(मंचाचा निर्णय : श्रीमती मंजुश्री खनके - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 29/04/2014)
1. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणेप्रमाणे...
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ही हाऊसिंग एजंसी असून विरुध्द पक्ष क्र.2 हे त्यांचे अधिकृत भागीदार आहेत. विरुध्द पक्षांचा शेतक-याकडून जमीन विकत घेऊन त्यावर प्लॉट्स पाडू गरजू व्यक्तिंना विकण्याचा त्यांचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्यास प्लॉटची गरज असल्यामुळे त्याने विरुध्द पक्षांचे ले-आऊटमधील प्लॉट क्र. 44 व 45 दि.01.03.2011 रोजीचे करारनाम्याव्दारे बुक केला व त्यावेळी दोन्ही प्लॉटची किंमत रु.6,00,000/- ठरवुन त्याच दिवशी संपूर्ण रक्कम जमा केली त्यामुळे त्यांना आता सदर प्लॉटबद्दल एकही पैसे देणे नाही. परंतू काही कालावधीनंतर विरुध्द पक्षाने मंजूर नकाशात बदल करुन तक्रारकर्त्याला प्लॉट क्र.44 व 45 ऐवजी प्लॉट क्र.92 व 93 देण्याचे ठरविले. मात्र याबाबत तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्षांव्दारे कोणत्याही प्रकारची नोटीस अथवा सुचना देण्यांत आलेली नाही.
3. तक्रारकर्त्याने अनेकदा विरुध्द पक्षांना सदर प्लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यांची विनंती केली असता त्यांनी भागीदारीत काही वाद असल्यामुळे तक्रारकर्त्यास नोंदणी करुन देता येत नसल्याचे कारण सांगून त्यांनी विक्रीपत्र करुन देण्यांस टाळाटाळ केली. काही कालावधीनंतर तक्रारकर्त्याने दि.28.12.2011 रोजी वकीलामार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना कायदेशिर नोटीस पाठविली. सदर नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्षाने दि.16.01.2012 रोजी वकीलामार्फत उत्तर पाठवून त्यात करारनाम्यात नमूद प्लॉट ऐवजी प्लॉट नं.92 व 93 चे विक्रीपत्र करुन देणार असल्याचे नमुद केले मात्र अद्यापही तक्रारकर्त्यास सदर प्लॉट्सचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही व तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारीत विरुध्द पक्षाने कायदेशिर पूर्तता करुन विक्रीपत्र करुन द्यावे अशी विनंती केलेली आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने सदर प्लॉट दुस-या व्यक्तिस विकू नये यासाठी प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
4. सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्षास नोटीस पाठविण्यांत आला, सदर नोटीस विरुध्द पक्षास मिळाल्यानंतर त्यांनी प्राथमिक आक्षेपासह आपले लेखीउत्तर दाखल केलेले आहे. विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखीउत्तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने ज्या प्लॉट्सचा उल्लेख आपल्या तक्रारीत केलेला आहे त्या लेआऊटची जमीन शेतीच्या स्वरुपात त्यांनी तक्रारकर्त्याकडूनच विकत घेतली आहे. तसेच नागपूर सुधार प्रन्यासने दिलेल्या आदेशावरुन त्यांना लेआऊटचा नकाशा बदलावा लागला त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा प्लॉट नं. 44 व 45 ऐवजी 92 व 93 झालेले आहे व याबाबत संपूर्ण माहिती जमीन मालक असल्या कारणाने तक्रारकर्त्यास आहे.
5. विरुध्द पक्षाने पुढे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने ज्या प्लॉटच्या कराराचा उल्लेख तक्रारीमध्ये केला आहे व त्यासंबंधी दि.16.01.2012 रोजीच्या उत्तरात करारनाम्याची हमी दिलेली असुन त्यात तक्रारकर्त्यास सदर प्लॉटची नोंदणी करुन घेण्याबाबत 7 दिवसांचे मुदत दिली होती. मात्र तक्रारकर्त्याने त्याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नाही त्यामुळे त्यांचे सेवेत कोणतीही त्रुटी नसुन केवळ त्रास देण्याचे उद्देशाने सदर तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार चुकीची माहीती सादर करुन दाखल केलेली असल्याने ती खारिज करण्यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे.
6. विरुध्द पक्षाने आपल्या युक्तिवादात असेही नमुद केले आहे की, त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासकडे दि.03.02.2011 रोजी जमीनीचा झोन दाखल देण्याबाबत अर्ज केला होता. त्यास नागपूर सुधार प्रन्यासने दि.23.02.2011 चे पत्रान्वये सदर जमीन ही कृषी उपयोगाकरीता प्रस्तावित करण्यांत आली आहे त्यामुळे त्यांना आजपर्यंत लेआऊटचा मंजूरी नकाशा मिळाला नसल्यामुळे ते तक्रारकर्त्यास प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्यांस कायदेशिररित्या असमर्थ आहेत. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या करारनाम्या अंतर्गत कुठलीही रक्कम दिली नसल्यामुळे त्योचे सेवेत त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार खारिज होण्यांस पात्र आहे.
7. विरुध्द पक्षाने लेखीउत्तर दाखल केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले व विरुध्द पक्षाच्या लेखीउत्तरातील मुद्दे अमान्य केलेले आहे. तसेच प्रतिज्ञापत्रासोबत विरूध्द पक्षाचा प्लॉट धारकाशी झालेल्या विक्रीपत्राचा करारनामा व नोटीसचे उत्तराची प्रत दाखल केलेली आहेत. तसेच उभय पक्षांनी लेखीयुक्तिवादसुध्दा दाखल केलेला आहे. त्यानंतर मंचाने उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला.
