::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये,मा.सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- २३/०४/२०१८)
१. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२अन्वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
२. विरुद्ध पक्ष क्र.१ ही विमा कंपनी असून वि.प. क्र. २ ही त्यांची शाखा व वि.प. क्र. ३ हे अभिकर्ता आहेत. तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र.१ ची ९७३३६९७२४ क्रमांकाची पॉलिसी दि.२१/०३/२००५ रोजी वि.प.क्र. ३ कडून काढली त्यावेळी तक्रारकर्त्याला सदर प्लॅन नुसार सम अशुअर्ड रु.४८,९६०/- याशिवाय लॉयल्टी रक्कम ,व्याज आणि बोनस व इतर असे १,००,०००/- रु दि.२१/०३/२०१५ रोजी परिपक्व तिथीला मिळतील अशी खात्री विरुद्ध पक्षांनी दिली होती तक्रारकर्त्याने दरमहा रु.४०८/- याप्रमाणे १० वर्षापर्यंत दि.२१/०३/२०१५ पर्यंत नियमितपणे विरुद्धपक्ष क्र. २च्या कार्यालयामध्ये जमा केली असून तक्रारकर्त्याकडे कोणताही प्रीमियम बाकी नाही. तक्रारकर्त्याला पैशाची आवश्यकता असल्याने एप्रिल २०१५ पासून विरुद्ध पक्ष क्र.२ कडे वारंवार पॉलिसीनुसार विमा देय रकमेची मागणी केली परंतु वि.प. क्र. २ यांनी योग्य तो प्रतिसाद दिला नाही तक्रारकर्त्याला रु.३४,८९५/-एवढीच विमा रक्कम मिळणार व संगणकामध्ये तेवढीच रक्कम तक्रारकर्त्याच्या नावाने दाखवीत आहे व सदर पॉलीसीमध्ये चुकीने रु.४८,९६०/- ची प्रिंट झाल्याचे सांगितले .तक्रारकर्त्याने वारंवार मागणी करूनही वि.प. क्र.१ व २ यांनी माहिती न दिल्याने तक्रारकर्त्याने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये वि.प. कडे माहिती मागितली त्यावर तिकीट नसल्याने रु.१०/- वि.प.नि जमा करण्याबाबत पत्रान्वये सुचीत केले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने रु.१०/-जमा केले परंतु विरुद्ध पक्षांनी रक्कम जमा केली नाही म्हणून सदर अर्ज नामंजूर केला. तक्रारकर्त्याने दहा वर्षाच्या भरलेल्या प्रीमियमची रक्कम रु.४८,९६०/-एवढी होते व त्याकरिता वि. प. क्र. १ व २ कडे उपरोक्त पॉलीसीच्या योग्य रकमेसाठी वारंवार मागणी करूनही सदर रक्कम वि.प. यांनी न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक ३०/५/२०१५ रोजी वि.प.क्र.१ व २ यांना पंजीबध्द डाकेने नोटीस पाठविला. वि.पक्षांना नोटीस प्राप्त होऊनसुद्धा त्यांनी सदर नोटीसची पुर्तता केली नाही. तक्रारकर्त्याने वारंवार मागणी करूनही विरूध्द पक्ष क्र.१ व २ यांनी रक्कम न देऊन तक्रारकर्त्यास न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली आहे. सबब तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष विरूध्दपक्षांविरुद्ध तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, वि.प.क्र.१ ते ३ यांनी तक्रारकर्त्यांस न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली आहे असे घोषित करावे, विरूध्द पक्ष क्र. १ व २ यांना पॉलीसीप्रमाणे पूर्ण रक्कम लाभासाहित ,व्याज आणि बोनससह देण्याचा आदेश देण्यांत यावा तसेच विरुद्ध पक्ष क्र.१ व २ यांनी तक्रारकर्त्याला त्रास दिल्याबद्दल रु.२५,०००/- नुकसानभरपाई द्यावी तसेच शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसान-भरपाई रू.१०,००० /- तसेच तक्रारीचा खर्च विरूध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यांला द्यावा असे आदेश पारीत करण्यांत यावेत अशी विनंती केली.
३. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरूध्दपक्षां विरुद्ध नोटीस काढण्यात आले. विरूध्द पक्ष क्र.१ व २ ने हजर होवून आपले संयुक्त लेखी म्हणणे दाखल केले असून त्यात, विरूध्द पक्ष क्र. २ हि शाखा वि.प.क्र.१ च्या विभागीय कार्यालया अंतर्गत कार्य करीत असून विरूध्द पक्ष क्र.३ हा त्यांचा अभिकर्ता आहे. तक्रारकर्त्याने सदर अभिकर्त्यामार्फत विरुद्ध पक्ष क्र २ कडून विवादीत पॉलिसी घेतल्याचे व तक्रारकर्त्याने प्रिमियम भरल्याचे मान्य केले. सदर पॉलिसीमध्ये पुर्णावधीनंतरची देय रक्कम रू.४८,९६०/-हि नमूद करण्यांत आल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे, परंतु सदर उल्लेख हा केवळ अनावधानाने झालेल्या चुकीमूळे आलेला आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारीतील उर्वरीत कथन त्यांनी नाकबूल केले असून आपल्या विशेषकथनात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने जीवनसरल (नफयासह) पॉलिसी प्लान क्र.१६५ दिनांक २१/०३/२००५ पासून सुरू होणारी घेतली होती व त्याचा मासिक प्रिमियम हा रु.४०८/-प्रमाणे भरावयाचा होता तक्रारकर्त्याने प्रिमियम भरलेले आहेत. . जिवनसरल पॉलिसीत सम अश्युअर्ड पॉलिसीधारकाच्या वयावर किंवा पॉलीसीच्या अवधीवर ठरविली जात नाही व सर्व वयाच्या व्यक्तीसाठी तसेच वेगवेगळ्या पॉलीसीच्या मुद्तीसाठी सारखीच असते परंतु पॉलिसी परिपक्वतेला मिळणारी रक्कम मात्र पॉलिसी घेणाऱ्याच्या पॉलिसी घेतेवेळी असलेल्या वयानुसार व त्याने निवडलेल्या पॉलिसी अवधीनुसार मासिक प्रीमियम रु.१००/-च्या आधारावर पॉलीसीप्रमाणे धारकाने ठरविलेल्या व भरावयाच्या मासिक प्रीमियम रकमेवर अवलंबून असते. तक्रारकर्तीच्या पॉलीसीमध्ये मॅच्युरीटीनंतर मिळणारी रक्कम अनावधानाने झालेल्या प्रिंटींगच्या चुकीमुळे रु. ४८,९६०/-दर्शविले आहे परंतु तक्रारकर्ती सदर अनावधानाने झालेल्या चुकीचा गैरफायदा घेउन मुद्तपूर्तीनंतर रु.४८,९६०/-ची मागणी करत आहे. तक्रारकर्त्यास पॉलिसीनुसार परिपक्वता राशी रु.३४,८९५/- अगोदरच देण्यात आले आहे. सबब सदर तक्रार खोटी असल्याने ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
४. विरूध्द पक्ष क्र.३ ने हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले असून त्यात नमूद केले कि विरूध्द पक्ष क्र.३ हे विमा कं. चे अभिकर्ता असून तक्रारकर्त्याने सदर अभिकर्त्यामार्फत त्यांचेकडून विवादीत पॉलिसी घेतल्याचे मान्य केले व पुढे नमूद केले कि वि.प.क्र.३ यांनी सदर पॉलिसी काढून देतांना तक्रारकर्त्याला सदर पॉलिसीचे सर्व फायदे तोटे समजावून सांगून आपले कर्तव्य नियमानुसार पूर्ण केले विमा दाव्याची रक्कम देणे हे विमा कंपनीचे काम आहे त्या संदर्भात वि.प.क्र३ यांची काहीही जबाबदारी नाही. तक्रारकर्त्याला १० वर्षानंतर रु. १,००,०००/- मिळतील अशी खात्री वि.प.क्र.३ यांनी दिली नाही तक्रारकर्त्याच्या पॉलीसीमध्ये मॅच्युरीटी सम अश्युअर्ड म्हणून चुकीने जि रक्कम प्रिंट झाली त्याचेशी वि.प.क्र३ यांचा काही संबध नाही. तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र.३ यांना त्रास देण्याचे उद्देशाने मुद्दाम त्यांना तक्रारीमध्ये पक्ष बनविले. वि.प. क्र.३ यांचा काहीही संबध नसल्याने तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला उत्तर दिले नाही .तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. ३ यांना काही कारण नसताना पक्ष बनवल्याने शारिरिक व मानसिक त्रास झाला. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
५. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तावेज, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद तसेच विरुद्ध पक्ष क्र१चे लेखी म्हणणे,शपथपत्र,लेखी युक्तिवाद आणि तक्रारकर्ता व विरुद्ध पक्ष क्र १ यांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व विरुद्ध पक्ष क्र१चे यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
१) तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? : होय
२) विरूध्द पक्ष क्र.१ व २ यांनी तक्रारकर्त्याप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीचा
: होय
अवलंब केला आहे काय ?
