नि का ल प त्र:- (श्री. संजय पी. बोरवाल, अध्यक्ष) (दि .31-08-2015)
(1) प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे वि. प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेमुळे नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
प्रस्तुत तक्रार अर्ज स्विकृत करुन वि.प. यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.प. नं. 1 यांनी वकिलामार्फत मंचापुढे उपस्थित राहून म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षकारांचे वकिलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,
कोल्हापूर शहर महानगरपालिका हद्दीतील, डी वॉर्ड येथील सि.स.नं. 427/1 क्षेत्र 268.4 चौ.मी. व सि.स.नं. 427/2 क्षेत्र 33.4 चौ.मी. एकूण क्षेत्र 301.8 चौ.मी. क्षेत्र मिळकतीमध्ये “भोसले नाईक संकुल” या इमारतीमधील तिस-या मजल्याचा पुर्वेकडील बाजुचा निवासी फलॅट नं. टी-1 क्षेत्र 83.64 चौ.मी. सुपर बिल्टअप क्षेत्राची मिळकत हा तक्रारीचा विषय आहे. यातील वि.प. यांनी तक्रारदारांना सदर मिळकत विक्री करणेचे ठरविले त्यावरुन वि.प. यांनी दि. 20-12-2010 रोजी संचकाराची रक्कम स्विकारुन प्रति रु. 1700/- प्रतिचौरस फूटास नोटराईज्ड संचकार करारपत्र लिहून दिलेले आहे. सदर संचकार करारपत्राचे आधारे वि.प. नं. 1 यांनी करारातील अटीनुसार रक्कम रु. 10,55,000/- इतकी रक्कम दिलेली असून त्याच्या पावत्याही वि.प. यांनी दिलेल्या आहेत. बांधकामाचे प्रगतीनुसार संचकारपत्रानसार होणारी रक्कम व दिलेली रक्कम वजा करुन शिल्लक रक्कम तक्रारदार देणेस तयार आहेत व होते. तक्रारदार यांनी करारपत्रामध्ये ठरल्याप्रमाणे मोबदल्याची रक्कम वि.प. यांना दिलेली आहे. परंतु वि.प. करारपत्राप्रमाणे ठरलेली काही कामे करुन कराराची पुर्तता केलेली नाही. तसेच महानगरपालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून खरेदीपत्र रजिस्टर करुन घेणेकरिता वि.प.यांना सांगितले होते. परंतु वि.प. यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेवर दोन महिन्यात खरेदीपत्र रजिस्टर करुन देणेचे मान्य केलेले होते परंतु वि.प. यांनी दोन महिन्यात कामे पुर्ण केली नाहीत व भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवुन खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही. त्यामुळे वकिलामार्फत रजि. ए.डी. नोटीस पाठवून कामे पुर्ण करुन व भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन खरेदीपत्र करुन देणेबाबत कळविले असता वि.प. यांनी नोटीस स्विकारलेली नाही. तक्रारदारांनी वि.प. यांची राहते घरी भेट घेणेचा प्रयत्न केलेला आहे. तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडून करारपत्रानुसार पुर्तता करुन मिळणेसाठी प्रस्तुत तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला आहे.
तक्रारदार त्यांचे तक्रारीत पुढे नमूद करतात की, वि.प. यांनी करारपत्राप्रमाणे कामे अपूर्ण ठेवलेली आहेत. संचकारपत्रानुसार तक्रारदार यांना खरेदी देणेचा ठरलेला निवासी फलॅटचे बांधकाम, वॉल पुट्टी, दरवाजे, खिडक्या, फलोअरींग, रंग, वीजेचे फिटींग, पाणी फिटींग्ज व सॅनिटरी फिटींग्जची कामे अपुरी आहेत. इमारतीचे डीड ऑफ डिक्लरेशन खरेदीपत्र रजिस्टर करुन दिलेले नाही. डीड ऑफ डिक्लरेशनची नोंद प्रॉपर्टी कार्डस केलेली नाही. तसेच फलॅटचा कब्जा दिलेला नसून करारपत्रानुसार खरेदीपत्र रजिस्टर करुन दिलेले नाही. महानगरपालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले नाही. तक्रारदार वि.प. यांना करारपत्रानुसारची रक्कम दिलेली आहे व शिल्लक रक्कम देणेस तयार आहेत. वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. सबब, वि.प. यांनी संचकार करारपत्राप्रमाणे ठरलेली व कलम 9 मध्ये नमुद कामे करुन कराराची पुर्तता करावी, निवासी फलॅट मिळकतीचे तक्रारदार यांचे नांवे रजिस्टर खरेदीपत्र पुर्ण करुन द्यावे, वि. प. खरेदीपत्रानुसार द्यावयाचे मिळकतीचा कब्जा वेळेत न दिल्याने विलंबाचे कालावधीसाठी दर महिन्याला रक्कम रु. 5,000/- प्रमाणे नुकसानी तक्रारदाराना मिळावी, वि.प. यांना दिलेल्या रक्कमेवर द.सा.द.शे. 12 टक्के प्रमाणे विलंबाचे तारखेपासून व्याज मिळावे, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 50,000/- व दर महिन्याचे भाडेपोटी रक्कम वि.प. कडून मिळावी, तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु. 2,000/- मिळावी अशी तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात विनंती केलेली आहे.
