श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 अन्वये आयोगासमोर दाखल केलेली आहे. वि.प. यांचा जमिन विकसित करुन भुखंड विकण्याचा व्यवसाय असून ते झाम बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या नावाने व्यवसाय करतात. वि.प.ने तक्रारकर्तीला ट्वीन ड्युप्लेक्सचे बांधकाम करुन ताबा न दिल्याने आणि विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्तीची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तिने वि.प.च्या ‘’प्रोजेक्ट कन्हैय्या सिटी फेज-II’’ या मौजा-वाघधरा, ता.हिंगणा, जि. नागपूर येथील जमिन ख.क्र. 94, प.ह.क्र. 46 यावर स्थित योजनेतील ट्वीन ड्युप्लेक्स नं. 81 (बी) ‘’ट्युलीप’’ 3 बीएचके हा रु.20,00,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करार दि.02.01.2012 रोजी वि.प.सोबत केला. तक्रारकर्तीने ड्युप्लेक्सच्या एकूण किमतीपैकी दि.11.07.2011 पासून 08.03.2016 पर्यंत एकूण रु.6,00,000/- वि.प.ला वेळोवेळी दिले. उर्वरित रक्कम करारनाम्यानुसार वेळोवेळी बांधकामाच्या टप्याटप्याने देण्याचे ठरले. वि.प.ने करारनाम्याप्रमाणे रक्कम बांधकामाच्या टप्यानुसार घेतली परंतू नियोजित कालावधीत बांधकाम सुरु केले नाही. तसेच त्याबाबत कार्यालयात विचारणा केली असता कधीही समाधानकारक उत्तर दिले नाही आणि नेहमी लवकरच सुरु करु असे सांगितले. अशाप्रकारे कराराच्या अटींचा भंग केला. त्यामुळे तक्रारकर्तीने वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठविली असता वि.प.ने त्याची दखल घेतली नाही, म्हणून तक्रारकर्तीने वि.प.विरुध्द सदर तक्रार दाखल करुन आयोगाला अशी मागणी केली आहे की, वि.प.ने तक्रारकर्त्याला विवादित ट्वीन ड्युप्लेक्सचे विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे किंवा वि.प.ने तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई द्यावी, रु.6,00,000/- ही रक्कम व्याजासह परत करावी, तसेच तक्रारीचा खर्च द्यावा.
3. वि.प.ला नोटीस तामिल झाल्यावर त्यांचेतर्फे अधि. बारापात्रे यांनी वकालतनामा दाखल केला आणि लेखी उत्तर दाखल करण्याकरीता वेळ मागितला. वि.प.ला पूरेशी संधी देऊनही त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नसल्याने त्यांचे लेखी उत्तराशिवाय कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
4. प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यावर तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. वि.प. आणि त्यांचे वकील गैरहजर. आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित राहीलेले मुद्दे आणि त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
5. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्तीने दस्तऐवज क्र. 1 वर दि.02.01.2012 रोजीच्या विक्रीच्या करारनाम्याची प्रत दाखल केलेली आहे त्याचे अवलोकन केले असता वि.प.ने तक्रारकर्त्याला मौजा-वाघधरा, ता.हिंगणा, जि. नागपूर येथील जमिन ख.क्र. 94, प.ह.क्र. 46 यावर स्थित ‘’कन्हैय्या सिटी फेज-II’’ ट्वीन ड्युप्लेक्स नं. 81 (बी) ‘’ट्युलीप’’ 3 बीएचके हा रु.20,00,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करार दि.02.01.2012 रोजी वि.प.सोबत रु.4,00,000/- देऊन केल्याचे दिसून येते. वि.प. त्या मोबदल्यात तक्रारकर्तीला ट्वीन ड्युप्लेक्स नं. 81 (बी) चे बांधकाम करुन देण्याची सेवा उपलब्ध करुन देणार होता. तसेच तक्रारकर्तीकडून विकास शुल्क, विज शुल्क, पाणी शुल्क आणि देखभालीच्या शुल्क घेणार होता. यावरुन वि.प. तक्रारकर्तीला सदर शुल्काचे मोबदल्यात विकासाची, बांधकामाची, विज, पाणी आणि इतर सुविधेची सेवा उपलब्ध करुन देणार होता. यावरुन वि.प.ची सेवा पुरवठादार (Service Provider) म्हणून जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते व तक्रारकर्ती आणि वि.प. यांच्यामध्ये ‘ग्राहक’ आणि ‘सेवादाता’ हा संबंध दिसून येतो. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.द्वारे विकास व विविध सेवा आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहेत. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.
