तक्रारकर्ती तर्फे प्रतिनीधी (पती) : - स्वतः
विरूध्द पक्ष क्र 1 तर्फे वकील : - श्री. सोलाट.
विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 :- गैरहजर
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर बी. योगी अध्यक्ष, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 15/03/2019 रोजी घोषीत )
01. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्द पक्ष क्र. 1 कडून विकत घेतलेले ट्रॅक्टरचा पासींग करून दिला नाही. म्हणून सदर तक्रार त्यांच्या विरूध्द या मंचात दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती यांनी विरूध्द पक्ष क्र 1 (अधिकृत विक्रेता) यांच्याकडून टेफे/मेसीफॉर्गसन ट्रॅक्टर, विरूध्द पक्ष क्र 2 कडून कर्ज घेऊन दि. 27/06/2014 ला रू. 5,70,000/-,देऊन विकत घेतला आहे. विरूध्द पक्ष क्र 3 हि इंन्शुरंन्स कंपनी असून तक्रारकर्तीने त्यांच्याकडून ट्रॅक्टरचा इंन्शुरंन्स करून घेतला आहे. तक्रारकर्तीने ट्रॅक्टरची पूर्ण रक्कम विरूध्द पक्ष क्र 1 ला दिलेली असून विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी ट्रॅक्टरचा तात्पुरता नोंदणी क्र. MH35/TC/108 दि. 31/01/2016 पर्यंत व्हॅलीड तक्रारकर्तीला दिला आहे, तक्रारकर्ती यांनी असे कथन केलेले आहे की, त्यांनी ट्रॅक्टरचा एकही दिवस उपयोग केलेला नाही आणि तो ट्रॅक्टर सदोष असून दुरूस्ती करणे गरजेचे असल्याकारणाने विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी त्यांच्याकडून रू.15,000/-,दुरूस्तीकरीता मागीतले होते. तक्रारकर्तीने दुरूस्तीचे रू. 15,000/-, विरूध्द पक्ष क्र 1 ला नंतर दिलेले आहे. त्याचबरोबर तक्रारकर्ती यांनी विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना निवेदन केले होते की, त्यांनी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय गोंदिया येथून ट्रॅक्टरला पासींग करून कायम नंबर त्याच्या नावाचे देण्यात यावा. परंतू विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी तसे करण्यास टाळाटाळ केली आणि ट्रॅक्टरचा कायम नंबर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय गोंदिया कडून घेतले नसल्याने मोटर वाहन अधिनियमाचे तरतुदींनूसार तक्रारकर्तीला तो ट्रॅक्टरचा वापर करता आला नाही आणि आजही कायम नंबर न मिळाल्यामूळे तिने ट्रॅक्टरचा वापर केलेला नाही.
तक्रारकर्तीने वारंवार विरूध्द पक्ष क्र 1 ला विनंती केली. परंतू विरूध्द पक्ष क्र 1 ने आजपर्यंत उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय गोंदिया कडून ट्रॅक्टरचा कायम नोंदणीकृत नंबर तक्रारकर्तीला घेऊन दिला नाही. तक्रारकर्ती हि गरीब शेतकरी असून त्याला ट्रॅक्टरचा वापर आपल्या शेतात करता आला नाही. त्यामुळे तिचा शेत बिगर शेती राहिल्यामूळे तिला माहे जुन-2014 पासून प्रत्येक महिन्यात रू.20,000/-,चा नुकसान होत आहे. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी जुने वाहन नविन दाखवून खोटे कागदपत्र बनवून त्याचा तात्पुरता नोंदणीकृत क्रमांक घेऊन तक्रारकर्तीला रू. 6,10,000/-,चा नुकसान झालेला आहे. म्हणून तिने आपल्या वकीलामार्फत विरूध्द पक्ष क्र 1 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली होती त्याचा उत्तर विरूध्द पक्ष क्र 1 नी दिलेले नाही. म्हणून तक्रारकर्तीने हि तक्रार दाखल करून विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी कायम नोंदणीकृत क्रमांक घेऊन तक्रारकर्तीला देण्यात यावा तसेच माहे जून- 2014 ते जून -2016 या कालावधीत जो शेतीचा नुकसान झाला त्याकरीता रू. 6,52,800/-,विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्तीला देण्यात यावा आणि जर विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी ट्रॅक्टरचा कायम नोंदणीकृत क्रमांक घेण्यास निःष्फळ झाला तर त्यांनी ट्रॅक्टरची किंमत रू. 5,70,000/-, द.सा.द.शे. 18 टक्के माहे जून – 2014 पासून तिला झालेला नुकसानाची रक्कम रू. 6,52,800/-, द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासहित तिला देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
03. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी आपली लेखीकैफियत या मंचात दाखल करून मान्य केले की, त्यांनी तक्रारकर्तीला टेफे ट्रॅक्टर विकलेला आहे. परंतू तक्रारकर्तीने दुरूस्तीकरीता रू. 15,000/-, त्यांना दिलेले आहे ते मान्य केले नाही. विरूध्द पक्ष क्र. 1 ला तक्रारकर्तीचे हेही कथन मान्य नाही की, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय गोंदिया यांचेकडून ट्रॅक्टरचा पासींग करण्यास तयार नव्हते. विरूध्द पक्ष क्र 1 अनुसार तक्रारकर्ती बालाघाट (म.प्र.) येथील कायम रहिवाशी असून त्यांचे पूर्ण दस्ताऐवज मध्यप्रदेश राज्याचे असल्याकारणाने तक्रारकर्तीला कळत नव्हते की, ट्रॅक्टरचा पासींग उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय गोंदिया कडून करावे की, जिल्हा परिवहन कार्यालय बालाघाट (म.प्र.) कडून करावे ? म्हणून तक्रारकर्तीने स्वतः ट्रॅक्टरची नोंदणी करण्याकरीता टाळाटाळ करत होती. तक्रारकर्ती यांनी विरूध्द पक्ष क्र 1 ला माहे ऑगष्ट- 2015 रोजी कळविले की, ती स्वतः ट्रॅक्टरचा पासींग जिल्हा परिवहन कार्यालय बालाघाट (म.प्र.) कडून करून घेणार आहे. म्हणून विरूध्द पक्ष क्र 1 ने तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानूसार उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय गोंदिया कडून ट्रॅक्टरची तात्पुरती नोंदणी करून टि.आर.सी क्रमांक MH35/TRB002 चा प्रमाणपत्र तक्रारकर्तीला दिले. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्तीला पूर्ण सहयोग केले असून त्यांच्या म्हणण्यानूसार ट्रॅक्टरचा तात्पुरती नोंदणी प्रमाणपत्र घेऊन इतर कागदपत्र तक्रारकर्तीला पुरविले आहे. तसेच त्यांनी तक्रारकर्तीला नविन ट्रॅक्टर दिलेला आहे. फक्त नजरचुकीने त्यांच्या कर्मचा-यांकडून उत्पादन दिनांक चुकीचा लिहिलेला आहे. म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला सेवा पुरविण्यास कोणताही कसुर केला नाही आणि त्यांनी पूर्ण सहयोग केलेला असून तक्रारकर्तीने दाखल केलेली सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 यांनी सुध्दा आपआपली लेखीकैफियत या मंचात दाखल केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानूसार तक्रारकर्तीने त्यांच्या विरूध्द कोणतीही मागणी न केल्यामूळे, त्यांना या तक्रारीतुन वगळण्यात यावे किंवा तक्रारकर्तीने दाखल केलेली सदरची तक्रार त्यांच्याविरूध्द खारीज करण्यात यावे.
04. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत जोडलेले कागदपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखीयुक्तीवाद या मंचात दाखल केलेले आहेत. विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 3 यांनी सुध्दा आपआपली लेखीकैफियत व त्यासोबत जोडलेले कागदपत्र, तसेच पुरसीस देऊन लेखीकैफियत हाच त्यांचा साक्षपुरावा आहे. तसेच त्यांनी आपआपला लेखीयुक्तीवाद या मंचात दाखल केलेले आहे. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी स्वतंत्र अर्ज देऊन जिल्हा परिवहन कार्यालय बालाघाट (म.प्र.) येथे तक्रारकर्तीने ट्रॅक्टरचा नोंदणी करीता दाखल केलेले कागदपत्र सादर केले असून या मंचाने तक्रारकर्तीचे म्हणणे ऐकून सर्व कागदपत्रांना अभिलेखावर घेतले आहे. या दोन्ही पक्षांच्या स्वतः/विद्वान वकीलांचा युक्तीवाद व कागदपत्राचे अवलोकन केल्यानतंर त्यावरील आमचे निःष्कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-
