श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार वि.प.ने त्याने नोंदणी केलेल्या गाळयाचे विक्रीपत्र करुन न दिल्याने ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील वि.प.क्र. 1 सहारा सिटी होम्स नावाने बांधकाम आणि विकासाची कामे भारतरभर करीत असून, त्यांचा व्यवसाय त्यांचे अनेक अधिकारी सांभाळतात. वि.प.क्र. 2 वि.प.क्र.1 चे डायरेक्टर आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्याने वि.प.च्या मौजा – गवसी मानापूर, नागपूर ग्रामीण, जि. नागपूर मधील वि.प.च्या ‘सहारा सिटी होम्स‘ मधील युनिट नं. B8/106, टाईप 2, ब्लॉक क्र. बी 8, क्षेत्रफळ 88.73 चौ.मी.चा दोन बेडरुमचा गाळा एकूण किंमत रु.19,19,573/- मध्ये घेण्याकरीता दि.07.08.2008 रोजी नोंदविला. करारनाम्याचे वेळेस तक्रारकर्त्याने वि.प.ला रु.8,42,601/- दिले. वि.प. तक्रारकर्त्याला सन 2009 पर्यंत ताबा देणार होता. वि.प.च्या वेळोवेळी केलेल्या मागणीनुसार तक्रारकर्त्याने गाळयाच्या किंमतीबाबत रु.16,37,550/- वि.प.ला दिले. परंतू वि.प.ने त्याच्या सदर बहुमजली इमारतीचे बांधकाम सुरु केले नव्हते. वि.प. दिलेल्या कालावधीत रक्कम दिली नाही म्हणून 15 टक्के व्याज सदर रकमेवर आकारीत होते. परंतू बांधकाम करीत नव्हते. तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम स्विकारुन वि.प.ला बांधकाम पूर्ण करुन गाळयाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याबाबत मागणी केली. कारण तक्रारकर्ता हा किरायाने राहत होता. तक्रारकर्त्याने वारंवार वि.प.ला ई-मेल पाठवून गाळयाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्याला इमारतीचे बांधकाम करुन विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. वि.प.ने त्याला प्रतिसाद दिला नाही आणि म्हणून त्याने मंचासमोर तक्रार दाखल करुन, गाळ्याबाबत दिलेली रक्कम ही कराराचे दिनांकापासून 18 टक्के व्याजासह परत मिळण्याची मागणी केली. तसेच शारिरीक आणि मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई, स्टँप ड्युटीचा खर्च व तक्रारीचा खर्च मिळण्याची मागणी केली आहे.
3. सदर प्रकरणाची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 वर बजावण्यात आली असता वि.प.क्र. 1 ते 3 ने तक्रारीस संयुक्तपणे परीच्छेदनिहाय लेखी उत्तर दाखल करुन, उभय पक्षामध्ये विक्रीचा करार होऊन रहिवासी युनिट B8/106 खरेदी करण्याचा विक्रीचा करार दि.07.08.2008 रोजी झाला आणि त्यानुसार रहिवासी युनिटचे बांधकाम अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 38 महिन्यात करावयाचे होते ही बाब मान्य करुन तक्रारकर्त्याची इतर तक्रार नाकारली आहे. वि.प.च्या मते तक्रारकर्त्याने रकमेचा हप्ता नेहमीच उशिरा दिलेला आहे. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याची रक्कम देण्याची योजना दि.09.09.2008 रोजी बांधकाम संलग्न करुन बदलवून देण्यात येऊन परत तशी नोंदणी करण्यास आली व दि.17.09.2008 रोजी आवंटन पत्र देण्यात आले. वि.प.ने तक्रारकर्त्याने तक्रारीत बांधकाम सुरु केले नसल्याबाबत जो आक्षेप घेतला आहे तो नाकारलेला आहे. उलट वि.प.ने तक्रारकर्त्याला वारंवार रकमा देण्याबाबत स्मरणपत्रे दिलेली आहेत. तसेच अट क्र. 12 (ii) नुसार वि.