Maharashtra

Mumbai(Suburban)

CC/09/53

Mr. Matuk Dhari Singh - Complainant(s)

Versus

M/s. Dharti Builder and Developers - Opp.Party(s)

B.T.Yadav

02 Dec 2011

ORDER

CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 3RD FLOOR, ADMINISTRATIVE BLDG., NR. CHETANA COLLEGE, BANDRA(E), MUMBAI-51.

Complaint Case No. CC/09/53   1. Mr. Matuk Dhari Singh Rajaram Singh Comp., Datta Mandir Road, Vakola Bridge, Santacruz-East, Mumbai-55 Maharastra ...........Complainant(s) Versus 1. M/s. Dharti Builder and Developers Gokul Residency Bldg., Gr. Floor, Thakur Village, W.E.Highway, Kandivali-East, Mumbai-101 Maharastra ............Opp.Party(s)

BEFORE:     HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande PRESIDENT   HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR Member

PRESENT:

ORDER   तक्रारदार                       :  वकील श्री.बी.टी.यादव यांचेसोबत हजर.                 सामनेवाले               :  वकील श्री.भरत मेहता यांचे मार्फत हजर.  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष          ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*           न्‍यायनिर्णय   1.    सा.वाले हे विकासक/बिल्‍डर आहेत. सा.वाले यांच्‍या गोकुळ गार्डन, दुकान क्रमांक 36 तक्रारदारांनी स्‍वतःचे उपजिवीकेसाठी खरेदी करण्‍याचे ठरविले व किंमतीपोटी तक्रारदारांनी सा.वाले यांना रु.40,000/- अनामत रक्‍कम दिनांक 22.12.1991 रोजी अदा केली. त्‍यापैकी रु.25,000/-धनादेशाने व रु.15,000/- रोखीने असे अदा केले असे तक्रारदारांचे कथन आहे. तक्रारदारांचे पुढे असे कथन आहे की, तक्रारदारांकडून रु.40,000/- दुकानाचे किंमतीपोटी अनामत म्‍हणून सा.वाले यांनी स्विकारल्‍या नंतरही सप्‍टेंबर, 1994 पर्यत सा.वाले यांनी इमारतीचे बांधकामास सुरुवात केली नाही. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे तगादा लावला व दिनांक 22.11.1994 रोजी सा.वाले यांनी तक्रारदारांना एक पत्र पाठविले व दुकानाचा व्‍यवहार रद्द करीत आहोत असे कळविले. त्‍याच पत्रासोबत सा.वाले यांनी तक्रारदारांना रु.25,000/- मुळची रक्‍कम अधिक 17,383/- नुकसान भरपाई असे दोन धनादेश पाठविले. तक्रारदारांनी दोन्‍ही धनादेश वटविले नाहीत व सा.वाले यांचे विरुध्‍द मुंबई शहर दिवाणी न्‍यायालयात दावा क्र.7692/1994 हा कराराची पुर्तता करणेकामी सा.वाले यांचे विरुध्‍द दाखल केला. तथापी मुंबई शहर दिवाणी न्‍यायालयाने तक्रारदार व सा.वाले यांचे दरम्‍यान करार पूर्ण झाला नव्‍हता असा निष्‍कर्ष नोंदवून तक्रारदारांचा दावा रद्द केला. तथापी तक्रारदारांना सा.वाले यांनी रु.40,000/- अदा केले हेाते ही बाब न्‍यायालयाने मान्‍य केली. तक्रारदारांचा दावा रद्द झाल्‍यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 17.4.1998 रोजी तक्रारदारांनी अदा केलेले रु.40,000/- 24 टक्‍के व्‍याजासह अदा करावेत अशी मागणी करणारे पत्र पाठविले. सा.वाले यांनी रक्‍कम अदा करण्‍यास मुदत मागीतली. परंतु रक्‍कम अदा केली नाही. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी त्‍यांचे वकीलामार्फत दिनांक 27.9.2008 रोजी सा.वाले यांना नोटीस दिली. वाले यांनी त्‍या नोटीसीप्रमाणे तक्रारदारांना मुळ रक्‍कम व्‍याजासह नुकसान भरपाई अदा केली नाही. अंतीमतः तक्रारदारांनी दिनांक 29.1.2009 रोजी प्रस्‍तुतची तक्रार सा.