न्या य नि र्ण य : (व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा)
1) तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986, कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे
तक्रारदार हे कोल्हापूर येथील कायमस्वरुपी रहिवाशी आहेत. वि.प. ही वित्तपुरवठा करणारी वित्तीय संस्था असून प्रस्तुत वि.प. यांचेकडून कर्ज घेऊन स्वत:चे उदरनिर्वाहासाठी टाटा टिपर ट्रक LPK 2518TC रजि. नं. एम.एच. 09 सीयु 2550 हे वाहन खरेदी केले आहे. प्रस्तुत तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यान दि. 14-01-2014 रोजी कर्जकरारपत्र झालेले असून कर्ज कराराची मुदत दि. 11-01-2019 अशी आहे. प्रस्तुत कर्जासाठी दरमहा रक्कमरु. 52,350/- (रक्कम रुपये बावन्न हजार तीनशे पन्नास मात्र) हप्ता ठरला होता व एकूण 60 हप्त्यांमध्ये तक्रारदाराने वि.प. ची कर्ज रक्कम परतफेड करणेचे करारात ठरले होते. सन 2015 अखेर ठरले कराराप्रमाणे दरमहाचे नियमित हप्ते तक्रारदाराने वि.प. कडे अदा केलेले आहेत. तथापि, मार्च एप्रिल 2015 चे दरम्यान व्यवसायातील स्पर्धा व चढउतार यामुळे सदर तक्रारदाराचे वाहनास कोणतेही काम मिळाले नाही व तक्रारदाराचे वाहन दारात पडून राहिले. त्यामुळे हप्त्याची तजवीज करणे तक्रारदाराला शक्य झाले नाही. तदनंतर वि.प.ने तक्रारदाराला वाहन जप्त करणेचे धमकी देऊ लागले. त्यावेळी तक्रारदाराने हप्ते जुळवाजुळव करुन भरतो असे वि.प. चे प्रतिनिधीना समजावून सांगितले. वि.प. ने त्यावेळी हप्ते नियमीत करुन देतो असे तक्रारदाराला आश्वासन दिले आहे असे समजावून सांगितले तरीही काही ऐेकून न घेता तक्रारदाराला अपमानित केले व कोणतेही हिशोबाचे स्पष्टीकरण न देता बेकायदेशीररित्या छुप्या व भरमसाठ दंडव्याज रक्कम रु. 24,405/- आकारणी करुन तक्रारदाराकडून रक्कम भरुन घेण्यास असमर्थता दर्शविली व उर्वरीत सर्व हप्ते एकरक्कमी जमा करा अन्यथा आम्हाला सदरचे वाहन जप्त करुन विक्री करावे लागेल अशी धमकी वि.प. ने तक्रारदाराला दिली. सबब, तक्रारदाराचे वाहन वि.प. जप्त करुन विक्री करणेच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे वि.प. ने तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे. सबब, तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज मे. मंचात दाखल केला आहे.
3) तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासाची रक्कम रु. 50,000/-, शारिरीक त्रास व सुविधा रक्कम रु. 50,000/-, आर्थिक झळ रक्कम रु. 1,00,000/-, व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु. 20,000/- अशी एकूण रक्कम रु. 2,20,000/- नुकसानभरपाई वि.प. कडून मिळावी, तक्रारदाराचे वादातीत वाहन जप्ती विक्री करु नये, तक्रारदाराचे कर्जाचे हप्ते नियमित करुन द्यावेत. तसेच बेकायदेशीररित्या वि.प.ने आकारलेले दंडव्याज व इतर खर्च तक्रारदाराकडून वसूल करु नयेत अशी विनंती तक्रारदाराने या कामी केली आहे.
4) प्रस्तुत कामी तक्रारदाराने कर्ज खाते उतारा व आर.सी. बुक पुराव्याचे शपथपत्र वगैरे कागदपत्र या कामी तक्रारदाराने दाखल केली आहेत.
5) वि. प. ने सदर कामी म्हणणे/कैफियत, कर्ज खाते उतारा, पुराव्याचे शपथपत्र, वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. वि.प. यांनी त्यांचे कैफियतीमध्ये तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. प्रस्तुत वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर पुढीलप्रमाणे आक्षेप नोंदवलेले आहेत.
(i) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व त्यातील कथन मान्य व कबूल नाही.