प. कुठल्याही विलंबास जबाबदार नाही. नगर रचना विभागाच्या काही बदलामुळे बांधकाम योजनेत सुधारणा करावी लागली आणि त्यामुळे सदर संपूर्ण योजनेला उशिर झाला. वि.प. नेहमीच कायदयानुसार काम करीत असल्याने त्याचे पालन करतांना उशिर होतो. तक्रारकर्त्याने नेहमी पत्र पाठवून बांधकामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतलेला आहे आणि वि.प.ने त्याला योग्य माहिती दिलेली असल्याने वि.प.ने त्याची फसवणूक केल्याची बाब त्याने नाकारलेली आहे. वि.प.ने लेखी उत्तरात असेही नमूद केले आहे की, सदर गाळा हा सुरुवातीला अन्य एका व्यक्तीने नोंदविला होता, त्यानंतर ती दुस-या एका व्यक्तीला हस्तांतरीत करण्यात आला व त्यानंतर तो तक्रारकर्त्याच्या नावावर करण्यात आला. वि.प. आणि SEBI यांच्यामधील प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.21.11.2013 च्या आदेशांन्वये वि.प.च्या कुठल्याही चल अथवा अचल संपत्तीबाबत न्यायिक प्रक्रियेमध्ये कारवाई करण्याबाबत प्रतिबंध घातलेला असल्याने व वि.प.चे नाव असलेल्या 7/12 च्या अचल संपत्तीला हस्तांतरीत करण्यास प्रतिबंध आहे. तक्रारकर्त्याने स्वतःच बांधकाम संलग्न असलेली योजना स्विकारलेली असल्याने तो आता त्याबाबत वाद निर्माण करु शकत नाही. तक्रारकर्त्याने दोन वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाल्यावर सदर वाद दाखल केला आहे, त्यामुळे तो कालबाह्य झालेला आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार रकमेची वसुल करण्याकरीता दाखल केलेला असल्याने, तो ‘ग्राहक’ या संज्ञेत बसत नाही, म्हणून प्रकरण मंचासमोर चालू शकत नाही.
4. आपल्या विशेष कथनामध्ये, तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन रकमेची मागणी केलेली आहे, सदर बाब तक्रारकर्त्याची पैसे वसुल करण्याची प्रवृत्ती दर्शविते आणि म्हणून तो ‘ग्राहक’ या संज्ञेत बसत नाही. अट क्र. 20 नुसार उभय पक्षातील वाद हा लवादासमोर सोडविण्याची अट आहे. तक्रारकर्त्याने आवेदन करतांना या सर्व अटीतून गेलेला असल्याने त्याला त्याबाबत माहिती होती आणि त्या समजून त्याने स्वाक्षरी केलेली आहे. लवादाची सोय उपलब्ध असतांना मंचासमोर तक्रार दाखल केलेली असल्याने ती खारिज करण्याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.
5. सदर प्रकरणात उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद त्यांचे वकीलांमार्फत ऐकण्यात आला. तसेच दाखल दस्तऐवज आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्क र्ष –
6. तक्रारीतील दाखल दस्तऐवज, पावत्या, वि.प.ने वेळोवेळी तक्रारकर्त्याला त्याच्या प्रगतीबाबत आणि रकमेच्या मागणीबाबत दिलेली स्मरणपत्रे इ. पत्रव्यवहार यांचे अवलोकन केले असता वि.प.च्या सहारा सिटी होम्स मधील युनिट नं. B8/106 वि.प.ने तक्रारकर्त्याला आंवटित केला आणि गाळयाची एकूण किंमत रु.19,19,573/- असल्याचे स्पष्ट होते. उभय पक्षांनाही सदर बाब मान्य आहे. या मोबदल्यात वि.प. त्याला त्याच्या योजनेतील गाळा हा उभय पक्षात ठरलेल्या करारानुसार बांधकामाच्या नमूद केलेल्या वैशिष्ट्यासह बांधकाम करुन त्याचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देणार होता. यावरुन तक्रारकर्ता व वि.प. यांच्यामध्ये ग्राहक आणि सेवा पुरवठादार असे संबंध असल्याचे स्पष्ट होते.