कारणमिमांसा
05. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी दाखल केलेले जिल्हा परिवहन कार्यालय बालाघाट (म.प्र.) येथील दस्ताऐवज तक्रारकर्तीने स्वतः दाखल केलेले असून तक्रारकर्तीने हे मान्य केले की, तिने श्री. अजय शिंगारे वार्ड. नं. 33 बालाघाट याला ट्रॅक्टरच्या पासींग बालाघाट जिल्हा परिवहन कार्यालय कडून करण्याकरीता अधिकृत केला होता. त्याकरीता तक्रारकर्तीने अधिकार पत्र, भारत निर्वाचन आयोग ओळखपत्र, स्व-घोषणापत्र, फॉर्म नं. 20, ट्रॅक्टरच्या नोंदणीकरीता केलेला अर्ज, जिल्हा परिवहन कार्यालय (RTO) बालाघाट (म.प्र.) यांनी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय गोदिया महाराष्ट्र, यांना दि. 19/02/2016 रोजी पाठविलेले पत्र तक्रारकर्तीने जिल्हा परिवहन अधिकारी बालाघाट येथे दाखल केलेले शपथपत्र व त्यासोबत जोडलेले कागदपत्र, मान्य केले आहे. त्याचबरोबर कार्यालय जिल्हा परिवहन अधिकारी बालाघाट (म.प्र.) येथे तक्रारकर्तीने त्यांचा प्रतिनीधी श्री. अजय सिंगारे मार्फत दाखल केलेल्या अर्जावर टिपणीचा उल्लेख करणे गरजेचे असून या मंचाने त्या टिपणीचा बारकाईने निरीक्षण केले असता, त्यामध्ये असे नमूद आहे की, “ पंन्जीयन की समस्त जवाबदारी स्वामी द्वारा लि गयी है. कृषी कार्यालय हेतू वाणिज्य कर में छूट है. पुनः प्रस्तुत दि. 29/12/2016” तसेच त्यांनतर त्या कार्यालयाने पुन्हा दोन टिपणी नोंद केली आहे – “ 1) ऋण पुस्तीका प्रस्तुत करें 2) फॉर्म 21 का सत्यापन ______ (20/03/2017)”
वरील नमूद दस्ताऐवजाचे अवलोकन केल्यानंतर हे स्पष्ट आहे की, वाहनाची नोंदणी तक्रारकर्तीने स्वतः करायची होती. युक्तीवादाच्या वेळी तक्रारकर्तीचे प्रतिनीधी (पती), यांनी या मंचाला सांगीतले की, तक्रारकर्तीची शेतजमीन गोंदिया जिल्हा महाराष्ट्र मध्ये आहे. तसेच त्याचे ओळखपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र बालाघाट (म.प्र) मध्ये आहे. त्यांच्याकडे ऋण पुस्तीका नाही म्हणून त्यांना रोड कर रू. 70,000/-,भरावा लागणार आहे आणि तक्रारकर्तीला हा कर भरावायाचा नाही.
06. तक्रारकर्तीचे प्रतिनीधीने सांगीतलेली खरी गोष्ट म्हणजे जर कुणी ट्रॅक्टरचा वापर कृषी/शेतीकरीता करीत असेल तर त्याला रोड कर लागत नाही. परंतू तक्रारकर्तीची शेतजमिन बालाघाट (म.प्र.) मध्ये नसल्याने त्या जिल्हा परिवहन कार्यालयामध्ये जर ट्रॅकटरची नोंदणी केली तर, शेतजमिन नसल्यामूळे तिच्यावर रोड कर लागणार आहे. या परिस्थितीत विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्तीला सेवा देण्यात कसुर केला आहे हे सिध्द करण्याकरीता तक्रारकर्ती निःष्फळ झाली आहे. तक्रारकर्तीची वैयक्तिक अडचणीला विरूध्द पक्ष क्र 1 ने तक्रारकर्तीला सेवा देण्यात कसुर केला आहे हे ग्राहय धरता येणार नाही. तक्रारकर्तीच्या ट्रॅक्टरची नोंदणी जिल्हा परिवहन बालाघाट (म.प्र.) मध्ये त्यांच्या मागणीनूसार पूर्तता करून नोंदणी करू शकते त्याची जबाबदारी तक्रारकर्तीने स्वतः उचललेली आहे. म्हणून हि तक्रार खारीज करण्यात यावी असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्तीने ट्रॅक्टरची पूर्ण रक्कम अदा केली आहे परंतू त्यांना कर भरावयाचा नाही म्हणून ट्रॅक्टरचा कायम नोंदणीकृत क्रमांक न मिळाल्याने स्वतः जबाबदार आहे.
07. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन आम्ही खालील आदेश पारित करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 85/2016 खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पाठविण्यात यावी.
4. अतिरीक्त संच असल्यास, तक्रारकर्तीला परत करावे.