(ii) तक्रारदाराने दि. 15-01-2014 रोजी वाहन खरेदीकरिता वि.प. कडून रक्कम रु. 22,49,202/- या रकमेचे कर्ज घेतले आहे. सदर कर्ज रक्कम व्याजासहीत परतफेड करणेचे तक्रारदाराने मान्य व कबूल केले आहे. उभयंतामध्ये झाले करारामध्ये तक्रारदाराने मासिक रक्कम रु. 52,350/- इतक्या रक्कमेचा दरमहा नियमित हप्ता वि.प. कडे जमा करणेचे कबूल केले होते. परंतु तक्रारदाराने कधीही ठरलेल्या वेळेत नियमितपणे हप्ता भरलेला नाही. त्यामुळे प्रस्तुत कर्ज करारपत्रात ठरलेप्रमाणे वेळेत कर्जाचे हप्ते तक्रारदाराने जमा केले नसलेने दंड व्याजाची आकारणी नियमाप्रमाणे केली आहे ही बाब तक्रारदाराला माहिती आहे.
(iii) तक्रारदाराने प्रस्तुत कर्ज हे व्यावसायिक कारणासाठी घेतलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत.
(iv) अद्यापही तक्रारदाराकडून रक्कम रु. 1,56,000/- इतकी रक्कम येणेबाकी असून सदर कर्जाचे हप्ते सन 2019 पर्यंत चालू राहणार आहेत.
(v) तक्रारदाराला वि.प. यांनी वेळोवेळी कर्ज हप्ते, थकबाकी भरलेबाबत लेखी-तोंडी सुचना दिल्या परंतु तक्रारदार हे जाणूनबुजून कर्ज रक्कम बुडविण्याच्या हेतूने थकबाकी रक्कम भरत नाहीत. यामुळे ते कोर्टाची दिशाभूल करुन खोटी वस्तुस्थिती कथन करुन कायदयाचा गैरवापर करुन वि.प. विरुध्द खोटा व चुकीचा अर्ज या कोर्टात दाखल केला आहे. तो या मे. मंचात चालणेस पात्र नाही. सबब, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा असे म्हणणे वि.प. ने या कामी दाखल केले आहे.
5) वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांचे दाखल कागदपत्रे, पुराव्याची शपथपत्रे व लेखी व तोंडी युक्तीवाद या सर्वांचे अवलोकन करुन मे. मंचाने प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे निराकणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1. | तक्रारदार हे ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 2(i)(d) प्रमाणे “ग्राहक” या संज्ञेत येतात काय ? | नाही |
2. | प्रस्तुत तक्रार अर्ज या मे. मंचात चालणेस पात्र आहे काय ? | नाही |
3. | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे |
वि वे च न -
मुद्दा क्र. 1 व 2 -
6) वर नमूद मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत. कारण तक्रारदाराने कर्ज प्रकरणात दाखल केले वर्क ऑर्डरनुसार तक्रारदाराचे मालकीचे तीन डंपर असलेचे सिध्द होत आहे तसेच तक्रारदाराने वि.प. कडून Commercial Equipment Retail Loan हे व्यापारी विस्तारीकरणासाठी घेतलेले स्पष्ट होते. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 2(i)(d) प्रमाणे “ग्राहक” या संज्ञेत येत नाहीत. त्यामुळे तक्रारदार हे वि.प. यांचे “ग्राहक “ होत नसलेने आम्ही मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर नकारार्थी दिले आहे. तसेच तक्रारदाराने त्याचे व्यवसायाच्या वृध्दीसाठी कर्ज घेतले असलेने तक्रारदार हे ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 2(i)(d) नुसार “ ग्राहक “ या संज्ञेत येत नाहीत. त्याचप्रमाणे हिशोबाचा वाद विषय या मे. मंचासमोर चालू शकत नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही असे या मे. मंचाचे स्पष्ट मत आहे. मे. मंच खालील मे. वरिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.
STATE CONSUMER DISPUTESS REDRESSAL COMMISSION, ODISHA, CUTTACK
FIRST APPEAL NO. 229 OF 2012
M/S. MAGMA FINANCE LTD. – Appellant.
V/S
SHRI DIBYA SHANKAR KHUNTIA - Respondent
Appellants submits that there is no averment in the C.D. Case that complainant purchased the aforesaid truck in question to earn his livelihood by way of self-employment. So even if evidence is led to that effect, it will have no consequence. Since the vehicle was registered as a commercial vehicle, the respondent cannot come within the scope and of ‘consumer’ as defined under Consumer Protection Act.
सबब, प्रस्तुत तक्रारदारचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणे न्यायोचित होईल या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
सबब, प्रस्तुत कामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत. सबब, आदेश.
- आ दे श -
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत येतो.
2) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
