नि का ल प त्र:- (व्‍दारा- मा. श्री. शरद डी. मडके, अध्‍यक्ष) (दि. 30-04-2016)

1)    वि. प. श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्‍स लि, यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने, तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 1986, कलम-12 अन्‍वये प्रस्‍तुतची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.   

2)     तक्रारदार  यांनी त्‍यांचे व्‍यवसायाकरिता टाटा कंपनीचा एल.सी.व्‍ही. टेंपो  नं. एम.एच. 08-7684 चेसीस नं. 357010 जीटीक्‍यु818191, इंजिन नं. 497एसपी21जीटीक्‍यु782600     असा आहे. तक्रारदाराचे सदरचे वाहन हे एकमेव उपजिविकेचे साधन आहे.    

3)   तक्रारदार यांचे मुलग्‍याने वि.प. कडून कर्ज घेऊन जुना टेंपो नं. एम.एच. 08-7684 खरेदी केला.  तक्रारदारांनी कर्जापोटी  वेळोवेळी रक्‍कमा भरल्‍या आहेत.   वि.प. यांचे दि. 7-03-2008 रोजीचे नोटीसीप्रमाणे रक्‍कम भरली. परंतु मागणी केलेल्‍या रक्‍कमेची तजवीज न झालेने तक्रारदार यांनी स्‍वत फेड करण्‍याची जबाबदारी स्विकारली.  वि.प. व तक्रारदार यांचे ठरलेप्रमाणे भास्‍कर मारुती लोखंडे हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट नं. 70800 चे कर्जाची थकबाकी रु. 61,700/- हे तक्रारदाराचे नवीन कर्ज प्रकरण करुन त्‍यांचे नावे टाकण्‍याचे ठरले. त्‍याप्रमाणे प्रोसेसिंग चार्ज रु. 10,000/- व असे एकूण रु. 71,700/- चे कर्ज प्रकरण करुन सदरचे वाहन तारण दाखवतो म्‍हणून तक्रारदारांच्‍या सहया घेतल्‍या.               

4)   तक्रारदार यांनी दि. 5-07-2010 रोजी अखेर रक्‍कम रु. 1,59,300/- इतकी वि.प. कडे  भरली आहे.  वि.प. नी रक्‍कम भरणेबाबत तक्रारदारास तगादा लावला. तक्रारदारानी चौकशी  केली असता रक्‍कम रु. 1,06,000/- कर्ज प्रकरण नुतनीकरण केलेचे सांगितले.  वि.प. नी दि. 17-04-2008 रोजी  कर्ज प्रकरण  नं. टीएसएलकेएलपीआर000150नोंद केलेचे दाखवून व्‍याज दर द.सा.द.शे. 17 टक्‍के, मुदत तीन वर्षे ठरलेली असताना वि.प. यांनी तक्रारदाराकडून रु. 13,500/- भरुन घेतले.            

5)    तक्रारदारांनी वि.प. कडे वेळोवेळी रक्‍कम रु. 1,59,300/- भरली आहे. दि. 20-03-2009 रोजी रु. 30,000/- भरलेची पावती तक्रारदारांना दिलेली नाही.   तक्रारदारांची जुलै 2010 पर्यंत कर्ज हप्‍त्‍यांची रक्‍कम थकलेली नव्‍हती.  तक्रारदारानी वि.प. कडे जादा रक्‍कम भरलेली होती.  वि.प.  यांनी तक्रारदारांना दि. 17-05-2011 रोजी रु. 65,000/- थकबाकी ची नोटीस पाठवून दिली.  तक्रारदारांना नोटीसीबाबत काहीही माहिती दिली नाही, अगोदर थकबाकीची रक्‍कम भरली नाहीतर टेंम्‍पो जप्‍त केला जाईल अशी धमकी दिली.     

6)   वि.प. यांनी परतफेडीची मुदत तीन वर्षे दाखवून कर्ज एप्रिल 2008 मध्‍ये नांवे टाकलेले आहे. कर्जखात्‍यावर नियमबाहय व्‍याज आकारणी व अनाधिकाराने, संगनमताने रक्‍कम रु. 71,700/- ऐवजी रु. 1,06,000/- रिन्‍यू कर्ज खातेस दिलेचे दाखवून ब-याच रक्‍कमा खर्च टाकलेल्‍या आहेत.  तक्रारदाराविरुध्‍द फौजदारी केस घालणेचा अधिकार राखून ठेवला. वि.प. चे कर्मचा-यांनी दि. 21-02-2013 रोजी टेंपो बेकायदेशीरपणे ओढून नेणेचा प्रयत्‍न केला.  तक्रारदारांची बदनामी केली.  त्‍यामुळे तक्रारदाराचे टेंपोला काम मिळत नाही.  तक्रारदारावर कामधंद्याविना उपासमारीची वेळ आली त्‍यामुळे तक्रारदारांना मानसिक व आर्थिक त्रास झाला.             

