विलंब माफीच्या अर्जावर आदेश
(आदेश दिनांक 12, ऑक्टोबर, 2017)
द्वारा मा.अध्यक्षा सौ.स्नेहा स.म्हात्रे ः-
प्रस्तुतचा अर्ज तक्रारदार यांनी त्यांनी मंचासमोर दाखल केलेल्या मुळ तक्रार क्र.529/2016 मधील प्रार्थना कलम क्र.41 (सी) मधील मागणीबाबत विलंब झाला असल्यास तो क्षमापित करण्याबाबत दाखल केलेला आहे.
तक्रारदाराचे कथनानुसार तक्रारदार यांची तक्रार त्यांना सामनेवाले क्र.1 (थोडक्यात महावितरण कंपनी) यांचेकडून माहे जानेवारी-2016 मध्ये पाठविण्यात आलेल्या वादग्रस्त वीज देयकाबाबत आहे. सदरील देयकाची एकुण रक्कम रु.62,900/- ECS द्वारे तक्रारदाराच्या सामनेवाले क्र.2 (थोडक्यात बँक) यांचेकडील खात्यामधुन वळती करण्यात आल्याचे तक्रारदारांना SMS द्वारे समजल्यानंतर त्यांनी वरील देयकाबाबत महावितरण कंपनीच्या संबंधित कार्यालयामध्ये जाऊन चौकशी केली असता तेथील कर्तव्यावरील कर्मचारी / अधिका-यांनी त्यांनी असे सांगितले की, तक्रारदाराचे वीज मीटर माहे एप्रिल-2013 नादुरुस्त (Faulty) असल्याने ते माहे जानेवारी-2016 मध्ये बदलून नवीन मीटर बसविण्यात आले आहे व सदरील महिन्याच्या देयकात माहे एप्रिल-2013 ते जानेवारी-2016 पर्यंतच्या सरासरी युनिटची गणना करुन तक्रारदारांना वरील देयक पाठविण्यात आलेले आहे. तक्रारदाराचे म्हणण्यानुसार Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code and Other Conditions of Supply) Regulations, 2005 च्या Regulation No.15.4.1 च्या खाली नमुद केलेल्या दुस-या परंतुकानुसार ग्राहकाचे वीज मीटर नादुरुस्त (Faulty) असल्याचे आढळुन आल्यास महावितरण कंपनी सदरील वीज मीटर नादुरुस्त (Faulty) झाल्यापासून केवळ पुढील तीन महिन्यांपर्यत मागील 12 महिन्यांमध्ये वापरलेल्या युनिटच्या सरासरीएवढे वीज देयक आकारु शकते.
2nd Proviso of Regulation No.15.4.1 :-
“Provided further that, in case the meter has stopped recording, the consumer will be billed for the period for which the meter has stopped recording, up to a maximum period of three months, based on the average metered consumption for twelve months immediately preceding the three months prior to the month in which the billing is contemplated”.
सबब महावितरण कंपनीने तक्रारदाराकडून वसुल केलेले माहे जुलै-2013 ते जानेवारी-2016 च्या वीज देयकाची रक्कम बेकायदा असल्याचे नमुद करुन ती परत मिळण्याबाबत मुळ तक्रारींच्या प्रार्थना कलमातील इतर मागण्यांसह कलम क्र.41 (सी) मध्ये महावितरण कंपनीने माहे जुलै-2013 ते जुलै-2014 या कालावधीत चुकीने वसुल केलेली वीज देयकाची रक्कम रु.8,470/- द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह परत मिळण्याची मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे. तक्रारदाराने मुळ तक्रार दि.11.08.2016 रोजी दाखल केली असल्याने वरील प्रार्थना कलम क्र.सी मधील मागणी मुदतबाह्य होऊ नये, यासाठी प्रस्तुतचा विलंब माफीचा अर्ज खबरदारी म्हणून दाखल केला आहे. तक्रारदारांच्या पुढील कथनानुसार सदरील वीज देयकाबाबत तक्रारदार यांना माहे जानेवारी-2016 चे वादग्रस्त देयक प्राप्त झाल्यानंतर व त्याबाबत महावितरण कंपनीकडे चौकशी केल्यानंतर माहे जानेवारी-2016 मध्ये ज्ञात झाले असल्याने तक्रारीतील वादाचे कारण माहे जानेवारी-2016 / फेब्रुवारी-2016 मध्ये घडलेले आहे व प्रस्तुतची दि.11.08.2016 रोजी दाखल केली आहे, त्यामुळे तक्रारदाराच्या तक्रारीतील प्रार्थना कलम क्र.सी मधील मागणी मुदतबाह्य होत नाही.
