| DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NAGPUR | | New Administrative Building | | 5th Floor, Civil Lines, | | Nagpur-440 001 | | 0712-2548522 |
|
| |
| Complaint Case No. CC/407/2022 | | ( Date of Filing : 03 Jun 2022 ) |
| | | | 1. MR. MADHUKARRAO MAHADEORAO TOTADE | | R/O. AT PLOT NO.D/11, MAMTA SOCIETY NEW SONEGAON, KHAMLA ROAD, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. M/S. SH. AJINKYA REAL ESTATE, THROUGH ITS PARTNER, 1) SH. RAJU MISHRILAL PATIL | | OFF.AT, PLOT NO.73, SAKET NAGAR, RING ROAD, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SH. SANJAY MISHRILAL PATIL | | OFF.AT, PLOT NO.73, SAKET NAGAR, RING ROAD, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 3. SH. MANGESH BABURAO SURSAWANT | | OFF.AT, PLOT NO.73, SAKET NAGAR, RING ROAD, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 4. SH. RATNAKAR BABURAO KALBANDE | | OFF.AT, PLOT NO.73, SAKET NAGAR, RING ROAD, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| |
| BEFORE: | | | | HON'BLE MR. ATUL D. ALSI PRESIDENT | | | HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER | | | HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER | |
| |
| PRESENT: | ADV. TUSHAR M. BARAPATRE, Advocate for the Complainant 1 | | | |
| Dated : 18 Apr 2023 |
| Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष , श्री. अतुल डी अळशी यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35(1) अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष हा रॉयल कंस्ट्रक्शन डेव्हलपर्सचा मालक असून तो जमीन खरेदी करुन विकसन करुन भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- शंकरपूर, खसरा नं. 36/2, तह. जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 49 व 50, एकूण क्षेत्रफळ 3079.05 चौ.फु. हा रक्कम रुपये 55,500/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्याचे ठरविले असून बयाणापत्र दि. 16.12.2000 रोजी करण्यात आला असून त्याने दि. 16.12.2000 ते दि. 03.06.2003 पर्यंत रुपये 54,000/- अदा केले आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे अनेक वेळा प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता विनंती केली असता विरुध्द पक्षाने प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्यास हेतूपुरस्सररित्या टाळाटाळ करीत असल्यामुळे दि. 25.04.2022 रोजी वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु त्याची ही विरुध्द पक्षाने दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्द पक्षाला शंकरपूर, खसरा नं. 36/2, तह. जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 49 व 50, एकूण क्षेत्रफळ 3079.05 चौ.फु चे तांत्रिक दृष्टया कायदेशीर विक्रीपत्र करून देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम आजच्या बाजारभावाप्रमाणे 22 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त झाल्याची पोच पावती अभिलेखावर दाखल. विरुध्द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 16.01.2023 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाला करिता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले
1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार कारणमीमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- शंकरपूर, खसरा नं. 36/2, तह. जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 49 व 50, एकूण क्षेत्रफळ 3079.05 चौ.फु हा रक्कम रुपये 55,500/- मध्ये विकत घेण्याचा बयाणापत्र दि. 16.12.2000 रोजी केला असून बयाणा दाखल रुपये 15,000/- दिले असल्याचे त्यात नमूद आहे. तसेच उर्वरित रक्कम रुपये 40,500/- प्रतिमाह रुपये 1000/- प्रमाणे दि. 12.12.2000 ते 12.12.2003 पर्यंत अदा करावयाचे ठरले होते हे नि.क्रं. 2 (1) वर दाखल बयाणापत्रावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच नि.क्रं. 2(2) वर दाखल मासिक पुस्तक व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट पोटी रक्कम स्वीकारल्या असल्याने दिलेल्या पावत्यांवरुन दिसून येते. याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रुपये 54,000/- भरले असल्याचे दिसून येते.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट पोटी असलेली जवळपास संपूर्ण रक्कम स्वीकारल्यानंतर ही उपरोक्त प्लॉट / भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याच्या नांवे नोंदवून दिले नाही अथवा भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही. करिता आयोगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणात पारित केलेल्या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. यावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे असे स्पष्ट दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट विक्रीपोटी असलेली उर्वरित रक्कम रुपये1,000/- स्वीकारुन तक्रारकर्त्याच्या नांवे मौजा- शंकरपूर, खसरा नं. 36/2, तह. जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 49 व 50, एकूण क्षेत्रफळ 3079.05 चौ.फूटचे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन जागेचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. तसेच प्लॉट/भूखंडाच्या विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. अथवा
उपरोक्त भूखंडाचे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून भूखंड विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 54,000/- व त्यावर तक्रार दाखल दिनांक 23.06.2022 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई करिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
| |
| |
| | | [HON'BLE MR. ATUL D. ALSI] | PRESIDENT
| | | | | | [HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS] | MEMBER
| | | | | | [HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE] | MEMBER
| | | |