7)   तक्रारदाराने दि. 6-10-2012 रोजी वि.प. कडे अर्ज पाठवून कर्जखातेउतारा व कर्जसंबंधीत कागदपत्रे मागणीचा अर्ज वि.प. नी नाकारला.  तक्रारदारांनी हिशोबानुतर रक्‍कम भरणेची तयार दर्शविलेली असताना वि.प. नी टेंपो ओढून नेणेची धमकी देत आहेत व कागदपत्रे देत नाहीत.   वि.प. यांनी तक्रारदारास कोणतीही कागदपत्रे दिलेली नाहीत.   वि.प. ने तक्रारदारास खाते उतारा व कागदपत्रे नाकारुन सेवेत कसूर  केला आहे.  तक्रारदारास रु. 40,000/- चे नुकसान झाले आहे.  वि.प. यांनी दि. 21-02-2013 व 25-02-2013 रोजी टेंपो ओढून नेणेचा प्रयत्‍न केला. त्‍यामुळे तक्रारदाराने टेंपो बेकायदेशीरपणे जप्‍त अगर ओढून नेऊ नये म्‍हणून मनाईकरिता अर्ज दाखल केला.

8)    वि.प. नी तक्रारदाराचे वाहन अनाधिकाराने, मे. कोर्टाचे आदेशाचे पालन न करता वि.प. चे कर्मचा-यांनी संगनमताने दि.12-03-2013 रोजी वाहन ओढून नेल्‍यामुळे तक्रारदारांचे प्रतिदिनी रक्‍कम रु. 500/- प्रमाणे एकूण रु. 48,000/- चे नुकसान झालेले आहे.

9)   तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात रु. 40,000/- आर्थिक नुकसानीदाखल, रु. 50,000/- मानसिक त्रासाबद्दल, रु. 5,000/- तक्रार अर्जाचा खर्च, दि. 12-03-2013 रोजी पासून झालेले नुकसान रु. 48,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु. 1,43,000/- ची  मागणी केली आहे. वि.प. तर्फे टेंपो जप्‍त करुन ओढून नेऊ नये अशी वि.प. यांना मनाई व्‍हावी. कर्जासंबंधीची सर्व कागदपत्रे व कर्जखातेउतारा द्यावा.   तक्रारदाराना टेंपो  नं. एम.एच. 08-7684 पुर्ववत ताबेत द्यावा अशी विनंती तक्रारदारांनी तक्रार अर्ज केली आहे.                   

10)    तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत जुन्‍या कर्जप्रकरणी वि.प. यांनी रक्‍कम भरुन घेतलेची पावती व थकबाकीची नोटीस,  कर्ज रिन्‍यु करुन रक्‍कम दाखविलेबाबतचे पत्र,  वि.प. कडे तक्रारदारांने वेळोवेळी रक्‍कमा भरलेल्‍या  पावत्‍या,  तक्रारदारांचे नावे पाठविलेली थकबाकीची नोटकीस, तक्रारदारांचा कागदपत्रे मागणीचा अर्ज व अर्ज पोहचलेल्‍या पोच पावत्‍या, व तक्रारदार यांनी वि.प.यांना पाठविलेल्‍या अर्जाची प्रत, व तक्रारदाराचे रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट इत्‍यादीच्‍या प्रमाणित प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.   तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र दाखल केले आहे.  तसेच दि. 25-01-2016 रोजी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.  तक्रारदारांनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.                                                   

