तक्रारदार : वकील श्रीमती दिप्ती गांधी हजर.
सामनेवाले : एकतर्फा.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. तक्रारदार ही गृहनिर्माण संस्था आहे. तर सा.वाले क्र.1 हे बिल्डर/विकासक व्यवसाय करणारी कंपनी आहे. सा.वाले क्र.2 हे सा.वाले क्र.1 कंपनीचे मालक आहेत. तर सा.वाले क्र.3,4 व 5 हे मुळ जमीनीचे मालक यांचे विश्वस्त आहेत.
2. सा.वाले क्र.1 विकासक/बिल्डर यांनी मुळ जमीन मालकाकडून भाडयाने/कराराने घेतली व त्यावर इमारत बांधली व त्यातील सदनिका इच्छूक सदनिकाधारकांना 1974 मध्ये विक्री केल्या. कराराप्रमाणे विकासकाने संस्था स्थापन झाल्यानंतर सदरील गृहनिर्माण संस्थेच्या हक्कात हस्तांतरणपत्र करुन देणे आवश्यक होते. तक्रारदार संस्थेचे असे कथन आहे की, सा.वाले क्र.1 व 2 विकासक यांनी कराराप्रमाणे आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली नाही. व संस्था स्थापन करण्याचे दृष्टीने प्रयत्न केला नाही. परीणामतः सर्व सभासदांनी एकत्रित प्रयत्न करुन आपली सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली. जी दिनांक 19.11.1975 मध्ये नोंदविली गेली. त्यानंतर सा.वाले यांनी गृहनिर्माण संस्थेच्या हक्कामध्ये मोफा कायद्याप्रमाणे मालमत्तेचे हस्तांतरणपत्र करुन दिले नाही. संस्थेने या बाबत सा.वाले यांचेकडे पाठपुरावा केला परंतु सा.वाले यांनी त्यास दाद दिली नाही. अंतीमतः संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाने योग्य तो ठराव पारीत करुन सा.वाले यांचे विरुध्द प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली व त्यामध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदार संस्थेच्या हक्कामध्ये मालमत्तेचे हस्तांतरणपत्र करुन द्यावे व संस्थेला तक्रारीत नमुद केलेली वरील आवश्यक ती कागदापत्रे पुरवावी व नुकसान भरपाई अदा करावी अशी दाद मागीतली.
3. सा.वाले क्र.4 व 5 यांना नोटीस पाठविण्यात आल्या. परंतु त्यांनी नोटीस स्विकारली नसल्याने परत आल्या. त्यावरुन सा.वाले क्र.4 व 5 यांचे विरुध्द दिनांक 14.11.2011 रोजी एकतर्फा आदेश करण्यात आला. सा.वाले क्र.1 ते 3 यांनी पाठविलेल्या नोटीसा परत आल्या होत्या. बरेच प्रयत्न केल्यानंतरही नोटीसची बजावणी होत नसल्याने तक्रारदार संस्थेच्या विनंतीवरुन सा.वाले क्र.1 ते 3 यांची नोटीस स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली. तरी देखील सा.वाले गैरहजर राहीलेत. म्हणून सा.वाले क्र.1 ते 3 यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश दिनांक 5.7.2012 रोजी एकतर्फा आदेश करण्यात आला. त्यानंतर तक्रारदारांनी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल करण्यास परवानगी देण्यात आली. त्या प्रमाणे तक्रारदार संस्थेचे प्रतिनिधी श्री.अनिलकुमार गुप्ता यांचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले.
4. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, पुराव्याची कागदपत्रे, यांचे वाचन केले. तक्रारदार वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. |
मुद्दे |
उत्तर |
1 |
सा.वाले यांनी तक्रारदारांना हस्तांतरण पत्राचे संदर्भात तसेच आवश्यक त्या कागदपत्राचे सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय? |
होय. |
2 |
तक्रारदार हे सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई वसुल करण्यास पात्र आहेत काय ? |
होय. |
3. |
अंतीम आदेश |
तक्रार अशतः मंजूर. |
कारण मिमांसा
5. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत विश्वस्त नेमणूकीची प्रत हजर केलेली आहे. त्यावरुन सा.वाले क्र.3,4,5 हे मुळ जमीन मालकाचे विश्वस्त आहे असे दिसून येते. सा.वाले क्र.1 ही विकासक/बिल्डर कंपनी आहे. तर सा.वाले क्र.2 हे सा.वाले क्र.1 चे मालक आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत पृष्ट क्र.12 येथे तक्रारदार संस्थेने सा.वाले यांना वकीलामार्फत दिलेल्या नोटीसीची प्रत हजर केलेली आहे. त्यामध्ये असे स्पष्ट कथन केलेले आहे की, तक्रारदार संस्था ही दिनांक 19.11.1975 रोजी नोंदविण्यात आली व त्यानंतर संस्थेने सा.वाले यांचेकडे हस्तांतरणपत्राची मागणी केली. नोटीस तक्रारदार संस्थेने मोफा कायद्यातील तरतुदीचे संदर्भात दिली. तसेच संस्था स्थापन होऊन 36 वर्षे झाल्यानंतरही सा.वाले यांनी तक्रारदारांना हस्तांतरणपत्र करुन दिले नाही ही बाब नमुद केली व 15 दिवसाचे आत हस्तांतरणपत्राची कार्यवाही सुरु करावी अशी विनंती केली. तक्ररदार संस्थेने वर नमुद केलेली नोटीस सा.वाले यांना मिळाल्या बद्दल पोस्टाची पोची पावती हजर आहे. वरील नोटीसीला सा.वाले यांनी उत्तर दिले नाही अथवा कार्यवाही केलेली नाही ही बाब तक्रारदार संस्थेच्या प्रतिनिधींनी शपथपत्रात नमुद केलेली आहे. मोफा कायद्याप्रमाणे संस्था स्थापन झाल्यानंतर चार महिन्याचे आत विकासकांनी हस्तांतरणपत्र संस्थेच्या हक्कात करुन देणे आवश्यक आहे. प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये संस्था स्थापन होऊन 36 वर्षे होऊन गेल्यानंतर देखील सा.वाले यांनी तक्रारदारांना संस्थेच्या हक्कात हस्तांतरणपत्र करुन दिले नाही. या प्रकारे सा.वाले यांनी मोफा कायद्याचा भंग करुन आपली वैधानिक जबाबदारी पार पाडली नाही व तक्रारदार संस्थेला सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली हे सिध्द होते.
6. तक्रारदार संस्थेने सा.वाले यांचेकडून नुकसान भ्ंरपाई बद्दल रु.5 लाखाची मागणी केलेली आहे. परंतु तक्रारदार संस्थेने त्या बद्दल कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. सा.वाले यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले नसल्याने संस्थेला ज्यादा दराने पाणी पट्टी अदा करावी लागते व त्याबद्दल प्रती वर्षी जादा रक्कम अदा करावी लागते या बद्दलची देयके संस्थेचे प्रतिनिधी हजर करु शकले असते. परंतु तसा प्रयत्न संस्थेतर्फे केलेला दिसून येत नाही. तथापी संस्थेच्या इमारतीस अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने निश्चीतच संस्थेस ज्यादा दराने पाणी पट्टी अदा करावी लागत असेल. तसेच संस्थेवर इतर आर्थिक बोजाही पडत असेल. संस्थेच्या हक्कात अद्याप हस्तांतरणपत्र करुन दिले नसल्याने निश्चीतच संस्थेला नुकसान झालेले आहे. या बाबींची नोंद घेऊन सा.वाले यांनी तक्रारदार संस्थेला नुकसान भरपाई बद्दल व तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रु.50,000/- अदा करावेत असा आदेश देणे योग्य व न्याय्य राहील असे प्रस्तुत मंचाचे मत झाले आहे.
7. सा.वाले यांनी हजर होऊन तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथनास नकार दिलेला नाही. त्यावरुन सा.वाले यांना तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथने मान्य आहेत असा निष्कर्ष काढावा लागेल. तक्रारदार संस्थेने आपल्या तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.12 मध्ये संस्थेकडून काही कागदपत्रांची मागणी केलेली आहे. त्यापैकी कागद क्र.4 ते 9 हे अत्यावश्यक असल्याने सा.वाले यांनी ते प्राप्त करुन तक्रारदार संस्थेला पुरवावे असाही आदेश देणे योग्य व न्याय्य राहील असे प्रस्तुत मंचाचे मत झाले आहे.
8. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 397/2011 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेंवाले यांनी तक्रारदारांना हस्तांतरण पत्राचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदार संस्थेला त्यांचे ताब्यात असलेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरणपत्र प्रस्तुत न्याय निर्णयाची प्रत मिळाल्यापासून तिन महिन्याचे आत करुन द्यावे असाही आदेश सामनेवाले यांना देण्यात येतो.
4. सामनेवाले यांनी तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.12 मधील मागणी क्र.4 ते 9 ही कागदपत्रे तक्रारदार संस्थेला पुरवावी असाही आदेश सामनेवाले यांना देण्यात येतो.
5. या व्यतिरिक्त सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चाबद्दल एकत्रित रक्कम रु.50,000/- अदा करावी असा आदेश देण्यात येतो.
6. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
