एम. ए. क्र. 16/2019 वर आदेश

                                                                               द्वारा मा. सदस्‍या, श्रीमती शीतल ए. पेटकर

1.          तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे विरुध्‍द अंतरिम परीहार मिळण्‍याकामी व इतर मागण्‍यांकरीता प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.  तक्रारदारांनी / अर्जदारांनी तक्रारीमध्‍ये  अंतरिम अर्ज दाखल करुन असे कथन केले आहे की, सामनेवाले यांनी लक्ष्‍मी निवास या इमारतीचे पुनर्विकास करणेसाठी काम हाती घेतले जेथे तक्रारदार रुम नं 27 मध्‍ये भाडेकरु होते.  त्‍यासाठी दि. 27/11/2013 रोजी तक्रारदारांना मुंबई महानगरपालिकेचे कलम 354 अन्‍वये नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार तक्रारदारांनी दि. 04/06/2015 रोजी सदर खोलीचा ताबा सामनेवाले यांना दिला.  तक्रारदारांचे पुढे असे कथन आहे की, त्‍यावेळेस सामनेवाले यांनी अर्जामधील विनंतीप्रमाणे तक्रारदार यांना घरभाडयाची रक्‍कम देण्‍याचे कबूल केले होते. परंतु वारंवार विचारणा करुनही सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना घरभाडयापोटी कोणतीही रक्‍कम दिली नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदार सध्‍या रहात असलेल्‍या घरभाड्याच्‍या अवास्‍तव रकमेमुळे कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करण्‍यास असमर्थ आहेत.  म्‍हणून तक्रारदारांनी सामनेवालेकडून घरभाडयाची रक्‍कम मिळावी व प्रकरणात अंतिम आदेश पारीत होईपर्यंत घरभाडयाची रक्‍कम मिळत रहावी, अशी मागणी अंतरिम अर्जामध्‍ये केलेली आहे.

2.          सदर प्रकरणात सामनेवाले यांनी तक्रार व अंतरिम अर्जाला एकत्रित निवेदन सादर केले  त्‍यामध्‍ये मूळ तक्रारीमधील इतर मुद्दयांसह अंतरिम अर्जास विरोध दर्शवून घरभाडयाची रक्‍कम व इतर रक्‍कम तक्रारदारांना देण्‍याचे सामनेवाले यांनी कधीही कबूल केले नव्‍हते असे कथन करुन सदर अंतरिम अर्ज खारीज करण्‍याची विनंती केली.  सदर अर्जावर आदेश पारीत करताना त्‍याला एम. ए. क्रमांक   16/2019 देण्‍यात आला.

3.          उभयपक्षांना अंतरिम अर्जावर ऐकण्‍यात आले. उभयपक्षांच्‍या कथन व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले. त्‍यावरुन तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या एप्रिल 2013 मध्‍ये Irrevocable Consent  मधील अटी व शर्तींप्रमाणे  दि. 04/06/2015 रोजी तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना खोलीचा ताबा दिला व सन 2018 मध्‍ये तक्रारदारांनी सामनेवाले यांस नोटीस पाठवून घरभाडयाच्‍या रकमेबाबत मागणी केल्‍याचे दिसून येते. परंतु तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या Irrevocable Consent  वर सामनेवाले यांची सही नसल्‍याने तो अधिकृत करार आहे असे ग्राह्य धरता येणार नाही. या व्‍यतिरिक्‍त तक्रारदारांनी घरभाडयाच्‍या रकमेबाबतच्‍या कबूलीचे कोणतेही कागदपत्रे सादर केलेले नाहीत.  तसेच सन 2015 ते 2018 या कालावधीमध्‍ये घरभाडयाबाबत सामनेवाले विरुध्‍द कोणतीही कार्यवाही केल्‍याचे दिसून येत नाही. तसेच या दरम्‍यान तक्रारदार भाडयाने अन्‍यत्र रहात असल्‍याबाबतचा भाडेकरार किंवा घरभाडयाबाबत कोणताही पुरावा किंवा भाडेपावती मंचात तक्रारदारांनी दाखल केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी अंतरिम अर्जात केलेल्‍या विनंतीप्रमाणे त्‍यांना घरभाडयाच्‍या रकमेची तात्‍काळ गरज आहे ही बाब सिध्‍द होत नाही.  तसेच मूळ तक्रारीमध्‍ये, तक्रारदारांनी ज्‍या मागण्‍या केल्‍या आहेत त्‍याच मागण्‍या त्‍यांनी अंतरिम अर्जामध्‍ये केल्‍या आहेत.  त्‍यामुळे, सदर मागण्‍यांबाबत योग्‍य त्‍या कागदोपत्री पुराव्‍यांवर विचारविमर्श करुन व तक्रारीचा गुणवत्‍तेवर निकाल होणे आवश्‍यक आहे.  त्‍यामुळे अर्जामधील मागण्‍यांचा विचार तक्रारीच्‍या अंतिम युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस करण्‍यात येईल.

4.          त्‍यामुळे वरील विवेचनावरुन हे न्‍यायमंच या निष्‍कर्षाप्रत आले आहे की, प्रथमदर्शनी तक्रारदार हे अंतरिम अर्जामधील मागणीबाबत तात्‍काळ गरजू आहे ही बाब सिध्‍द करु शकले नाहीत. त्‍यामुळे सद्यस्थितीत सदर अर्ज नामंजूर केल्‍यास तक्रारदारांचे  कोणतेही नुकसान होणार नाही असे मंचाचे मत आहे.  त्‍यामुळे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो -

                               आदेश

1.    एम. ए. क्र.  16/2019 खारीज करण्‍यात येतो.

2.    अर्ज निकाली काढल्‍याने तो वादसूचीमधून काढण्‍यात यावा.