Maharashtra

Ratnagiri

CC/9/2022

Shilpesh Shantaram Sankulkar - Complainant(s)

Versus

Mansi Rakesh Vichare for Jagdamba Builder - Opp.Party(s)

S.M.Desai

09 Nov 2023

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, RATNAGIRI
Collector Office Compound, Ratnagiri
Phone No.02352 223745
 
Complaint Case No. CC/9/2022
( Date of Filing : 14 Jan 2022 )
 
1. Shilpesh Shantaram Sankulkar
At.Post Kolthare, Tal.Dapoli
RATNAGIRI
MAHARASHTRA
2. Rupali Shilpesh Sankulkar
At.Post Kolthare, Tal.Dapoli
RATNAGIRI
MAHARASHTRA
3. Sanika Ankush Barje
At.Post Burondi Aaptadi, Shitalnagar, Tal.Dapoli
RATNAGIRI
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. Mansi Rakesh Vichare for Jagdamba Builder
Shop No.474/3A, Vadacha Kond, Near A.G.Highschol, At.Post Tal.Dapoli
RATNAGIRI
MAHARASHTRA
2. Vijay Bhagoji Kolambekar
At.Post Jalgaon,Tal.Dapoli Tal.Dapoli
RATNAGIRI
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. ARUN R GAIKWAD PRESIDENT
 HON'BLE MR. SWAPNIL D MEDHE MEMBER
 HON'BLE MRS. AMRUTA N BHOSALE MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 09 Nov 2023
Final Order / Judgement

- नि का ल प त्र -

(दि.09-11-2023)

व्‍दारा : श्री. अरुण रा.गायकवाड, अध्‍यक्ष

 

1)  सदनिकेच्या मोबदल्यापोटी रक्कम स्विकारुनही सदनिका अथवा सदनिकेची स्विकारलेली रक्कमही सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना परत केली नसल्याने तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज आयोगामध्ये दाखल केलेला आहे.

2)  तक्रार अर्जाचा सारांश तक्रारदार यांचे कथनाप्रमाणे थोडक्‍यात असा-

     

तक्रारदार क्र.1 व 2 हे पती-पत्नी असून तक्रारदार क्र.3 ही त्यांची मेव्हणी आहे. सामनेवाला क्र.1हे विकासक आणि बिल्डर आहेत व सामनेवाला क्र.2 हे जमीन मालक आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.2 हे मौजे जालंगांव ता.दापोली येथील जमीन भूमापन क्र.1105 एकूण क्षेत्र 0.07-60 हे.आर. या मिळकतीचे मालक असून सामनेवाला क्र.2 यांनी सामनेवाला क्र.1 शी रितसर विकसन करार करुन ही मिळकत विकसनाकरिता सामनेवाला क्र.1 चे ताब्यात दिलेली आहे.

 

सप्टेंबर-2018 मध्ये तक्रारदार क्र.1 व सामनेवाला क्र.1 यांच्यात बैठक होऊन सामनेवाला क्र.1 बांधत असलेल्या वर नमुद मिळकतीतील मधुर-यश इमारतीतील तिस-या मजल्यावरील निवासी सदनिका क्र.305 एकूण क्षेत्र629 चौ.फु.कारपेट एरिया किंमत रक्कम रु.15,72,000/- इतक्या किंमतीस खरेदी देणेबाबत ठरले. त्यावेळी बयाणा रक्कमेसाठी तक्रारदार क्र.1 यांनी त्यांचे बँक ऑफ इंडिया शाखा दापोली येथील खाते क्र.145510110000 480 वरील धनादेश क्र.80377 रक्कम रु.50,000/- हा धनादेश दिला. त्यानंतर सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास ॲलॉटमेंट लेटर दिले. त्यानंतर तक्रारदार क्र.2 यांचे बँक ऑफ इंडिया शाखा दापोली वरील धनादेश क्र.180226 रक्कम रु.1,00,000/- दि.23/05/2019 व दि.28/06/2019 रोजी तक्रारदार क्र.3 यांचे बँक ऑफ इंडिया शाखा दापोली वरील धनादेश क्र.180252 हा धनादेश अन्वये रक्कम रु.50,000/- असे एकूण रक्कम रु.2,00,000/- सामनेवाला क्र.1 यांच्या मागणीनुसार सदनिका मोबदल्यापोटी सामनेवाला क्र.1 यांना दिलेले आहेत.

