श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.                        

1.         अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत हा दरखास्‍त अर्ज गैरअर्जदाराविरुध्‍द तक्रार क्रमांक CC/18/36 मध्‍ये दि.04.06.2019 रोजी आयोगाने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न केल्‍यामुळे दाखल केला आहे.

2.         सदर प्रकरणात मंचाने अर्जदाराची (तक्रारकर्ता) तक्रार अंशतः मंजुर केली होती. त्यानुसार, गैरअर्जदाराने (आरोपी) (विरुध्‍द पक्ष, मे रिलायन्स लँड डेवलपर्स अँड बिल्डर्स द्वारा मॅनेजर/ संचालक श्री संजय आनंदराव धापोडकर)आदेश प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत अर्जदाराने अदा केलेली रु.3,91,300/- ही रक्‍कम दि.16.11.2012 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजासह अर्जदारास (तक्रारकर्त्यास) देण्याचे आदेश दिले होते.तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- देण्याचे आदेश होते. तसेच आदेशाची पूर्तता 30 दिवसात न केल्यास पुढील कालावधीसाठी नमूद देय रकमे व्यतिरिक्त रु.50 प्रती दिवस नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश होते. गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसात करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते.

3.          आयोगाच्या आदेशानंतर दि.26.06.2019 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदारास आदेशाचे पालन करण्यासाठी आदेशाची प्रत वकिलामार्फत नोटिसद्वारे पाठविली पण गैरअर्जदाराने न स्वीकारल्यामुळे पोस्ट विभागाच्या ‘अनक्लेमड’ या  आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यात गैरअर्जदाराने मुद्दाम टाळाटाळ व आदेशाची अवमानना केल्याचे नमूद करीत  गैरअर्जदारविरुद्ध ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 नुसार कारवाईची मागणी करीत प्रस्तुत दरखास्त अर्ज दि.26.07.2019 रोजी सादर केला.

4.         प्रस्‍तुत प्रकरणात गैरअर्जदार समन्स बजावणी नंतऱ आयोगासमक्ष उपस्थित झाला नाही त्यामुळे गैरजमानती वॉरंट जारी करावे लागले. गैरअर्जदाराने दि.13.09.2019 ते 24.03.2022 दरम्यान 30 महिन्यांच्या कालावधीत पोलिसांना गुंगारा देत गैरजमानती वॉरंट अंमलबजावणी टाळली. प्रस्तुत प्रकरण वरील कालावधीत 24 तारखांना आयोगासमोर कार्यसूची मध्ये घेण्यात आले. दि 07.03.2022 रोजी पोलिस निरीक्षक, यशोधरा नगर नागपुर यांना आरोपीविरुद्ध जारी विविध गैरजमानती वॉरंटची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटिस पाठविल्यानंतर गैरअर्जदार दि.24.03.2022 रोजी आयोगासमोर उपस्थित झाला. दि.24.03.2022 रोजी पर्टिक्‍युलर्स नोंदविताना त्‍याला ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत गुन्‍ह्याचे विवरण समजावून सांगण्‍यात आले असता गैरअर्जदाराने गुन्‍हा नाकबुल केला. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता का केली नाही याबाबत सविस्तर लेखी खुलासा (Defence Statement) सादर करण्यास 24.03.2022 पासून पुढे पुरेशी संधी देण्यात आली.