३) विरूध्द पक्ष क्र.१ व२ यांनी तक्रारकर्त्याप्रति न्युनता पूर्ण सेवा दिली आहे
काय ? : होय
४) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पाञ आहे काय ? :
अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. १ बाबत ः-
६. तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ चे विमा कंपनीचे अभिकर्ता असलेल्या विरुद्ध पक्ष क्र ३ मार्फत ९७३३६९७२४ क्रमांकाची जीवन सरल पॉलीसी काढली. व प्रिमियमची रक्कम विमा कंपनीकडे जमा केली. सदर बाब विरूध्द पक्षांसदेखील मान्य असल्याने तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्षांचा ग्राहक आहे हे सिध्द होते . सबब मुद्दा क्रं. १ चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. २ व ३ बाबत ः-
६. तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षांकडून घेतलेली विवादीत जीवनसरल (नफयासह) पॉलिसी प्लान क्र.१६५ दिनांक २१/०३/२००५ पासून सुरू झाली होती व सदर पॉलिसीची परिपक्वता दिनांक २१/०३/२०१५ असून पुर्णावधीनंतरची देय रक्कम रू. ४८,९६०/- दर्शविली आहे ही बाब विरूध्द पक्ष क्र.१ ने आपल्या लेखी म्हणण्यात मान्य केली आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षांकडे सदर पॉलिसीचे मासिक प्रिमियम रू.४०८/- दिनांक २१/०३/२००५ पासून दिनांक २१/०२/२०१५ पर्यंत भरले. तक्रारकर्त्याच्या पॉलीसिमध्ये मॅच्युरिटीनंतर मिळणारी रक्कम अनावधानाने झालेल्या छपाइच्या चुकीमुळे रु. ४८,९६०/-दर्शविले आहे त्याएवजी रु.३४,८९५/- असावयास हवे होते परंतु सदर उल्लेख हा केवळ चुकीने व टायपींगमधील चुकीमूळे आलेला आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु विरूध्द पक्ष क्र. २ यांनी उपरोक्त पॉलिसीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर तक्रारकर्त्यास तोंडी सुचीत केले की सदर विमा पॉलिसीतील देय रक्कम रु.४८,९६०/- ही तांत्रिक चुकीमुळे दर्शविण्यांत आलेली असून विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्त्याला केवळ रू.३४,८९५/-सम अश्यूअर्ड रक्कम देय आहेत. परंतु सदर तांत्रिक चूक विरूध्द पक्ष क्र.१ व २ यांना पॉलिसी निर्गमीत झाल्यापासून म्हणजेच दिनांक २१/०३/२००५ पासून तब्बल १० वर्षांनी आणी तेही पॉलिसी देय झाल्यानंतर निदर्शनांस आली व त्यामुळे तक्रारकर्त्यास पॉलीसितील नमूद देय रक्कम न देता केवळ एकूण रु.३४,८९५/- तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केलेले आहे. विमा पॉलिसीचा करार हा उभय पक्षातील करार असून त्यातील अटी व शर्ती हया उभय पक्षांवर बंधनकारक असतात. उपरोक्त पॉलिसीमध्ये सम अॅश्युअर्ड रक्कम रू.४८,९६०/- नमूद आहे व सदर पॉलिसी ही २००५ मध्ये निर्गमीत झाली असल्यामुळे सदर करारातील अटींमध्ये विरूध्द पक्ष क्र.१ व २ विमा कंपनी एकतर्फी बदल करू शकत नाही. सदर विमापॉलिसीतील सदर अट ही निसंदीग्ध असून पॉलिसी घेण्याबाबत ग्राहकाच्या निर्णयावर आमुलाग्र परिणाम करणारी असल्यामुळे सदर चूक अनावधानाने झाली असल्यांस विमा कायद्याचे कलम ४५ अन्वये सदर चुक पॉलिसी निर्गमीत केल्यापासून ३ वर्षांचे कालावधीत विरूध्द पक्ष क्र.