6. मुद्दा क्र. 2 –. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.ने विक्रीच्या करारनाम्यानुसार बांधकाम सुरु केले नाही आणि तक्रारकर्तीकडून स्वीकारलेली रक्कम आजतागायत परत केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत घडत असल्याचे (Continuous cause of action) आयोगाचे मत आहे. मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). या प्रकरणात दिलेल्या निवाड्यावर भिस्त ठेवण्यात येते. सदर निवाडयामध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे फार्मलँड/भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. तसेच तक्रारकर्त्याची मागणी पाहता ती आयोगाचे आर्थिक मर्यादेत असल्याचे दिसून येत असल्याने मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
7. मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्तीने वि.प.ला टप्यानुसार बुकींगचे वेळेस रक्कम दिलेली आहे. वि.प.ने तिला दि.14.08.2012 रोजी पत्र पाठवून विविध विभागाच्या मंजूरी प्रलंबित असल्याने बांधकाम योजना सुरु करण्यास उशिर झाल्याचे कळवून पुढे 18 ते 20 महिन्यात बांधकाम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तक्रारकर्तीने करारनामा मध्ये नमूद असल्याप्रमाणे विक्रीचा करारनामा नोंदविण्याचे पूर्वी म्हणजेच दि.11.07.2011 पासून तर 08.03.2016 पर्यंत रकमा दिलेल्या आहेत. पुढील टप्याची रक्कम ती वि.प.ला द्यावयास तयार होती. परंतू वि.प.ने बांधकाम योजना सुरु केलेले नव्हते आणि तक्रारकर्तीने प्रत्यक्ष घटना स्थळावर जाऊन पाहिले असता वि.प.ने बांधकामास सुरुवात केली नव्हती. परंतू बराच कालावधी लोटून गेल्यावरही बांधकामाची सुरुवातसुध्दा न केल्याने तक्रारकर्तीला वि.प.द्वारे फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच कायदेशीर नोटीस पाठविली असल्याचे दिसून येते. परंतू वि.प.ने सदर नोटीसचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल केली आहे. बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता वि.प.ने तक्रारकर्तीकडून रोख रक्कम स्विकारलेली असून योजनेचे बांधकाम सुरु करण्यास असमर्थ ठरल्यावर सदर रक्कम तक्रारकर्तीला परत न करता आणि वारंवार बांधकाम योजना पूर्ण करण्याचा कालावधी वाढवून दिलला आहे. सदर रकमांचा उपयोग आजपर्यंत वि.प. स्वतःच्या फायदयाकरीता करीत आहेत. अशाप्रकारे ग्राहकाला आकर्षक जाहिरातीद्वारे प्रलोभन देऊन त्याच्याकडून रकमा उकळलेल्या आहेत, मा.राष्ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.
“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”
“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”
वि.प.नी सन 2011 पासून तक्रारकर्त्याकडून रकमा घेऊन, पुढे सदर बांधकाम योजना सुरु केली नाही. वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
- ने सदनिकेचा ताबा स्वीकारण्यासाठी वि.प. तक्रारकर्त्यास भाग पडू शकत नाही. सबब, तक्रारकर्त्याने दिलेली रक्कम परत मिळण्याची मागणी ही योग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.ने आपल्या सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे सिध्द झाल्याने या तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र ठरते. मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाड्यात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. योजना रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भूखंड जरी आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने तक्रारकर्त्यास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसते. मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा वरील निवाडा व मा.राज्य ग्राहक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्त ठेवण्यात येते.
“Smita D/O Suresh Deshmukh Vs Infratech Real Estate Private Limited & ors, Consumer Complaint CC/17/156, Judgment Dated 30.06.2022”.”
येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की विवादीत जमीन/मालमत्ता वि.प.च्या ताब्यात आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून सन 2011 ते 2016 दरम्यान रक्कम स्वीकारून त्याच्या व्यवसायासाठी वापरल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने विवादीत सदनिका खरेदीसाठी वि.प.ला दिलेली रक्कम मुदत ठेव म्हणून दिली नव्हती त्यामुळे रक्कम परतीचे आदेश देताना बँक दराशी तुलना करून आदेश देणे योग्य ठरणार नाही. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला रु.6,00,000/- दिल्याचे पावत्यांच्या प्रतींवरुन दिसून येते. शहरा नजीकच्या जमिनीच्या/ बांधकामाच्या वाढत्या किमती व तक्रारकर्त्याचे झालेले नुकसान खर्या अर्थाने भरून निघण्यासाठी आयोगाचे मते अशा परिस्थितीत वि.प.ने तक्रारकर्त्याला त्याने अदा केलेली रक्कम एकूण रक्कम रु.6,00,000/- दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश न्यायोचित व वैध असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
9. तक्रारकर्त्याने ज्या उद्देशाने सदर सदनिका घेण्याचा करार केला होता तो पूर्णत्वास न गेल्याने त्याला मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. त्याला सदनिकेचा उपयोग करता आला नाही आणि रक्कम इतक्या काळापर्यंत वि.प.कडे पडून असल्याने रकमेचाही उपयोग करता आला नाही. तसेच वि.प.च्या सदर कृतीने त्याला कायदेशीर नोटीस पाठवावी लागली आणि न्यायिक कार्यवाहीस सामोरे जावे लागल्याने तक्रारकर्ता सदर कार्यवाहीचा खर्च आणि मानसिक, आर्थिक त्रासाबाबत भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
10. उपरोक्त निष्कर्षावरुन आणि दाखल दस्तऐवजांवरुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून, वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीकडून घेतलेली रक्कम रु.4,00,000/- शेवटचे भुगतान केल्याच्या दि.30.08.2011 पासून व रु.2,00,000/- दि.08.03.2016 पासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह परत करावी.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईदाखल रु.60,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.
3) वि.प.ने आदेशाचे पालन संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
4) आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी.