5.          गैरअर्जदार (आरोपी) दि.24.03.2022 आयोगासमोर उपस्थित झाल्यानंतर त्याच्या आक्षेपार्ह वर्तणूकीमुळे त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्याचे आदेश पारित करण्यात आले पण  आरोपीने रु 5,00,000/- नगदी व रु 6,30,000/- रकमेचा दि 08.04.2022 रोजीचा धनादेश अर्जदारास दिल्यामुळे जामीनावर सोडण्यात आले. गैरअर्जदाराने दिलेला दि 08.04.2022 रोजीचा धनादेश‘अपुर्‍या निधी मुळे’ (Funds Insufficient) अनादारीत झाला त्यामुळे गैरअर्जदाराने पुन्हा आयोगाची व अर्जदाराची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर गैरअर्जदार दि.13.04.2022 ते  23.11.2022 दरम्यान 7 महिन्यांच्या कालावधीत 13 तारखांना आयोगासमोर उपस्थित झाला नाही व पोलिसांना गुंगारा देत गैरजमानती वॉरंट अंमलबजावणी टाळण्यात पुन्हा यशस्वी झाला. आयोगाने दि 31.05.2022 रोजीच्या आदेशाद्वारे गैरअर्जदाराने जमा केलेली कॅश सेक्युरिटी रक्कम रु 30,000/- जप्त करून (forefeit) सरकारजमा करण्याचे आदेश दिलेव तरी देखील गैरअर्जदार आयोगासमोर उपस्थित झाला नाही अथवा जमानत घेतली नाही यावरून गैरअर्जदाराच उद्दामपणा स्पष्ट दिसतो. दि 28.11.2022 रोजी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, तहसील पोलिस स्टेशन नागपुर यांना आरोपीविरुद्ध जारी विविध गैरजमानती वॉरंटची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटिस पाठविल्यानंतरच आरोपीस अटक करून दि 03.12.2022 रोजी आयोगासमोर उपस्थित केले. वरील सर्व बाबींमुळे संबंधित पोलिसांची गैर जमानती वॉरेंट बजावणी बाबत असलेली अकार्यक्षमता व त्यांच्यावर असलेला आरोपीचा प्रभाव/मिलीभगत असल्याबद्दल संशय घेण्यास निश्चितच वाव आहे. आरोपीने अटकेच्या दिवशी दि 03.12.2022 रोजी रु 7,18,600/- रकमेचा धनाकर्ष (डिमांड ड्राफ्ट) तयार करून आयोगासमोर तक्रारकर्त्यास दिला. तक्रारकर्त्याने दि 12.12.2022 रोजी अर्ज सादर देय रक्कम मिळाल्याचे नमूद करीत प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण मागे घेण्यासाठी अर्ज सादर केला.

6.          प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज व उभय पक्षाच्या वकिलांचे म्‍हणणे ऐकून घेतल्‍यानंतर प्रकरण अंतिम आदेशासाठी राखीव (Reserved) ठेवण्यात आले.आयोगाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत.

7.          गैरअर्जदाराने आयोगाच्या मूळ तक्रारीतील दि 04.06.2019 रोजीच्या आदेशाविरुद्ध आजतागायत मा. राज्य आयोगापुढे अपील दाखल केलेले नाही. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाविरूद्ध अपील दाखल केले नसल्याने आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वास्तविक, दरखास्त प्रकरणी गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन का केले नाही याबाबत खुलासा देणे आवश्यक होते, पण दुर्दैवाने तसे झाल्याचे दिसत नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याची रक्कम गैरअर्जदाराकडे जमा असल्यामुळे सदर रकमेचा वापर गैरअर्जदाराने आजतागायत केल्याचे स्पष्ट दिसते. प्रस्तुत प्रकरणी गैरअर्जदाराने केवळ अर्जदाराची फसगत केली नसून आयोगाची देखील दिशाभुल करून फसगत केल्याचे व आयोगाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदाराची वर्तणूक अयोग्य असून विश्वासार्ह नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

8.          प्रस्तुत प्रकरणात आयोगाने मा. राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली व मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पारित केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यावर भिस्त ठेवली. मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या खालील 2 निवाड्यात ग्रा.सं.का. 1986, कलम 27 अंतर्गत दरखास्त प्रकरणात आयोगाने करावयाच्या संक्षिप्त (Summary) कार्यपद्धती बाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार निर्देशित कार्यपद्धती अवलंबून प्रस्तुत प्रकरण निकाली काढण्यात आले. त्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणी नैसर्गिक न्यायतत्वाचे (Principle of Natural Justice) पालन करत गैरअर्जदारास त्याचा बचाव करण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली.

(Dr Ravi Marathe & Ors Vs Balasaheb Hindurao Patil, Partner, Dudhsakhar Developers, Revision Petition No RP/18/62, decided on dtd 22.03.2019)

(Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019.