 

फेब्रुवारी-2021 चे पहिल्या आठवडयात तक्रारदार क्र.1 हे सामनेवाला क्र.1 यांना भेटण्यासाठी गेले असता सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास “तुमचे कर्जप्रकरण होणे शक्य नाही, तुम्हाला महिन्याभरात व्याजासह रक्कम देण्यात येईल.” असे सांगितले. त्यावर तक्रारदाराने “ आम्हाला सदनिका दया नाहीतर घेतलेली रक्कम द.सा.द.शे.20 टक्के दराने व्याजसह परत दया ” असे सांगितले. सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास फोनवरुन लॉकडाऊन उठल्यानंतर दि.10-06-2020 पर्यंत तुमची रक्कम व्याजासह परत मिळेल असे सांगितले मात्र रक्कम दिली नाही.  त्यानंतर तक्रारदार यांनी त्यांचे वकील श्री तलाठी यांचेमार्फत दि.15-06-2020 रोजी कायदेशीर नोटीस सामनेवाला क्र.1 यांना पाठविली. सदर नोटीसला सामनेवाला क्र.1 यांन काही उत्तर दिले नाही. सामनेवाला क्र.1 यांनी मधुर-यश या प्रोजेक्टची The Real Estatae (Regulation and Development) Act 2016 अन्वये नोंदणी केलेली नाही. सामनेवाला क्र.1 यांनी सदर सदनिका अन्य व्यक्तीस विकल्याचे तक्रारदारास समजले आहे. सदर अर्जाचे कामी सामनेवाला क्र.2हे जमीन मालक असलेने ते सामनेवाला क्र.1 च्या कामकाजासाठी जबाबदार आहेत. सामनेवाला क्र.1 यांनी अलॉटमेंट लेटरनुसार कार्यवाही न करुन तक्रारदाराचे आर्थिक नुकसान केलेले आहे. अशाप्रकारे सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दयावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने सदरची तक्रार दाखल केली आहे. सबब सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारास सदनिकेपोटी घेतलेली रक्कम रु.2,00,000/- द.सा.द.शे.18टक्के व्याजासह परत देणेबाबत हुकूम व्हावेत. तसेच नुकसानीपोटी रक्कम रु.50,000/- व शारिरीक, मानसिक व आर्थिक खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रक्कम रु.5,000/- सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचेकडून वसुल होऊन मिळावेत अशी विनंती केली आहे.      

 

3) तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नि.6 कडे एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्यामध्ये सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिलेले अलॉटमेंट लेटर, वकील तलाठी यांची दि.15-06-2020 रोजीची कायदेशीर नोटीस, पोष्टाची पोहोच पावती, तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांचा बँक खाते उतारा दाखल केला आहे. नि.14 कडे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. नि.15 कडे पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली आहे. नि.18 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.

 

  1. )   प्रस्तुत कामी सामनेवाला क्र .1 व 2 यांना आयोगामार्फत नोटीस पाठविली असता सामनेवाला क्र.1 हे त्यांचे वकीलामार्फत हजर होऊन म्हणणे दाखल केले. परंतु सामनेवाला क्र.2 यांना आयोगाची नोटीस मिळूनही सामनेवाला क्र.2  हे स्वत: किंवा प्रतिनिधी मार्फत आयोगासमोर हजर राहिलेले नाहीत त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणाची सामनेवाला क्र.2  यांचेविरुध्द “एकतर्फा” आदेश पारीत करणेत आला.