वरील विलंब माफीच्या अर्जावर महावितरण कंपनी व बँक यांनी त्यांचे म्हणणे दाखल केले आहे. परंतू सामनेवाले क्र.3 यांना नोटीस बजावणी होऊनही त्यांनी म्हणणे दाखल न केल्याने त्याचे म्हणण्याशिवाय प्रस्तुतचा अर्ज चालविण्याबाबत आदेश पारीत करण्यात आले आहेत.
सामनेवाले क्र.1 म्हणजेच महावितरण कंपनीच्या म्हणण्यातील परिच्छेद क्र.9 मधील कथनानुसार तक्रारदाराचे वीज मीटर माहे एप्रिल-2013 पासून नादुरुस्त (Faulty) असल्याने व माहे जानेवारी-2016 मध्ये नवीन वीज मीटर तक्रारदाराना माहे जानेवारी-2016 मध्ये पाठविण्यात आलेल्या वीजदेयकात माहे एप्रिल-2013 ते जानेवारी-2016 या कालावधीतील वीज वापराचे सरासरीनुसार वीज देयकाची रक्कम अंतर्भुत करण्यात आलेली आहे. तसेच परिच्छेद क्र.15 मधील कथनानुसार वरील वादग्रस्त वीज देयक चुकीचे असल्याचे व ते माहे फेब्रुवारी-2016 मध्ये दुरुस्त केल्याचे नमुद केले आहे. सबब प्रस्तुतची तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडले नसल्याने तक्रारदाराने दाखल केलेली प्रस्तुतची तक्रार व त्याअनुषंगाने दाखल केलेला विलंब माफीचा अर्ज खारीज करण्याची सामनेवाले क्र.1 यांनी मागणी केली आहे.
सामनेवाला क्र.2 म्हणजेच बँकेच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदाराने दाखल केलेल्या विलंब माफीच्या अर्जात विलंबाचा कालावधी नमुद केलेला नसल्याने त्यांचा सदर अर्ज दंडासह खारीज करण्याबाबत मागणी केली आहे. तसेच तक्रारदारांच्या विलंब माफीच्या अर्जातील अन्य मुद्दयांबाबत त्यांचा संबंध नसल्याचे नमुद केले आहे.
वरील अर्जावर तक्रारदारांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. सामनवाले क्र.1 यांचे वतीने त्यांचे लेखी म्हणणे हाच त्यांचा युक्तीवाद समजण्यात यावा, अशी पुरसिस दाखल करण्यात आली. सामनेवाले क्र.2 व 3 यांना संधी देऊनही ते युक्तीवादासाठी मंचासमोर उपस्थित राहिले नाहित. सबब प्रस्तुतचा अर्ज त्यांच्या युक्तीवादाशिवाय पुढे चालविण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले.
तक्रारदाराची तक्रार व त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे, विलंब माफीचा अर्ज, सामनवाले क्र.1 व 2 यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे तसेच तक्रारदाराच्याच वतीने करण्यात आलेला युक्तीवाद या सर्व बाबींचा मंचाद्वारे विचार करण्यात आला व प्रसतुत प्रकरणी खालीलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविण्यात आले.