9.          गैरअर्जदाराने आयोगाच्या दि.04.06.2019 रोजीच्या आदेशाविरुद्ध आजतागायत मा राज्य आयोगापुढे अपील दाखल केले नसल्याने आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाचे पालन दिलेल्या 30 दिवसाच्या मुदतीत करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. दि.04.06.2019 रोजीचा आदेश झाल्यानंतर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला रु.12,18,600/- रक्कम दिल्याचे दिसते. आयोगाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत निर्देशित 30 दिवसाऐवजी गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 40 महिन्यांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व/गांभीर्य संपेल.समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची अथवा जोपर्यंत तक्रारकर्ता कमी रकमेत/गैरअर्जदाराच्या अटींनुसार समझौता करीत नाही तो पर्यन्त आदेशाची पूर्तता लांबविण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे.गैरअर्जदार आदेशाची पूर्तता करण्यात निर्देशित 30 दिवसाऐवजी 40 महिन्यांपर्यंत अपयशी (failure) ठरल्याचे स्पष्ट दिसते. प्रस्तुत प्रकरण कलम 27 अंतर्गत दाखल केले असून आदेशाची अवमानना स्पष्ट दिसते. वरील 40 महिन्यांच्या विलंबासाठी गैरअर्जदाराने मान्य करण्यायोग्य निवेदन दिले नाही उलट आयोगाची व तक्रारकर्त्याची वेळोवेळी फसवणूक केल्याचे दिसते.

10.         गैरअर्जदाराने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 40 महीने न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट होते. कायदेमंडळाने (Legislation) ग्रा.स.कायदा 1986/ 2019 मध्ये कायद्यात नमूद शिक्षेऐवजी कमी शिक्षा देण्याचे कुठलेही अधिकार आयोगास दिलेले नाहीत. गैरअर्जदाराने आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट झाल्याने आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring)/ वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक ठरते. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत प्रकरण जवळपास 40 विविध तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्‍यात आल्याचे आढळून आले. वास्तविक, गैरअर्जदाराने मूळ तक्रारी दरम्यान, तक्रारीत आदेश झाल्यानंतर किंवा दरखास्त दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब आदेशाची पूर्तता केली असती तर एकवेळेस गैरअर्जदार दयेस पात्र ठरला असता. चुकीचे काम (Wrong Doer) करणारा पक्ष (Party) आयोगाच्या सौम्य / मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा गैरफायदा घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून कोणताही फायदा मिळवीत असल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन समाजात योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने न्यायोचित आदेश करण्याचे आयोगाचे कर्तव्य आहे.

11.        येथे विशेष नमूद करण्यात येते की ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 27 अंतर्गत घडलेला अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. तसेच नवीन ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 72 (जुन्या कायद्यातील कलम 27) अंतर्गत घडलेला अपराध सुद्धा कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. वास्तविक, कायदेमंडळाने (Legislation) नवीन 2019 च्या कायद्यामध्ये कलम 96 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) करण्याची तरतूद निर्माण केली त्यानुसार कलम 88 व 89 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) करण्यात आले पण तरी देखील कलम 72 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल केलेले नाहीत यावरून जुन्या कायद्यातील कलम 27 आणि नवीन कायद्यातील कलम 72 मधील अपराधाची गंभीरता व अवमानना प्रसंगी शिक्षा देण्याची गरज स्पष्ट होते.

12.         मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ यांनी नुकत्याच दि.07.01.2020 रोजी आदेश पारित करताना पुढील प्रकरणी (Criminal Writ Petition No 1104 of 2019, Devidas s/o. Supada Gavai and others Vs. State of Maharashtra, through Ministry of Home Department, Mantralaya, Mumbai and other) नोंदविलेले खालील निरीक्षण प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

When Civil Court passes a decree against the judgment debtor to vacate the land and handover peaceful possession of the same to the decree holder, a judgment debtor is obliged under the law to obey the decree of the Civil Court and voluntarily handover the possession within given time without requiring a decree holder to file execution proceedings.

          Ordinarily, a judgment debtor should not create a situation wherein a decree holder would be required or compelled to once again knock at the doors of the Civil Court for enforcing or executing a decree which he has obtained from the Civil Court, or otherwise the decree will only be reduced to a paper decree having no meaning. A judgment debtor must respect the law by showing willful and voluntary compliance with the law. If the judgment debtor, inspite of a direction given to him to act in a particular way, refuses to act in that way and seeks refuge in some technicality of law, such judgment debtor would not deserve any help from this Court exercising its extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India. Inspite of such conduct on the part of a judgment debtor, if this Court is to lend its helping hand to such a person, a litigant would loose his faith in the legal system of the country and would start resorting to "Courts of Men" and not “Courts of law”. We need not elaborate the concept of "Courts of Men" as it is within the common knowledge of every litigant of this country.

वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदारास दरखास्त दाखल करावी लागली हीच गंभीर बाब आहे. वर नोंदविलेल्या निष्‍कर्षाव्‍दारे गैरअर्जदारांने आयोगाच्या आदेशाचे हेतुपूरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की जिल्हा आयोगाच्या दि.04.06.2019 रोजीच्या आदेशानुसार 30 दिवसात पूर्तता न केल्यामुळे गैरअर्जदाराचा गुन्हा सतत (Continuous) घडत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व 20 जुलै 2020 नंतरच्या कालावधीसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गैरअर्जदार आयोगाच्या आदेशाची अवमानना केल्यामुळे खरेतर प्रथमदर्शनी दोषी असल्याचे स्पष्ट दिसते पण तक्रारकर्त्याने दि 12.12.2022 रोजीच्या अर्जाद्वारे दरखास्त प्रकरण मागे घेण्याची विनंती केल्यामुळे पुढील आदेश देण्यात येत नाहीत.

13.         येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की गैरअर्जदाराने न्यायालयीन प्रक्रियेची पुर्णपणे थट्टा (Mockery) केल्याचे स्पष्ट होते. मा राज्य आयोग, मुंबई यांनी ‘Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd.03.06.2019’ या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील आदेशानुसार या आयोगाने अनेक प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केले आहेत.

‘In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.’

प्रस्तुत प्रकरणात मा.राज्य आयोगाच्या वरील आदेशानुसार गैरअर्जदारास दोषी ठरवून जर तुरुंगवासाची व दंडाची शिक्षा झाली असती तर संपूर्ण देय रक्कम दिल्यानंतरच त्यांची सुटका होऊ शकली असती. एकंदरीत वस्तुस्थिती व परिस्थितीचा विचार करता,आयोगाच्या दि.04.06.2019 रोजीच्या आदेशाचे अनुपालन करण्‍यासाठी झालेल्या 40 महिन्यांच्या विलंबाबाबत आरोपीने कुठलेही समर्थनीय कारण आयोगासमोर दिलेले नाही आणि शिक्षा टाळण्याच्या हेतूने प्रकरणाच्या अंतिम चरणात आदेशाची पूर्तता केल्याचे दिसते.

14.         येथे विशेष नोंद घेणे आवश्यक ठरते की, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट मधील सुधारणा ‘Negotiable Instruments (Amendment and Miscellaneous provisions Act 2002 नुसार कलम 143 ते 147 नवीन जोडण्यात आले. नवीन कलम 147 नुसार कलम 138 अंतर्गतचा अपराध कंपाऊंडेबल करण्यात आला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H., AIR 2010 SC 1907’ या प्रकरणी नवीन कलम 147 चा ऊहापोह करीत अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) बाबत विशेष निरीक्षणे नोंदवून काही मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी केल्या. प्रस्तुत प्रकरण जरी ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, अंतर्गत असले तरी आयोगाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्यामुळे गैरअर्जदारास खर्चासंबंधी (Costs) आदेश देताना त्यावर भिस्त ठेवण्यात येते. मा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H., AIR 2010 SC 1907’.

15. With regard to the progression of litigation in cheque bouncing cases, the learned Attorney General has urged this Court to frame guidelines for a graded scheme of imposing costs on parties who unduly delay compounding of the offence. It was submitted that the requirement of deposit of the costs will act as a deterrent for delayed composition, since at present, free and easy compounding of offences at any stage, however belated, gives an incentive to the drawer of the cheque to delay settling the cases for years. An application for compounding made after several years not only results in the system being burdened but the complainant is also deprived of effective justice. In view of this submission, we direct that the following guidelines be followed:-

THE GUIDELINES

(i) In the circumstances, it is proposed as follows:

(a) That directions can be given that the Writ of Summons be suitably modified making it clear to the accused that he could make an application for compounding of the offences at the first or second hearing of the case and that if such an application is made, compounding may be allowed by the court without imposing any costs on the accused.

