न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदार ही ट्रेड युनियन अॅक्ट 1926 अन्वये नोंदणीकृत युनियन असून सदर युनियनने युनियनचा निधी वि.प. संस्थेत ठेव स्वरुपात ठेवलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार संस्था ही वि.प. यांचा ग्राहक आहे. तक्रारदार संघटननेने वि.प. संस्थेत ठेवपावती क्र. 4345, 4346, 4344, 4347, 4647, 4648, 4649 व 4650 अन्वये एकूण रु.6,00,000/- ठेवलेली आहे. सदर ठेवींची मुदत संपूनही वि.प. यांनी तक्रारदारांना ठेव रक्कम परत दिलेली नाही. सबब, तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार ही ट्रेड युनियन अॅक्ट 1926 अन्वये नोंदणीकृत युनियन असून सदर युनियनने युनियनचा निधी वि.प. संस्थेत ठेव स्वरुपात ठेवलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार संस्था ही वि.प. यांचा ग्राहक आहे. तक्रारदार संघटननेने वि.प. संस्थेत ठेवपावती क्र. 4345, 4336, 4344, 4347, 4647, 4648, 4649 व 4650 अन्वये एकूण रु.6,00,000/- ठेवलेली आहे. सदर ठेवींची मुदत संपूनही वि.प. यांनी तक्रारदारांना ठेव रक्कम परत दिलेली नाही. म्हणून तक्रारदार संघटनेने वि.प. संस्थेला दि. 30/1/17 रोजी पत्र दिले. सदर पत्रास वि.प. संस्थेने दि. 25/3/2017 रोजी खोटया मजकुराचे उत्तर दिले आहे. सबब, तक्रारदारास ठेवींची व्याजासह होणारी रक्कम, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/-, शारिरिक त्रासापोटी रु.10,000/-, आर्थिक झळीपोटी रु.20,000/-, नुकसान भरपाईपोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- देणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत वादातील ठेवपावत्यांच्या प्रती, तक्रारदारांनी वि.प. यांना दिलेले पत्र, तक्रारदार संघटनेचा ठराव इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने तक्रारदार संघटनेची घटना, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांनी आपले लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. वि.प. यांचे कथनानुसार, “मेनन अॅण्ड मेनन” या कारखान्यातील कामगारांनी याच कारखान्यात काम करणा-या कामगारांसाठी वि.प. क्रेडीट सोसायटी स्थापन केली व या सोसायटीचे सर्व व्यवहार हे कारखान्यातील कामगार पहात असतात. तक्रारदार हे स्वच्छ हाताने या आयोगासमोर आलेले नाही. सदरची तक्रार ही श्री सुरेश अशोक पाटील या नावाच्या व्यक्तीने दाखल केली आहे. सदर व्यक्ती ही संघटनेच्या कोणत्या पदावर आहे याबाबत तक्रारीमध्ये कोठेही नमूद केलेले नाही. सदरचे सुरेश पाटील हे कारखान्यात कामगार म्हणून काम करीत होते. त्यांची खातेनिहाय चौकशी होवून त्यांना दि. 17/11/2016 पासून कामावरुन कमी केले आहे. तक्रारदार संघटनेचा निधी हा फक्त संघटनेचेचे अध्यक्ष, कोषापाल किंवा जनरल सेक्रेटरी यांनी पहायचा आहे. सचिव हे पद कधीही अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे सदरची तक्रार ही तक्रारदारांना दाखल करता येत नाही. तक्रारदार युनियनने मा. औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर येथे अर्ज केला आहे. या अर्जामध्ये श्री सुरेश पाटील यांनी आपण संघटनेचे जॉइंट सेक्रेटरी असल्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे तर दुस-या तक्रारअर्जात त्यांनी संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी असल्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलला ठराव बेकायदेशीर आहे. तक्रारदार श्री पाटील यांनी प्रस्तुतची तक्रार बेकायदेशीररित्या दाखल केली आहे. वि.प. हे तक्रारीत नमूद केलेली रक्कम कोणत्याही क्षणी देवू केलेल्या व्याजासकट योग्य व्यक्तीस द्यावयास तयार आहे. आवश्यकता वाटल्यास मा. कोर्टाकडे त्या रकमेची बँक गॅरंटीही देण्यास तयार आहे. कारखान्यातील कामगारांनी दुस-या नावाने युनियन स्थापन केली आहे. सदर युनियन व तक्रारदार युनियन यांच्यात वाद असल्याने अधिकृत व्यक्तीकडेच ही रक्कम जाणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदारास कोणतीही सेवात्रुटी न दिलेने तक्रारअर्ज नामंजूर करावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
5. जाबदार यांनी याकामी कागदयादीसोबत तक्रारदार संघटनेची घटना, सुरेश पाटील यांचा आदेश दि. 17/11/16, एम.बी.सावर्डे यांचा राजीनामा, राजीनामा मंजूरीचे पत्र, एम.बी.सावर्डे यांचा सोसायटीचा राजीनामा, एस.एस.हेलेक्र यांचा सोसायटीचा राजीनाजा, एस.टी.पाटील यांचा बडतर्फीचा आदेश, कामगारांचे वि.प. यांना आलेले पत्र, कामगार युनियनचे पत्र, वि.प. यांनी तक्रारदार युनियनला दिलेली पत्रे, औद्योगिक न्यायालयात प्राथमिक मुद्याबाबतचा अर्ज व शपथपत्र तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद तसेच वि.प. यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन तक्रारदाराची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र आहे काय ? हा मुद्दा उपस्थित होतो. तसेच सदरचा प्राथमिक मुद्दा चि.प. यांनीही उपस्थित केला आहे. सबब, सदरचा मुद्दा सुरुवातील निर्णीत करणे न्यायोचित होईल असे या आयोगास वाटते.
