आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

1.       तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील कथनानुसार त्‍याने मुलाचे लग्‍नाकरीता दि.12.05.2011 रोजी विरुध्‍द पक्षासोबत फोटो व व्‍हीडीओ काढण्‍याकरीता करार केला होता व त्‍यापोटी विरुध्‍द पक्षाला रु.7,500/- दिले होते. परंतु विरुध्‍द पक्षाने ते फोटो व व्‍हीडीओ दिले नाही म्‍हणून दि. 10.05.2016 रोजी विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली पण विरुध्‍द पक्षाने त्‍या नोटीसची दखल घेतली नाही म्‍हणून सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करण्‍यांत आली.

2.          आयोगाने दाखल तक्रारीचे अवलोकन केले असता सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर येथे CC/190/2017 दाखल करण्‍यांत आली होती. त्‍यात दि.05.07.2017 रोजी आदेश पारीत होऊन तक्रारकर्त्‍याची तक्रार  मुदतीत दाखल केली नसल्‍यामुळे अस्विकृत करण्‍यांत आली होती. सदर आदेशाविरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने मा. राज्‍य ग्राहक आयोग, नागपूर खंडपीठ येथे अपील क्र. A/17/488 दाखल केली. त्‍यात दि.04.10.2018 रोजी आदेश पारीत होऊन सदर अपील अंशतः मंजूर करुन तक्रारकर्त्‍याचा विलंब माफीचा अर्ज पुन्‍हा विचारात घेऊन निर्णय घेण्‍याकरीता परत पाठविली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर झाल्‍याने मुळ तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षांना नोटीस काढण्‍याचे आदेश पारीत करण्‍यांत आला. त्‍यानंतर मा. राज्‍य आयोग मुंबई यांचे आदेशान्‍वये सदर प्रकरण जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नागपूर येथून दि.04.01.2022 रोजी या आयोगात पाठविण्‍यांत आल्‍यानंतर प्रस्‍तुत प्रकरणी विरुध्‍द पक्षांचे नोटीस अहवालाबाबत कुठलीही कार्यवाही न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास दि.12.01.2022 रोजी पत्र पाठविण्‍यांत आले. सदर पत्र तक्रारकर्त्‍यास दि.19.01.2022 रोजी मिळाल्‍याबाबतची पोच अभिलेखावर दाखल असुन तक्रारकर्त्‍यास अनेक संधी देऊनही आयोगात हजर झाले नाही व त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षांचे नोटीस बाबत कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास तक्रार चालविण्‍यास स्‍वारस्‍य नसल्‍याचे दिसते. नैसर्गिक न्‍याय तत्‍वानुसार विरुध्‍द पक्षांना नोटीसची बजावणी झाल्‍या शिवाय प्रस्‍तुत प्रकरणी त्‍यांचे विरुध्‍द आदेश पारीत करणे न्‍यायोचित ठरणार नाही. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यांत येते.

                - //  अंतिम आदेश  // -

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.