न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 चे कलम 35 व 36 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
जिल्हा व तुकडी कोल्हापूर, पोटतुकडी व तहसिल करवीर, शहर कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ई वॉर्ड येथील रि.स.नं. 10 व 11 यासी अनुक्रमे क्षेत्र हे. 0.58 आर व हे. 0.01 आर या मिळकतीवर सुदामानगरी नावाने बांधण्यात आले रो-हाऊस युनिट मधील युनिट नं. ए-1 याचे एकूण क्षेत्र 29.74 चौ.मी. व त्यावरील बांधकाम क्षेत्र 51.86 चौ.मी. (558.00 चौ.फूट) ही मिळकत या सदर तक्रारअर्जाचा विषय आहे. सदरची मिळकत वि.प. यांनी विकसीत केली आहे. तक्रारदार यांनी सदरची मिळकत खरेदी करण्याचे ठरविले व त्यानुसार वि.प यांनी तक्रारदार यांनी दि. 01/08/2006 रोजी संचकारपत्र लिहून दिले आहे. सदरचे संचकारपत्र दुय्यम निबंधक, करवीर क्र.4 यांचे कार्यालयात नोंदविण्यात आले असून त्याचा रजि.क्र. 1616/2006 असा आहे. सदरचे संचकारपत्रातील अटी व शर्तीनुसार मिळकतीची खरेदी किंमत रु. 5,77,,500/- इतकी निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी तक्रारदाराने रक्कम रु.4,45,000/- इतकी रक्कम वि.प यांना अदा केली आहे. तक्रारदारांनी सदर मिळकतीचे खरेदीसाठी रक्कम रु 3,50,000/- चे गृहकर्ज घेतले होते व त्याची परतफेड तक्रारदारांनी केली आहे. वि.प. यांनी तक्रारदारांना दि. 12/01/2007 रोजी अपूर्ण मिळकतीचा ताबा देवून उर्वरीत बांधकामाची कामे त्वरित करुन देणेचे आश्वासन दिले होते. परंतु तदनंतर वि.प. हे सदरची उर्वरीत कामे करण्याकरिता कधीही आलेले नाहीत. तसेच सदर मिळकतीचे कंपाऊंड वॉल बांधून दिलेले नाही. पाण्याची टाकी न बसविलेमुळे तक्रारदार यांना स्वखर्चाने सदर टाकी व पाईपलाईनचे काम करणे भाग पडले आहे. तक्रारदार यांना घराचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण करणेकरिता सुमारे रक्कम रु. 1 लाख खर्च करावे लागले आहेत. तक्रारदार यांनी सन 2021 मध्ये वि.प. यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेची मागणी केली होती. त्यावेळी वि.प. यांनी दि. 12/5/2021 रोजी तक्रारदारांना नोटीस पाठवून रक्कम रु.14,96,032/- ची मागणी केली आहे. त्यास तक्रारदार यांनी उत्तर देवून वस्तुस्थितीचा खुलासा केला आहे. वि.प. यांनी रजि. खरेदीपत्र करुन देणेस टाळाटाळ केली आहे. अशा प्रकारे वि.प. यांनी सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या आयोगात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून नमूद मिळकतीचे स्पेसिफिकेशननुसार बांधकाम व उर्वरीत वॉल कंपाऊंड व जिन्याचे काम पूर्ण् करुन मिळावे, नमूद मिळकतीचे बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र घेवून तक्रारदार यांना रजि. खरेदीपत्र पूर्ण करुन मिळावे, तक्रारदार यांनी बांधकाम व डागडूजीसाठी केलेल्या खर्चाची रक्कम रु. 1 लाख, अर्जाचे खर्चापोटी रु.10,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.5,00,000/-, नोटीसचा खर्च रु. 3,000/- वि.प. कडून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत मिळकतीचे सातबारा उतारे, संचकारपत्र, कर्जखातेचा उतारा, वकील नोटीस, नोटीस उत्तर, पोलिस स्टेशनकडे दिलेली तक्रार, कोल्हापूर महानगरपालिका यांचेकडे केलेला तक्रारअर्ज, वीज महामंडळाकडे केलेला तक्रार अर्ज, सुदामनगरी ब्राऊशर वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. प्रस्तुत कामी वि.प.क्र.1 ते 3 यांना नोटीस लागू होऊनही सदर वि.प. याकामी गैरहजर राहिलेने वि.प.क्र.1 ते 3 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.1 वर पारीत झालेला आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. क्र.1 ते 3 यांचेकडून बांधकामाची अपूर्ण कामे पूर्ण करुन मिळणेस व नोंद खरेदीपत्र करुन मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण जिल्हा व तुकडी कोल्हापूर, पोटतुकडी व तहसिल करवीर, शहर कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ई वॉर्ड येथील रि.स.नं. 10 व 11 यासी अनुक्रमे क्षेत्र हे. 0.58 आर व हे. 0.01 आर या मिळकतीवर सुदामानगरी नावाने बांधण्यात आले रो-हाऊस युनिट मधील युनिट नं. ए-1 याचे एकूण क्षेत्र 29.74 चौ.मी. व त्यावरील बांधकाम क्षेत्र 51.86 चौ.मी. (558.00 चौ.फूट) ही मिळकत वि.प. यांनी विकसीत केली आहे. तक्रारदार यांनी सदरची मिळकत खरेदी करण्याचे ठरविले व त्यानुसार वि.प यांनी तक्रारदार यांनी दि. 01/08/2006 रोजी संचकारपत्र लिहून दिले आहे. सदरचे संचकारपत्र दुय्यम निबंधक, करवीर क्र.4 यांचे कार्यालयात नोंदविण्यात आले असून त्याचा रजि.क्र. 1616/2006 असा आहे. सदरचे संचकारपत्रातील अटी व शर्तीनुसार मिळकतीची खरेदी किंमत रु. 5,77,,500/- इतकी निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी तक्रारदाराने रक्कम रु.4,45,000/- इतकी रक्कम वि.