(मंचाचा निर्णय : श्रीमती मंजुश्री खनके – सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 05/04/2016)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. विरुध्द पक्ष हे मे. झाम बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स प्रा.लि. या नावाने बांधकामाचा व विकसनाचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, विरुध्द पक्ष बांधकामाचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या ‘कन्हैय्या सिटी, फेज- II, मौजा - वाघधरा’, ता. व जि. नागपूर, ख.क्र.108 व 109, प.ह.क्र.46 या योजनेतील 3 बीएचके, बंगला रु.26,00,000 ला खरेदी करण्याकरीता दि.14.07.2012 रोजी करारनामा केला. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि.14.07.2012 रोजी रु.21,000/- करारनाम्याचे वेळी दिले, तसेच दि.20.07.2012 रोजी धनादेश क्र.527924 ते 527928 प्रमाणे प्रत्येकी रु.45,000/- असे एकूण रु.2,46,000/- दिलेले आहेत. उर्वरित रक्कम ही बांधकामाचे टप्यानुसार द्यावयाची होती. परंतू तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुनही विरुध्द पक्षाने सदर बांधकाम योजनेला सुरुवातच केली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने भरलेली रक्कम ही व्याजासह देण्याची व नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दर्शविली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना वारंवार विचारणा करुन बांधकामाची चौकशी केली आणि प्रत्यक्ष बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली. त्यावेळी विरुध्द पक्षांनी नियोजीत ठिकाणी बांधकाम सुरु केले नसल्याचे पाहून तक्रारकर्त्याला धक्काच बसला. तक्रारकर्त्याने ताबडतोब विरुध्द पक्षांचे ऑफीसमध्ये जाऊन बांधकाम सुरु न करण्यासाठी स्पष्टीकरण मागितले असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास त्याने भरलेली रक्कम घेण्यांस सांगितले व तक्रारकर्त्यास धनादेश क्र. 916790 व 916791 अनुक्रमे दि. 05.01.2015 व 05.03.2015 रोजीचे प्रत्येकी रु.1,23,000/- चे दिले. तक्रारकर्त्याने सदर धनादेश वटविण्याकरीता बँकेत जमा केले असता ते खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे परत आले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाची भेट घेतली असता त्याने कोणतेही संयुक्तिक व समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने वकीलामार्फत दि.23.11.2015 रोजी कायदेशिर नोटीस पाठविली. परंतु नोटीस मिळूनही विरुध्द पक्षांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर्हू तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत विक्रीचा करारनामा, विरुध्द पक्षांनी बांधावयाच्या योजनेची सर्व कागदपत्रे, भरलेल्या पैशाच्या रशिदा, विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला बांधकाम पूर्ण करण्याचे दिलेल्या आश्वासनाची प्रत, कायदेशिर नोटीस इत्यादी कागदपत्रे जोडलेली आहेत.
3. तक्रार दाखल झाल्यानंतर मंचामार्फत नोटीस पाठविली असता सदरची नोटीस मिळूनही विरुध्द पक्ष 1 ते 4 हजर न झाल्याने त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारित केला.
5. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांच्या पक्षाच्या ‘कन्हैय्या सिटी, फेज- II, मौजा - वाघधरा’, ता. व जि. नागपूर, ख.क्र.108 व 109, प.ह.क्र.46 या योजनेतील 3 बीएचके बंगला रु.26,00,000 ला खरेदी करण्याकरीता दि.14.07.2012 रोजी करारनामा केला. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि.14.07.2012 रोजी रु.21,000/- करारनाम्याचे वेळी दिले, तसेच दि.20.07.2012 रोजी धनादेश क्र.527924 ते 527928 प्रमाणे प्रत्येकी रु.45,000/- असे एकूण रु.2,46,000/- दिलेले आहेत, हे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या विक्रीच्या करारनाम्यावरुन स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला एकूण रु.2,46,000/- 3 बीएचके बंगल्याच्या किमतीपोटी वेळोवेळी दिले आहे हे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पावत्यांवरुन दिसून येते, म्हणजेच तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे हे यावरुन स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याकडून रक्कम घेऊन 3 बीएचके, बंगल्याचे नियोजीत ठिकाणी बांधकामास सुरवातही केलेली नाही हे तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्ष बांधकामाचे ठिकाणी पाहणी केल्यानंतर त्याच्या लक्षात आले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास प्रत्यक्ष भेटून बांधकाम चालू करण्याची विनंती केली, तसेच विरुध्द पक्षांना कायदेशिर नोटीस दि. दि.28.11.2015 रोजी पाठविली. परंतु नोटीस मिळाल्यानंतरही विरुध्द पक्षाने बांधकामास सुरवात केली नाही किंवा तक्रारकर्त्याचे पैसेही परत केले नाही. हा विरुध्द पक्षांचा त्रुटीपूर्ण व्यवहार असून तक्रारकर्त्याकडून पैसे स्विकारुन बांधकाम करुन न देणे ही अनुचित व्यापार पध्दत आहे, असे मंचाचे मत आहे आणि त्यासाठी विरुध्द पक्ष जबाबदार आहे. करीता पुढील प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.
6. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास त्याने भरलेली रक्कम रु.2,46,000/- दि.20.07.2012 पासुन द.सा.द.शे.12% व्याजासह परत करणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळण्यांस तक्रारकर्ता पात्र आहे.
