तक्रारकर्ता          :  तर्फे वकील श्री.एस.बी.डहारे हजर.

विरूध्‍द पक्ष क्र 1, 2 :  गैरहजर.

                      (युक्‍तीवादाच्‍या वेळी)

निकालपत्रः- श्री. भास्‍कर.बी. योगी, अध्‍यक्ष  -ठिकाणः गोंदिया                                                 

                                                                                न्‍यायनिर्णय

                                                                         (दि. 11/10/2018 रोजी घोषीत.)

1.  तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचात दाखल केली आहे.

2. तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

तक्रारकर्ता हे शेतकरी असून कढोली, अर्जुनी/मोरगांव येथे त्‍यांचे शेतजमीन असून शेती करण्‍यासाठी दरवर्षी लागणारे खर्च बघून त्‍यांना ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीची आवश्‍यकता भासली. त्‍यांनी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 च्‍या कार्यालयात भेट देऊन चौकशी  केली असतांना, ट्रॅक्‍टर कल्‍टीवेटर, केजव्‍हील व ट्रॉलीची एकुण रक्‍कम  रू.6,80,000/-,चा व नोंदणीचा खर्च, इंन्‍शुरन्‍स पॉलीसी व इतर खर्च यामध्‍ये समाविष्‍ट असून विरूध्‍द पक्ष क्र 2 कडून शेतजमीन गहाण ठेवून, ट्रॅक्‍टर ट्रॉली व इतर शेतीचे उपकरण खरेदी केले. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी विरूध्‍द पक्ष क्र 2 बँकेमध्‍ये रू. 1,93,000/-,दि. 18/12/2013 रोजी जमा केले होते व कर्जाची रक्‍कम रू. 4,95,000/-असे मिळून विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी धनादेशाद्वारे रक्कम रू. 6,80,000/-, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ला दिला होता. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना रककम मिळाल्‍यानंतर ट्रॅक्‍टर, ट्रॉली आणि शेतीकरीता लागणारे उपकरण तक्रारकर्त्‍याला दिले. परंतू, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीची संपूर्ण रक्‍कम मिळाल्‍यानंतरही रिजनल ट्रॉन्‍सपोर्ट ऑफिसमध्‍ये  ट्रॅक्‍टर, ट्रॉली तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावाने नोंदणीकृत करून दिला नाही, म्‍हणून त्‍याला तीन-चार वेळा ट्रॉफीक हवालदारानी विना नोंदणीकृत ट्रॅक्‍टर चालविण्‍याकरीता रू. 500/-, दंड लावला होता. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांच्‍या चुकीमूळे मी ट्रॅक्‍टर, ट्रॉलीचा वापर निट करू शकलो नाही व विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनीही, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 कडून तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावाने ट्रॅक्‍टर, ट्रॉली करून दयावे त्‍याकरीता कोणताही पाठपुरावा केला नाही, त्‍या कारणाने शेवटी तक्रारकर्त्‍यांनी या मंचासमक्ष ग्राहक तक्रार दाखल करण्‍यास भाग पाडले, व त्‍यांना भरपूर आर्थिक व मानसिक त्रास सोसावा लागला, म्‍हणून त्‍यांनी हि तक्रार या मंचात दाखल केली.  

