तक्रारकर्तातर्फे वकील ः- श्री. एच.एस.पतेह
विरूध्द पक्ष क्र 1 तर्फे वकील ः- श्री. एस.के. अनकर
विरूध्द पक्ष क्र 2 तर्फे वकील ः- श्री. ए.आर.दास
विरूध्द पक्ष क्र 3 तर्फे वकील ः- श्री. के.एस.मोटवानी
(युक्तीवादाच्या वेळेस)
निकालपत्रः- कु. स.ब.रायपुरे सदस्या, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 27/02/2019 रोजी घोषीत )
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्त्याने दि. 24/06/2015 रोजी मॉडल ऑटोमोबाईल गोंदिया यांच्याकडून स्वराज 834 ट्रॅक्टर विकत घेतला. सदर ट्रॅक्टरची किंमत रू. 5,61,000/-, होती. त्यानूसार तक्रारकर्त्याने डॉऊन पेमेंट रक्कम रू. 1,01,000/-, विरूध्द पक्ष क्र 1 ला दिले व उरलेली रक्कम रू. 30,000/-,सदर ट्रॅक्टर पासींग झाल्यनंतर देण्याचे ठरले व उरलेली रक्कम रू. 4,30,000/-, महिंन्द्रा फायनांन्स कंपनीकडून फायनांन्स करण्यात आली. सदर ट्रॅक्टरचा इंजिन नं. 331008SUFO1376 व चेसीस नं. WVTF 24418139116 आहे. ट्रॅक्टर विकत घेतांना तक्रारकर्त्याला एक वर्षाची गॅरंटी व दोन वर्षाची वारंटी दिली होती. परंतू सदर ट्रॅक्टरचा बिल दिले नव्हते.
सदर ट्रॅक्टर विकत घेतल्यानंतर जवळपास 20 ते 25 दिवसानंतर ट्रॅक्टरचा चेकनट बिघडला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 1 कडे ट्रॅक्टर दुरूस्तीसाठी नेला आणि तो विरूध्द पक्षाने दुरूस्त करून दिला. त्यानंतर पुन्हा एक आठवडयानंतर ट्रॅक्टरच्या इंजिनमधून आपोआप ऑईल निघण्यास सुरूवात झाली व दोन ते चार दिवसातच सदर दुषीत ट्रॅक्टरचा ऑईल पंप खराब झाला. अशाप्रकारे दुषीत ट्रॅक्टरमध्ये वेळोवेळी बिघाड येऊ लागले. विरूध्द पक्षाने सदर ट्रॅक्टर 34 हॉर्सपॉवरचा आहे म्हणून तक्रारकर्त्याला सांगीतले परंतू जे. डी. कंपनीच्या इंटरव्यू सर्व्हेमध्ये सांगीतले की, सदर ट्रॅक्टरचा इंजिन हा 34 हॉर्सपॉवरचा नसून 30 हॉर्सपॉवरचा आहे, तेव्हा त्यांनी हे मान्य केले नाही. म्हणून विरूध्द पक्षाला सदर दुषीत ट्रॅक्टर परत करून त्याऐवजी नविन ट्रॅक्टर देण्याची विनंती केली. परंतू विरूध्द पक्षाने ट्रॅक्टर रिपलेस करण्यास तयार झाला नाही. उलट विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला धमकी दिली. कारण ट्रॅक्टर खरेदी करतेवेळी तक्रारकर्त्याने इलाहाबाद बॅंक शाखा गोंदिया येथील खाते क्र. 50216594430 मधून पाच ब्लॅन्क चेक विरूध्द पक्ष क्र 1 व पाच ब्लॉन्क चेक विरूध्द पक्ष क्र 3 ला दिले.