11)  तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जास म्‍हणणे दाखल केले असून ते वि.प. यांनी परिच्‍छेदनिहाय नाकारले आहे.  तक्रारदारांनी दि. 4-07-2008 रोजी रु. 1,06,000/- इतकी वाहनाकरिता  रक्‍कम घेतली  करारात ठरलेप्रमाणे 36 हप्‍त्‍यामध्‍ये रु. 4,500/- दरमहा भरणेचे होते.  करारातील अट कलम 1.4 व 1.5 मध्‍ये ठरलेप्रमाणे तक्रारदाराने कराराचे अटीचा भंग केला आहे. त्‍यामुळे कराराअंतर्गत शेडयूल 3 प्रमाणे रक्‍कम न भरल्‍याने वारंवार थकबाकीची नोटीस देण्‍यात आली.  वि.प. यांनी तक्रारदारांना दि. 29-01-2011, 26-11-2011, 13-12-2011 व 26-12-2011 रोजी थकबाकीच्‍या नोटीसा दिल्‍या आहेत. तक्रारदारांनी काही नोटीसा स्विकारल्‍या व काही नोटीसा स्विकारल्‍या नाहीत.   तसेच वाहनाचे इन्‍स्‍पेक्‍शनकरिता दि. 10-08-2012 रोजी नोटीस दिली. सदरची नोटीस तक्रारदाराने स्विकारली नाही.  शेवटी रक्‍कम भरणेचा कालावधी संपलेने वाहन काराराअन्‍वये दि. 7-03-2013 रोजी वि.प. यांनी ताब्‍यात घेतले.  मे. कोर्टाचे आदेश दि. 8-03-2013 रोजी मिळाले व  वि.प. यांनी तक्रारदार हे थकीत कर्जदार असलेने त्‍यांचे वाहन जप्‍त केले.  वि.प. यांनी कोणतीही सेवेत त्रुटी ठेवलेली नाही. तक्रारदाराने कर्जाचे हप्‍ते न भरता वेळकाढूपणा करण्‍यासाठी तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.

12)    तक्रारदारांचा खाते उतारा पाहणी केली असता रक्‍कम रु. 2,71,731/- इतकी येणेबाकी आहे.   तक्रारदारांनी दि. 11-03-2013 रोजी खातेउता-याप्रमाणे रक्‍कम भरल्‍यास वि.प.  यांना सदरचे वाहन तक्रारदारास देण्‍यास कोणतीही अडचण नाही.                

‍13)    तक्रारदारांनी रु. 13,500/- आगाऊ भरल्‍याचा व दि. 20-03-2009 रोजी रु. 30,000/- पावती न दिल्‍याबद्दल उल्‍लेख नमूद केले आहे ते चुकीचे आहे.  तक्रारदाराचे तक्रारीस कर्ज खात्‍याचे उतारे न दिलेमुळे तक्रारीस कारण घडलेले आहे.  तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा व वि.प. स नाहक त्रास दिल्‍याबद्दल रु. 50,000/- दंड आकारण्‍यात यावा.  तक्रारदारास थकीत हप्‍ते 20 दिवसांत भरणेचे आदेश व्‍हावेत.  करार शेडयूल तीन प्रमाणे हप्‍ते भरणेचे आदेश व्‍हावेत. तसे न केलेस वि.प. यांना तक्रारदार यांच्‍याविरुध्‍द वसुली करण्‍याचे आदेश व्‍हावेत. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज फेटाळणेत यावा.                        

14)    वि.प. यांनी दि. 16-03-2013 रोजी कर्जाचे करारपत्र, कर्ज खाते उतारा, तक्रारदाराचे शपथपत्र, नोटीसा व त्‍याच्‍या पोहच,  डिफॉल्‍ट नोटीसा व त्‍याच्‍या पोहच, कायदेशीर नोटीस व त्‍याच्‍या पोहच इत्‍यादीच्‍या प्रती दाखल आहेत.  वि.प. तर्फे लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.    

15)   तक्रारदाराची तक्रार, दोन्‍ही बाजूंचे म्‍हणणे, व कागदपत्रांचे अवलोकन तसेच उभय वकिलांचा तोंडी व लेखी युक्‍तीवादाचा विचार करता, खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

                    मुद्दे                                                                        उत्‍तर

  1)  तक्रारदार हे वि.प. कर्जासंबंधी सर्व कागदपत्रे,

खाते-उतारा,अटी व शर्ती, व्‍याज दर आणि व्‍याजाच्‍या

आकारणीची पध्‍दत इत्‍यादी मिळण्‍यास पात्र आहेत

काय ?                                                                                             होय                                  

2)  तकारदार व वि.प. यांचे करारपत्रामधील परि. 17

श्रीराम ट्रान्‍सपोर्टचे खाते उतारे हे तक्रारदाराने पुर्णत:

स्विकारायचे (Conclusive Proof )  हे तक्रारदारांवर

बंधनकारक आहेत का ?                                                                      नाही.                                                   

3)  वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देताना अनुचित

व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ?                                             होय                                    

4)  काय आदेश ?                                                                            अंतिम आदेशाप्रमाणे.