(3) तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत एकूण 11 कागदपत्रे सादर केली आहेत. अ.क्र. 1 कडे वि.प. नं. 1 यांचा तक्रारदार यांना लिहून दिलेले संचकार करारपत्र दि. 20-12-2010, अ.क्र. 2 कडे तक्रारदार यांनी वि.प. यांना पाठविलेल्या नोटीसीची प्रत दि. 14-02-2013, अ.क्र. 3 ते 8 कडे तक्रारदार यांनी वि.प. नं. 1 यांना करारपत्रानुसार दिलेल्या रक्कमेची पावती अनुक्रमे दि. 24-02-2010, 8-03-2010, 22-04-2010, 30-03-2010, 27-08-2011 व 10-09-2011, अ.क्र. 9 कडे वि.प. नं. 1 यांना पाठविलेल्या नोटीस न स्विकारलेने परत आलेली मुळ नोटीसीची प्रत दि. 2-02-2013, अ.क्र. 10 व 11 कडे कोल्हापूर “डी” वॉर्ड, सी.सी. नं. 427/1 चा उतारा इत्यादी कागदपत्रांची प्रती दाखल केलेल्या आहेत. तसेच तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत शपथपत्र दाखल केलेले आहे. तसेच तक्रारदारांनी 23-06-2014 रोजी शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
(4) वि.प. नं. 2 ते 12 यांना मंचाची नोटीस लागू होऊन ते हजर नाहीत. सबब, वि.प.नं. 2 ते 12 यांचेविरुध्द दि. 30-04-2014 रोजी “एकतर्फा” आदेश पारीत करणेत आला.
(5) वि.प. नं. 1 यांनी तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जास म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराची तक्रार परिशिष्टनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार अर्ज खोटा, चुकीचा लबाडीचा व रचनात्मक असून वि.प. स मान्य व कबूल नाही. तक्रारदाराचा अर्ज आहे त्या स्थितीत चालणेस पात्र नाही. तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यान ग्राहक व विक्रेता हे नातेसंबध नाहीत. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मे. कोर्टाचे न्यायकक्षेमध्ये येत नाही. अर्जातील नमूद मिळकतीचे वर्णन चुकीचे असून अपूर्ण व संदिग्ध आहे. तक्रारदार व वि.प.यांचे दरम्यान फलॅट विक्री करणेसंबंधी कोणताही व्यवहार ठरला नव्हता. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कोणतेही संचकारपत्र लिहून दिलेले नाही व तक्रारदार यांचेकडून कोणतीही रक्कम स्विकारलेली नाही. तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यान कोणतेही करारपत्र झालेले नाही. त्यामुळे करारपत्राप्रमाणे कामे करणेचा व त्यांची पुर्तता वि.प. यांनी करणेचाप्रश्नच उदवत नाही. वि.प. यांनी तक्रारदारांना कोणतेही करारपत्र लिहून दिलेले नाही. तक्रारदार व वि.प. यांची केव्हाही व कधीही भेट झालेली नाही. वि.प. हे तक्रारदारांना ओळखत नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांचे मागणी व विनंती प्रमाणे कब्जा देणेचा व खरेदीपत्र पुर्ण करुन देणेची मागणी मान्य करता येणार नाही. तक्रारदार यांनी वि.प. यांना कोणतीही नोटीस पाठविलेली नाही व वि.प.स मिळालेली नाही. सदरची नोटीस ही तक्रारदारांनी चुकीच्या पत्त्यावर पाठविलेली आहे. तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. वि.प. नं. 1 ते 12 यांचे मालकीची मिळकत विकसन करणेचे निश्चित करुन सदर मिळकत विकसन करारपत्र वि.प.नं. 1 यांचे नावे लिहून दिलेले आहे व वटमुखत्यारप्रत्र वि.प. नं. 1 यांचेच नावे लिहून दिलेले आहे. वि.