3. तक्रारकर्त्याने सदर ट्रॅक्टरची इन्स्टॉलमेंट किस्त दि. 11/07/2015, 21/08/2015, 11/09/2015 व 26/10/2015 अशाप्रकारे पहिली, तिसरी व चौथी किस्त रू. 2,000/-, प्रति किस्त प्रमाणे आतापर्यंत महेंन्द्रा फायनांन्सकडे रू. 8,000/-,भरलेले आहे. परंतू विरूध्द पक्षाच्या गैरकृत्यामूळे व दुरव्यवहारामूळे तक्रारकर्त्याने नोंव्हेंबर 2015 पासून पुढील किस्त भरलेली नाही. तक्रारकर्त्याने सदर ट्रॅक्टर रक्कम रू. 5,61,000/-,ला विकत घेतला व डॉऊन पेमेंट रू. 1,01,000/-,नगदी दिले व रू. 30,000/-, डॉऊन पेमेंट दयावयाचे बाकी आहे. कारण विरूध्द पक्षाने सदर ट्रॅक्टर पासींग करून दिला नाही. तसेच रू. 4,30,000/-,महेंन्द्रा फायनांन्स कंपनीकडून फायनांन्स केले आहे. तक्रारकर्त्याला दुषीत ट्रॅक्टर रिपलेस करून दिला नाही. त्यामुळे मानसिक, शारिरिक व आर्थिक नुकसान झाले. कारण सध्या शेतीच्या कामाची पिक कापण्याची व गहू पेरण्याची वेळ आहे. परंतू सदर ट्रॅक्टरमध्ये बिघाड आल्याने तक्रारकर्ता हा शेतीचे कार्य करू शकला नाही. तसेच वारंवार विरूध्द पक्षाचे एंजन्सीचे हेलपाटे खावे लागले. अशाप्रकारे विरूध्द पक्षाद्वारे तक्रारकर्त्याची पिळवणून झाली व शेतीच्या कामधंदयाच्या वेळेस दुषीत ट्रॅक्टर बरोबर काम करत नसल्याने तक्रारकर्त्याचे जवळपास रू. 4,00,000/-, ते 5,00,000/-,चे नुकसान झाले. कारण सदर ट्रॅक्टर व्यवस्थीत कार्य करीत नसल्यामूळे तक्रारकर्त्याला नामे श्री. लोकचंद कावळे यांचा ट्रॅक्टर भाडयाने आणून प्रति तास रू. 600/-, प्रमाणे 50 तास 10 दिवसात वापरण्यात आले. अशाप्रकारे ट्रॅक्टर भाडयाचे रू.30,000/-,दयावे लागले. त्यामुळे सुध्दा तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले. तक्रारकर्ता हा स्वतः शेतकरी असल्यामूळे व शेतीच्या कामधंदयाच्या वेळेस वारंवार रतनारा गावातुन गोंदिया येथे विरूध्द पक्षाकडे यावे लागले त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे शेतीचे काम होऊ शकले नाही. हे तक्रारकर्त्याचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाले आहे. अशाप्रकारे विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रृटी आहे कारण विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला 34 एच.पी. अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर आहे असे सांगून 30 एच.पी. अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर दिला. त्यामुळे दुषीत ट्रॅक्टर रिपलेस घेऊन स्वराज 834 त्याच किंमतीचा नविन ट्रॅक्टर दयावा, मानसिक, शारिरिक व आर्थिक नुकसान भरपाई म्हणून रू. 3,30,000/-, व खर्चापोटी रू. 20,000/-,विरूध्द पक्षाने सेवेत केलेल्या त्रृटीमूळे तक्रारकर्त्याला देण्याचा आदेश मा. मंचातर्फे दयावा.
4. विरूध्द पक्ष क्र 1, 2 व 3 यांना मंचातर्फे नोटीस बजावण्यात आल्या. त्यानंतर त्यांनी त्यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला.
5. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी त्यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला. त्यात त्यांनी तक्रारकर्त्याने रूवराज 834 ट्रॅक्टर विरूध्द पक्षाकडून खरेदी केला. आणि ट्रॅक्टरची दोन वर्षाची वारंटी आहे हे विरूध्द पक्षांनी त्यांच्या लेखीजबाबात मान्य केले. तसेच सदर ट्रॅक्टर पॉसींग करून देणे हि आमची जबाबदारी आहे आणि तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर पासींग झाल्यावर डॉऊन पेमेंट रू. 30,000/-,विरूध्द पक्षाला देतील हे विरूध्द पक्षाने देखील मान्य केले. परंतू तक्रारकर्त्याच्या संपूर्ण तक्रारीचे खंडन केले. विरूध्द पक्ष क्र 1 ने त्यांच्या लेखीजबाबामध्ये विशिष्ट कथनामध्ये म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष क्र 1 ने तक्रारकर्त्याचा सेवा देण्यात कोणत्याही प्रकारची त्रृटी केली नाही तर स्वतः तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टरमध्ये कोणत्या प्रकारचा Manufacturing Defect आहे हे सांगीतले नाही. ट्रॅक्टर खरेदीच्या वेळी 30 एच.पी. चा ट्रॅक्टर विकला आणि 34 एच.पी. चा ट्रॅक्टर सांगीतला. तसेच तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये दोन तक्रारी केल्या आहेत एक तर ट्रॅक्टरचा चेकनटमध्ये खराबी आहे आणि दुसरी ट्रॅक्टरचा ऑईल पंप खराब आहे. हि बाब तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टरची फ्रि सर्व्हिसींग करतेवेळी विरूध्द पक्ष क्र 1 ला सांगीतले नाही. तर ट्रॅक्टरचे इंजिन हे जास्त ऑईल घेते. परंतू जेव्हा ऑईल पंपची तपासणी केली तेव्हा मात्र असे काहीच आढळले नाही. तसेच Motor Vehicle Rules प्रमाणे ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. पासींग करणे हि मात्र गाडी मालकाची जबाबदारी असते.
6. विरूध्द पक्ष क्र 2 ने त्यांच्या लेखीजबाबात विशिष्ट कथनात महटले आहे की, तक्रारकर्त्यानी दाखल केलेली तक्रार हि निरर्थक आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीमध्ये Manufacturing Defect U/S 2 (1) (a) of the Consumer Protection Act 1986 द्वारे Independent Expert Report दाखल केली नाही. तसेच दस्ताऐवजाचा साक्षपुरावा सुध्दा तक्रारीमध्ये दाखल केले नाही. आणि उत्पादन दोष (Manufacturing Defect) हे सुध्दा तक्रारकर्त्याने सिध्द केले नाही. तर विरूध्द पक्ष क्र 2 ने मा. राष्ट्रीय आयोगाचे न्यायनिवाडे दाखल केले त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने जे दाव्यामध्ये Statement दिले आहे त्यावरून सदर ट्रॅक्टर Manufacturing Defect आहे हे सिध्द होत नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याने जे काही तथ्य सांगीतले ते सिध्द करण्यास तज्ञाचा अहवाल दिला पाहिजे. तसेच सदर ट्रॅक्टर हि विरूध्द पक्ष क्र 2 ने Manufacture केला आहे आणि ती ट्रॅक्टर संपूर्ण प्रकारची Pre- Delivery Inspection झाल्यावरती तक्रारकर्त्याला देण्यात आली. तसेच Motor Vehicle Rules प्रमाणे ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. पासींग करणे हि मात्र गाडी मालकाची जबाबदारी असते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार हि खोटी व बनावटी आहे करीता Cost लावून खारीज करण्यात यावी असे विरूध्द पक्ष क्र 2 नी त्यांच्या लेखीजबाबामध्ये म्हटले आहे.