7. सदर प्रकरणात वि.प.ने असा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ही दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेल्यावर मंचामध्ये दाखल केलेली आहे. त्यामुळे ती मुदतबाह्य झालेली आहे. प्रकरणातील वि.प.च्या बहुमजली बांधकाम योजनेतील बांधकामाच्या प्रगतीच्या स्थितीचा आढावा घेतला असता मंचाचे मते आजही वि.प.ने त्याच्या सहारा सिटी होम्स या बांधकाम योजनेचे बांधकाम पूर्ण केलेले नाही. सदर बाब ही वि.प.ने ज्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा दि.21.11.2013 च्या आदेशाचा आधार विविध बाबी स्पष्ट करण्याकरीता घेतलेला आहे, त्या आदेशाचे वाचन केल्यावर स्पष्ट होते. उभय पक्षामध्ये गाळयाचे विक्रीपत्र व बांधकाम पूर्ण करुन त्याचा ताबा देण्याबाबत करार करण्यात आला होता आणि वि.प. त्याला 38 महिन्यात ताबा देणार होते. परंतू अद्यापही वि.प.ने सदर योजना पूर्ण न करुन ताबा दिला नाही अथवा रक्कम परत केली नाही त्यामुळे वादाचे कारण हे अखंड सुरू असल्याचे मंचाचे मत आहे. मा राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात येते. “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. वरील बाबींचा विचार करता वि.प.चा तक्रार मुदतबाह्य झाल्याचा आक्षेप निरर्थक असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
8. वि.प.ने तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार मंचासमोर चालविण्यायोग्य नाही, अट क्र. 20 प्रमाणे सदर वाद हा लवादासमोर सोडवावयास पाहिजे होता. तक्रारकर्त्याच्या सोयीनुसार ग्रा.सं.कायदा कलम 3 तरतुदीनुसार मंचासमोर तक्रार दाखल करण्याचा अतिरिक्त पर्याय (Additional remedy) त्याला उपलब्ध आहे. सदर पर्याय हा इतर कायदेशीर तरतुदींच्या तुलनेत दुय्यम (derogatory) नाही. ग्रा.सं.का.चे कलम 3 प्रमाणे मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचे अधिकार आहे आणि ग्राहक संरक्षण कायदा हा इतर कायद्यांना पूरक आहे. सदर प्रकरणी उभय पक्षात ग्राहक आणि सेवादाता असल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता व तसेच वि.प.ने सेवा देण्यात उणिव ठेवलेली असल्याने वि.प.चे सर्व आक्षेप फेटाळण्यायोग्य असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे त्यामुळे सदर तक्रार मंचासमोर चालविण्यायोग्य आहे.
9. वि.प.च्या लेखी उत्तरातील कथनानुसार तक्रारकर्त्याने गाळयाची रक्कम देण्याकरीता बांधकाम संलग्न योजनेंतर्गत बदल करुन घेतला होता. त्याला तक्रारकर्त्याने दिलेल्या कालावधीत रकमेचे हप्ते दिले नाहीत. त्याबाबत त्याला त्यांनी वारंवार स्मरणपत्रे आणि बांधकामाची माहिती करुन दिलेली होती, म्हणून तक्रारकर्ता आता त्याबाबत वाद उपस्थित करु शकत नाही. तसेच अट क्र. 12 (ii) नुसार वि.प. कुठल्याही विलंबास जबाबदार नाही. नगर रचना विभागाच्या काही बदलामुळे बांधकाम योजनेत सुधारणा करावी लागली आणि त्यामुळे सदर संपूर्ण योजनेला उशिर झाला. वि.प. नेहमीच कायदयानुसार काम करीत असल्याने त्याचे पालन करतांना उशिर होतो. तक्रारकर्त्याने नेहमी पत्र पाठवून बांधकामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतलेला आहे आणि वि.प.ने त्याला योग्य माहिती दिलेली असल्याने वि.प.ने त्याची फसवणूक केल्याची बाब त्याने नाकारलेली आहे. वि.प.च्या याच कथनाने, तक्रारकर्त्याच्या बांधकामाला वि.प.ने अक्षम्य उशिर केलेला आहे ही बाब स्पष्ट होते. जेव्हा की, वि.प.ने 38 महिन्यात ताबा देण्याची बाब स्वतः मान्य केलेली आहे. मंचामध्ये तक्रार दाखल करेपर्यंत वि.प.ने त्यांची बहुमजली बांधकाम योजना पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने बांधकामाशी संलग्न हप्ते दिले नाही हा वि.प.चा आक्षेप निरस्त ठरतो.
