श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. वि.प.क्र. 1 हे ऑटोमॅटीक ब्रीक्स बनविणारे असून वि.प.क्र. 2 तयांचे भागीदार आहे. तक्रारकर्त्याचा चरितार्थ चालविण्याकरीता बांधकाम आणि विटा निर्माण करण्याचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याला वि.प.ने मातीपासून विटा बनविणारी पूर्ण ऑटोमॅटीक मशिन बनवून दिली नाही आणि उर्वरित रक्कम परत केली नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्याने वि.प.कडून स्वयंचलित वीट तयार करण्याची मशिन (fully automatic clay brick of machine) विकत घेण्याकरीता विचार विमर्श केला असता वि.प.ने त्याला रु.59,46,728/- चे मशिनबाबत कोटेशन दिले. तक्रारकर्त्याने अग्रीम म्हणून रु.10,00,000/- धनादेशाद्वारे दि.08.03.2019 रोजी दिले. उर्वरित रक्कम रु.49,46,728/- ही प्रत्यक्ष मशिन घेतांना द्यावयाची होती. वि.प.ने सदर मशिन ही 3 ते 4 आठवडयात तयार होणार असे सांगितले. 15 दिवसानंतर तक्रारकर्त्याने मशिनबाबत विचारणा केली असता वि.प.क्र. 1 व 2 ने विविध कारणे सांगून टाळले. बराच काळ लोटल्यावर वि.प.ने सदर मशिन निर्माण करण्यास असमर्थता दर्शवून रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शवून दि.18.01.2020 रोजी 2,00,000/- आणि दि.13.02.2020 रोजी रु.1,00,000/- दिले. परंतू उर्वरित रक्कम रु.7,00,000/- अद्यापही परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने आर्थिक नुकसान होत आहे. वारंवार मागणी करुनही वि.प.ने रक्कम न दिल्याने तक्रारकर्त्याने वि.प.वर कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली आणि व्याजासह रक्कम परत मागितली. परंतू वि.प.ने नोटीसची दखल घेतली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ने रु.7,00,000/- ही रक्कम व्याजासह परत करावी, मानसिक आणि शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
3. वि.प.क्र. 1 व 2 ला तक्रारीची नोटीस पाठविली असता वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारीस लेखी उत्तर सादर केले.
4. वि.प.क्र. 1 व 2 ने लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारकर्त्याची तक्रार, मागणी नाकारुन असे नमूद केले आहे की, वि.प.चा विटा निर्माण करणा-या स्वयंचलित मशिनचा कारखाना आहे आणि ते महाराष्ट्र, ओरीसा इ. ठिकाणी मागणीप्रमाणे मशिनची निर्मिती करुन त्या तेथे पोहोचविण्याचे काम सन 2014 पासून करतात. तक्रारकर्त्याने मार्च 2019 त्याला एक स्वयंचलित विट तयार करणा-या मशिनची आवश्यकता असल्याचे सांगितले व त्यानुसार त्याला दि.08.03.2019 रोजी वि.प.ने रु. 59,46,728/- चे कोटोशन पाठविले आणि रक्कम कशी जमा करावी, मशिनची डिलीव्हरीची पध्दत व लागणारा कालावधी याबाबत अटी व शर्ती नमूद करुन मशिनचे माप व स्वरुप पाठविले. अटी व शर्तीप्रमाणे 40 टक्के रक्कम रु.23,78,691/- अग्रीम म्हणून द्यावयाची होती. परंतू तक्रारकर्त्याने दोन धनादेशापोटी रु.10,00,000/- दि.08.03.2019 रोजी दिले. उर्वरित रक्कम पुढील आठवडयात रोख देण्याबाबत सांगितले असता वि.प.ने त्याला जोपर्यंत अग्रीमची रक्कम पूर्ण मिळत नाही तोपर्यंत मशीन तयार करुन त्याला देता येणार नाही असे सांगितले. परंतू तक्रारकर्त्याने आधी मशिन निर्मिती करा व उर्वरित रक्कम मिळाल्यावर मशिन पाठवावी असे सांगितले. तक्रारकर्त्याने म्हटल्यानुसार वि.प.ने मशिन निर्मिती करण्यास सुरुवात केली. दोन आठवडयात मशिन निर्माण केल्यावर तक्रारकर्त्याला उर्वरित रक्कम मागितली असता त्याने रकमेची व्यवस्था न झाल्याने बँकेचे कर्ज काढणार आहे असे सांगितले. चार महिन्यानंतरही तक्रारकर्त्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने वि.