 

  1.        सामनेवाला क्र.1 यांनी नि.13 कडे त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारुन तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करावी अशी विनंती केली आहे. सामनेवाला क्र.1 त्यांचे म्हणणेत पुढे कथन करतात की, वादातील मिळकत ही सामनेवाला क्र.2 श्री विजय भागोजी कोळंबेकर यांचे नांवे असले तरी दि.05-10-2017 रोजी दवल क्र.2776/2017 ने सामनेवाला क्र.1 व सामनेवाला क्र.2 यांनी रजिस्टर्ड विकास करार व कुलमुखत्यार लिहून दिलेले आहे. त्या अनुषंगाने तशी नोंद सदर मिळकतीच्या 7/12 चे इतर हक्कात झालेली आहे. सामनेवाला क्र.1 यांनी महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी (रेरा) क्र.P52800018072 अन्वये स्थावर संपदा (विनियम व विकास) अधिनियम 2016 याचे तरतुदीअन्वये त्याचे प्रकल्पाची नोंदणी केलेली आहे. सदर इमारतीमध्ये तक्रारदार यांनी सदनिका घेण्याचे निश्चित केलेनंतर त्यानुसार प्राथमिक चर्चा होऊन सदनिका खरेदी करण्याच्या व्यवहारास आवश्यक असणा-या कागदपत्रांची कल्पना तक्रारदार क्र.1 यांना त्यावेळी देण्यात आली होती. सामनेवालांचे अलॉटमेंट लेटर तक्रारदार क्र.1 यांचे नांवे असून तक्रारदार क्र.2 व 3 यांचेशी सदनिकेसंदर्भात कोणताही व्यवहार झालेला नाही. तक्रारदार क्र.2 व 3 यांना सामनेवालाकडून रक्कम वसुल करावयाची असल्यास ती दिवाणी न्यायालयाकडून वसुल करुन घेणे योग्य व संयुक्तिक ठरणार आहे.

 

सामनेवाला क्र.1 त्यांचे म्हणणेत पुढे कथन करतात की, सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सदनिकेचे साठेखत पूर्ण करुन घेण्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची व आवश्यक ती स्टॅम्प फी ची पूर्तता करणेस वेळोवेळी सांगितलेले होते. मात्र तक्रारदार क्र.1 यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने व गृहकर्ज मंजूर होणेसाठी आवश्यक त्या घटकांची पूर्तता तक्रारदार क्र.1 करु न शकल्याने त्यांचे नांवे कर्ज प्रकरण होऊ शकत नव्हते.तक्रारदार यांनी सन-2018 मध्ये बयाणा रक्कम दिल्यानंतर दि.15-06*-2020 पर्यंत सदनिकेसंदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही अथवा दिलेली रक्कम परत मागितलेली नाही. यावरुनच तक्रारदार क्र.1 यांना सदनिका घेणे शक्य होणार नसलेची खात्री झाली होती. वादाकरिता तक्रारदार क्र.1 यांचेकडून सामनेवालाने रक्कम स्विकारली असे जरी मान्य केले तरी रक्कम रु.50,000/- इतकेच परत करणेची जबाबदारी सामनेवालावर येते. सबब सामनेवाला यांनी तक्रारदारास कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही. तसेच तक्रारदार हा ग्राहक या संज्ञेमध्ये बसत नसलेने तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी विनंती सामनेवाला क्र.1 यांनी केली आहे.

 

सामनेवाला क्र.1 यांनी नि.13/1 कडे त्यांचे म्हणणेच्या पुष्टयर्थ शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच नि.16 कडे सरतपासाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.17कडे पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली आहे. नि.19कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.

     

6)  तक्रारदाराची तक्रार, तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद तसेच सामनेवाला क्र.1 यांचे लेखी म्हणणे, सरतपासाचे प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करता या आयोगाच्या विचारार्थ पुढील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍यावर कारणमिमांसेसहीत नमूद निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे-

 

.क्र

              मुद्दे

    निष्‍कर्ष

1

तक्रारदार व सामनेवाला क्र.1 यांचेमध्ये ग्राहक व विक्रेता असे संबंध निर्माण होतात काय ?