7. विरूध्द पक्ष क्र 3 ने त्यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला. त्यात त्यांनी प्रारंभीक आक्षेप घेऊन असे नमूद केले की, विरूध्द पक्ष क्र 3 हि सार्वजनिक मर्यादित कंपनी असून ग्राहकांना वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज प्रदान करते. तक्रारकर्त्यासोबत दि. 24/06/2015 रोजी झालेला करारनामा क्र. 3739996 च्या कलम 15 आणि 16 प्रमाणे सदर तक्रार मा. मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही त्यामुळे मा. मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार येत नाही. कारण विरूध्द पक्ष क्र 3 व तक्रारकर्त्यामध्ये वरील झालेल्या करारानूसार दोन्ही पक्षामध्ये भविष्यात कसल्याही प्रकारचा वाद उद्भवल्यास त्या विवादाचा निर्णय आणि निराकरण करण्याचा एकाधिकार फक्त मुंबई येथील लवाद अधिकारी / ऑब्रीटेटर यांनाच राहिल. त्यामुळे सदरहू तक्रार मा. मंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे. कारण तक्रारकर्त्याने स्वतः करारनामा व त्यातील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याची हमी दिली आणि करारनामा मान्य केला. त्यामुळे अधिकार क्षेत्राअभावी सदर तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 3 ची कोणतीही चुक नसंताना फक्त कर्जाची परतफेड न करण्याच्या उद्देशाने हि खोटी तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. विरूध्द पक्षावरती खोटे आरेाप लावलेले आहेत जर तक्रारकर्त्याने दि. 24/06/2015 ला सदरहू तक्रार केली ती मा. मुंबई येथील लवाद अधिकारी यांचे समक्ष प्रस्तुत करायला हवी परंतू तक्रारकर्त्याला उचित संधी मिळूनही तक्रार केली नाही करीता सदर तक्रार खर्चासह खारीज होण्यास पात्र आहे. कारण तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष क्र 3 मधील असलेले संबध फक्त ‘कर्जदार आणि कर्जप्रदाताचे’ आहे. म्हणून कायदयाचे दृष्टीने तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्ष क्र 3 चा ‘ग्राहक’ ठरत नाही. विरूध्द पक्ष क्र 3 ने विशिष्ट कथनमध्ये म्हटले की, करारानामयानूसार तक्रारकर्त्याने 48 महिन्यापर्यंत एकुण रू. 6,38,000/-,भरावयाचे होते. परंतू तक्रारकर्त्याने ते वेळेवर न भरल्यामूळे करारनाम्यात नमूद कलमाचा आधार घेऊन दंड बसविण्यात आला. त्यामुळे सप्टेंबर – 2016 पर्यंत तक्रारकर्त्यावर रू. 6,60,850/-, थकीत झाले आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्षाने मंचात विनंती केली की, त्यांच्या विरूध्द दाखल केलेली तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
8. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत त्यांचे Account Statement, Notice, Payment Receipt Of Mahindra तसेच पुराव्याचे शपथपत्र, लेखीयुक्तीवाद विरूध्द पक्ष क्र 1,2 व 3 यांनी आपला लेखीजबाब सादर केला आहे. तसेच विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी लेखीयुक्तीवाद सादर केला. दोन्ही पक्षांचा मौखीक युक्तीवाद या मंचाने ऐेकला. यावरून खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील मंचाचे निःष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे आहे.
क्र.. | मुद्दे | उत्तर |
1 | विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनता पूर्ण व्यवहार केला आहे का ? | होय. फक्त विरूध्दपक्ष क्र 1 |
2. | तक्रारकर्ता हा मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे का ? | अंशतः |
3 | अंतीम आदेश | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2 ः-