वाले यांचे विरुध्‍द दाखल केली व त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी सा.वाले यांना अदा केलेली मुळ रक्‍कम रु.40,000/- त्‍यावर 24 टक्‍के व्‍याज व नुकसान भरपाई रु.15 लाख अशी मागणी केली. 2.    सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्‍यामध्‍ये असे कथन केले आहे की, तक्रारदारांनी या तक्रारीत मागीतलेली दाद ही मुंबई शहर दिवाणी न्‍यायालयासमोर दाखल केलेला दिवाणी दावा क्रमांक 7692/1994 या दाव्‍यामध्‍ये देखील मागीतली हेाती व तो दावा मा. न्‍यायालयाने गुणादोषावर चालवून फेटाळला आहे. सा.वाले यांनी यांनी असे कथन केलें आहे की, करार रद्द झाल्‍यानंतर सा.वाले यांनी तक्रारदारांना रु.25,000/- व नुकसान भरपाई तक्रारदारांना धनादेशाव्‍दारे पाठविले होते परंतु तक्रारदारांनी ती स्विकारली नाही. सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून रु.25,000/- फक्‍त प्राप्‍त झाले होते व रोखीने रु.15,000/- प्राप्‍त झाले नाहीत असे कथन केले. त्‍याचप्रमाणे 1991 मध्‍ये झालेल्‍या व्‍यवहाराबद्दल 2009 मध्‍ये दाखल केलेली तक्रार मुदतबाहय आहे असे सा.वाले यांनी कथन केले. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांनी कराराचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली या आरोपास नकार दिला. व तक्रारदार कुठलीही दाद मागण्‍यास पात्र नाहीत असे कथन केले. 3.    तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज दिला होता. त्‍यास सा.वाले यांनी आपले आक्षेपाचे म्‍हणणे दाखल केले. 4.    तक्रारदारांनी आपले पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले. तर सा.वाले यांनी देखील त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले. तक्रारदारांनी मुंबई शहर दिवाणी न्‍यायालयाकडे दाखल केलेला दिवाणी दावा क्रमांक 7692/94 या दाव्‍याच्‍या न्‍यायालयाची प्रत हजर केली. दोन्‍ही बाजुंनी आपला लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. 5.    प्रस्‍तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्‍तीवाद यांचे वाचन केले. तसेच दोन्‍ही बाजुच्‍या वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. त्‍यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात. क्र. मुद्दे उत्‍तर 1 सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून दुकानाचे किंमतीबद्दल रु.40,000/- स्विकारले व तक्रारदारांना बांधकाम पूर्ण करुन दुकानाचा ताबा दिला नाही व सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्‍द करतात काय ? नाही.  2 तक्रारदार कुठल्‍याही स्‍वरुपाची दाद मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ?  नाही.    3. अंतीम आदेश तक्रार रद्द  करण्‍यात येते.   कारण मिमांसा 6.   तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत सा.वाले यांना तक्रारदारांनी दिनांक 22.12.1991 रोजी पाठविलेले रु.25,000/- धनादेशाव्‍दारे प्राप्‍त झाले या बद्दलची पावती दिली होती त्‍याची छायांकित प्रत दाखल केली आहे. मुंबई शहर दिवाणी न्‍यायालयाने देखील आपल्‍या न्‍याय निर्णयाचे पृष्‍ट क्र.17 व 18 वर सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून रु.25,000/- अनामत म्‍हणून स्विकारली ही बाब मान्‍य केली. न्‍यायालयाने सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून रु.15,000/- रोखीने दुकानाचे किंमतीपोटी स्विकारले ही बाब सिध्‍द झाली नाही असे म्‍हटले आहे. थोडक्‍यामध्‍ये शहर दिवाणी न्‍यायालयाने सा.