प. यांनी जागा मालक या नात्याने त्यांची मिळकत विकसित केलेली आहे. मिळकतीचे विकसनाचे काम सुरु झालेनंतर संभाव्य खरेदीदार यांचेकडून चौकशी होऊन युनिटचे बुकींग सुरु झाले. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे युनिट खरेदीची इच्छा व्यक्त केली त्यावेळी वि.प. टेनंट F.S.I. तसेच T.D.R. घेऊन वाढीव बांधकाम करणार असलेचे व त्यासाठी कोल्हापूर महानगरपालिका यांचेकडून रिवाईज्ड प्लॅन मंजूर करुन घेऊन त्यानंतर बांधकाम करणार असलेमुळे लगेच कब्जा मिळणार नसलेचे व खरेदीपत्र लवकर पूर्ण होणार नसलेचे सांगितले होते. त्यावेळी तक्रारदारांनी इमारत केंव्हाही पूर्ण होऊ दे आम्हाला काळजी नाही, आम्ही थांबणेस तयार आहोत असे म्हणून वि.प. यांच्या बांधकाम व कब्जा व खरेदीपत्राबाबतच्या शर्ती मान्य व कबूल करुन वि.प. विकसीत करीत असलेल्या इमारतीमध्ये युनिट बुक करुन तसेच करारपत्रही वि.प. यांनी तक्रारदारांना लिहून दिलेले आहे.
वि.प. म्हणण्यात पुढे नमूद करतात की, तक्रारदार यांचे बुकींगनंतर कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे टेनंट F.S.I. तसेच T.D.R. घेऊन वाढीव बांधकाम मंजुरीसाठी रिवाईज्ड प्लॅन व आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केली. दरम्यानच्या काळात वि.प. यांचे बहिनींनी सदर मिळकतीसंबंधी वाद उपस्थित करुन दिवाणी, महसुली व फौजदारी कोर्टात केसीस दाखल केलेल्या आहेत. सदर कोर्ट केसीसमुळे रिवाईज्ड प्लॅन मंजुरीसाठी अडचणी असल्याने प्लॅन मंजूर झाला नाही व पर्यायाने वि.प. यांना बांधकाम पूर्ण करता आले नाही. तसेच वि.प. यांनी सदर मिळकत विकसनाकरिता घेतलेनंतर वि.प. चे भावांनी सदर मिळकतीवर खाजगी सावकांराचेकडून कर्जे घेतलेने त्यांच्या नोंदी प्रॉपर्टी कार्डावर झाल्यामुळे रिवाईज्ड प्लॅन मंजूर झाला नाही. व बांधकामही पूर्ण करता आलेले नाही. वि.प. यांनी सदर मिळकतीवर बँकडून प्रोजेक्ट लोन घेतले होते. तथापि, कोर्ट केसीसमुळे वि.प. यांना रिवाईज्ड प्लॅन मंजूर न झालेने व बांधकाम पूर्ण न झालेने विकसन इमारतीमधील युनिटची विक्री करणेसाठी बुकींग न मिळालेमुळे वि.प. हे आर्थिक अडचणीत सापडलेने बँकेचे कर्ज थकीत झाले. थकीत कर्जासाठी बँकेने कारवाई करुन वि.प. यांनी विकसीत केलेल्या इमारतीमधील गाळे जप्त केले. सदर कारवाईविरुध्द वि.प. यांनी पुणे येथे D.R.T. मध्ये अपिल दाखल केले आहे. सदर कारणामुळे बांधकाम होणेस विलंब लागणार आहे व बुकींग व्यवहार रद्द करुन रक्कम परत घेणेबाबत वि.प. यांनी तक्रारदार यांची भेट घेऊन सांगितले. त्यानंतर तक्रारदारांनी काही तक्रार नसलेचे, केंव्हाही फलॅट द्या व आम्ही थांबायला तयार आहे असे वि.प. यांना सांगितले. तक्रारदारांनी वि.प. कडून विकसित मिळकतीची सर्व माहिती घेऊन बुकींग केलेने तक्रारदारांना आत त्याबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित करता येणार नाही. वि.प. यांनी बांधकाम पूर्ण करणेस व खरेदीपत्र करुन देणेस जाणूनबूजुन टाळाटाळ केलेली नाही. कोर्ट कामकाजामुळे बांधकाम पूर्ण करता आलेले नाही. त्यामध्ये वि.प. यांचा दोष नाही. सबब, तक्रारदारांचा तक्रार नामंजूर करणेत यावा अशी विनंती वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यात विनंती केली आहे.