१ व २ यांनी दुरूस्त करणे आवश्यक होते. परंतु वि.प.क्र.१ व २ यांनी तसे केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना तब्बल १० वर्षानंतर पॉलिसीतील सम अॅश्युअर्डबाबत महत्वाचे अटीत बदल करून स्वतःचे चुकीचा लाभ उचलता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अनेक न्यायनिवाडयांमध्ये हेच न्यायतत्व अधोरेखीत केले आहे. त्यामुळे पॉलिसीत नमूद अटींनुसार विरूध्द पक्ष क्र १व २ यांनी तक्रारकर्त्यांस पुर्णावधीची देय रक्कम रू४८,९६०/- पूर्ण न देवून तक्रारकर्त्याप्रती अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करून सेवेत त्रुटी दिली हे सिद्ध होते. वि.प.क्र.१ व २यांनी तक्रारकर्त्यांस सदर रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यांस शारिरीक व मानसीक त्रास झाला असून तक्रारकर्ता पॉलिसीतील फरकाची रक्कम तसेच शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी उचीत नुकसान-भरपाई मिळण्यांस देखील तक्रारकर्ता पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. २ व ३ चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
वि.प.क्र.३ यांनी केवळ अभिकर्ता म्हणून विमा पॉलिसी काढली असल्याने विरूध्द पक्ष क्र.३ हे तक्रारकर्त्यांस कोणतीही रक्कम देण्यांस जबाबदार नाहीत.
मुद्दा क्रं. ४ बाबत ः-
८. मुद्दा क्रं. १ ते ३ च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(१) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.१४७/२०१५ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(२) विरूध्द पक्ष क्र.१ व २ यांनी वैयक्तीक व संयुक्तरीत्या तक्रारकर्त्याला जीवन सरल पॉलीसी क्रमांक ९७३३६९७२४ ची सुरक्षित परतावा रक्कम रु. ४८,९६०/- देय करून त्यातून पुर्वी तक्रारकर्त्याला दिलेली रक्कम रू.३४,८९५/- वजा करून उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्त्यास द्यावी व सदर रकमेवर पॉलिसीची परिपक्वता दिनांक २१/०३/२०१५पासून तक्रारकर्त्यास रक्कम प्राप्त होईपर्यंत द.सा.द.शे.१०% टक्के दराने व्याज तक्रारकर्त्यास द्यावे.
(३) विरूध्द पक्ष क्र.१ व २यांनी वैयक्तीक व संयुक्तरीत्या तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च अशी एकत्रीत रक्कम रू.१५०००/- तक्रारकर्त्यास द्यावे.
(४) उपरोक्त आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांचे आंत करण्यांत यावी.
(५) विरूध्द पक्ष क्र.३ विरूध्द कोणताही आदेश नाही.
(६) ग्राहक संरक्षण कायदा,१९८६ चे कलम १४ (फ)अंतर्गत विरूध्द पक्ष क्र.१ व २ विमा कंपनीला निर्देश देण्यांतयेतात की त्यांनी भविष्यात अशी अनुचीत व्यापार पध्दती अवलंबीली जाणार नाही व त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
(७) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
चंद्रपूर
दिनांक – २३/०४/२०१८
( अधि.कल्पना जांगडे (कुटे) ) ( अधि. किर्ती वैदय (गाडगिळ) )( श्री उमेश व्ही.जावळीकर)
मा.सदस्या. मा.सदस्या. मा. अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.
