ग्राहक तक्रार  क्र.74/2016

                                                                               अर्ज दाखल तारीख   : 24/02/2016

                                                                               अर्ज निकाली तारीख : 13/06/2017

                                                                                    कालावधी: 01 वर्षे 03 महिने 20 दिवस

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद

1)   दत्‍तात्रय बलभिम जाधव,

     वय – सज्ञान, धंदा – शेती,

     रा. मु.पो. उंबरा, ता. कळंब, जि.उस्‍मानाबाद.               ....तक्रारदार   

                            वि  रु  ध्‍द

1)    व्‍यवस्‍थापक,

      उस्‍मानाबाद जिल्‍हा कार्यालय,

      महाबीज महाराष्‍ट्र राज्‍य,

      बियाणे महामंडळ, जि.प.चे मागे,

      समतानगर, उस्‍मानाबाद.

2)    शेतकरी कृषी सेवा केंद्र,

      कळंब, ता. कळंब, जि.उस्‍मानाबाद.                      ....विरुध्‍द  पक्षकार

 कोरम :               1)  मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.

                                          2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्‍य.

                        3)  मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍य.

                             तक्रारदारातर्फे विधिज्ञ   :  श्री.पी.डी. शिंदे.

                             विप क्र.1 तर्फे विधिज्ञ :  श्री.ए.एन.देशमूख.

                             विप क्र.2 तर्फे विधिज्ञ  : श्री. एस.एस.माने.

                      न्‍यायनिर्णय

मा. सदस्‍य श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते यांचे व्‍दारा :

1)    तक्रारकर्ता (तक) चे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

      तक्रारकर्ता हे रा. मौजे उंबरा, ता.कळंब, जि.उस्‍मानाबाद येथील राहिवासी असून शेती करुन आपली उपजिवीका करतात. तक ची उंबरा, ता.जि. उस्‍मानाबाद येथील जमीन गट क्र.100 मधील 31 आर मध्‍ये तक ने 2014-15 चे खरीप हंगामात सोयाबीन इतर पीक केले. तक ने शेतामध्‍ये सोयाबीनचे लागवड करण्‍यासाठी कृषीधन प्रा.लि. हयांनी उत्‍पादीत केलेले बियाणे त्‍याचा जेएस235, लॉट क्र.296, ची 01 पिशवी खरेदी केली. तक ने सदरचे बियाणे पेरले असतांना 15 दिवसात उगवणे आवश्‍यक असतांना सदरचे बियाणे लागवड क्षेत्रात उगवले नाही. तक ने विरुध्‍द पक्षकार तालूका कृषी अधिकारी यांचेकडे अर्ज देऊन शेताचे स्‍थळ पाहणी करुन अहवालाची मागणी केली त्‍यानुसार यांनी स्‍थळ पाहणी केली. सदरच्‍या अहवालानुसार बि‍याणे सदोष असल्याने तक चे नुकसान झाल्‍याचे दिसुन येते त्‍यामुळे तक यांना भेसळयुक्‍त बियाणांचा पुरवठा करुन झालेल्‍या नुकसानीसाठी विप क्र.1 व 2 उत्‍पादक व विक्रेता हे संयुक्‍तपणे जबाबदार असल्‍याने त्‍यांचेकडून वसूल करुन देण्‍यात यावे. या दाखल झालेल्‍या तक्रारीच्‍या अनुषंगाने विरुध्‍द पक्षकार (विप) यांना नोटीस पाठवण्‍यात आली.

2)    विप क्र.1 कृषीधन यांचे म्हणणे खालीलप्रमाणे.

      तक ने कोणत्‍याही कागदपत्राशिवाय सदरची तक्रार केलेली असून तक्रार खोटी आहे. तक ने मशागत केल्‍या संदर्भातील कथनही पुरावे अभावी अमान्‍य केले आहे. तालुका कृषी अधिकारी यांनी केलेला स्‍थळपाहणी अहवाल हा उत्‍पादक यांना अथवा विक्रेता यांना कोणत्‍याही नोटीस न देता तयार केलेला असून तो अतिशय तोकडा असून कायदेशीररित्‍या पुर्ण नाही. तक ची झालेले आर्थिक व मानसिक नुकसान अमान्‍य करतांना. तक ची तक्रार अमान्‍य करण्‍या व्‍यति‍रिक्‍त विप चे कथन असे की विप कडे स्‍वत:ची मान्‍यता प्राप्‍त प्रयोगशाळा आहे व सदरची मान्‍यता ही 2015 पर्यंत वैध मान्‍यता आहे. उत्‍पादक कंपनी बियाणे विक्रीचे महाराष्‍ट्र शासनाची मान्‍यता प्राप्‍त प्रमाणपत्र आहे. तसेच उत्‍पादकाचे असे म्‍हणणे आहे की बियाणे उत्‍पादन हे बियाणांच्‍या गुणवत्‍ता व इतर घटक जसे की 1)जमीन, 2)जमीनीचा पोत, 3) पाणीपुरवठा 4) हवा, 5) वातावरण 6)जमीनीतील किटक 7) वापरलेले औषध 8) वापरलेले खत 9) तापमान 10) आर्द्रता 11) जमीनीतील ओलावा 12) पेरणीचे तंत्र 14) बियाणाचा दोन ओळी मधील अंतर इत्‍यादी गोष्‍टीवर त्‍या बियाणे उत्‍पादकाचे नियंत्रण नसते. तसेच तक यांच्‍या शेताच्‍या मातीची तपासणी केलेली नाही. तक ने पेरणीपुर्वी मशागत केलेली दिसुन येत नाही. उत्‍पादनाच्‍या संदर्भात कोणतेही कागद दिलेले नाही. कृषी अधिका-याचा अहवाल हा एकतर्फा असून सदरचा सुनावणी अहवाल हा मोघम माहितीच्‍या आधारे तयार करण्‍यात आलेला आहे. कोणीही प्रत्‍यक्ष भेट दिलेली नाही कोठेही आढळून येत नाही किंवा प्रत्यक्ष क्षेत्र भेटीची प्रत अहवाला सोबत नाही. रिकामी पिशवी किंवा लेबल हस्‍तगत केलेली नाही व बियाणे तक्रार निवेदन समि‍ती व कृषी अधिकारी व इतर अधिकारी यांनी बियाणे कायदा 1966 कलम 23(A) चे पालन केलेले नाही. विप उत्‍पादक कंपनी ही आय एस ओ मानांक दर्जाची कंपनी असून त्‍यांचे बियाणे हे भौतीक व अनुषंगीक तपासणी केल्‍या नंतरच ती बाजारात वितरीत होतात. अंतिमत: उत्‍पादक कंपनीचे म्‍हणणे आहे की मराठवाडयात 100 मी.मी. पेक्षा कमी पाऊस झालेला आहे व पुर्णपणे 100 मी.मी. मिटर पेक्षा कमी पाऊस झाल्‍यामुळे उत्‍पादनात घट येण्‍यास कंपनीस जबाबदार ठरवता येणार नाही. त्‍यामुळे या सर्व विवेचनावरुन 2014 च्‍या खरीप हंगामात आपत्‍तीजनक अशी नैसर्गीक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