मुद्दा क्र. 1-

16)     तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनीकडून टाटा कंपनीचा एल.सी.व्‍ही. टेंपो नं. एम.एच. 08-7684 खरेदी करणेसाठी कर्ज घेतले व प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज दाखल करण्‍याच्‍या तारखेपर्यंत रक्‍कम रु. 1,59,300/- भरल्‍याचे म्‍हटले आहे.  सदर रक्‍कम भरल्‍याचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते.  तक्रारदार यांनी मुळ अर्जात कथन केले की, वि.प. चे अवास्‍तव बिल अदा करुन, सदर अवास्‍तव बील न दिल्‍यास टेंपो जप्‍त करण्‍याची धमकी देत आहे.  तक्रारदार यांच्‍या अर्जावरुन सदर टेंपो वि.प. यांनी जप्‍त करु नये असा आदेश मंचाने पारीत केला व मुळ तक्रार अर्जाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत सदर टेंपो जप्‍त करु नये असा आदेश मंचाने पारीत केला.  

17)   दोन्‍ही बाजूंनी दाखल केलेले सर्व दस्‍ताऐवज व लेखी युक्‍तीवाद यांचा सुक्ष्‍मपणे अभ्‍यास करता असे दिसून येते की, तक्रारदार यांची मुख्‍य तक्रार वि.प. यांनी कर्जासंबंधी संपूर्ण माहिती देऊन, व्‍याजाची रक्‍कम योग्‍य लावणे आवश्‍यक असताना वि.प. यांनी अवास्‍तव रक्‍कमेची मागणी केली आहे.  तक्रारदार यांना व्‍याजासंबंधी माहिती मिळवण्‍याचा अध्ंिकार आहे व वि.प. यांनी तो अधिकार डावलला असे दिसून येते.

18)   तक्रारदार यांनी दाखल केलेले सर्व कागदपत्रे व न्‍यायनिवाडे यांचा अभ्‍यास करता, त्‍यांना वि.प. यांनी कर्जासंबंधी कागदपत्रे रिझर्व्‍ह बँकेनी दिलेल्‍या निर्देशाप्रमाणे, कर्जदारांना स्‍पष्‍टपणे पूर्ण माहिती देणे, अटी शर्ती, व्‍याजदर, दंडव्‍याज इत्‍यादी माहिती द्यावी.  तक्रारदारांनी मागणी आहे की, वि.प. यांनी पतपुरवठयाबाबत पारदर्शकता ठेवावी.  तक्रारदार यांची मागणी न्‍याय आहे.

18)   मंच मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालील  न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.

In R.P. Ltd., V/S. Indian Express Newspaper  AIR 1989 (SC) SC 190

     Hon’ble Supreme Court held that, the people at large have a right to know in order to be able to take part in a participatory development in the industrial life and democracy.  Right to Know is a basic right which citizens of a free country aspire in the broader horizon of right to live in this age in our land under Article 21 of our Constitution.  The Apex court furher added the said right has reached new dimension and urgency and put greater responsibilities upon those who take upon the responsibility to inform.              

19)   मंचाचे मते तक्रारदार यांना कर्ज व व्‍याज यासंबंधी वि. प. यांनी  संपूर्ण माहिती फेअर प्रॅक्‍टीस कोड  प्रमाणे देणे न्‍यायाचे आहे.   कर्ज देणेपूर्वी तक्रारदार यांना कर्जापोटी रक्‍कम कशाप्रकारे आकारणी हे समजून घेण्‍याचा अधिकार आहे. 

     रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया यांनी मार्च 2012 मध्‍ये नॉन बँकींग फायनान्‍स कंपन्‍यांनी फेअर प्रॅक्‍टीस कोड याची अमंलबजावणी करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत. सदर कर्जासंबंधीची माहिती वि.प. यांनी तक्रारदारांना त्‍यांचे मातृभाषेत देणे बंधनकारक आहे.  वि.प. यांनी या अटीचे पालन न केलेने मंच मुद्दा नं.  चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहे.                   

