न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ई वॉर्ड, शाहुपूरी येथील सि.स.नं. 730 चे क्षेत्र 297.3 चौ.मीटर्स या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या विनायक अपार्टमेंट या इमारतीतील स्टोअर/बेसमेंट नं.1 चे क्षेत्र 36.24 चौ.मीटर्स म्हणजेच 414 चौ.फूट सुपर बिल्टअप हा या सदर तक्रारअर्जाचा विषय आहे. सदरची मिळकत ही वि.प. यांनी विकसीत केली आहे. सदर मिळकत तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 1,34,550/- या रकमेस खरेदी केलली असून खरेदीपत्र करीत असताना रक्कम रु. 50,000/- व उर्वरीत रक्कम रु. 84,550/- ही चेकने वि.प. यांना अदा केली आहे. तक्रारदार व वि.प. यांचेदरम्यान अॅग्रीमेंट टू सेल दि. 13/12/1990 रोजी झाले आहे. असे असतानाही अद्यापही वि.प. यांनी तक्रारदार यांना खरेदीपत्र पूर्ण करुन दिलेले नाही. याबाबत तक्रारदारांनी चौकशी केली असता खरेदीपत्रातील ब सत्ता प्रकारची नोंद असलेमुळे खरेदीपत्र होवू शकत नाही असे समजले. म्हणून तक्रारदार यांनी ब सत्ता प्रकार असलेली नोंद कमी करुन घेवून वि.प. यांना खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेची विनंती केली असता वि.प. यांनी खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेस नकार दिला. वि.प. यांची सदरची कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या आयोगात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून वादमिळकतीचे नोंद खरेदीपत्र कोर्ट कमिशनर मार्फत करुन करुन द्यावे, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 15,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत संचकारपत्राची प्रत, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेल्या रकमेचा तपशील, तक्रारदार यांनी ब सत्ता प्रकार बदलून मिळणेबाबत केलेला अर्ज, त्याकरिता भरलेल्या रकमेची पावती, उपविभागीय अधिकारी, करवीर यांचा आदेश वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. प्रस्तुत कामी वि.प. यांना नोटीस लागू होऊनही सदर वि.प. याकामी गैरहजर राहिलेने वि.प. यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.1 वर पारीत झालेला आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून वाद मिळकतीचे नोंद खरेदीपत्र करुन मिळणेस व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ई वॉर्ड, शाहुपूरी येथील सि.स.नं. 730 चे क्षेत्र 297.3 चौ.मीटर्स या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या विनायक अपार्टमेंट या इमारतीतील स्टोअर/बेसमेंट नं.1 चे क्षेत्र 36.24 चौ.मीटर्स म्हणजेच 414 चौ.फूट सुपर बिल्टअप ही मिळकत तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडून खरेदी केलेली आहे. सदर खरेदीपोटी दिलेल्या रकमेचा तपशील तक्रारदारांनी याकामी दाखल केलेला आहे. वि.प. यांनी याकामी हजर होवून प्रस्तुत बाब नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट सिध्द झाली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील कथनानुसार, सदर वाद मिळकत तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 1,34,550/- या रकमेस खरेदी केलली असून खरेदीपत्र करीत असताना रक्कम रु. 50,000/- व उर्वरीत रक्कम रु. 84,550/- ही चेकने वि.प. यांना अदा केली आहे. तक्रारदार व वि.प. यांचेदरम्यान अॅग्रीमेंट टू सेल दि. 13/12/1990 रोजी झाले आहे. असे असतानाही अद्यापही वि.प. यांनी तक्रारदार यांना खरेदीपत्र पूर्ण करुन दिलेले नाही. याबाबत तक्रारदारांनी चौकशी केली असता खरेदीपत्रातील ब सत्ता प्रकारची नोंद असलेमुळे खरेदीपत्र होवू शकत नाही असे समजले. म्हणून तक्रारदार यांनी ब सत्ता प्रकार असलेली नोंद कमी करुन घेवून वि.प. यांना खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेची विनंती केली असता वि.प. यांनी खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेस नकार दिला. सदर कथनांचे पुष्ठयर्थ तक्रारदार यांनी संचकारपत्र, वि.प. यांना रक्कम अदा केलेला तपशील, तक्रारदार यांनी ब सत्ता प्रकार बदलून मिळणेबाबत केलेला अर्ज, त्याकरिता भरलेल्या रकमेची पावती, उपविभागीय अधिकारी, करवीर यांचा आदेश याकामी दाखल केला आहे. सदरचे सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना मोबदला रक्कम अदा करुनही वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे हक्कात वाद मिळकतीचे खरेदीपत्र नोंद करुन दिलेले नाही ही बाब स्पष्ट होते. वास्तविक पाहता, तक्रारदार यांनी वाद मिळकतीवरील ब सत्ता प्रकार कमी करुन घेतला असल्याने वि.प. यांना नोंद खरेदीपत्र करुन देण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा राहिलेला नाही. परंतु तरीही वि.प. यांनी तक्रारदारास वाद मिळकतीचे नोंद खरेदीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली आहे ही बाब स्पष्टपणे दिसून येते. तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील सदरची कथने वि.प. यांनी याकामी हजर होवून नाकारलेली नाहीत. वि.प. यांना तक्रारअर्जाची नोटीस लागू होऊनसुध्दा ते याकामी मंचात हजर झाले नाहीत. म्हणून, वि.प. यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. म्हणजेच वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. तक्रारदारांनी त्यांचे कथनाचे पुष्ठयर्थ पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. सबब, तक्रारदाराने तक्रारअर्जात केले कथनांवर विश्वासार्हता ठेवणे न्यायोचित वाटते. सदरची बाब विचारात घेता, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून वादमिळकतीचा पूर्ण मोबदला मिळूनही नोंद खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही ही बाब शाबीत होते. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
8. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून वादमिळकतीचे नोंद खरेदीपत्र करुन मिळणेस पात्र आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- अशी रक्कम वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग मंच येत आहे.
सबब, प्रस्तुत कामी आम्ही पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ई वॉर्ड, शाहुपूरी येथील सि.स.नं. 730 चे क्षेत्र 297.3 चौ.मीटर्स या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या विनायक अपार्टमेंट या इमारतीतील स्टोअर/बेसमेंट नं.1 चे क्षेत्र 36.24 चौ.मीटर्स म्हणजेच 414 चौ.फूट सुपर बिल्टअप या मिळकतीचे नोंद खरेदीपत्र करुन द्यावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. यांनी तक्रारदारास अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींप्रमाणे कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.