 

होय

2

तक्रारदार व सामनेवाला क्र.2 यांचेमध्ये ग्राहक व विक्रेता असे संबंध निर्माण होतात काय ?

नाही

3

सामनेवाला क्र.1 यांनी सदनिका विक्री मोबदल्यापोटी रक्कम

रु.2,00,000/- स्वीकारुन सदनिकेची तक्रारदारास विक्री

न करुन सामनेवालाक्र.1यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ?

 

 

 

 

होय

4

सामनेवाला क्र.2 यांनी सदनिका विक्री व्यवहारामध्ये अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ?

नाही.

5

सदनिकेच्या मोबदल्यापोटीची रक्कम रु.2,00,000/- व्याजासह व इतर खर्च सामनेवालाकडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत काय? तक्रारदार शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ?

होय सामनेवाला क्र.1 यांचेकडून

6

आदेश काय ?

अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

- कारणमिमांसा -

मुद्दा क्रमांकः 1

 

7)  तक्रारदाराने सामनेवाला क्र.1 यांनी विकसीत केलेल्या मौजे जालगांव ता.दापोली जि.रत्नागिरी येथील भूमापन नं.1105, क्षेत्र 0-07-60 हे.आर. या मिळकतीमध्ये मधूर-यश या निवासी सदनिकेती तिस-या मजलवरील सदनिका क्र.305 त्याचे एकूण क्षेत्र 629 चौ.फू.कारपेट एरिया रक्कम रु.15,72,000/- या मोबदल्यात खरेदी घेणेचे ठरविले व त्यानुसार तक्रारदार यांचेकडून बयाणा रक्कमेसाठी रक्कम रु.50,000/- स्विकारुन तक्रारदार क्र.1 यांचे नांवे अॅलॉटमेंट पत्र लिहून दिले. प्रस्तुतचे ॲलॉटमेंट पत्र याकामी तक्रारदाराने नि.6/1 कडे दाखल केले आहे.

 

      त्याचप्रमाणे तक्रारदार क्र.2 या तक्रारदार क्र.1 यांच्या पत्नी आहेत. त्यांच्या बँकखातेमधून रक्कम रु.1,00,000/- दि.23/05/2019 रोजी सामनेवाला क्र.1 यांनी स्विकारलेली आहे. व तक्रारदार क्र.3 या तक्रारदार क्र.1 यांच्या मेव्हणी आहेत. त्यांच्या बँकखातेमधून रक्कम रु.50,000/- दि.28/06/2019 रोजी सामनेवाला क्र.1 यांनी स्विकारली आहे. अशी एकूण रक्कम रु.2,00,000/- ही तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांनी सामनेवाला क्र.1 यांच्या मागणीनुसार सदनिका मोबदल्यापोटी सामनेवाला क्र.1 यांना दिले आहेत ते त्यांनी स्विकारलेले आहेत. सबबतक्रारदार क्र.1 ते 3 यांनी सर्वांनी मिळून रक्कम रु.2,00,000/- सामनेवाला क्र.1 यांना सदनिकेच्या मोबदल्यापोटी दिलेले आहेत. तसेच सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदार क्र.1 यांच्या नांवे अॅलॉटमेंट पत्र दिले आहे.

 

      तक्रारदार क्र.2 या तक्रारदार क्र.1 यांच्या पत्नी आहेत आणि तक्रारदार क्र.3 या मेव्हणी आहेत. म्हणजेच सर्वजण एकाच कुटूंबातील आहेत. जरी तक्रारदार क्र.1 यांना ग्राहक म्हणून अॅलॉटमेंट पत्र मिळाले असले तरी तक्रारदार क्र.2 व 3 हे त्या सदनिकेचा वापर करणार आहेत. सामनेवाला क्र.1 हेही मान्य करतात की, तक्रारदार क्र.2 व 3 यांच्याकडून त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा झाले आहेत. सामनेवाला क्र.1 हेदेखील मान्य करतात की, तक्रारदार क्र.1 यांच्याकडून रक्कम रु.50,000/- मिळालेले आहेत. व तक्रारदार क्र.1 यांना अॅलॉटमेंट पत्र दिले आहे. यावरुन तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत हे सिध्द होते त्यासाठी हे आयोग खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.