8. तक्रारकर्त्याची तक्रार व त्यासोबत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर तक्रारीच्या निर्णयासाठी खालील मुद्ये विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष आणि त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे...
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा
अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलेब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे दाद मिळण्यांस
पात्र आहे काय ? अंशतः
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
7. मुद्दा क्र.1 नुसार विरुध्द पक्षाने स्वतःच्या लेखीउत्तरात नमुद केले आहे की, विरुध्द पक्ष हे नक्षत्र इन्फ्रास्ट्रक्चरचे भागीदार असुन त्यांचा भुखंड खरेदी करुन त्यावर ले-आऊट पाडून प्लॉट खरेदी विक्रीचा व्यवसाय आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन अमान्य केले असले तरीही नक्षत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर ही भागीदारी संस्था असल्याचे व तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रकमेचा भरणा केल्याचे सांगितले आहे अणि प्रकरणामध्ये बयाणापत्र दाखल केले आहे. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडे रकमेचा भरणा केल्याचे अभिलेखावर दाखल असलेल्या बयाणापत्रावरुन दिसून येत आहे. आणि त्यावर नक्षत्र इन्फ्रास्ट्रक्चरतर्फे सही सुध्दा केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ‘ग्राहक’, असल्याचे दिसुन येते. तसेच बयाणापत्र करुनही प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन घेण्याचे तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार ठरलेले होते व त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रकमेचा भरणा केल्याचे दिसून येते. तसेच विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखीउत्तरात स्वतःच कबुल केले आहे की, प्लॉट क्र.44 व 45 ऐवजी प्लॉट क्र.92 व 93 देण्यास तयार आहे. यावरुन असे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये नक्कीच प्लॉट खरेदी-विक्रीचा करारनामा झाला होता. परंतु युक्तिवादाचे वेळी साक्षदारांच्या स्वाक्ष-यांवरुन ते बयाणापत्र खोटे असल्याचे नमुद करणे ही बाब विरुध्द पक्ष सत्यास नाकारीत आहेत असे उघड होत आहे, असे मंचाचे मत आहे.
8. तसेच तक्रारकर्त्याने वकीलांमार्फत नोटीस पाठवूनही आज पावेतो तक्रारकर्त्यास विक्रिपत्र नोंदणीकृत करुन ताबा देण्याची तयारी विरुध्द पक्षाने दर्शविली नाही. याउलट तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खोटी व बनावटी स्वरुपाची दाखल केलेली असुन त्यानुसार खोटा करारनामा दाखल केला असल्याचे नमुद केले आहे. तसेच ज्या तारखेचा करारनामा दाखल केलेला आहे त्या तारखेस विरुध्द पक्षाच्या नावाने सदरची शेत जमीन नव्हती असे नमुद केले आहे. नक्षत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर ही भागीदारी संस्था कि कंपनी तसेच कागदपत्रांवर सह्या करणारे भागीदार हे संचालक की, मॅनेजर आहेत याबद्दल तक्रारकर्त्याने स्पष्ट केले नाही म्हणून ती तक्रार खोटी व बनावटी आहे तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवर माझ्या सह्या नाहीत असे नमुद केलेले आहे. म्हणूनच कुठल्याही सेवेतील कसुर विरुध्द पक्षाने केलेला नाही असे त्यांनी आपल्या लेखीउत्तरात व युक्तिवादात कथन केलेले आहे. परंतु यावर मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरील सह्या या खोटया व बनावटी असल्याने त्या हस्ताक्षर तज्ञाकडून तपासल्या जाव्यात यासाठी मंचासमोर कोणताही अर्ज दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याविरुध्द खोटे व बनावटी कागदपत्र तयार करण्यासंबंधी फौजदारी दावा दाखल झाल्याचे नमुद केले नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखीउत्तरात म्हटल्याप्रमाणे करारनाम्याच्या तारखेस विरुध्द पक्षाचे नावाने सदरची शेत जमीन नव्हती किंवा ले-आऊटही पाडले नव्हते ही बाब देखिल विरुध्द पक्षाने मंचासमोर तसेच दस्तावेज आणून सिध्द केले नाही. विक्रीची कार्यवाही पूर्ण झालेली नसतांना ग्राहकास फसवण्याचे दृष्टीने खोटे ले-आऊट नकाशा तयार करुन प्लॉटची विक्री करणे सुरु केले होते या सर्व बाबींवरुन हे स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्ष सदर ले-आऊटमधील प्लॉटची विक्री दुस-या ग्राहकांस करीत होता आणि या अनुषंगाने तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यामधे प्लॉटच्या विक्रीचा करारनामा झालेला आहे. विरुध्द पक्ष केवळ बचावाच्या दृष्टीने सदरची सही नाही या कारणाने तक्रारकर्त्यास प्रस्तुत तक्रारीतील प्लॉट विक्री करुन देण्यांस टाळाटाळ करीत आहे आणि म्हणून हीच विरुध्द पक्षांचे सेवेतील न्यूनता आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा प्रस्तुत प्रकरणी दाद मागण्यांस पात्र आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने सदर ले-आऊट हे एन.ए.टी.पी. झाल्याचे कागदपत्र दाखल केलेले नसल्याने तक्रारकर्ता हा प्लॉटची भरणा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्यांस पात्र आहे.
करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे...
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास त्याने प्लॉटची भरणा केलेली रक्कम रु.6,00,000/- तक्रार दाखल दि. 06.03.2012 पासुन ते प्रत्यक्षात अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावे.
4. विरुध्द पक्षाने आदेशाचे पालन आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
5. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