(6) तक्रारदारांची तक्रार, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, तक्रारदारांनी दाखल केलेले शपथपत्र, वि.प. 1 यांचे म्हणणे, दाखल कागदपत्रे, व उभय पक्षकारांचे वकिलांचा युक्तीवादाचा विचार करता पुढील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत
त्रुटी ठेवली आहे का ? होय.
2. तक्रारदार हे मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम
मिळणेस पात्र आहेत का ? होय.
3. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा:-
मुद्दा क्र. 1 :
कोल्हापूर शहर महानगरपालिका हद्दीतील, डी वॉर्ड येथील सि.स.नं. 427/1 क्षेत्र 268.4 चौ.मी. व सि.स.नं. 427/2 क्षेत्र 33.4 चौ.मी. एकूण क्षेत्र 301.8 चौ.मी. क्षेत्र मिळकतीमध्ये “भोसले नाईक संकुल” या इमारतीमधील तिस-या मजल्याचा पुर्वेकडील बाजुचा निवासी फलॅट नं. टी-1 क्षेत्र 83.64 चौ.मी. सुपर बिल्टअप क्षेत्राची या मिळकतीचे दि. 20-12-2012 रोजी नोटराईज्ड संचकारपत्र तक्रारदार व वि.प. यांचेदरम्यान झालेले आहे. सदर नोटराईज्ड संचकारपत्राची प्रत तक्रारदाराने अ.क्र. 1 कडे दाखल आहे. तक्रारदाराने नोटराईज्ड संचकारपत्राप्रमाणे वि.प. यांना वेळोवेळी रक्कम रु. 3,00,000/- दि. 8-03-2010 रोजी आयडीबीआय बँक चेक, व रक्कम रु. 2,00,000/- दि. 30-03-2010 रोजी इचलकरंजी जनता सहकारी बँक लि चेक, रक्कम रु. 3,00,000/- दि. 22-04-2010 रोजी इचलकरंजी जनता सहकारी बँक लि चेक, व रक्कम रु. 1,25,000/- दि. 24-02-2010 रोजी रोख अदा केले आहे. दि. 27-08-2011 रोजी रक्कम रु. 1,00,000/- चेकव्दारे, व दि. 10-09-2011 रोजी रक्कम रु. 30,000/- अदा केले आहेत अशी एकूण रक्कम रु. 10,55,000/- तक्रारदाराने वि.प. यांना अदा केलेली आहे. तक्रारदाराने त्या अनुषंगाने अ.क्र. 3 ते 8 कडे तक्रारदार यांनी वि.प. यांना रक्कमा अदा केल्याबाबतच्या पावत्या प्रस्तुत कामी दाखल केलल्या आहेत. सदरच्या पावत्यांचे अवलोकन केले असता रक्कमा स्विकारलेबाबतचे सही व शिक्का आहे. यावरुन असे दिसून येते सदरची रक्कम वि.प. यांनी स्विकारली आहे, तसेच तक्रारदाराने वि.प. यांना मिळकतीचे खरेदी पुर्ण करुन द्यावे म्हणून वकिलामार्फत नोटीस पाठविली होती. सदरचे नोटीसीची प्रत तक्रारदाराने अ.क्र. 2 कडे दाखल केलेली आहे. वि.प. यांनी आपले म्हणण्यात कथन केलेले आहे की, सदर नोटराईज्ड संचकारपत्राचे वेळी आम्ही टेनंट F.S.I. तसेच T.D.R. घेऊन वाढीव बांधकाम करणार आहे व त्यासाठी कोल्हापूर महानगरपालिका यांचेकडून रिवाईज्ड प्लॅन मंजूर करुन घेऊन त्यानंतर बांधकाम सुरु करणार असलेमुळे लगेच कब्जा मिळणार नसलेचे व खरेदीपत्र लवकर पूर्ण होणार नसलेचे तक्रारदारांना सांगितले होते. वि.प. यांचे बहिणींनी सदर मिळकतीसंबंधी कोर्टात वाद उपस्थित केलेमुळे रिव्हाईज्ड प्लॅन मंजुरीसाठी अडचणी असलेमुळे रिव्हाईज्ड प्लॅन मंजूर करता आले नाही व बांधकाम पुर्ण करता आले नाही याची पूर्ण कल्पना वि.प. यांनी तक्रारदार यांना भेटून सांगितले होते. वि.प. यांनी आपले म्हणण्यात कथन केलेप्रमाणे प्रस्तुत कामी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. प्रस्तुत कामी तक्रारदाराने दि. 14-02-2013 रोजी वकिलामार्फत वि.प. यांना रजि.ए.डी. नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस वि.प. नं. 1 यांनी स्विकारली नाही. सदर परत आलेला नोटीसीचा लखोटा तक्रारदारांनी अ.