तक्रारदाराचे कथनानुसार तक्रारदाराचे तक्रारीतील प्रार्थना कलम क्र.11 (1) (सी) मधील मागणी ही माहे जुलै-2013 ते जुलै-2014 या कालावधीच्या वीज वापराच्या आकारणीबद्दल असली तरी सदरची बाब तक्रारदारांना त्यांना माहे जानेवारी-2016 चे वादग्रस्त वीज देयक प्राप्त झालेनंतर व त्याबाबत महावितरण कंपनीच्या कार्यालयाकडे चौकशी केल्यानंतर माहे जानेवारी-2016 / फेब्रुवारी-2016 मध्ये ज्ञात झालेली आहे व त्यामुळे तक्रारदारांने दि.11.08.2016 रोजी दाखल केलेली प्रस्तुतची तक्रार क्र.529/2016 व विशेषतः त्यामधील प्रार्थना कलम क्र.सी मधील मागणी मुदतबाह्य होत नाही. सामनेवाले क्र.1-महावितरण कंपनी यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदारांचे वीज मीटर माहे एप्रिल-2013 पासून नादुरुस्त (Faulty) होते व ते माहे जानेवारी-2016 मध्ये बदलुन त्याठिकाणी नवीन मीटर बसविण्यात आले. तसेच तक्रारदारांना माहे जानेवारी-2016 मध्ये पाठविण्यात आलेल्या वीज देयकात माहे एप्रिल-2013 ते जानेवारी-2016 या कालावधीतील सरासरी वीज वापराची आकारणी करुन सदरील रक्कम अंतर्भुत करण्यात आली आहे व तक्रारदारांना पाठविण्यात आलेले माहे जानेवारी-2016 चे देयक चुकीचे असल्याने ते माहे फेब्रुवारी-2016 मध्ये दुरुस्त करण्यात आल्याचेही महावितरण यांच्या लेखी म्हणण्यात नमुद केले आहे. सबब, तक्रारदाराने दाखल केलेल्या प्रस्तुतच्या तक्रार क्र.529/2016 मधील प्रार्थना कलम क्र.41 (सी) मधील मागणी माहे जुलै-2013 ते जुलै-2014 या कालावधीतील वीज देयक आकारणीबद्दल असली तरी सदरची बाब तक्रारदार यांना माहे जानेवारी-2016 चे वादग्रस्त देयक प्राप्त झाल्यानंतर व त्याबाबत महावितरण कंपनीच्या कार्यालयाकडे चौकशी केल्यानंतर माहे जानेवारी-2016 मध्ये ज्ञात झालेली असल्याने तक्रारीचे कारण ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 11 (1) (सी) मधील तरतुदीनुसार माहे जानेवारी-2016 मध्ये घडल्याचे दिसून येते. तसेच सामनेवाले क्र.1-महावितरण कंपनी यांनी त्यांच्या लेखी म्हणण्यातील परिच्छेद क्र. 9 व 15 मधील कथनात वरील बाब मान्य केल्याचे दिसून येत असल्याने व तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार क्र.529/2016 दि.11.08.2016 रोजी दाखल केलेली असल्याने तक्रारदाराच्या तक्रारीमधील प्रार्थना कलम क्र.41 (सी) मधील मागणी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 24-ए मधील तरतुदीनुसार मुदतबाह्य होत नाही, असे निर्विवादपणे सिध्द होते व त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रारदाराने दाखल केलेला विलंब माफीचा अर्ज क्र.120/2016 (मुळ तक्रार क्र.529/2016) मंजूर करण्यात येतो.
- तक्रारदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीमधील प्रार्थना कलम क्र.सी मागणी माहे जुलै-2013 ते जुलै-2014 या कालावधीच्या सरासरी वीज वापराच्या देयकाबाबत असून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार क्र.529/2016 दि.11.08.2016 रोजी दाखल केली असली तरी सदरील बाब तक्रारदारांना माहे जानेवारी-2016 मध्ये ज्ञात झाल्याने तक्रारीतील वादाचे कारण ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 11 (1) (सी) मधील तरतुदीनुसार माहे जानेवारी-2016 मध्ये घडल्याचे सिध्द होत असल्याने तक्रारदाराच्या तक्रार क्र.529/2016 मधील प्रार्थना कलम क्र.सी मधील मागणी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 24-ए मधील तरतुदीनुसार मुदतबाह्य होत नाही, असे मंच जाहिर करीत आहे.
- तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज क्र.120/2016 निकाली काढण्यात येतो व वादसूचीवरुन काढून नस्ती करण्यात येतो.
- खर्चाबद्दल आदेश नाहित.
- मुळ तक्रार क्र.529/2016 आज रोजीच्या वादसुचीवर घेऊन तक्रार दाखल करणेकामी मुळ तक्रारीमध्ये आदेश पारीत करण्यात येतो.