वाले यांना दिनांक 22.12.1991 रोजी धनादेशाव्‍दारे फक्‍त रु.25,000/- अदा केले ही बाब सिध्‍द झाली असे म्‍हटले आहे. 7.    मुंबई शहर दिवाणी न्‍यायालयाने वरील न्‍याय निर्णयामध्‍ये असा अभिप्राय नोंदविला आहे की, तक्रारदार व सा.वाले यांचेमध्‍ये करार पूर्ण झालेला नव्‍हता व तक्रारदारांनी सा.वाले यांना अदा केलेली रक्‍कम ही अनामत रक्‍कम होती. त्‍यानंतर न्‍यायालयाने मुद्दा क्र.6 व 7 यावर निष्‍कर्ष नोंदविताना असा अभिप्राय नोंदविला की, सा.वाले यांनी करार रद्द केला होता. व तक्रारदारांना सा.वाले यांनी दिनांक 22.11.1994 रोजी पत्रासोबत मुळ रक्‍कम रु.25,000/- व्‍याजासह परत केली होती. न्‍यायालयाने हा निष्‍कर्ष नोंदविला की,सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडे संस्‍था स्‍थापनेचा खर्च, करारनाम्‍याचा खर्च, ई.रक्‍कमेची मागणी केली होती ती तक्रारदारांनी अदा केलेली नाही. न्‍यायालयाने असाही निष्‍कर्ष नोंदविला की, दुकानाच्‍या किंमतीच्‍या दराबद्दल उभय पक्षात वाद होता. अंतीमतः तक्रारदार व सा.वाले यांचेमध्‍ये करार पूर्ण झाला नव्‍हता असा अभिप्राय नोंदवून न्‍यायालयाने तो दावा फेटाळला. त्‍या दावामध्‍ये एकंदरीत 9 मुद्दे न्‍याय निर्णयाचेकामी उभय पक्षानी आपले तोंडी व लेखी पुरावे कराराचे संदर्भात न्‍यायालयाकडे दाखल केलेले होते. व त्‍या पुराव्‍यांची सखोल चौकशी करुन न्‍यायालयाने तो दावा फेटाळला. इथे एक बाब नमुद करणे आवश्‍यक आहे की, तक्रारदारांनी तो दावा सा.वाले यांनी तक्रारदारांना “महाराष्‍ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्‍ट”  प्रमाणे खरेदीखत करुन द्यावे, भोगवटा प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन द्यावे, व दुकानाचा ताबा द्यावा हया दादींच्‍या मागणीकरीता दावा दाखल केला होता. म्‍हणजे तो दावा सर्व समावेषक होता. तक्रारदारांनी दाखल केलेला दावा हा मोफा कायद्यातील तरतुदी व सर्व समावेषक असल्‍याने त्‍या दाव्‍यामध्‍ये संपूर्ण मुद्यांची चर्चा करण्‍यात आली. व अंतीमतः दावा रद्द करण्‍यात आला. इथे पुन्‍हा एक बाब नमुद करणे आवश्‍यक आहे की, तक्रारदारांचा तो दावा स्‍पेसिफीक रिलीफ अॅक्‍ट चे तरतुदीवर आधारीत होता. त्‍या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे वादींचा दावा करारनाम्‍यावर आधारीत असेल व करारनाम्‍याप्रमाणे कार्यवाही करावी असा प्रतिवादीस आदेश देणे शक्‍य नसेल  तर मुळ रक्‍कम प्रतिवादीने वादीस परत करावी असा आदेश देऊ शकतो. परंतु त्‍या दाव्‍यामध्‍ये न्‍यायालयाने मुळ रक्‍कम रु.25,000/- सा.वाले यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाईसहीत परत करावी असा आदेश दिला नाही. उलट न्‍यायालयाने असा निष्‍कर्ष नोंदविला की, त्‍या दाव्‍यातील प्रतिवादी म्‍हणजे प्रस्‍तुतचे सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडे रु.25,000/- व्‍याजासह धनादेशाने पाठविले होते परंतु तक्रारदारांनी ते स्विकारले नाही. या प्रकारचा निष्‍कर्ष नोंदविल्‍यानंतर न्‍यायालयाने तक्रारदार कुठलीही दाद मिळण्‍यास पात्र नाहीत असा निष्‍कर्ष नोंदविला. 8.    तक्रारदारांचे वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला की, प्रस्‍तुतची तक्रार ही, नुकसान भरपाईची रक्‍कम मागणेकामी आहे. व त्‍यातही मुळ रक्‍कम व्‍याजासह परत प्राप्‍त होणेकामी दाखल केलेली आहे. या संबंधात तक्रारदार आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये असे कथन करतात की, तक्रारदारांनी मुंबई शहर दिवाणी न्‍यायालयात दाखल केलेला दावा दिनांक 17.3.1998 रोजी रद्द झाल्‍यानंतर तक्रारदारांनी आपल्‍या वकीलामार्फत दिनांक 27.9.2008 रोजी सा.