क्र. 9 कडे दाखल केला आहे. वि.प. यांनी आपले म्हणण्यामध्ये कथन केले आहे त्याप्रमाणे वि.प. यांचे बहिणींनी सदर मिळकतीसंबंधी दिवाणी, महसुली व फौजदारी कोर्टात खटले दाखल केलेले आहेत. व त्यामुळे बांधकाम पुर्ण करता आले नाही. वि.प. यांचे म्हणण्याव्यतिरिक्त वि.प. यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा या कामी दाखल केलला नाही. त्यामुळे वि.प. यांचे या म्हणण्याचा विचार हे मंच करीत नाही. याउलट तक्रारदाराने वेळोवेळी वि.प. यांना भेटून बांधकाम पुर्ण करुन देणेचे व खरेदीपत्र पुर्ण करुन देणेची विनंती केली, तदनंतर तक्रारदारांनी वि. प. यांना वकिलामार्फत रजि. नोटीस पाठवून नोटराईज्ड करारपत्राप्रमाणे मिळकतीचे खरेदीपत्र पुर्ण करुन दिले नाही. वि.प. यांनी नोटराईज्ड करारपत्राप्रमाणे तक्रारदारांना सर्व कायदेशीर बाबींची पुर्तता पुर्ण करुन तक्रारदारांना मिळकतीचे खरेदीपत्र करुन देणे आवश्यक होते, परंतु वि.प. यांनी मिळकतीचे खरेदीपत्र पुर्ण करुन दिलेले नाही, वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारादारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे असे या मंचाचे मंत आहे, म्हणून, मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 2 :
प्रस्तुतची तक्रार ही वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवलेमुळे तक्रारदारांना दाखल करावी लागली. तक्रारदारांना मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला तसेच तक्रार दाखल करण्यासाठी खर्च करावा लागला आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 5,000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- मिळण्यास पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 3 :
वि.प.यांनी कोल्हापूर शहर महानगरपालिका हद्दीतील, डी वॉर्ड येथील सि.स.नं. 427/1 क्षेत्र 268.4 चौ.मी. व सि.स.नं. 427/2 क्षेत्र 33.4 चौ.मी. एकूण क्षेत्र 301.8 चौ.मी. क्षेत्र मिळकतीमधील “भोसले नाईक संकुल” या इमारतीमधील तिस-या मजल्याचा पुर्वेकडील बाजुचा निवासी फलॅट नं. टी-1 क्षेत्र 83.64 चौ.मी. या मिळकतीचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन व तक्रारीत नमूद केलेली सर्व कायदेशीर बाबींची पुर्तता पुर्ण करुन तक्रारदारांना नोंद खरेदीपत्र पूर्ण करुन द्यावे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, हे मंच या प्रकरणी पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येते.
2. वि.प. यांनी कोल्हापूर शहर महानगरपालिका हद्दीतील, डी वॉर्ड येथील सि.स.नं. 427/1 क्षेत्र 268.4 चौ.मी. व सि.स.नं. 427/2 क्षेत्र 33.4 चौ.मी. एकूण क्षेत्र 301.8 चौ.मी. क्षेत्र मिळकतीमधील “भोसले नाईक संकुल” या इमारतीमधील तिस-या मजल्याचा पुर्वेकडील बाजुचा निवासी फलॅट नं. टी-1 क्षेत्र 83.64 चौ.मी. या मिळकतीचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन व तक्रारीत नमूद केलेली सर्व कायदेशीर बाबींची पुर्तता पुर्ण करुन तक्रारदारांना नोंद खरेदीपत्र पूर्ण करुन द्यावे.
3. वि.प. यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) अदा करावेत.
4. वरील आदेशाची पुर्तता 30 दिवसांचे आत करावी.
5. सदर आदेशाच्या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य देण्यात याव्यात.
