आदेश व्‍हावा अशी मागणी केली आहे.

4.    तक्रारदार यांनी याकामी शपथपत्र, कागदयादीसोबत तक्रारदार व वि प यांचेमध्‍ये झालेले करारपत्र, व तक्रारदार यांनी वि प यांना वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस इत्‍यादी कागदपत्र दाखल केले आहे.  तसेच पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल करुन पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली. तक्रारदारांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला.

5.    वि.प. यांना प्रस्‍तुत तक्रारअर्जाची जाहीर नोटीस लागू होवूनही ते गैरहजर राहिलेने नि.1 वर वि.प. यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश करण्‍यात आला.

6.    तक्रारदारांची तक्रार व त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन करुन मे. मंचाने प्रस्‍तुत तक्रारअर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले. 

वि वे च न –

7.    वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्‍तरे आम्‍ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदाराने वि.प. यांनी विकसीत केलेल्‍या मौजे देवाळे ता.संगमेश्‍वर जि.रत्‍नागिरी, साखरपा-रत्‍नागिरी हायवेलगत देवालय या नावाने विकसीत केलेल्‍या प्रोजेक्‍टमधील एन ए प्‍लॉट नं.154 क्षेत्र 2940 चौ.फु. ही मिळकत प्रति चौ.फु.रु.175/- प्रमाणे रक्‍कम रु.5,14,500/-ला तक्रारदार यांनी खरेदी करण्‍याचे ठरले. दि.17/10/2014 रोजी झालेल्‍या नोटराईज्‍ड करारात नमुद केलेप्रमाणे करारादिवशी तक्रारदार यांनी वि प यांना बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र, कोल्‍हापूर शाखेचा चेक क्र.989741 ने रक्‍कम रु.1,50,000/- अदा केलेली आहे. सदरचे दि.17/10/2014 चे नोटराईज्‍ड करारपत्र तक्रारदार यांनी याकामी दाखल केलेले आहे. सदर व्‍यवहार किंवा करारपत्र वि.प. यांनी हजर होवून नाकारलेले नाही.  सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत या निष्‍कर्षापत हे आयोग येत आहे.

8.    यातील तक्रारदार यांनी वर नमूद केलेप्रमाणे वि.प. डेव्‍हलपर यांचेकडून मौजे देवाळे ता.संगमेश्‍वर जि.रत्‍नागिरी, साखरपा-रत्‍नागिरी हायवेलगत देवालय या नावाने विकसीत केलेल्‍या प्रोजेक्‍टमधील एन ए प्‍लॉट नं.154 क्षेत्र 2940 चौ.फु. ही मिळकत खरेदी करण्‍याचा करार केला आहे. सदर करारपत्र तक्रारदाराने याकामी दाखल केले आहे.  प्रस्‍तुत कराराच्‍या अनुषंगाने तक्रारदाराने वि.प. यास खरेदीपोटी करारपत्रावेळी बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र, कोल्‍हापूर शाखेचा चेक क्र.989741 ने रक्‍कम रु.1,50,000/- अदा केले. तसेच करारात ठरलेप्रमाणे दुस-या हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- दि.15/12/2014 पूर्वी तक्रारदार यांनी वि प यांना अदा केलेबाबतचा पुरावा या आयोगासमोर दाखल केलेला आहे. अशा प्रकारे तक्रारदार यांनी वि प यांना रक्‍कम रु.2,50,000/- करारापोटी अदा केली असून उर्वरित रक्‍कम रु.2,64,500/- ही दावा मिळकतीचे खरेदीपत्रावेळी देण्‍याचे ठरले होते. तदनंतर तक्रारदार यांनी वि प यांना दावा मिळकतीचे खरेदीपत्र करुन देणेसाठी तगादा लावला असता सन-2016 मध्‍ये वि प यांनी तक्रारदारास दि.28/11/2016रोजी रक्‍कम रु.2,50,000/-चा चेक दिला. सदरचा चेक तक्रारदार यांनी दि.20/12/2016 रोजी भरला असता न वटता परत आला. याबाबत तक्रारदार यांनी वि प यांना कळवले असता वि प यांनी पैसे परत दयायला जमत नसल्‍याने करारपत्राप्रमाणे दावा मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन देतो असे तोंडी सांगितले. परंतु आजतागायत सदरची रक्‍कम परत दिली नाही किंवा खरेदीपत्र करुन दिले नाही. परंतु दि.02/05/2019 रोजी रक्‍कम रु.25,000/- परत दिली आहे. यातील वि प यांना नोटीस लागू होऊनही ते याकामी गैरहजर आहेत. तसेच वि.प. डेव्‍हलपरने या आयोगासमोर आपले लेखी म्‍हणणे अथवा पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. सबब, वि.प. यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे.  वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराने वादातील मौजे देवाळे ता.संगमेश्‍वर जि.रत्‍नागिरी, साखरपा-रत्‍नागिरी हायवेलगत देवालय या नावाने विकसीत केलेल्‍या प्रोजेक्‍टमधील एन ए प्‍लॉट नं.154 क्षेत्र 2940 चौ.फु. ही मिळकतीपोटी रक्‍कम रु.2,25,000/- वि.प. यांना अदा केली आहे ही बाब हे आयोग मान्‍य करत आहे. तक्रारदाराकडून वादातील मिळकतीचे खरेदी रक्‍कम स्‍वीकारुन करारपत्रात नमूद अटी व शर्तीप्रमाणे वादातील मिळकतीचे नोंद खरेदीपत्र करुन न देणे हे वि.प. यांचे कृत्‍य म्‍हणजे निश्चितच तक्रारदाराला दिलेली सदोष सेवा आहे असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  वि.प. यांनी तक्रारदारास Maharashtra Ownership Flats Act मधील तरतुदीप्रमाणे नोंद खरेदीपत्र करुन देणे हे बंधनकारक आहे. स‍बब, वि.प. डेव्‍हलपर यांनी तक्रारदाराला वादातील मिळकतीचे नोंदणीकृत खरेदीपत्र करुन देणे कायद्याने बंधनकारक व आवश्‍यक असल्‍याचा निष्‍कर्ष हे आयोग काढत आहे.  सबब, वि.प. यांनी वादातील मिळकतीची खरेदीची उर्वरित रक्‍कम रु.2,64,500/- स्‍वीकारुन करारपत्रातील नमूद अटी व शर्तीप्रमाणे नोंदणीकृत खरेदीपत्र करुन न देऊन वि.प. यांनी तक्रारदारास सदोष सेवा दिली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

