आदेश

मा. सदस्य, श्री. बाळकृष्ण चौधरी यांच्या आदेशान्‍वये-

1. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 च्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हे जमीन खरेदी करून विकसन करून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो व त्यांचा व्यंकटेश सिटी या नावाने ले-आऊट आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरूध्‍द पक्षासोबत मौजा- शिरूर, खसरा क्रं. 116, प्लॉट क्रं. 76, एकूण आराजी 3031 चौ. फुट, V.C.I, प. ह. नं. 71 तहसील हिंगणा,  जिल्हा- नागपुर (ग्रामीण) नमूद प्लॉट 550 रुपये प्रती चौरस फुट प्रमाणे एकूण रुपये 1656913/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा दिनांक 19/04/2011 रोजी केला होता व करारनामा करतेवेळी रक्कम रु. 8,28,000/- विरुध्‍द पक्ष यांना दिली व उर्वरित रक्कम रु. 8,28,913/- 23 महिन्यात देण्याचे ठरले होते ती रक्कम 34,538/- प्रती माह देण्याचे ठरले होते व उर्वरित रक्कम 34539/- ही प्लॉट खरेदीखत करतेवेळी देण्याचे ठरले होते. तक्रारकर्ता यांनी करारनाम्या प्रमाणे  वेळोवेळी संपूर्ण रक्कम रु.16,56,915/- दिनांक 23/01/2014 पर्यन्त तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना दिली, तश्या पावत्या सुद्धा विरुध्‍द पक्ष यांनी दिल्या. त्यानंतर ठरलेली संपूर्ण रक्कम विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केल्यानंतर विरुध्‍द पक्षाकडे अनेक वेळा प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करून देण्याकरिता विनंती केली असता विरुध्‍द पक्षाने प्लॉटचे विक्रीपत्र करून देण्यास हेतुपूरस्पररित्या टाळाटाळ करीत असल्यामुळे शेवटी दिनांक 01/03/2021 रोजी तक्रारकर्ते यांनी वकिलामार्फत विरुध्‍द पक्षाला सूचना पत्र पाठविले, परंतु त्याचीही विरुध्‍द पक्षाने दखल न घेतल्याने तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाला मौजा- शिरूर, खसरा क्रं. 116, प्लॉट क्रं. 76, एकूण आराजी 3031 चौ. फुट, V.C.I, प. ह. नं. 71 तहसील हिंगणा,  जिल्हा- नागपुर (ग्रामीण) चे तक्रारकर्ता यांना कायदेशीर विक्रीपत्र करून द्यावे  किंवा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता यांना रक्कम रु. 16,56,915/- 18% व्याजासहित परत करण्याचे द्यावे.  त्‍याचप्रमाणे शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.

2.            विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही  विरुध्‍द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 10.06.2022 रोजी करण्यात आला.

3.            तक्रारकर्ता यांनी तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

       1     तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे काय ?                होय            

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता यांनादोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित

व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय?                          होय

       3     काय आदेश ?                                   अंतिम आदेशानुसार

कारणमीमांसा

4.     मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत - तक्रारकर्ता यांनी विरूध्‍द  पक्षा सोबत मौजा- शिरूर, खसरा क्रं. 116, प्लॉट क्रं. 76, एकूण आराजी 3031 चौ. फुट, V.C.I, प. ह. नं. 71 तहसील हिंगणा,  जिल्हा- नागपुर (ग्रामीण) नमूद प्लॉट 550 रुपये प्रती चौरस फुट प्रमाणे एकूण रुपये 16,56,913/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा दिनांक 19/04/2011 रोजी केला होता व करारनामा करतेवेळी रक्कम रु. 8,28,000/- विरुध्‍द पक्ष यांना दिली व उर्वरित रक्कम रु. 8,28,913/- 23 महिन्यात देण्याचे ठरले होते ती रक्कम 34,538/- प्रती माह देण्याचे ठरले होते व उर्वरित रक्कम 34539/- ही प्लॉट खरेदीखत करतेवेळी देण्याचे ठरले होते. तक्रारकर्ता यांनी करारनाम्या प्रमाणे वेळोवेळी संपूर्ण रक्कम रु.16,56,915/- दिनांक 23/01/2014 पर्यन्त तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना दिली, तश्या पावत्या सुद्धा विरुध्‍द पक्ष यांनी दिल्या, हे निशाणी क्रं. 2 वर दाखल करारनामा व पावत्या वरुन दिसून येते. यावरून तक्रारकर्ते हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते.

5.            तसेच तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्षाकडे वेळोवेळी विक्री करून देण्याकरिता विनंती व पाठपुरावा केला असल्‍याचे दाखल दस्तावेजावरून दिसून येते. तरी सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता यांना  विक्रीपत्र करून देण्याची तयारी दर्शविली नाही हे स्पष्ट होते. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता कडून प्लॉट विक्रीपोटी असलेली संपूर्ण रक्कम स्वीकारल्यानंतर ही उपरोक्त प्लॉट चे विक्रीपत्र तक्रारकर्ते यांचे नावे नोंदवून दिले नाही अथवा स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही. करिता आयोगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and Ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणात पारित केलेल्या न्यायनिवाडयाचा  आधार घेतलेला आहे. यावरून विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना  दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्रं. 1 ते 2 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

              सबब  खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्याची  तक्रार अंशत: मजूर.

2. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या मौजा- शिरूर, खसरा क्रं. 116, प्लॉट क्रं. 76, एकूण आराजी 3031 चौ. फुट, V.C.I, प. ह. नं. 71 तहसील हिंगणा,  जिल्हा- नागपुर (ग्रामीण) चे विक्री पत्र तक्रारकर्त्यास यांचे नांवे आदेशा पासून 45 दिवसाच्या आत  कायदेशीर नोंदणीकृत करून द्यावे.

अथवा

उपरोक्त प्लॉटचे कायदेशीररित्या किवा तांत्रिक दृष्ट्या विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ते यांचेकडून प्लॉट पोटी स्‍वीकारलेली रक्कम व विक्री करिता लागणारा खर्च म्हणून स्वीकारलेली रक्‍कम असे एकूण रक्कम रुपये रु.16,56,915/- व त्यावर तक्रार  23/01/2014 तारखेपासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत द. सा. द. श. 9% दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्ते यांना विरुध्‍द पक्षाने परत करावी.

3. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्ते यांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रु. 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु. 10,000/- तक्रारकर्तीला अदा करावे.

4.    विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश पारित दिनांकापासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.

5.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्क द्यावी.

6.    फाइल ब व क ही तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.