 

Lucknow Development Authority V/s M.K. Gupta 3 (1994)1 SCC 243 नुसार –

 

3. It is in two parts. The first deals with goods and the other with services. Both parts first declare the meaning of goods and services by use of wide expressions. Their ambit is further enlarged by use of inclusive clause for instance it is not only purchaser of goods or hirer of services but even those who are the goods or who are beneficiaries of services with approved at the person who purchased the goods or who hired services are included in it. The legislature has taken precaution not only to define ‘ complaint ‘ complainant, consumer but even to mention in details what would amount to unfair trade practice by giving an claboratge definition in clause ( r ) and even to define ‘ defect ‘ and deficiency by clauses(j) and (g) for which a consumer can approach the commission. The Act thus aims to protect the economic interest of a consumer as understood in commercial sense as a purchaser of goods and in the larger sense of user of services. The common characteristics of goods and services are that they are supplied at a price to cover the costs and generate profit or income for the seller of goods or provider of services. But the defect in one and deficiency in other may have to be removed and compensated differently. The former is normally, capable of being replaced and repaired whereas the other may be required to be compensated by award of the just equivalent of the value or damages for loss……

 

      सदरच्या वरील बाबीं विचारात घेता तक्रारदार व सामनेवाला हे नात्याने ग्राहक व विक्रेता / सेवापुरवठादार आहेत. सबब मुददा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.            

 

मुद्दा क्रमांक 2 :

 

8)    तक्रारदाराचे सामनेवाला क्र.2  बददल म्हणणे असे की, सामनेवाला क्र.2 हे मौजे जालगांव ता.दापोली येथील जमीन भूमापक क्र.1105 एकूण क्षेत्र 0-07-60 हे आर या मिळकतीचे मालक असून सामनेवाला क्र.2 यांनी सामनेवाला क्र.1 यांच्याशी रितसर विकसन करार करुन ही वादातील मिळकत विकसनासाठी सामनेवाला क्र.1 यांच्या ताब्यात दिली. या मिळकतीत इमारत बांधून त्यातील सदनिका व गाळे प्रस्तावित खरेदीदारांना विकणेचे हेतूने हा विकसन करार सामनेवाला क्र.1 व 2 यांच्या दरम्यान झाला आहे.

 

      त्याचप्रमाणे सामनेवाला क्र.1 यांचे सामनेवाला क्र.2 बद्रदल म्हणणे असे की, सदर मिळकतीचा 7/12 सदरी सामनेवाला क्र.2 श्री विजय भागोजी कोळंबेकर यांचे नांवे असते तरी दि.05/10/2017 रोजी दस्त क्र.2776/2017 ने सामनेवाला क्र.1 व सामनेवाला क्र.2 यांनी रजिस्टर्ड विकसन करार व कुलमुखत्यार लिहून दिलेले आहे. त्या अनुषंगाने तशी नोंद सदर मिळकतीच्या 7/12 चे इतर हक्कात झालेली आहे. तसेच सदनिका खरेदीबाबत तक्रारदार व सामनेवाला क्र.2 यांचेमध्ये कोणतेही आर्थिक व्यवहार झालेले नाहीत. सबब सामनेवाला क्र.2 यांचा तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांच्याशी काही संबंध नाही. सबब मुदृा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग नकारार्थी देत आहे.