मुद्दा क्र. 2-

20)  तक्रारदार व वि.प. यांच्‍या करारातील क्र. 17 मध्‍ये म्‍हटले आहे की, वि.प. यांचे खाते उतारे अर्जदाराने स्विकारायचे आहेत.  सदर करारातील भाग नमूद केला आहे.   Para – 17  “The borrower hereby agrees to accept as conclusive proof of the correctness of any sum claimed by opponent” सदर अट ही योग्‍य नसुन, कायदयाने बंधनकारक नाही.  म्‍हणून मुद्दा नं. 2  चे उत्‍तर मंच नकारार्थी देत आहे.                                       

मुद्दा क्र. 3 -

21)  तक्रारदार तर्फे विधिज्ञांनी म्‍हटले की, ‘फेअर प्रॅक्‍टीस कोड’ 6 अ प्रमाणे कंपनीने लेखी स्‍वरुपात  कर्जदाराला त्‍याला समजणा-या भाषेमध्‍ये कर्जाची रक्‍कम अटी व शर्ती वार्षिक व्‍याजदर आणि व्‍याजाच्‍या आकारणीची पध्‍दत कळविणे गरजेचे आहे.  तक्रारदाराचे विधिज्ञांच्‍या युक्‍तीवादाचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांना आपण घेतलेल्‍या कर्जाची, व्‍याजाची संपूर्ण माहिती मिळणे न्‍यायाचे आहे.  ग्राहकांच्‍या हिताच्‍या संवर्धनासाठी रिझर्व्‍ह बँकेने दिलेले आदेश पाळणे वि.प. यांचे कर्तव्‍य आहे.

22)  तक्रारदार यांनी एकूण कर्ज रक्‍कम रु. 1,06,000/- द.सा.द.शे. 17.61 टक्‍के व्‍याजाने घेतल्‍याचे दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्‍द होते.  वि.प. यांनी सदर रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 17.61 टक्‍के सरळव्‍याजाने वसुली करणे न्‍यायाचे होईल.  कारण वि.प. यांनी तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या माहितीच्‍या अधिकारापासून वंचित ठेवले व रिझर्व्‍ह बँकेचे फेअर प्रॅक्‍टीस कोडप्रमाणे मातृभाषेत सर्व माहिती दिली नसल्‍याने वि.प. यांनी क‍र्जाची रक्‍कम रु. 1,06,000/- वर द.सा.द.शे. 17.61 टक्‍के सरळव्‍याजाने घ्‍यावे.  वि.प. यांनी व्‍याजाची आकारणी करताना Monthly rests  प्रमाणे करुन नये.

23)  वि.प. यांनी कागदपत्रे मातृभाषेत दिली नाहीतच शिवाय द.सा.द.शे. 17.61 टक्‍के p.a. to be cmputed with monthly rests on the outstanding balance  हा मजकूर अगदी कलहान अक्षरात नमूद केला आहे. सबब, वि.प. यांनी न्‍यायाचे दृष्‍टीने व आपले मौल्‍यवान ग्राहकाच्‍या हितासाठी द.सा.द.शे. 17.61 टक्‍के सरळव्‍याजाने आकारणी घेतलेल्‍या दिवसापासून करुन, सदर रक्‍कम तक्रारदारांना देणेसाठी एक महिन्‍याची मुदत द्यावी.  सदर सरळ व्‍याजाने कोणतेही दंड न लावता दिलेली रक्‍कम मिळाल्‍यावर वि.प. यांनी त्‍वरीत तक्रारदार यांचे वाहन त्‍यांना द्यावे व सर्व कागदपत्रे परत करावीत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.    म्‍हणून मुद्दा नं. 3  चे उत्‍तर मंच होकारार्थी देत आहे.                                              

  24)  मंच पुढील आदेश पारीत करीत आहे.  सबब, आदेश.

                                                आ दे श

1)    तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.     

2)    वि.प. कंपनी यांनी तक्रारदार यांना कर्जासंबंधी कागदपत्रे रिझर्व्‍ह बँकेनी दिलेल्‍या निर्देशाप्रमाणे, कर्जदारांना स्‍पष्‍टपणे पूर्ण माहिती, कर्जाचे अटी शर्ती, व्‍याजदर, दंडव्‍याज इत्‍यादी माहिती द्यावी. 

3)  वि.प. यांनी कर्जाची द.सा.द.शे. 17.61 टक्‍के सरळव्‍याजाने आकारणी घेतलेल्‍या दिवसापासून करुन, सदर रक्‍कम तक्रारदारांना देणेसाठी एक महिन्‍याची मुदत द्यावी.

4)    सदर सरळ व्‍याजाने कोणतेही दंड न लावता दिलेली रक्‍कम मिळाल्‍यावर वि.प. यांनी त्‍वरीत तक्रारदार यांचे वाहन नं. एम.एच.08-7684 त्‍यांना द्यावे व सर्व कागदपत्रे परत करावीत. 

5)    सदर आदेशाच्‍या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.