आदेश पारीत व्दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्य.
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम,2019 च्या कलम 35 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणेप्रमाणे...
1. तक्रारकर्त्याचे कथनानुसार त्याने विरुध्द पक्षाकडून घरगुती वापराकरीता पिण्याच्या पाण्याचे नळ कनेक्शन सर्व कायदेशिर बाबींची पूर्तता करुन व आवश्यक शुल्क जमा करुन घेतलेले आहे. तक्रारकर्त्याने दि.30.03.2018 रोजी रु.1,947/- व दि.14.07.2019 रोजी रु.2,000/- असे एकूण रु.3,947/- पाणी बिलापोटी विरुध्द पक्षांकडे जमा केल्या नंतर देखील विरुध्द पक्षाचे पाणी बिल क्र. WB31439 दि.25.04.2020 अन्वये रु.5,956/- तक्रारकर्त्याकडून वसुल केले आहे. त्यामध्ये तक्रारकर्त्याने जमा केलेल्या रु.3,947/- रकमेची कपात केली नाही. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विनंती करुन देखील विरुध्द पक्षांनी त्याची दखल घेतली नाही, उलट विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याविरुध्द पोलिस स्टेशन, उमरेड येथे खोटी तक्रार दाखल केली. तक्रारकर्त्याने दि.31.08.2020 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली परंतु विरुध्द पक्षाने नोटीसला उत्तर पाठविले पण अधिकची वसुल केलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास परत केली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षांचे सेवेत त्रुटी असल्याचे व विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्याचा आक्षेप घेत तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगात दाखल करीत त्याचेकडून विरुध्द पक्षाने वसुल केलेली रक्कम रु.3,947/- परत मिळावी, तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक नुकसानीपोटी रु.2,00,000/- व पोलिस स्टेशन, उमरेड येथे खोटी तक्रार दाखल करुन वर्तमान पत्रात बातमी प्रसिध्द करुन तक्रारकर्त्याची बदनामी केल्याबद्दल रु.5,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी आणि तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- देण्याचा आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीचे समर्थनार्थ 13 दस्तावेज दाखल केलेले आहेत.
2. तक्रार दाखल झाल्यानंतर आयोगामार्फत विरुध्द पक्षास नोटीस पोष्टाव्दारे पाठविली असता विरुध्द पक्षाने आयोगात हजर होऊन आपले लेखीउत्तर दाखल केले व CPC चे कलम 80 नुसार तक्रारकर्त्याने नोटीस दिली नसल्याचा आक्षेप नोंदवला. विरुध्द पक्ष शासकीय यंत्रणा असल्यामुळे नगर परिषद हद्दीत सेवा, सोयी, पुरवठा व त्यावर आधारीत विविध कर वसुल करण्याचा विरुध्द पक्षास कायदेशिर अधिकार असल्याचे निवेदन दिले. सबब तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक ठरु शकत नाही त्यामुळे तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली. पुढे परिच्छेद निहाय उत्तर देतांना तक्रारकर्त्याने दि.30.03.2018 रोजी जमा केलेले रु.1,947/- हे पाणीपट्टी कर म्हणून जमा केलेले आहे. तसेच दि.14.07.2019 रोजी जमा केलीली रक्कम देखील पाणीपट्टी कर म्हणून जमा केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने मालमत्ता कर भरल्याचा कुठलाही उल्लेख केलेला नाही, मालमत्ता कर जमा न केल्याबाबतची माहीती हेतुपूरस्सरपणे आयोगाची दिशाभुल करुन लपवीत असल्याचे निवेदन दिले. दि.13.03.2020 रोजीची घटनेबाबत तक्रारकर्त्याचे निवेदन अमान्य केले. तक्रारकर्त्याकडून पाणी बिलापोटी एकूण रु.5,956/- विरुध्द पक्षास प्राप्त झाल्याची बाब विरुध्द पक्षांनी मान्य केलीकेली. तसेच मागील 10 वर्षांपासून थकीत कराची मागणी न स्विकारल्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीबाबत विरुध्द पक्षाने केलेली कारवाई योग्य असल्याचे निवेदन दिले. लेखी उत्तराच्या परिच्छेद क्र.9 मध्ये पाणी बिलाची रक्कम जास्त वसुली झाली असल्यास सदर रक्कम पुढील बिलामध्ये समायोजीत करण्याकरीता विरुध्द पक्ष तयार असल्याचे निवेदन दिले. तक्रारीतील इतर तक्रारकर्त्याचे निवेदन अमान्य करीत मालमत्ता कराचे वसुली दरम्यान तक्रारकर्त्याने आडकाठी निर्माण केल्यामुळे तक्रारकर्त्या विरुध्द केलेली कारवाई कायदेशिर असल्याचे निवेदन विरुध्द पक्षांनी दिले व प्रस्तुत तक्रार रु.50,000/- च्या खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केली.