प.ने त्याला रकमेची मागणी करुन मशिन घेऊन जाण्यास सांगितले असता त्याने कर्ज प्रकरण मंजूर व्हायचे आहे असे सांगितले. जानेवारी 2020 मध्ये कर्जाची रक्कम मंजूर झालेली आहे परंतू कर्जाची पूर्तता करण्याकरीता किरकोळ फीकरीता रु.2,00,000/- आणि फेब्रुवारी 2020 मध्ये रु.1,00,000/- ची आवश्यकता असल्याचे सांगितल्याने वि.प.ने ती रक्कम त्याला परत केली. वि.प.च्या म्हणण्यानुसार त्याने सदर मशिन निर्माण करण्यात रु.45,00,000/- गुंतविले आहे. लॉकडाऊन असल्याने त्याचे बरेच नुकसान झाले आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वि.प.ला खोटा मजकूर नमूद करुन नोटीस पाठविली. परंतू वि.प. राज्याबाहेर असल्याने नोटीसला उत्तर देता आले नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे.
5. सदर प्रकरण तोंडी युक्तीवादाकरीता आल्यावर तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. वि.प.क्र. 1 व 2 व त्यांचे अधिवक्ता गैरहजर. आयोगाने अभिलेखावर असलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
6. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 व 2 कडून कोटेशन मागविल्याची बाब दस्तऐवज क्र. 2 वरुन स्पष्टपणे दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 व 2 ला स्वयंचलित विटा बनविणारी मशिन खरेदी करण्याकरीता रु.10,00,000/- अग्रीम दिल्याचे दाखल बँकेच्या पासबूकचे विवरणावरुन आणि वि.प.क्र. 1 व 2 ने सदर बाब मान्य केल्यावरुन स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.क्र. 1 व 2 चा ग्राहक ठरतो असे आयोगाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
7. मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 व 2 ला अग्रीम रक्कम रु.10,00,000/- दिल्यानंतर आणि उभय पक्षातील करार अटी व शर्तीचे पालना अभावी संपुष्टात आल्याने वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला त्याचेकडून घेतलेली संपूर्ण रक्कम परत करणे आवश्यक होते, वि.प.ने दि.18.01.2020 रोजी 2,00,000/- आणि दि.13.02.2020 रोजी रु.1,00,000/- दिल्यानंतर उर्वरित रक्कम रु.7,00,000/- अद्यापही परत केली त्यामुळे उभय पक्षात वाद उद्भवल्याचे दिसते. दि 23.12.2020 रोजी दाखल केलेली प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारीचे कारण घडल्यापासून 2 वर्षाच्या आत दाखल केल्याचे स्पष्ट दिसते. सबब, प्रस्तुत तक्रार ग्रा.सं.कायदा 2019, कलम 69(1) नुसार कालमर्यादेत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
8. मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये, त्याने रु.10,00,000/- वि.प.ला देऊनही त्याला विहित कालावधीत वि.प.ने स्वयंचलित विटा बनविणारी मशिन निर्मित करुन पाठविली नाही असे नमूद केले आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या या म्हणण्याला नाकारुन तक्रारकर्त्याने कोटेशनमधील अटीप्रमाणे 40% रक्कम अग्रीम म्हणून न दिल्याने मशिन पाठविली नाही असे नमूद केले आहे. आयोगाने उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता तक्रारीमध्ये वि.प.ने उर्वरित अग्रीम रक्कम मागितल्यासंबंधी कुठलेही पत्र/नोटीस/सुचना पत्र दाखल नाही. वि.प.ने केवळ तक्रारीमध्ये सदर बाब नमूद केलेली आहे, परंतू त्याचे म्हणण्याचे पुष्टयर्थ कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच वि.प.ने मशिन पूर्ण निर्मित झाले आहे आणि तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम दिली नसल्याने त्याला ती देण्यात आली नाही असे नमूद केले आहे. परंतू आपल्या म्हणण्यादाखल वि.प.ने मशिन तयार असल्याबाबत संबंधितांचे प्रमाणपत्र, मशिन पूर्णत्वास आल्याबाबतचे फोटो इ. पुरावे आयोगासमोर दाखल केले नाहीत किंवा तक्रारकर्त्यास कळविल्याबाबत कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नाही. केवळ लेखी उत्तरामध्ये वि.प.ने तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारलेले आहे. आपल्या म्हणण्याचे आधारास कागदोपत्री पुरावा सादर केलेला नाही. वि.प.ची सदर कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
