आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्यक्ष -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम – 12 अन्वये ही तक्रार सहकारी पत संस्थेच्या अध्यक्षा मार्फत भागिदारी फर्म व्दारे त्यांचे दोन भागिदाराविरुध्द अपार्टमेंन्ट बांधकामामध्ये त्रुटी ठेवल्यासंबंधी आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता ही एक नोंदणीकृत सहकारी पत संस्था आहे. विरुध्दपक्ष क्रं.1 ही एक भागिदारी फर्म आहे आणि त्या फर्मच्या मालकीची बेसा, जिल्हा - नागपुर येथे खसरा नं.39/3 ही जमीन असुन त्यावर भुखंड टाकलेले आहे आणि त्यावर अपार्टमेंटचे बांधकाम केले आहे. विरुध्दपक्ष क्रं.2 आणि 3 हे विरुध्दपक्ष क्रं.1 चे भागिदार आहेत. तक्रारकर्त्याने भागिदारासोबत करार करुन एक अपार्टमेंट ज्याचे क्षेत्रफळ 104.50 चौरस मीटर रुपये 72,80,000/- मध्ये विकत घेतले. त्यानुसार दिनांक 14.11.2013 ला पंजीकृत विक्रीचा करारनामा करण्यात आला. त्यानंतर दिनांक 21.7.2014 ला विरुध्दपक्षाने त्या अपार्टमेंटचे पंजीकृत विक्रीपत्र करुन दिले परंतु विक्रीपत्रात खालील गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे.
- उपरोक्त अपार्टमेंटच्या पश्चिम बाजुच्या दर्शनी दाराजवळ असलेल्या सिवजेज पाईप लाईन बंद करण्यात येईल.
- तक्रारकर्तीच्या नावाने वेगळे विद्युत मिटर देण्यात येईल.
- तक्रारकर्त्याला पाण्याची वेगळी आणि स्वंतत्र सोय उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
- समोरच्या बालकनीच्या मोकळ्या जागेत स्टीलची ग्रील लावुन छत लावुन देण्यात येईल.
- त्या अपार्टमेंटमध्ये फुटींग केल्यानंतर पेंट लावुन देण्यात येईल, संडासमध्ये ग्रील लावण्यात येईल.
- 200 एम.पी. चे विद्युत मिटर डी.पी. बॉक्स, ट्रान्सफार्मर, केबल ही कामे करण्यात येईल.
3. वर उल्लेखीत बाबींची पुर्तता करुन खरेदीखत करुन देतील असे आश्वासन देण्यात आले होते. विरुध्दपक्षाने त्यानुसार तक्रारकर्त्याकडून विद्युत मिटर, डी.पी.बॉक्स, ट्रान्सफार्मर, केबल इत्यादी कामे करण्यासाठी रुपये 60,000/- आणि रुपये 35,625/- ची मागणी केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं.1 ला त्यानुसार रुपये 95,625/- दिले, परंतु आजपर्यंत तक्रारकर्त्याच्या नावे वेगळे विद्युत मिटर लावुन दिले नाही आणि ठरल्याप्रमाणे कामे केली नाही, ही त्यांच्या सेवेतील त्रुटी असल्याचा आरोप तक्रारकर्त्याने केला आहे. उपरोक्त कामे पुर्ण करण्यासाठी विरुध्दपक्षाला कायदेशिर नोटीस देण्यात आला, परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. तक्रारकर्त्याला विद्युत वापराप्रमाणे बिल येत नाही आणि विरुध्दपक्षाने उपरोक्त कामे करुन न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याला अंदाजे रुपये 5,00,000/- चे नुकसान झाले आहे. सबब या तक्रारीव्दारे तक्रारकर्त्याने विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्षाने वर सांगितल्याप्रमाणे सर्व कामे करुन द्यावी, त्याशिवाय नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च द्यावा.
4. तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर मंचाने विरुध्दपक्षां विरुध्द मंचाची नोटीस बजाविली. विरुध्दपक्ष क्रं.1 व 2 ला नोटीस मिळुनही हजर न झाल्याने त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा ऐकण्यात आले.