7. तक्रारदार ही ट्रेड युनियन अॅक्ट 1926 अन्वये नोंदणीकृत युनियन आहे. त्यामुळे मेनन अॅण्ड मेनन याच कारखान्यात काम करणारे व काम करत असणारे कामगार या युनियनचे सभासद आहेत. याबाबत उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत काही ठेव पावत्या दाखल केल्या आहेत व सदरचे ठेवपावत्यांची मुदतीनंतरची रक्कम वि.प. यांनी दिली नसलेने वि.प. यांनी सेवात्रुटी केली आहे. सबब, सदरची तक्रार दाखल केली आहे. हा तक्रारअर्जाचा वादविषय. तथापि तक्रारदार यांचे कथन जरी असे असले तरी तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या ठेवपावत्यांचे अवलोकन केले असता सदरच्या ठेवपावत्यांवरील नाव हे “मेनन आणि मेनन कामगार कर्मचारी संघटना पश्चात वारस श्री शिरीष हेर्लेकर/श्री सर्जेराव स. यादव” असलेचे दिसून येते. तथापि सदरचे ठेवपावत्यांची मागणी करणारे तक्रारदार हे “”मेनन अॅण्ड मेनन कामगार संघटनेतर्फे श्री सुरेश अशोक पाटील” असे नांव असलेचे दिसून येते. सबब, तक्रार दाखल करणारी व्यक्ती व ठेवपावत्यांवरील व्यक्ती या भिन्न असलेचे या आयोगाचे निदर्शनास येते. ज्या ठेवपावत्या तक्रारदार यांचे नावे नाहीत, त्यांची मागणी करणेचा हक्कच तक्रारदार यांना रहात नाही.
8. तथापि जरी वस्तुस्थिती अशी असली तरीसुध्दा याबरोबरच वि.प. क्रेडीट सोसायटीने घेतलेल्या आक्षेपांची नोंदही हे आयोग घेत आहे. त्यांचे कथनाप्रमाणे सन 2015 पासून कामगारांची तक्रारदार संघटनेबाबत नाराजी होती व त्यानुसार काही पदाधिका-यांनी बहुतांशी कामगार घेवून स्वतंत्र युनियनही स्थापन केलेी आहे व सदरचा पैसा हा यामध्ये काम करणा-या कामगारांचाच आहे. मात्र तक्रारदार सुरेश अशोक पाटील ही व्यक्ती कोण ही सुध्दा बाब स्पष्ट होत नाही व त्यांना 2016 पासून कामावरुन कमी केले आहे तसेच “ मेनन अॅण्ड मेनन कामगार युनियनलाही ” याकामी पक्षकार केलेले नाही असे तीव्र आक्षेप वि.प. यांनी नोंदविलेले आहेत.
9. या सर्व बाबींचा विचार करता वि.प. सोसायटीने आपल्या म्हणणेमध्ये ठेवीचे पैसे देणार नसलेचे कोठेही कथन केलेले नाही. तसेच त्यांना अधिकृत व्यक्तीच्या हातीच सदरची रक्कम द्यावयाची असलेचे म्हणणेच्या कलम 1 मध्ये नमूद केले आहे. तसेच या संदर्भातील दि. 24/3/2017 चे मेनन आणि मेनन कामगार युनियन यांनी वि.प. सोसायटीस दिलेले पत्रही याकामी दाखल केले आहे. यामध्येही योग्य त्या व्यक्तीसच पैसे परत करावे अशी मागणी केली आहे. सबब, वि.प. यांनी सदरची पैसे मागणारी व्यक्ती ही पैसे मागणेसाठी कशी अपात्र आहे हे पुराव्यानिशी शाबीत केले आहे. तसेच वि.प. यांचा ठेवींचे पैसे परत न करणेचा उद्देशही दिसून येत नाही. आपण पैसे परत करत आहोत, फक्त योग्य त्या व्यक्तीसच पैसे परत करत आहोत असे वि.प. यांनी म्हणणेमध्ये कथन केले आहे. मात्र सदरची व्यक्ती ही पैसे घेणेस पात्र आहे याचा कोणताही पुरावा या आयोगासमोर नाही. तसेच यासंदर्भातील न्यायनिवाडेही वि.प. यांनी दाखल केले आहेत.
(2013) CJ 169 (NC)
Safe Home Developers & Contractors
Vs.
Samata Sahakari Bank Ltd.
If complicated question of facts and law arise, complaint should be returned to complainant to approach Civil Court or any other Forum – Matter involves complicated question of facts and law and involves lot of evidence and detailed enquiry which cannot be decided in a summary way.
10. सबब, जरी तक्रारदार यांचे असे कथन असले की, कंपनीने कामावरुन कमी केलेल्या कामगारांचा त्यांचा वाद मिटेपर्यंत संघटनेचे सभासद यादीत राहील तरीसुध्दा तक्रारदार हे एकटेच सभासद नसून बाकीचेही सर्व सभासद आहेत. इतरही सभासद सदरचे ठेवींचे दावेदार होवू शकतात व सुरेश पाटील यांचे नावही दाखल ठेवपावतीवर दिसून येत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता, सदरचा वाद हा Complicated question of facts and law असलेने यासाठी पुरेसा पुरावा आवश्यक असलेने या आयोगासमोर तो चालणेस पात्र नाही. सबब, सदरची तक्रार तक्रारदारास परत देणेत येवून योग्य त्या न्यायालयाकडे दाखल करणेची मुभा तक्रारदारास देणेत येते. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. सदरची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नसलेने तक्रारदारास योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणेची मुभा देवून तक्रार निकाली करण्यात येते.
2. बाकी कोणतेही आदेश नाहीत.
3. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.