(b) If the accused does not make an application for compounding as aforesaid, then if an application for compounding is made before the Magistrate at a subsequent stage, compounding can be allowed subject to the condition that the accused will be required to pay 10% of the cheque amount to be deposited as a condition for compounding with the Legal Services Authority, or such authority as the Court deems fit.

धनादेश अनादर प्रकरणी  कलम 138 अंतर्गत प्रकरण दाखल झाल्यानंतर प्रलंबित असताना उभय पक्षांपैकी कोणाची बाजू योग्य आहे आणि गैरअर्जदार दोषी आहे किंवा नाही हे अंतिम निकालानंतरच स्पष्ट होते व रक्कम परतीचे,व्याज/नुकसान भरपाईचे व खर्चाबाबत आदेश दिले जाऊ शकतात अथवा आरोपीस निर्दोष देखील सोडले जाऊ शकते. प्रकरण प्रलंबित असताना व उभय पक्षाच्या हक्काबद्दल न्यायिक आदेश झाले नसताना जर उभय पक्षात समझौता होऊन त्यांनी कलम 147 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) तरतुदीचा आधार घेतला तरी देखील कोर्टाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्यामुळे विवादीत धनादेशाची रक्कम विचारात घेऊन त्याच्या प्रमाणात खर्चाबाबत (Costs) आदेश करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) – i(b) – 10% रक्कम) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केल्या आहेत. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत प्रकरण जवळपास 40 + तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्‍यात आल्याचे आढळून आले. प्रस्तुत प्रकरणी मात्र मूळ तक्रारीत गैरअर्जदाराविरुद्ध झालेल्या आदेशास अंतिम स्वरूप (Finality) प्राप्त झाले आहे त्यामुळे आदेशाच्या अवमानना प्रसंगी आणखी कठोर दंड करणे न्यायोचित ठरते.

15.         गैरअर्जदाराने 40 महिन्यानंतर आदेशाची पूर्तता केली असली तरी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी गैरअर्जदाराने आयोगाचा, तक्रारकर्त्याचा आणि पर्यायाने इतर गरजू ग्राहकांचा बहुमूल्य वेळ विनाकारण वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाचा बहुमूल्य वेळ घालविल्याबद्दल गैरअर्जदारास खर्चापोटी (Costs) रक्कम देण्यास आदेशीत केले नाही तर गैरअर्जदारातर्फे भविष्यात आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत वाढण्याची व पुनरावृत्ती होण्याची पूर्ण शक्यता दिसते आणि जोपर्यंत तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराच्या अटींनुसार कमी रकमेचा समझौता मान्य करीत नाही तो पर्यन्त विविध क्लूप्त्या वापरुन आदेशाची पूर्तता करण्यास आणखी विलंब करण्याची शक्यता बळावते. वास्तविक, गैरअर्जदाराने मूळ तक्रारी दरम्यान, तक्रारीत आदेश झाल्यानंतर किंवा दरखास्त दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब आदेशाची पूर्तता केली असती तर एकवेळेस गैरअर्जदार दयेस पात्र ठरला असता. चुकीचे काम (Wrong Doer) करणारा पक्ष (Party) आयोगाच्या सौम्य/मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा गैरफायदा घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून कोणताही आर्थिक फायदा मिळवीत असल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन समाजात योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने न्यायोचित आदेश करण्याचे आयोगाचे कर्तव्य आहे.