3. तक्रारकर्त्याने दि.05.02.2021 रोजी प्रतिउत्तर दाखल करुन तक्रारीतील कथनाचा पुर्नउच्चार केला व प्रस्तुत तक्रार ही पाणी बिला संबंधाने विरुध्द पक्षाने अधिकची रक्कम घेतल्याचे नमुद केले. मालमत्ता कराबाबत विरुध्द पक्षाने केलेली कारवाई ही श्री. रामदास झाडे यांचेशी संबंधीत असुन येथे तक्रारकर्त्याचा कुठेही थेट संबंध नसल्याचे व त्याबाबत तक्रारकर्त्यास कुठलाही नोटीस प्राप्त झालेला नाही.
4. विरुध्द पक्षाने आपल्या निवेदनाचे समर्थनार्थ दि.05.02.2021 रोजी एकूण 29 दस्तावेज सादर केले.
5. तक्रारकर्त्याचे लेखी युक्तिवाद दाखल केला तसेच विरुध्द पक्षांनी लेखीउत्तर हाच त्यांचा लेखी युक्तिवाद समजण्यांत यावा अशी पुरसीस दाखल केली, त्यानंतर उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यांत आला. आयोगाचे निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत.
6. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून घरगुती वापराकरीता पिण्याच्या पाण्याचे नळ कनेक्शन (जोडणी क्र 130000220) सर्व कायदेशिर बाबींची पूर्तता करुन व आवश्यक शुल्क जमा करुन घेतल्याबद्दल उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्त्याने दि.30.03.2018 रोजी रु.1,947/- व दि.14.07.2019 रोजी रु.2,000/- असे एकूण रु.3,947/- पाणी बिलापोटी विरुध्द पक्षांकडे जमा केल्या नंतर देखील विरुध्द पक्षाचे पाणी बिल क्र.WB31439 दि.25.04.2020 अन्वये रु.5,956/- तक्रारकर्त्याकडून वसुल केल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने जमा केलेल्या रु.3,947/- रकमेची कपात केली नाही व वेळोवेळी विनंती करुन देखील विरुध्द पक्षांनी त्याची दखल घेतली नाही त्यामुळे उभय पक्षात वाद उद्भवल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने सदर वादाबाबत प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असल्याने तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षा दरम्यान ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ असे संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 100 मधील तरतूद लक्षात घेता इतर कायद्यातील उपलब्ध पर्याया व्यतिरिक्त आयोगासमोर तक्रार दाखल करण्याचा अतिरिक्त पर्याय (Additional Remedy) तक्रारकर्त्यास असल्याने व विरुद्धपक्षाच्या सेवेतील त्रुटी बाबत तक्रारीतील मागणी लक्षात घेता तक्रार आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. मा राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी ‘State of Maharashtra,Through the Secretary in the Irrigation Department,Mubai & Ors Vs Shri Shantaram Karbhari Pangavhane & Ors, Revision Petition No 1612-1698 of 2010, decided on 23.09.2010’ या प्रकरणी पाटबंधारे विभागाने (Irrigation Department) शेतकर्यांना केलेल्या पाणी पुरवठा सेवेत त्रुटी असल्यास ग्राहक सरंक्षण कायद्या अंतर्गत दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचा स्पष्ट निर्णय दिला असल्याने त्यावर भिस्त ठेवण्यात येते. सबब, विरुध्द पक्षाचे आयोगाच्या अधिकार क्षेत्राबाबाताचे सर्व आक्षेप फेटाळण्यात येतात.
7. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार पाणी बिल संबंधात जमा केलेली रक्कम समायोजित केली नसल्याने दाखल केली असली तरी विरुध्दपक्षा द्वारे दि 13.03.2020 रोजी केलेली कारवाई मालमत्ता कर वसुली बाबत असल्याचे दिसते. त्यानंतर उभय पक्षात मालमत्ता कर वसुलीचा वादात विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्या विरुद्ध पोलीस तक्रार दाखल केल्याचे दिसते. तक्रार कर्त्याच्या निवेदना नुसार श्री रामदास झाडे यांना मालमत्ता क्र 6656 चे मालमत्ता कर थकीत असल्याबद्दल दि 22.01.2020 रोजी नोटीस पाठविली व श्री रामदास झाडे यांनी दि 27.01.2020 नोटीसचे उत्तर पाठविले. सादर मालमत्ता श्री रामदास झाडे यांची असल्याने कर वसुलीबाबत तक्रारकर्त्याचा कुठलाही संबंध नसल्याचे निवेदन देत तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत वाद हा केवळ पाणी बिला बाबत मर्यादित ठेवण्याची विनंती केली. तक्रारकर्त्याने दि 31.08.2020 वकिलामार्फत विरुध्दपक्षास पाठविलेल्या नोटीस व त्याला विरुद्ध पक्षाने दि 04.09.2020 रोजीच्या पत्राद्वारे पाठविलेले उत्तर लक्षात घेता प्रस्तुत वाद हा केवळ पाणी बिलाबाबत मर्यादित ठेवण्याची तक्रारकर्त्याची योग्य असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच विरुद्ध पक्षाने लेखी उत्तरात व सदर नोटीस मध्ये रु 5956/- रक्कम पाणी बिलापोटी वसूल केल्याचे मान्य केले आणि अधिक जमा रक्कम केली असल्यास त्याचे पाणी बिलात समायोजन करण्यास तयार असल्याचे मान्य केले. सबब, दि 13.07.2020 रोजीच्या पाणी बिलातून दि 30.03.2018 (रु 1947/-) व 24.07.2019 रोजी (रु 2000/-) जमा केलेली अधिकची रक्कम रु 3947/- परत मिळण्याची तक्रारकर्त्याची मागणी योग्य असल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याच्या पाणी बिलासंबंधी जमा केलेली रक्कम दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीत समायोजित न करणे व तक्रारीचे निराकरण न करणे हे विरुद्ध पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
8. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की योग्य व्यक्तीकडून थकीत मालमत्ता कर वसुली करण्याचे पूर्ण कायदेशीर अधिकार विरुद्धपक्षास निश्चितच आहेत पण त्याबाबतचा वाद आयोगासमोर उपस्थित करण्यास विरुद्ध पक्षास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. विरुद्ध पक्षास मालमत्ता कर वसुलीची कारवाई करण्यास आयोगातर्फे कुठलीही आडकाठी नाही.
9. विरुद्धपक्षाच्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्यास निश्चितच शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला आणि आयोगासमोर तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रार कर्त्याची रु शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी रु 2,00,000/- नुकसान भरपाई व करवसुली कारवाई संबंधी झालेली पोलीस तक्रार व त्याबाबत वर्तमान पत्रात बातमी प्रकाशित केल्याबद्दल झालेल्या बदनामी बाबत रु 5,00,000/- नुकसान भरपाई अवाजवी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
10. सबब, प्रकरणातील वस्तुस्थिती, पुराव्याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून वसूल केलेली रक्कम रु 3947/- परत करावी.
3. विरुध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक
त्रासापोटी रु.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- अदा करावा.
4. विरुध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्याने वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत
मिळाल्यापासुन 45 दिवसात करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