3.   विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांना मंचातर्फे पाठविलेली नोटीसची बजावणी झाली असून त्‍यांनी त्‍यांचा लेखीजबाब या मंचासमक्ष काही कागदपत्रांसोबत दाखल केला आहे.  विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी त्‍यांच्‍या विशेष कथनामध्‍ये असा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्त्‍याकडे पैसे नव्‍हते म्‍हणून त्‍यांनी रक्‍कम रू. 1,85,000/-, तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात स्‍वतः भरले होते. तक्रारकर्त्‍याने ते पैसे त्‍याला दिले नाही, आणि त्‍यांनी नों‍दणीसाठी मुदत मागीतली. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्हणण्‍याप्रमाणेच विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी ट्रॅक्‍टर व ट्रॉलीची नोंदणी करून दिली नाही. त्‍यामुळे त्‍यांनी सेवेत कोणतीही त्रृटी केलेली नाही. ट्रॅक्‍टर इंजिनच्‍या बाबत विरूध्‍द पक्ष क्र 1 हे गांर्भीय बाळगून होता व तो कधीही परिवहन कार्यालयात कार्यवाही करणे इच्छित होता. त्‍याचबरोबर त्‍यांनी दि. 16/07/2014 रोजी परिवहन कार्यालयाकडे नोंदणी करणेकामी वाहनातील सी.आर.टी.एम जो की, दि. 22/07/2014 पर्यंत वैध होता. त्‍या कालावधीत पैसे भरून सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याना सूचना देऊनही त्‍यांचे ट्रॅक्‍टर वाहन परिवहन कार्यालयात/कॅम्‍पमध्‍ये उभे केले नाही. तद्उपरांत सुध्‍दा विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी दि. 15/04/2014 रोजी पुन्‍हा अतिरीक्‍त पैशाचा भरणा करून तक्रारकर्त्‍याच्‍या हितेशी सी.आर.टी.एम वैध असतांना पासींग करणेकामी पैसे भरून वाहन हजर करणेकामी हरकत घेतली. दोन्‍ही वेळी विरूध्‍द पक्ष क्र 2 चे अधिकृत प्रतिनीधी हजर होते. असे असतांना सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे वाहन हेतूपुरस्‍सरने नोंदणी करणेकामी आणले नाही. तक्रारकर्त्‍यांने फक्‍त रू. 1,35,000/-,ची किंमत असलेली ट्रॉली परत केले उपरांत सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याकडून विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना रक्‍कम रू. 50,000/-,घेणे बाकी असतांना ते पैसे टाळण्‍याच्‍या हेतूने खोटे, बनावटी, केस, न्‍यायधिका-यापुढे दाखल करून विद्ममान न्‍यायधिका-यांची दिशाभूल करून, खोटी  कहाणी घडवून हि तक्रार दाखल केलेली आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी त्‍यांच्‍या लेखीजबाबामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने नमूद केलेले पॅरा नं. 4 त्‍यांना मान्‍य नाही. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला ट्रॅक्‍टरपोटी कर्ज वाटप करून सेवेत कोणतीही त्रृटी केली नसल्‍यामूळे त्‍यांना या तक्रारीमध्‍ये जाणुनबुजून पक्षकार म्‍हणून त्‍यांची फसवणुक केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार हि ग्रा.सं. कायदा कलम 26 प्रमाणे मोठी कॉस्‍ट लावून खारीज करण्‍यात यावी. असे आक्षेप  आपल्‍या विशेष कथनामध्‍ये नमूद केले आहे.   

4.  तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्‍याने जोडलेल्‍या कागदपत्राची यादी व पुरावा शपथपत्र तसेच लेखीयुक्‍तीवाद व विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी दाखल केलेली लेखीकैफियत व त्‍यासोबत जोडलेले कागदपत्रे, पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखीयुक्‍तीवाद याचे अवलोकन केले असतांना तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद विचारात घेतला असतांना निःष्‍कर्षासाठी मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निःष्‍कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-