 

मुद्दा क्रमांक 3 :

 

9)    तक्रारदारांनी रक्कम रु.2,00,000/- सामनेवाला क्र.1 यांना दिलेचे तक्रारदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन स्पष्ट दिसून येते. तक्रारदार क्र.1 यांनी रक्कम रु.50,000/- तक्रारदार क्र.2 यांनी दि.23/09/2019 रोजीचा बँक ऑफ इंडिया शाखा दापोली बँकेचा रक्कम रु.1,00,000/- चा धनादेश सामनेवाला क्र.1 यांना दिला आहे. व तक्रारदार क्र.3 यांनी रक्कम रु.50,000/- दि.28/06/2019 चे धनादेशव्दारे रक्कम सामनेवाला क्र.1 यांना दिलेचे दिसून येते. सदरची रक्कम सामनेवाला क्र.1 यांनी त्यांचे खातेवर जमा झालेचे मान्य केलेले आहे. सबब तक्रारदार व सामनेवाला यांच्या दरम्यान सदनिका खरेदी-विक्रीबाबत व्यवहार झाल्याचे सिध्द होते.

 

      सामनेवाला क्र.1 यांनी सदनिकेसाठी रक्कम स्विकारुनसुध्दा सदनिकाबददल कोणतीही पूर्तता केलेली नाही. म्हणून तक्रारदार क्र.1 यांनी त्यांचेकडे सदनिकेची मागणी केली किंवा सदनिका देणेस तयार नसतील तर सदनिकेच्या खरेदीपोटी दिलेली रक्कम 18 टक्के व्याजाने परत करावेत अशी मागणी केली होती. त्याकरिता तक्रारदार क्र.1 यांनी सामनेवाला क्र.1 यांना वकील तलाठी यांचेमार्फत नोटीससुध्दा पाठविली होती. त्या नोटीसचे उत्तर सामनेवाला क्र.1 यांनी दिलेले नाही. तक्रारदार क्र.1 यांनी पैशाची मागणी करुनसुध्दा सामनेवाला क्र.1 यांनी पैसे देतो असे फोनवरुन कळविले होते. पण पैसेही दिलेले नाहीत अथवा सदनिकाही दिलेली नाही.

 

      सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास सदनिकेचे साठेखत पूर्ण करुन घेण्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह हजर व्हा असे लेखी कळविलेबाबतची कोणतीही कागदपत्रे सामनेवाला क्र.1 यांनी सदर कामी दाखल केलेली नसलेने सामनेवाला क्र.1 हे तक्रारदारास वादातील सदनिकेचे साठेखत करुन देणेस तयार असलेचे सिध्द होत नाही तक्रारदार हे स्टॅम्प फीची पूर्तता करु शकत नाहीत याबदृलसुध्दा सदर कामी कोणताही कागदोपत्री पुरावा सामनेवाला क्र.1 यांनी दाखल केलेला नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदार क्र.1 यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने त्यांचे गृहकर्ज मंजूर होत नाही व ते त्याची पूर्तता करु शकत नाहीत यासंबंधीसुध्दा सामनेवाला क्र.1 यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा सदर कामी दाखल केलेला नाही किंवा सदरची बाब सामनेवाला क्र.1 यांनी योग्य तो पुरावा देऊन शाबीत केलेली नाही. तसेच तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे सदनिकेच्या खरेदीपोटी दिलेली रक्कमेची मागणी करुनही सामनेवाला क्र.1 यांनी रक्कम परत दिलेली नाही.

 

      सदनिकेचे काम पूर्ण होत आलेवर सामनेवाला क्र.1 यांनी कराराची पूर्तता करणे आवश्यक होते त्याबाबत काय कार्यवाही करावयची हे तक्रारदारास कळविणे गरजेचे होते, त्‍यामुळे तक्रारदाराने कराराचे पालन केले नाही अथवा त्यांनी अटी व शर्ती चे पालन केलेले नाही हे शाबी‍त होत नाही.