प यांना अदा केली आहे. सदरचे संचकारपत्र तक्रारदार यांनी याकामी दाखल केले आहे. वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी याकामी हजर होवून प्रस्तुत बाब नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प.क्र.1 ते 3 हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट सिध्द झाली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील कथनानुसार, वि.प. यांनी तक्रारदारांना दि. 12/01/2007 रोजी अपूर्ण मिळकतीचा ताबा देवून उर्वरीत बांधकामाची कामे त्वरित करुन देणेचे आश्वासन दिले होते. परंतु तदनंतर वि.प. हे सदरची उर्वरीत कामे करण्याकरिता कधीही आलेले नाहीत. तसेच सदर मिळकतीचे कंपाऊंड वॉल बांधून दिलेले नाही. पाण्याची टाकी न बसविलेमुळे तक्रारदार यांना स्वखर्चाने सदर टाकी व पाईपलाईनचे काम करणे भाग पडले आहे. तक्रारदार यांना घराचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण करणेकरिता सुमारे रक्कम रु. 1 लाख खर्च करावे लागले आहेत. तक्रारदार यांनी सन 2021 मध्ये वि.प. यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेची मागणी केली होती. त्यावेळी वि.प. यांनी दि. 12/5/2021 रोजी तक्रारदारांना नोटीस पाठवून रक्कम रु.14,96,032/- ची मागणी केली आहे. त्यास तक्रारदार यांनी उत्तर देवून वस्तुस्थितीचा खुलासा केला आहे. सदर नोटीस व उत्तरी नोटीसच्या प्रती तक्रारदारांनी याकामी दाखल केल्या आहेत. वि.प. यांनी रजि. खरेदीपत्र करुन देणेस टाळाटाळ केली आहे. सदर कथनांचे पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील सदरची कथने वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी याकामी हजर होवून नाकारलेली नाहीत. वि.प.क्र.1 ते 3 यांना तक्रारअर्जाची नोटीस लागू होऊनसुध्दा ते याकामी मंचात हजर झाले नाहीत. म्हणून, वि.प.क्र.1 ते 3 यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. म्हणजेच वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. तक्रारदारांनी त्यांचे कथनाचे पुष्ठयर्थ पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. सबब, तक्रारदाराने तक्रारअर्जात केले कथनांवर विश्वासार्हता ठेवणे न्यायोचित वाटते. सदरची बाब विचारात घेता, वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारदार यांचेकडून वादमिळकतीचे मोबदला रकमेपैकी रक्कम रु.4,45,000/- मिळूनही बांधकाम अपूर्ण ठेवले आहे व नोंद खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही ही बाब शाबीत होते. सबब, वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
8. सबब, तक्रारदार हे वाद मिळकतीचे खरेदीची उर्वरीत रक्कम रु.1,32,500/- वि.प. यांना अदा करुन वि.प.क्र.1 ते 3 यांचेकडून नमूद मिळकतीचे स्पेसिफिकेशननुसार बांधकाम व उर्वरीत वॉल कंपाऊंड व जिन्याचे काम पूर्ण करुन मिळण्यास पात्र आहेत, तसेच नमूद मिळकतीचे बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र घेवून रजि. खरेदीपत्र पूर्ण करुन मिळणेस पात्र आहेत. तसेच तक्रारदारांनी बांधकामापोटी व डागडुजीसाठी केलेल्या खर्चाची रक्कम रु.1,00,000/- तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- अशी रक्कम वि.प. क्र.1 ते 3 यांचेकडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग मंच येत आहे.
सबब, प्रस्तुत कामी आम्ही पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) तक्रारदार यांनी वि.प. यांना वाद मिळकतीचे खरेदीची उर्वरीत रक्कम रु.1,32,500/- अदा करावी व वि.प. क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना जिल्हा व तुकडी कोल्हापूर, पोटतुकडी व तहसिल करवीर, शहर कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ई वॉर्ड येथील रि.स.नं. 10 व 11 यासी अनुक्रमे क्षेत्र हे. 0.58 आर व हे. 0.01 आर या मिळकतीवर सुदामानगरी नावाने बांधण्यात आले रो-हाऊस युनिट मधील युनिट नं. ए-1 याचे एकूण क्षेत्र 29.74 चौ.मी. व त्यावरील बांधकाम क्षेत्र 51.86 चौ.मी. (558.00 चौ.फूट) या मिळकतीचे स्पेसिफिकेशननुसार बांधकाम व उर्वरीत वॉल कंपाऊंड व जिन्याचे काम पूर्ण करुन द्यावे व या मिळकतीचे बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र घेवून नोंद खरेदीपत्र करुन द्यावे.
3) तक्रारदारांनी बांधकामापोटी व डागडुजीसाठी केलेल्या खर्चाची रक्कम रु.1,00,000/- वि.प. क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास अदा करावेत.
4) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास अदा करावेत.
5) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
6) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 71 व 72 अन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
7) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