9.    सबब, वर नमूद विस्‍तृत विवेचन व दाखल सर्व कागदपत्रे यांचा काळजीपूर्वक ऊहापोह करता तक्रारदार हे वि.प. डेव्‍हलपर यांचेकडून करारपत्रातील अटी व शर्तीनुसार व तक्रारीत नमुद वादातील मिळकतीचे नोंदणीकृत खरेदीपत्र करुन मिळणेस पात्र आहेत जर वि प हे सदर वादातील मिळकतीचे खरेदीपत्र करुन देणेस असमर्थ असलेस तक्रारदार यांचेकडून वादातील मिळकतीच्‍या खरेदीपोटी घेतलेली रक्‍कम रु.2,25,000/- तक्रारदारास परत दयावी व सदर रक्‍कमेवर 15/12/2014 पासून संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदारास अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.6 % दराने व्‍याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत असे या आयोगाचे मत आहे. तसेच वि.प. च्‍या कृत्‍यामुळे तक्रारदार यांना झाले मानसिक व शारिरिक त्रासाची रक्‍कम रु.20,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सबब, सदरकामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.

आदेश

1)     तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2)    वि.प. डेव्‍हलपर यांनी तक्रारदाराकडून उर्वरित रक्‍कम रु.2,64,500/- स्विकारुन करारपत्रातील अटी व शर्तीनुसार व तक्रारदार यांना तक्रारीत नमुद वादातील मिळकतीचे नोंदणीकृत खरेदीपत्र करुन दयावे.                          

                             अथवा

     वि प हे सदर वादातील मिळकतीचे खरेदीपत्र करुन देणेस असमर्थ असलेस वि प

यांनी तक्रारदार यांचेकडून वादातील मिळकतीच्‍या खरेदीपोटी घेतलेली रक्‍कम रु.2,25,000/- तक्रारदारास परत दयावी व सदर रक्‍कमेवर 15/12/2014 पासून संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदारास अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 6 % दराने व्‍याज अदा करावे.

3)    वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.20,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु. 5,000/- अदा करावा.

4)    वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.

5)    वर नमूद आदेशाची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 अन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6)    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.