वाले यांना नोटीस दिली. परंतु सा.वाले यांनी त्‍या नोटीसीस नकार दिला. तक्रारदार तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.6 मध्‍ये असे कथन करतात की, दिवाणी दावा दिनांक 17.3.1998 रोजी रद्द झाल्‍यानंतर त्‍यांनी सा.वाले यांचेकडे मुळ अदा केलेली रक्‍कम रु.40,000/- 24 टक्‍के व्‍याजासह परत मागीतली. व सा.वाले यांनी ती रक्‍कम परत करण्‍यास मुदत मागीतली. तथापी तक्रारीतील परिच्‍छेद क्र.6 मधील या स्‍वरुपाच्‍या कथनाचे पृष्‍टयर्थ कुठलाही पुरावा उपलब्‍ध नाही. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे दिनांक 17.3.1998 नंतर जर रक्‍कम परत मागीतली असती व सा.वाले यांनी तसे आश्‍वासन दिले असते, तरी तक्रारदारांनी नोटीस देवून त्‍यानंतर सा.वाले यांचे विरुध्‍द तक्रार दाखल केली असती. तथापी तक्रारदारांनी दिवाणी दावा दिनांक 17.3.1998 रोजी म्‍हणजे जवळपास 10 वर्षानंतर सा.वाले यांना वकीलामार्फत मुळ रक्‍कम परत करण्‍यात यावी अशी नोटीस दिली. दरम्‍यान 10 वर्षाचा कालावधी उलटला होता. तक्रारदारांना ही बाब माहिती होती की मुंबई शहर दिवाणी न्‍यायालयाने तक्रारदारांना त्‍यांचे दाव्‍यामध्‍ये मुद्दल परतीची दाद दिली नव्‍हती. तक्रारदारांनी जर मोफा कायद्याप्रमाणे मुळ रक्‍कम व्‍याजासहीत मागणेकामी कार्यवाही करावयाची असेल तर दिवाणी दावा रद्द झाल्‍यानंतर दोन वर्षात दाखल करणे आवश्‍यक होते. तक्रारदारांनी आपल्‍या विलंब माफीच्‍या अर्जात असे कथन केले आहे की, सा.वाले यांनी आश्‍वासन दिल्‍यामुळे तक्रारदारांनी दिवाणी दावा रद्द झाल्‍यानंतर लगेचच तक्रार दाखल केलेली नाही. सर्वसामान्‍य परिस्थितीत आश्‍वासनाचा भंग झाल्‍यानंतर एखादी व्‍यक्‍ती काही विशिष्‍ट मुदतीपर्यतच प्रतिक्षा करेल. परंतु तो प्रतिक्षेचा कालावधी 10 वर्षे असू शकेल हे तर्कास पटत नाही. दरम्‍यान तक्रारदारांनी सा.वाले यांना एकही नोटीस अथवा मागणीपत्र दिले नाही व 1998 मध्‍ये दिवाणी दावा रद्द झाल्‍यानंतर प्रथम नोटीस 2008 मध्‍ये दिली. दरम्‍यान 10 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला होता. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 24(अ) प्रमाणे घटणा घडल्‍यापासून तक्रार दोन वर्षाचे कालावधीमध्‍ये दाखल करणे आवश्‍यक आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रारदारांनी मुदतीमध्‍ये तक्रार दाखल केलेली नाही. त्‍या बद्दल कुठलाही समाधानकारक खुलासा किंवा कारण तक्रारदार देवू शकले नाहीत. मुळातच दिवाणी न्‍यायालयात संर्वकष मागणी असणारा दावा दाखल केल्‍यानंतर व तो गुणदोषावर रद्द झाल्‍यानंतर या स्‍वरुपाची तक्रार दाखल होऊ शकत नाही. या वरुन असा निष्‍कर्ष नोंदविण्‍यात येतो की, तक्रारदार प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये कुठलीही दाद मिळण्‍यास पात्र नाहीत. 9.    वरील चर्चेनुरप व निष्‍कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.                     आदेश 1.    तक्रार क्रमांक 53/2009 रद्द करण्‍यात येते.    2.    खर्चाबाबत आदेश नाही. 3.    आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.

[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT   [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member