आदेश पारीत व्दाराः श्री. अतुल अळशी, प्रभारी अध्यक्ष.
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये विरुध्द पक्षांच्या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे...
- तक्रारकर्ता हा वरील पत्त्यावरील रहीवासी असुन विरुध्द पक्ष हा नागपूर शहरातील बांधकाम व्यवसायी आहे त्यांचा प्लॉट विकसीत करुन विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याला स्वतः व कुटूंबाचे राहण्याकरीता घराची आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्द पक्षाकडे मौजा बहादुरा, प.ह.नं.35, खसरा नं.49, ता.जि. नागपूर येथील प्लॉट क्र.25, एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फूट रु.4,50,000/- ला घेण्याबाबत दि.12.03.2014 रोजी करारनामा केला. करारनाम्याचे वेळी रु.1,50,000/- बयाना रक्कम व उर्वरीत रु.3,00,000/- दि.12.03.2014 ते 12.08.2015 पर्यंत भरावयाचे होते. तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले आहे की, सदर करारनामा केल्यानंतर संस्थेचे मुळ अध्यक्ष/ सचिࠀव श्री. सतिश सहारे यांचे निधन झाले व त्यांची पत्नी श्रीमती पद्मीनी सतिश सहारे या संस्थेचा कार्यभार सांभळतात.
2. तक्रारकर्त्याने दि.12.06.2016 पर्यंत एकुण रु.4,40,000/- दिल्यानंतर श्रीमती पद्मीनी सहारे यांना विक्रीपत्र करुन देण्याची विनंती केली असता त्यांनी टाळाटाळ केली. प्लॉटची जवळपास पूर्ण रक्कम भरुनही विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार आयोगाचे अधिकार क्षेत्रात येत असल्याचे नमुद करुन प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत सदरची तक्रार मंजूर करुन जर विरुध्द पक्षास प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसेल तर त्याने भरलेली रक्कम रु.4,40,000/- द.सा.द.शे.18% व्याजासह दि.12.03.2014 पासुन परत मिळण्याची मागणी केली. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळण्याची मागणी केलेली आहे.
3. दि.8, जानेवारी-2021 रोजी तक्रार स्विकृत करुन विरुध्द पक्षांना नोटीस काढण्याचा आदेश पारीत करण्यांत आला, सदर नोटीस ‘अनक्लेम्ड’, या पोष्टाच्या शे-यासह परत आल्यामुळे विरुध्द पक्षाविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यचा आदेश निशाणी क्र.1 वर पारीत करण्यांत आला.
4. प्रस्तुत प्रकरण तोंडी युक्तीवादाकरीता आले असता तक्रारकर्त्यातर्फे दाखल तक्रार व दस्तावेज हाच त्यांचा लेखी, तोंडी युक्तिवाद समजण्यांत यावा अशी पुरसीस दाखल करण्यांत आली. तक्रारकर्त्याचा तक्रार व दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
- // निष्कर्ष // -
5. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.1 ते 6 नुसार मौजा बहादुरा, प.ह.नं.35, खसरा नं.49, ता.जि. नागपूर येथील प्लॉट क्र.25, एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फूट रु.4,50,000/- ला घेण्याबाबत दि.12.03.2014 रोजी करारनामा केला होता ही बाब स्पष्ट होते. तसेच सदर तक्रार आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्याकडून प्लॉटची रक्कम स्विकारुनही त्यास विक्रीपत्र करुन न देणे ही विरुध्द पक्षांची कृती सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते.
6. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षातर्फे सदर प्लॉट रु.4,50,000/- ला घेण्याबाबत दि.12.03.2014 रोजी करारनामा केला व करारनाम्याचे वेळी रु.1,50,000/- बयाना रक्कम व उर्वरीत रु.3,00,000/- दि.12.03.2014 ते 12.08.2015 पर्यंत भरावयाचे होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने तक्रारीतील परिच्छेद क्र.4 मध्ये नमुद व दाखल पावत्यांनुसार विरुध्द पक्षास एकूण रक्कम रु.4,40,000/- दिल्याचे स्पष्ट होते. म्हणजेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉटच्या रकमेपैकी जवळपास 98% रक्कम घेऊन तक्रारकर्त्यास विक्रीपत्र करुन दिले नाही तसेच विक्रीपत्रास लागणा-या शासकिय परवानग्या मिळाल्याबाबतही तक्रारकर्त्यास न कळविणे ही निश्चितच विरुध्द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी आहे. तसेच विरुध्द पक्षास पुरेशी संधी मिळूनही आयोगासमोर येऊन तक्रारकर्त्याचे दस्तऐवजासह असलेले कथन खोडून न काढल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन विरुध्द पक्षास मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
7. विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीमुळे व गेल्या दशकात घर बांधणी खर्चात झालेली मूल्य वाढ लक्षात घेता प्रस्तुत प्रकरणी जवळपास 98% रक्कम देऊनही प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास निश्चितच विनाकारण मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागल्याचे स्पष्ट होते. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्ता रु.4,40,000/- रक्कम शेवटचे भुगतान केल्याचे दि.10.02.2016 पासुन द.साद.शे.15% व्याजासह परत मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे किंवा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास त्याच झोनमधील किंवा नजीकच्या झोनमधील शासन निर्धारीत रेडी रेकनरनुसार अकृषक भुखंडाचे दरानुसार मुल्य देण्याचा आदेश देणे न्यायोचित व वैध असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
8. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला प्लॉटची पूर्ण रक्कम अदा करुनही विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे प्लॉटचा उपभोग घेता आला नाही व प्लॉटचे वैध हक्क प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला आणि आयोगासमोर येऊन सदर वाद मांडावा लागला. त्याकरीता तक्रारकर्ता सदर त्रासाची नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे. करिता आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून प्लॉटची घेतलेली रक्कम रु.4,40,000/- द.सा.द.शे.15% व्याजासह शेवटचे भुगतान केल्याच्या दि.10.02.2016 पासुन रकमेच्या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द्यावी.
किंवा
विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास (एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फूट) विवादीत प्लॉटसाठी त्याच झोनमधील किंवा नजीकच्या झोनमधील शासन निर्धारीत, रेडी रेकनरनुसार अकृषक भुखंडाचे दरानुसार मुल्याची रक्कम तक्रारकर्त्याने दिलेल्या रकमेच्या प्रमाणत (98%) द्यावी.
3) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईचे रक्कम रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- अदा करावा.
4) विरुध्द पक्षाने सदर आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
5) आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