9. वि.प.ने लेखी उत्तर दाखल केल्यानंतर, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कथनाला किंवा युक्तीवादास उत्तर दिलेले नाही किंवा आव्हानित केले नाही. वि.प.च्या म्हणण्यानुसार त्याला तक्रारकर्त्याने रु.3,00,000/- ही रक्कम वेगवेगळी कारणे देऊन मागितली. त्याबाबत त्याने कर्ज प्रकरणाकरीता किरकोळ खर्चाबाबत परत मागितले असे नमूद केले आहे. वि.प.च्या मते ते एक नामवंत व प्रसिध्द विट तयार करण्याची मशीन बनविणारे उद्योजक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र आणि ओरीसा राज्यात असे मशिन पुरवितात. अशा मोठया प्रमाणित असणा-या कंपनीने एक मशिन तयार करण्याकरीता घेतलेला आंशिक मोबदला हा ग्राहकाने क्षुल्लक कारण सांगून कुठलेही दस्तऐवज न बाळगता परत करणे संशयास्पद वाटते. तेही एकदा नाहीतर दोनदा रक्कम परत केलेली आहे. वि.प. एकीकडे अटी व शर्तीचा भंग करणारे विधान करते तर दुसरीकडे सर्वसाधारण व्यक्तीप्रमाणे मागितल्याबरोबर रक्कम परत करते, यावरुन वि.प.चे सदर कथन हे मान्य करण्यायोग्य नाही असे आयोगाचे मत आहे. सदर रक्कम परत करण्याच्या मुद्यावरुन तक्रारकर्त्याचे मशिन पूर्ण झाली नाही म्हणून रक्कम परत करण्याचे उभय पक्षांचे ठरले आणि त्यादाखल वि.प.ने रु.3,00,000/- परत केले हे तक्रारकर्त्याचे कथन मान्य करण्यायोग्य आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून रु.10,00,000/- स्विकारुन, मशिन पूर्ण न करता त्याचेकडून घेतलेली रक्कम परत केलेली नाही. वि.प.चे सदर वर्तन ग्राहकांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी दर्शविते आणि म्हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
10. मुद्दा क्र. 4 – तक्रारकर्त्याला त्याने मागितलेली मशिन पूर्ण करुन मिळाली नाही आणि त्याची रक्कमसुध्दा वि.प.ने परत केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता सदर रक्कम ही व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहे. तसेच वि.प.च्या अशा वागण्याने तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरीक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आणि आयोगासमोर सदर वाद निराकरणाकरीता दाखल करावा लागला. त्यामुळे तक्रारकर्ता मानसिक, शारिरीक आणि आर्थिक त्रासाची भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे.
11. दाखल दस्तऐवजांवरुन व उपरोक्त निष्कर्षावरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून, वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु.7,00,000/- ही रक्कम दि.08.03.2019 पासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह द्यावी.
2) वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास मानसिक, शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईबाबत रु.50,000/- द्यावे.
2) तक्रारीच्या खर्चाबाबत वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास रु.15,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे 45 दिवसात करावी अन्यथा पुढील कालावधीसाठी वरील देय रकमे व्यतिरिक्त रु 50 प्रती दिवस अतिरिक्त नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्यास द्यावी.
4) आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.