       

      सबब सामनेवाला क्र.1 यांनी अटी व शर्तीचे पालन केले नाही. सदनिकेच्या मोबदल्यासाठी रक्कम स्विकारुनही सदनिका किंवा स्विकारलेली रक्कमही सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास परत केली नाही. सबब सामनेवाला यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवल्या आहेत. त्यामुळे मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

 

मुद्दा क्रमांक 4 :

 

10)   सदनिका खरेदीबाबत तक्रारदार व सामनेवाला क्र.2 यांचेमध्ये कोणतेही आर्थिक व्यवहार झालेले नाहीत. ही बाब तक्रारदार यांनी मान्य केलेली आहे. सबब मुदृा क्र.4 चे उत्तर हे आयोग नकारार्थी देत आहे.

 

मुद्दा क्रमांकः 5 :

 

11)   सदनिका खरेदीबाबत तक्रारदार व सामनेवाला क्र.2 यांचेमध्ये कोणतेही आर्थिक व्यवहार झालेले नाहीत. सबब सामनेवाला क्र.2 यांचा तक्रारदार क्र. 1 ते 3 यांचेशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे सामनेवाला क्र.2 यांचेविरुध्द हे आयोग कोणतेही आदेश पारीत करीत नाही.

   

12)   उभय पक्षांच्या विधिज्ञांचा तोंडी युक्तीवाद व सदर कामी उभय पक्ष्‍कारांनी दाखल केलेले कागदपत्रांचे अवलोकन करता हे आयोग या निष्कर्षाप्रत आले आहे की,

 

तक्रारदारांनी सदनिकेसाठी सामनेवाला क्र.1 यांना एकूण रक्कम रु.2,00,000/- दिले आहेत व सामनेवाला क्र.1 यांनी ते मान्य केले आहे. सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना सदनिका देण्यासाठी कोणतीही पूर्तता केलेली नाही. तक्रारदारांच्या मागणीनुसार रक्कमसुध्दा परत केलेली नाही म्हणून तक्रारदार क्र.1 यांची रक्कम रु.50,000/- तक्रारदार क्र.2 यांची रक्कम रु.1,00,000/- व तक्रारदार क्र.3 यांची रक्कम रु.50,000/- अशी एकूण रक्कम रु.2,00,000/- मिळणेस पात्र आहेत. तसेच सदर रक्कमेवर तक्रारदार हे तक्रार दाखल तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9 % दराने व्याज मिळणेस पात्र आहेत. तसेच तक्रारदारास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी प्रत्येकी रक्कम रु.3,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी प्रत्येकी रक्कम रु.2,000/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. त्यामुळे मुद्दा क्र.5 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

 

मु्दृा क्र.6:-

 

13)  वरील विवचेनास व कारणमिमांसेस अनुसरुन हे आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

- आ दे श -

 

(1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो.

(2) सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना रक्कम रु.50,000/-, तक्रारदार क्र.2 यांना रक्कम रु.1,00,000/- व तक्रारदार क्र.3 यांना रक्कम रु.50,000/- अदा करावी. तसेच सदर रक्कमेवर तक्रार अर्ज दाखल तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे.9% दराने व्याज अदा करावे.

(3) तक्रारदार यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी प्रत्येकी रक्कम रु.3,000/- (र.रुपये तीन हजार मात्र) तसेच तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी प्रत्येकी रक्‍कम रु.2,000/-(र.रुपये दोन हजार मात्र) सामनेवाला क्र.1 यांनी अदा करावेत.

(4) वरील आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी सदरहू आदेश पारीत झालेच्‍या दिनांकापासून 45 दिवसांचे आत करणेची आहे.

(5) सदर आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी वरील मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 71 व 72 प्रमाणे सामनेवाला विरुध्‍द दाद मागू शकेल.

(6) उभय पक्षकारांना निकालपत्राच्‍या सत्‍यप्रती विनामुल्‍य पुरवाव्‍यात.

 
 
[HON'BLE MR. ARUN R GAIKWAD]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. SWAPNIL D MEDHE]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. AMRUTA N BHOSALE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.