करीता मंच सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवज व उपरोक्त निष्कर्षाच्या आधारे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालिल तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
1. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला रु.2,46,000/- दि.20.07.2012 पासुन प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.12% व्याजासह प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत परत करावी.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- अदा करावा.
3. सदर आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षानी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30
दिवसांचे आत करावे.
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
5. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
(प्रदीप पाटील) (श्रीमती मंजुश्री खनके) (मनोहर चिलबुले)
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
सदर आदेशात मा. सदस्यांनी दिलेल्या 12% व्याजदराशी मी असहमत आहे. सदर मुद्यावर असहमतीचा आदेश लिहीण्यांत आलेला आहे.
(मनोहर चिलबुले)
अध्यक्ष
असहमतीचा आदेश
(श्री. मनोहर चिलबुले, अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
(पारित दिनांकः 05/04/2016)
असहमत असलेला मुद्दाः विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास परत करावयाच्या रकमेवर मा.
सदस्यांनी दिलेल्या व्याजदराच्या मुद्यापुरता सिमीत.
विरुध्द पक्षाने नियोजित स्किमचे बांधकामच केले नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीत विरुध्द पक्षाला दिलेली रक्कम द.सा.द.शे.18% व्याजासह परत करण्याची मागणी केली आहे. तक्रारकर्त्याकडून वरील रक्कम घेऊनही विरुध्द पक्षाने बांधकाम न करता घेतलेली रक्कम आपल्या व्यवसायात वापरली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर रकमेची दुसरी मालमत्ता खरेदी केली असती तर त्या मालमत्तेच्या आता वाढलेल्या किंमतीचा तक्रारकर्त्यास लाभ मिळाला असता, परंतु विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील न्युनतेमुळे तक्रारकर्ता अशा लाभापासून (Benefit of Escalation of the price) वंचित झाला आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने K.A. Nagmani –v/s- Karnataka Housing Board, Civil Appeal N0.6730-31 of 2012 decided on 19.09.2012 मध्ये खालिल प्रमाणे अभिप्राय नोंदविलेला आहे.
“The case of complainant is covered by one of the examples cited by this court in Ghaziabad Development Authority Vs. Balbir Singh, as Quoted above. In this case also the amount was simply returned and the complainant is suffering a loss inasmuch as she had deposited the money in the hope of getting a flat, but she is being deprived of that flat and thereby deprived of the benefit of escalation of the price of that flat. Therefore, the compensation in this case should necessarily have to be higher, as per the decision of this Court”.
वरील अभिप्रायासह मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्याने फ्लॅटच्या किमतीपोटी दिलेल्या रकमेवर रक्कम दिल्याचे तारखेपासून प्रत्यक्ष द.सा.द.शे. 18% प्रमाणे व्याज देण्याचा विरुध्द पक्षाला आदेश दिला आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशास अनुसरुन मा.राष्ट्रीय आयोगाने
1. ग्राहक तक्रार क्र.321/2013, डॉ. एन.वाय. कॉचवाला –विरुध्द- दि. आरबिट
कॉर्पोरेशन लि., निर्णय दि.05.08.2014, रिव्हीजन पिटीशन नं.4298/2014, आणि
2. मानवशक्ती गृहनिर्माण सहकारी संस्था लि. ‘विरुध्द- श्रीमती बबीता राजेश
तलमले’(नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या मुळ आदेशावरुन झालेल्या
प्रथम अपिल क्र.357/2011 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग,
परिक्रमा ख्रडपीठ, नागपूरच्या निर्णयाविरुध्द) रिव्हीजन पिटीशन क्र. 4298/2014
मध्ये दि.09.01.2015 रोजी दिलेल्या नर्णियात देखिल विरुध्द पक्षाने
तक्रारकर्त्याकडून प्लॉटच्या किंमतीपोटी घेतलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास रक्कम
घेतल्याच्या तारखेपासुन प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.18% व्याजासह परत
करण्याचा आदेश दिलेला आहे.
मंचासमोरील प्रकरणात विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून पैसे घेऊनही त्यास तक्रारीतील डुप्लेक्सचे बांधकाम केले नाही आणि मागणी करुनही घेतलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास परत केली नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या व राष्ट्रीय आयोगाच्या वरील निर्णयाची मंचाला माहिती असतांना सदर निर्णयाकडे सहेतूक दुर्लक्ष करुन तक्रारकर्त्यास केवळ द.सा.द.शे. 12% इतकी कमी नुकसान भरपाई देणे न्यायोचित होणार नाही. अशा परिस्थितीत मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. राष्ट्रीय आयोगाचे वरील निर्णय विचारात घेऊन विरुध्द पक्षाने वेळीच डुप्लेक्सचे बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारकतर्यास खरेदीखत करुन दिले असते आणि ताबा दिला असता तर वाढलेल्या बाजारभावाप्रमाणे तक्रारकर्त्याचा जो आर्थीक लाभ झाला असता त्याची द.सा.द.शे. 12% ऐवजी 15% व्याज दराने परत करण्याचा विरुध्द पक्षास आदेश देणे न्यायोचित होईल. म्हणून मा. सदस्यांनी निकालपत्रात दिलेला व्याजाचा दर द.सा.द.शे. 12% ऐवजी 15% करण्यांत यावा.
(मनोहर चिलबुले)
अध्यक्ष