10. वि.प.च्या मते तक्रारकर्त्याला आवंटित केलेला गाळा हा आधी अन्य एका व्यक्तीने नोंदणी केला होता, नंतर तो दुस-या व्यक्तीच्या नावावर हस्तांतरीत करण्यात आला आणि आता तो तक्रारकर्त्याच्या नावावर हस्तांतरीत करण्यात आला. गाळा कुणाला कधी आवंटीत करावा ही बाब वि.प.च्या अखत्यारीत आहे आणि त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचा काय संबंध होता हे वि.प.ने स्पष्ट केलेले नाही. गाळा रद्द करणे किंवा तो कुणाला बदलवून देणे ही सर्वस्वी जबाबदारी वि.प.ची आहे. सदर योजनेचे सर्वेसर्वा हे वि.प. असल्यामुळे तक्रारकर्ता त्याबाबत कुठलाही आक्षेप किंवा हस्तांतरण करु शकत नाही.
11. वि.प.च्या मते तक्रारकर्त्याने सदर युनिट हा रहिवासी वापराकरीता घेतलेला नसून तो नफा कमविण्याकरीता घेतलेला आहे आणि म्हणून तो रक्कम व्याजासह परत मिळण्याची मागणी करीत आहे. मंचाचे मते तक्रारकर्त्याने रहिवासी उपयोगाकरीता युनिट खरेदी करण्याकरीता वि.प.ला पूर्ण किंमत दिलेली आहे परंतू वि.प.उचित कालावधीत ताबा देऊ न शकल्याने आणि त्याची बांधकाम योजना बरीच लांबली असल्याने त्याला सदर युनिटचा वापर करता येऊ शकत नाही आणि म्हणून त्याने दिलेली रक्कम वि.प.कडे विनापयोगी पडून असल्याने व्याजासह परत मागितलेली आहे. मा. राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली यांनी “Kavit Ahuja –Versus – Shipra Estate Ltd & Jai Krishna Estate Developers Pvt Ltd, CC/137 of 2010, Order on 12.02.2015” याप्रकरणात असे म्हटले आहे की, जर एखाद्या इसमाने त्याचेकडे जास्तीची शिल्लक असलेली रक्कम जर एखाद्या ठेवीमध्ये, शेअर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड किंवा एखाद्या बांधकाम प्रकल्पात 1-2 घर खरेदी करून पुढे विक्री करून जास्त रक्कम मिळविण्याच्या हेतूने गुंतवणूक करीत असेल तर त्याचा अर्थ तो व्यावसायिक नफा कमविण्याचा व्यवहार असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही त्यामुळे असा इसम ग्राहक सरंक्षणा कायद्या अंतर्गत ग्राहक ठरतो. एखादी व्यक्तिबाबत नियमितपणे घर खरेदी विक्री व्यवसायाद्वारे व्यवहार करून पैसे कमवित असल्याचा निश्चित पुरावा सादर असेल तर सदर कृती व्यावसायिक असल्याचा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.ने तक्रारकर्ता घर खरेदी विक्री व्यवसायाद्वारे नफा कमवित असल्याचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर सादर केला नाही त्यामुळे वि.प.चा पुराव्याविना केलेला सदर आक्षेप हा निरर्थक असल्याचे मंचाचे मत आहे.
12. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीमध्ये वाद उपस्थित केल्यावर वि.प.ने 21.11.2013 च्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेतलेला आहे. वि.प.च्या म्हणण्यानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांन्वये ते चल व अचल संपत्तीचा ताबा देऊ शकत नाहीत. परंतू मा. राष्ट्रीय आयोगाचे (Complaint No. 988/2015, Sanjay Kumar Airen & other Vs. Sahara Prime City Ltd. & another) या प्रकरणामध्ये वि.प. जर युनिटचा ताबा देण्यास आणि विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ होते तर ते स्विकारलेली रक्कम ही व्याजासह परत करु शकत होते आणि तसे निर्देश वि.प.ने मा.सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती घेऊन पालन करण्याकरीता मा. राष्ट्रीय आयोगाने नमूद केले आहे. अशाच प्रकारचा आदेश मा. राज्य आयोग, परीक्रमा खंडपीठ, नागपूर यांनी (A/11/412 Sahara city Homes Marketing & sales Corporation through India Ltd. Vs. Ketan Vipin Vakharia, A/11/413 Sahara city Homes Marketing & sales Corporation through India Ltd. Vs.Pravesh Kishor Shah) या प्रकरणांमध्ये दि.10.12.2019 रोजी पारित केलेले आहेत. सदर आदेशाचे अनुषंगाने जर वि.प. तक्रारकर्त्यास बांधकाम पूर्ण करुन गाळयाचा ताबा आणि विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नव्हते तर आणि त्याबाबत कायदेशीर अडचणी येत होत्या तर त्यांनी गाळेधारकांना विश्वासात घेऊन त्यांची अडचण कळवून त्यांनी अदा केलेली रक्कम व्याजासह परत करावयास पाहिजे होती. तसे न करुन वि.प.ने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार दाद मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
13. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला दि.12.09.2007 च्या पत्रांन्वये शोभा राऊत यांचे युनिट टाईप -021, (2 बेडरुम अधिक टेरेस) तक्रारकर्त्याच्या नावावर केल्याचे कळविले आहे. परंतू तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दि.01.03.2005 पासून दि. 20.06.2013 पर्यंत एकूण रु.16,37,550/- घेतल्याचे वि.प.ने दिलेल्या रकमेच्या विवरणावरुन व पावत्यांवरुन दिसून येते. वि.प.ने सदर बाब नाकारलेली नाही. मा. राष्ट्रीय आयोगाचे उपरोक्त आदेशाचे अनुषंगाने मंचाचे मते वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली रक्कम रु.16,37,550/- ही दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचा आदेश देणे न्यायोचित व कायदेशीर ठरेल. मा सर्वोच्च न्यायालयाने “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” या प्रकरणात स्पष्ट निरीक्षणे नोंदविले आहेत की बंदकाम व्यावसायिकाने बांधकाम योजना रद्द केली किंवा वेळेत पूर्ण केली नाही तरी भविष्यात ती जमीन त्याच्या ताब्यात असल्याने त्यावर नवीन योजना किंवा अस्तीत्वात असलेली योजना पूर्ण करून त्याच्या विक्रीतून त्याला निश्चितच फायदा होणार त्यामुळे रक्कम देऊनही ताबा न मिळालेल्या तक्रारकर्त्याला त्याला झालेले नुकसान भरून निघण्यासाठी द.सा.द.शे. 18% व्याजासह रक्कम परतीचे आदेश देणे न्यायोचित ठरेल. मंचाचे मते करारानुसार वि.प.ने युनिटचे विक्रीपत्र आणि ताबा नियोजित कालावधीत न देऊन त्याची जबाबदारी पार न पाडून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करीत सेवेत त्रुटि दिल्याचे स्पष्ट होते. मा. राज्य आयोग, परीक्रमा खंडपीठ, नागपूर यांनी “Shri Ramesh S/O Bhagirath Rander Vs – Sahara Prime City Limited, Nagpur & Ors., Complaint No. CC/19/2016, Judgment Dated 10.01.2019.”) या प्रकरणात नोंदविलेल्या निरीक्षणांवर भिस्त ठेवत, मंचाच्या मते तक्रारकर्त्याला रहिवासी उपयोगाकरीता युनिटचा वापर करता आला नाही व नोंदणी केल्यापासुन आजपर्यंत किमतीमध्ये झालेली वाढ (Escalation) लक्षात घेता तक्रारकर्ता झालेल्या मानसिक आणि शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे.
14. उपरोक्त निष्कर्षावरुन, मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे, मा.राष्ट्रीय आयोगाचे आणि मा. राज्य आयोग, परीक्रमा खंडपीठ, नागपूर यांचे आदेशांन्वये व दाखल दस्तऐवजांवरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श –
1 ) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून वि.प.क्र. 1 ते 3 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु.16,37,550/- ही रक्कम दि.20.06.2013 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह परत करावी.
- वि.प.क्र. 1 ते 3 ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु. 1,50,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.10,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 3 महिन्यात संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावी अन्यथा पुढील कालावधीसाठी वरील देय रकमे व्यतिरिक्त रु.100/- प्रतीदिवस अतिरिक्त नुकसान भरपाई तक्रारकर्तीस द्यावी. वि.प.क्र. 1 ते 3 ने मा. सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती घेऊन आदेशाचे पालन करावे.
4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी.