9. तक्रारकर्त्याने सदर ट्रॅक्टर विरूध्द पक्ष क्र 1 कडून खरेदी केल्यानंतर 20 ते 25 दिवसानंतर ट्रॅक्टरमध्ये बिघाड निर्माण झाला असे तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. परंतू हा उत्पादन दोष आहे हे दाखविण्यासाठी तक्रारकर्त्याने U/s 2 (1) (a) of the Consumer Protection Act 1986 नूसार एक्सपर्टद्वारे ट्रॅक्टरची तपासणी करून एक्सपर्ट रिपोर्ट सदर तक्रारीत सादर करायला पाहिजे होता. परंतू तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टरमध्ये बिघाड आहे हे दर्शविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे U/s 13 नूसार तज्ञाचा अहवाल आणि त्या संबधातील कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नाही. यावरून ट्रॅक्टरमध्ये बिघाड झाला हे तक्रारकर्ता सिध्द करू शकला नाही. तसेच सदर ट्रॅक्टरचे जॉबकार्डचे अवलोकन केले असता, सदर ट्रॅक्टर हा दि. 24/06/2015 रोजी खरेदी केल्यानंतर पाच महिन्यापर्यंत 419 आणि 459 तास शेतामध्ये चालला. त्यामुळे सदर ट्रॅक्टरमध्ये बिघाड आहे हे सिध्द होत नाही. तसेच ट्रॅक्टरमध्ये बिघाड झाल्याने ट्रॅक्टर बरोबर काम करीत नव्हता त्यामुळे तक्रारकर्त्याने श्री. लोकचंद कावडे यांच्याकडून ट्रॅक्टर भाडयाने आणून शेतीचे काम केले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला ट्रॅक्टरचे भाडे खर्च रू. 30,000/-,इतका आला. त्या संबधी तक्रारीत हस्तलिखीत बिल दाखल केले आहे. परंतू त्या बिलाला पुरावा म्हणून श्री. लाकेचंद कावडे यांचे शपथपत्र नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर भाडयाने घेतला हे सिध्द होत नाही. असे मंचाचे मत आहे. विरूध्द पक्ष क्र 1 ने 34 हॉर्स पॉवरचा ट्रॅक्टर म्हणून 30 हॉर्स पॉवरचा ट्रॅक्टर दिला. हि तक्रारकर्त्यानी केलेली तक्रार सिध्द होत नाही. कारण त्या संबधात कोणतेही कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने केलेल्या प्रार्थना क्र. 5 नूसार मा. मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
10. मोटर वाहन कायदा 1988 च्या कलम 39 (Necessity for registration) नूसार कोणतेही वाहन खरेदी केल्यानंतर सर्व प्रथम त्याचे आर.टी.ओ रजिष्ट्रेशन करावयास लागते. कारण बिगर नोंदणी (Without registration) गाडी मालक गाडी पब्लिक प्लेस वरती चालवू शकत नाही. तसेच नविन गाडी खरेदी करतेवेळी विक्रेत्याची जबाबदारी असते की, त्यांनी आर.टी.ओ मध्ये गाडीचे रजिष्ट्रशेन करून देणे. कारण विक्रेता हा Unregistered गाडी ग्राहकांना देऊ शकत नाही. तर गाडी आर.टी.ओ रजिष्ट्रर करून देणे हि संपूर्ण जबाबदारी विक्रेत्याची असते. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र 1 हा विक्रेता या नात्याने तक्रारकर्त्याची गाडी आर.टी.ओ रजिष्ट्रेशन करून देणे हि विरूध्द पक्ष क्र 1 ची जबाबदारी आहे. आणि ती जबाबदारी त्याने पूर्ण केली नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र 1 ने सेवा देण्यात कसुर केला हे सिध्द होते. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र 1 नी सदर ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ रजिष्ट्रेशन करून दयावे आणि तक्रारकर्त्याने डाऊन पेमेंटमधून उरलेली रक्कम रू.30,000/-,तसेच आर.टी.ओ रजिष्ट्रेशनसाठी लागणारा खर्च विरूध्द पक्ष क्र 1 ला दयावे. विरूध्द पक्ष क्र 2 हि उत्पादन कंपनी असून सदर ट्रॅक्टरमध्ये कोणताही उत्पादक दोष आढळून न आल्याने तसेच विरूध्द पक्ष क्र 3 हि फायनांन्स कंपनी असून त्यांनी सेवा देण्यामध्ये कोणताही दोष आढळून आले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरूध्द तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
करीता मुद्दा क्र. 1 व 2 वरील निःष्कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते
2. विरूध्द पक्ष क्र 1 ला आदेश देण्यात येतो की, त्याने ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ रजिस्ट्रेशन करून दयावे आणि तक्रारकर्त्याने डाऊन पेमेंटमधून उरलेली रक्कम रू.30,000/-,तसेचआर.टी.ओ रजिष्ट्रेशनसाठी लागणारा खर्च विरूध्द पक्ष क्र 1 ला दयावे.
3. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रू.3,000/-,आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 2,000/-द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 विरूध्द कोणताही आदेश नाही.
5. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