                         कारण मिमांसा

मुद्दा क्र. 1 व 2         

5.    तक्रारकर्त्‍याने व विरूध्‍द पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजावरून हे दिसून येते की, ट्रॅक्‍टर व ट्रॉलीची किंमत रू. 6,80,000/-,होती. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी रक्‍कम रू. 6,80,000/-,स्विकारून विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांना दि. 18/12/2013 रोजी पावती दिली होती. या तक्रारीत ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीची किंमत, तसेच तक्रारकर्ता हे ‘ग्राहक’ आहेत व ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीची नोंदणी झाली नाही हि बाब विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2  हे मान्‍य करतात.  विरूध्‍द पक्ष क्र 2 बँक असून त्‍यांचे काम फक्‍त कर्जाची रक्‍कम विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना देणे. तसेच, तक्रारकर्त्‍याकडून कर्जापोटी दिलेली रक्‍कम परत घेणे असा आहे. या तक्रारीत मुख्‍य वाद तक्रारकर्त्‍याचे नावाने ट्रॅक्‍टर व ट्रॉलीची नोंदणी संबधीत कार्यालयात करून दिले नाही, असे करून विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांची सेवेत त्रृटी केली असून तक्रारकर्त्‍याला आर्थिक व मानसिक त्रास सोसावा लागला. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी दाखल केलेली विम्‍याची पावती जर बघितली तर हे स्‍पष्‍ट दिसून येते की, दि. 15/07/2014 रोजी ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीची विमा करून दिली होती. त्याच रोजी त्‍यांनी सी.आर.टी.एम (Temporary Certificate of  Registration) करून दिला. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी जोडलेले ट्रॅक्‍टर विक्रीचा करारनाम्‍यामध्‍ये रक्‍कम रू. 5,35,000/-, हि ट्रॅक्‍टरच्‍या ठरलेल्‍या किंमतीमध्‍ये ट्रॉलीची किंमत रू. 1,45,000/-,असे दर्शविलेले आहे. पृ.क्र 60 (ट्रॅक्‍टर विक्रीचा करारनामा पृ.क्र. 3) पहिली लाईनमध्‍ये असे नोंदविलेले आहे की, ’ट्रॅक्‍टरचा विमा व रजिस्‍ट्रेशनचा खर्च रूपये जो येईल तो डिलर करणार’ यावरून हे स्‍पष्‍ट होते की, रजिस्‍ट्रेशन करण्‍याची जबाबदारी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी स्‍वतः कडे घेतली होती आणि त्‍यांनीच दाखल केलेले ट्रॅक्‍टर विक्री करार त्‍यांनीच तयार केलेला आहे. मोटर वाहन अधिनियम 1988 कलम 43 (2), A registration made under the section shall be valid only for a period not exceeding one month, and shall not be renewable. यावरून हि बाब सिध्‍द होते की, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी वाहनाचा तात्‍पुरती नोंदणी सात महिन्‍यानंतर केली असून ट्रॅक्‍टरचा विमा देखील जुलै 2014 मध्‍ये केलेला आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र 1  यांनी  स्‍वतः  ट्रॅक्‍टरचा विमा व नोंदणीचा खर्च जो येईल तो आपल्‍याकडे  राखीव ठेवला होता, आणि मोटर वाहन अधिनियमाच्‍या तरतुदींनूसार कोणताही वाहन रोडवरती चालविण्‍यात मनाई आहे ज्‍याची नोंदणी झालेली नाही. महत्‍वाची बाब अशी की, विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी कर्जाकरीता दिलेली रक्‍कम माहे डिसेंबर 2013 मध्‍ये

विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ला दिलेले असून तक्रारकर्त्‍यांवरती कर्जाची रक्‍कम अधिक त्‍यावरील व्‍याज हे विरूध्‍द पक्ष क्र 2 ला देणे चालु झाले. अशा परिस्थितीत जर तक्रारकर्ता यांनी ट्रॅक्‍टर रोडवरती चालविला असेल तर निश्चितच ट्रॉफीक हवालदारानी त्‍यांचेवर दंड बसविला असेल, आणि जर तक्रारकर्त्‍याने तो ट्रॅक्‍टर चालविला नाही तर त्‍याला स्‍वतःच्‍या शेतीकरीता भाडयाने दुस-या ट्रॅक्‍टर मालकाची मदत घ्‍यावी लागते आणि त्‍याकरीता त्‍याला अतिरीक्‍त खर्चही करावा लागतो. या परिस्थितीत रबी पिकाचा त्‍यांना भरपूर नुकसान झाल असेल. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना ट्रॅक्‍टर व ट्रॉलीचे पूर्ण रक्‍कम  रू. 6,80,000/-,मिळूनही त्‍यांनी वाहनाची नोंदणी करून दिली नाही, त्‍यांची हि कृती ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (g) व (r) प्रमाणे कामकाजाची पध्‍दत यात असलेला दोष, अपूर्णतः व त्रृटी म्हणजे सेवेत न्‍यूनता केली आहे. जरी थोडया वेळासाठी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांचे युक्‍तीवादासाठी मान्‍य केले की, त्‍यांना तक्रारकर्त्‍यांकडून रू. 1,85,000/-,वसूल/परत घ्‍यावयाचा आहे तर ते मा. दिवाणी न्‍यायालयापुढे रिकव्‍हरीकरीता दाद मागु शकतो परंतू त्‍यांनी तसे न करता, हलगर्जीने जाणुनबूजुन ट्रॅक्‍टर डिसेंबरमध्‍ये विकुन, ट्रॅक्‍टरची पूर्ण रक्‍कम मिळाल्‍यानंतरही त्‍यांनी मोटर वाहन अधिनियम खाली ट्रॅक्‍टर वाहनाची नोंदणी करून दिली नाही. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 च्‍या कृतीमुळे तक्रारकर्त्‍याला भरपूर मानसिक, आर्थिक त्रास सोसावा लागला हि बाब सिध्‍द होते. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी स्‍वतः  हे मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याकडून त्‍यांनी ट्रॉली चा (किंमत रू. 1,35,000/-,) ताबा माहे एप्रिल 2014 ला घेतला असून फक्‍त रू. 50,000/-,घेणे बाकी असतांना वसुली प्रकिया सक्षम मा. दिवाणी न्‍यायालयात न करता,  आजपर्यंत त्‍याची नोंदणी न करून देणे हि बाब सिध्‍द करते की, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्त्‍यांची फसवणुक केलेली आहे, असा मंचाचा निःष्‍कर्ष आहे, म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्र 1 व 2 चा निःष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहोत.  तसेच फक्‍त विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी सेवेत त्रृटी केल्‍यामूळे त्‍यांनी सेवेत कमतरता केली आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी भूमिका फक्‍त कर्ज वाटप करणे व त्‍यानंतर कर्जाची रककम व्‍याजासह परत घेणे हा त्‍यांचा कानुनी अधिकार आहे. म्‍हणून ते कसुरवार ठरत नाही.

वरील चर्चेवरून व नि:ष्‍कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.    

                    आदेश

1.    तक्रार  अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

2.   विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍यात कसुर केला      आहे असे जाहीर करण्‍यात येते.  

3.    विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी ट्रॅक्‍टर व ट्रॉलीची रक्‍कम रू. 6,80,000/-,   तक्रारकर्त्‍याला  द.सा.द.शे 15% व्‍याजासह दयावी. तक्रारकर्त्‍याने        आपल्‍याकडे असलेला ट्रॅक्‍टर विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ला रक्‍कम घेतांना     परत करावे.

4.  विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्त्‍यांला  मानसिक व शारिरिक   त्रासाबाबत रू. 50,000/-, व तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/-,     दयावा.  

5.   विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना असा आदेश देण्यांत येतो की, उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्याच्या दिनांकापासून       30 दिवसांचे आंत करावी. तसे न केल्यास त्या रकमेवर      द.सा.द.शे 18 टक्के व्याज अदा करेपर्यंत लागु राहील

            6. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांच्‍याविरूध्‍द कोणताही आदेश नाही.

            7. तक्रारकर्त्‍यांची इतर मागण्‍या फेटाळण्‍यात येतात.

            8. न्‍यायनिर्णयाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य   पाठविण्‍यात याव्‍यात.

            9.  प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.