5. विरुध्दपक्ष क्रं.3 ने आपला लेखी जबाब निशाणी क्रं.13 खाली दाखल केला आहे. त्याने प्राथमिक आक्षेप असा नोंदविला आहे की, तक्रार मुदतबाह्य असुन तक्रारकर्ता ही एक संस्था असल्याने ती ‘ग्राहक’ या व्याख्येत बसत नाही. पुढे हे मान्य केले आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं.1 भागिदारी संस्था असुन ते आणि विरुध्दपक्ष क्रं.2 त्याचे भागिदार आहेत. हे सुध्दा मान्य केले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्यांचेकडून एक अपार्टमेंट रुपये 72,80,000/- मध्ये विकत घेतले आणि त्याचे खरेदीखत नोंदवून देण्यात आले. परंतु, त्या विक्रीपत्रात तक्रारीत उल्लेख केल्याप्रमाणे अनुक्रमांक 1 ते 6 मधील बाबींचा उल्लेख केलेला नाही. विरुध्दपक्षाने हे सुध्दा मान्य केले आहे की, तक्रारकर्त्याने रुपये 95,625/- विद्युत मिटर, केबल इत्यादीसाठी भरलेले होते. परंतु ही बाब नामंजुर केली की, त्यांनी स्वतंत्र विद्युत मिटर दिले नाही आणि सांगितल्याप्रमाणे कुठलेही कामे पुर्ण केली नाही. विरुध्दपक्षाने वर उल्लेखीत कामे पुर्ण न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याला आर्थिक नुकसान झाले ही बाब नामंजुर करुन विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमुद केले आहे की, भागिदारी संस्था 2013 मध्ये अस्तित्वात आली. विरुध्दपक्ष क्रं.2 ला पैशाची गरज होती म्हणुन त्याने रुपये 90,00,000/- चे कर्ज विरुध्दपक्ष क्रं.1 संस्थेच्या नावे अकोला जनता कमर्शिअल को-ऑपरेटीव्ह बँकेकडून घेतले होते. विरुध्दपक्ष क्रं.2 ने त्या कर्जाच्या रकमेमधुन रुपये 55,00,000/- संस्थेच्या नावाने वळती केले. त्यावेळी विरुध्दपक्ष क्रं.2 आणि 3 मध्ये काही विवाद झाला होता, पढे तो वाद आपसी समझोत्याने निपटवण्यात आला. त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या अपार्टमेंटचे काम पुर्ण करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्रं.2 ने घेतली होती. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रं.2 समझोत्याच्या शर्तीप्रमाणे वागला नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं.3 ने विरुध्दपक्ष क्रं.2 विरुध्द आरबिट्रेशन प्रकरण सुरु केले. विरुध्दपक्ष क्रं.3 चे म्हणणे असे आहे की, संपुर्ण ईमारत विरुध्दपक्ष क्रं.2 च्या ताब्यात आहे आणि ही बाब तक्रारकर्त्याला माहिती आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं.3 ला तक्रारकर्त्याने जी कामे करण्यास सांगितले आहे ते ती पुर्ण करु शकत नाही. माहिती ही तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं.2 विरुध्द मंजुर करुन विरुध्दपक्ष क्रं.3 विरुध्द खारीज करावे अशी विनंती केली आहे.
6. उभय पक्षांच्या वकीलांचा युक्तीवाद मंचाने ऐकला. सदर प्रकरणी अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे देण्यात येतात.
- निष्कर्ष –
7. तक्रारकर्त्याने त्याच्या अपार्टमेंटमधील त्रुटी विरुध्दपक्षाने दुर करावी अशी मागणी तक्रारीत केलेली आहे. त्याशिवाय त्याने रुपये 5,00,000/- ची नुकसान भरपाई सुध्दा मागितली आहे. त्याच्या अपार्टमेंटची एकुण मुल्य रुपये 72,80,000/- आहे ही बाब लक्षात घेता आमच्या मते ही तक्रार मंचाच्या आर्थिक अधिकार क्षेत्राच्या मुद्यावर निकाली काढता येऊ शकतो.
8. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 11 नुसार ग्राहक मंचाला अशा तक्रारी स्विकारता येतील की, त्यात वस्तु आणि सेवेतील मुल्य आणि मागितलेली नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये 20,00,000/- पोटी जास्त नाही. आर्थिक अधिकारक्षेत्रासंबंधीच्या मुद्यावर अलीकडे मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या Longer Bench ने “Amrishkumar Shukla –Vs.- Ferora Infrastructure Pvt. Ltd., ग्राहक तक्रार क्रं.97/2016 आदेश दिनांक 7.10.2016” ला निर्णय दिला आहे. त्या प्रकरणात खालील ठरविण्यात आले आहे.
“were even the part deficiency in to be removed, the full value of the subject matter, were goods of service will be taken as the value of goods and services for deciding the pecuniary Jurisdiction.”
9. आर्थिक अधिकारक्षेत्राच्या मुद्यावर दिलेला निर्णय विचारात घेता याप्रकरणात अपार्टमेंटचे मुल्य रुपये 20,00,000/- पक्षा जास्त असल्याने या मंचाला ही तक्रार चालविण्यासचा अधिकार नाही. जरी तक्रारकर्त्याने त्याच्या अपार्टमेंटमधील काही त्रुटी दुर करण्याची विनंती केली असली तरी मा. राष्ट्रीय आयोगाने वर उल्लेखीत निर्णयानुसार तक्रारकर्त्याच्या अपार्टमेंटचे मुल्य विचारात घ्यावे लागेल आणि त्यावरुन या मंचाला ही तक्रार चालाविण्याचा आर्थिक अधिकारक्षेत्र आहे की नाही हे ठरवावे लागेल. अमरिशकुमार शुक्ला मधील निर्णय आणि त्यानंतर पुन्हा दुस-या एका प्रकरणात मा.राष्ट्रीय आयोगाने अमलांत आणुन प्रकरण जिल्हा मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात नसल्याचे ठरविले आहे. “Ravi Mishra –Vs.- Amit C. Prabhu, Revision Petition No.2915/2017 निकाल ता. 15/11/2017.”
10. वरील कारणास्तव याप्रकरणातील गुणवत्तेमध्ये जाण्याऐवजी ही तक्रार मंचाच्या आर्थिक अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याने ती तक्रारकर्त्याला परत करणे योग्य ठरेल असे आमचे मत आहे. सबब खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येते.
- आदेश –
(1) सदरहू तक्रार मंचाच्या आर्थिक अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याने ती तक्रार तक्रारकर्त्यास पारीत करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत विनामुल्य पाठविण्यात यावी.