16.         ग्राहक वाद दोन असमान (unequal) पक्षामधील लढाई असल्याने तुलनेने कमजोर असलेल्या पक्षाचे हित प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार जपण्याची जबाबदारी आयोगावर असते. आयोगाच्या दि.04.06.2019 रोजीच्या आदेशानुसार देय रक्कम रु.12,18,600/- प्राप्त झाल्याने तक्रारकर्त्याने दरखास्त प्रकरण पुढे चालविण्यास स्वारस्य नसल्याचे नमूद करीत प्रकरण मागे घेण्याची विनंती केल्याने आयोग सदर अर्ज मान्य करते. आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यास झालेला 40 महिन्यांचा विलंब व अवमानना करून देखील गैरअर्जदारावर कठोर कारवाई झाली नाही तर अप्रत्यक्षरीत्या पुनरावृत्ती करण्यास ते एक प्रकारे गैरअर्जदारास प्रोत्साहन (incentive) ठरेल. भविष्यात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्याच्या हेतूने आरोपीस जरब बसेल असे दंडात्मक खर्च (Costs) आदेशित करणे आवश्यक ठरते जेणेकरून गैरअर्जदारांतर्फे व तत्सम इतर प्रवृतीतर्फे आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना टाळली जाईल. तसेच, तक्रारकर्ता व इतर नागरिकांचा त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांवर व त्याच्या अंमलबजावणी करणार्‍या व्यवस्थेवर विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळेल. मा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H., AIR 2010 SC 1907’ या प्रकरणी दिलेले निर्देश जरी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट मधील तरतुदीबाबत असले तरी कोर्टाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्याबद्दल खर्चाची रक्कम (Costs) आदेशीत करण्याबाबतचे तत्व (Principle/ Ratio) प्रस्तुत प्रकरणी देखील तंतोतंत लागू आहे. सबब, मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर भिस्त ठेवत (मार्गदर्शक सूचना (Guidelines)– i(b) – 10% रक्कम)) आयोगाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्यामुळे गैरअर्जदार, मे रिलायन्स लँड डेवलपर्स अँड बिल्डर्स द्वारा मॅनेजर/संचालक श्री संजय आनंदराव धापोडकर यास दरखास्त प्रकरणी खर्चापोटी (Costs) रु.1,20,000/- ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ जमा करण्याचा आदेश देणे कायदेशीर व न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

17.         आदेशाच्या समाप्ती पूर्वी विशेष नमूद करण्यात येते की वरील परिच्छेद क्र. 4 व 5 मध्ये नोंदविलेल्या घटनाक्रमाद्वारे संबंधित पोलिसांची गैरजमानती वॉरेंट बजावणी बाबत असलेली अकार्यक्षमता किंवा त्यांच्यावर असलेला आरोपीचा प्रभाव/मिलीभगत याबाबत संशय घेण्यास निश्चितच वाव आहे. भविष्यात गैरजमानती वॉरेंट बजावणीत होणारा विलंब टाळून आयोगाचा बहुमूल्य वेळ वाचविण्यासाठी व अश्या प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळून समाजात योग्य संदेश देण्यासाठी प्रस्तुत आदेशाची प्रत मा. पोलिस आयुक्त, नागपुर यांना उचित चौकशी व कारवाईसाठी पाठविणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

-  अंतिम आदेश  –

1.    अर्जदाराने दरखास्त प्रकरण मागे घेतल्‍यामुळे अर्जदाराचा सदरहु दरखास्त प्रकरण (EA/19/104 in CC/18/36) नस्तीबद्ध करण्यात येते.

2     गैरअर्जदार, आरोपी, श्री संजय आनंदराव धापोडकर याने दरखास्त प्रकरणी खर्चापोटी (Costs) रु. 1,20,000/- ही रक्कम आयोगाच्या ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ ताबडतोब जमा करावी.

3.    अर्जदाराने दरखास्त प्रकरण मागे घेतल्यामुळे आरोपीला ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 27 च्या गुन्ह‍यातून दोषमुक्त करण्यात येते.

4.    आरोपीने दिलेले बेल बॉण्ड्स रद्द करण्यात येतात.

5.    गैरअर्जदाराने वरील आदेशाची पूर्तता न केल्यास,रजिस्ट्रार अति.जिल्हा आयोग, नागपूर यांनी सदर बाब आयोगाचे निदर्शनास आणावी व तसा अहवाल 30 दिवसात सादर करावा.

6.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क देण्या‍त यावी.

7.    आयोगाच्या आदेशातील परिच्छेद क्र.17 मध्ये नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार आदेशाची एक प्रत मा. पोलिस आयुक्त, नागपुर यांना उचित चौकशी व कारवाईसाठी पाठवावी. संबंधितांनी कारवाई बाबत कार्यपालन अहवाल शक्यतो 6 महिन्यात आयोगासमोर सादर करावा.

8.    अंमलबाजवणी अर्जाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत अर्जदारास परत करण्यात यावी.