3)   सदर तक्रारीबाबत विप क्र.2 यांना नोटीस पाठवली असता त्‍यांनी आपले म्हणणे पुढीलप्रमाणे दाखल केले.

     विप चे म्हणण्‍याप्रमाणे बियाणे पेरणीसाठी जास्‍त ओलावा असलेल्‍या जमीनीत तसेच जास्‍त खोलीवर केली तर उगवण क्षमतेवर परिणाम होतो. तसेच दुष्‍काळ असल्‍यामुळे दर्जा व उगवण क्षमतेवर परिणाम झालेला आहे. विक्रेता पुढे म्‍हणतो की बियाणे विक्रीसाठी घेतले त्याच स्थितीत विक्री केलेले आहे. तसेच पंचनामा करतांना आम्‍हाला कसल्‍याही प्रकारे नोटीस दिली नाही. वास्‍तविक असे करणे कायद्याने आवश्‍यक आहे. तक यांनी विप यांना त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने तक्रार दिली आहे. त्यामुळे तक्रार रद्द करावी असे म्‍हणणे दिले आहे.

4)    तक ची तक्रार सोबत जोडलेली कागदपत्रे केलेला युक्तिवाद विप चे म्‍हणणे सोबत जोडलेली कागदपत्रे व उभयतांचा युक्तिवाद यांचा एकत्रितपणे विचार करुन निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे निघतात.    

            मुद्दा                                 उत्‍तर

1) तक विप चा ग्राहक आहे काय?                            होय.

2) तक ची तक्रार बियाणातील दोषा संदर्भात

     तक ने सिध्‍द केलेली आहे काय ?                                                अंशत: होय.

3) तक नुकसान भरपाईस पात्र आहे काय?                                      अंशत: होय

4) काय आदेश ?                                    शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

                        कारणमिमांसा

मुद्दा क्र. 1

5)   विप कडून निर्मीत व वितरीत सोयाबीन बियाणे तक ने खरेदी घेतले. त्‍याबद्दल वाद नाही. तक ने खरेदी पावती हजर केली आहे. किंमत देऊन तक ने बियाणे खरेदी केले आहे त्‍यामुळे तक हा विप क्र.1 व 2 चा ग्राहक आहे. म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देतो.   

मुद्दा क्र.2 व 3

6)  rतक ने दाखल केलेली तक्रार ही बियाणे बाबत आहे. त्‍यांचे तक्रारीतील म्‍हणण्‍याचा सारांश पाहता विप ने त्‍याला बियाणे पुरवठा केला व त्‍यांचे नुकसान झाले असे आहे. या संदर्भात बियाणे तपासणीसाठी मागवण्‍यात आले परंतु तक ने त्‍यांचेकडे ते शिल्‍लक नसल्‍याबाबत व संपूर्ण बियाणे पेरणी कामी वापरल्‍याचा खुलासा केला त्‍यामुळे प्रयोगशाळेत पाठवण्‍यासाठी मिळू शकत नाही. या व्‍यति‍रिक्‍त विप ने घेतलेले आक्षेप तपासले असता व तक ची तक्रार पाहता विप चे आक्षेप निहाय प्रश्‍नाचे उत्‍तर अशा प्रकारे आहे की विप चा मुख्‍य आक्षेप हा आहे की तक ने जो स्‍थळ पाहणी पंचनामा अहवाल दिलेले आहे तो कायदेशीर आधार नसलेला अहवाल आहे यांचे कारण हा अहवाल प्रत्‍यक्ष पाहणी करुन व्‍यक्‍तींनी केलेला नाही. तसेच तालूका बियाणे तक्रार निवारण समीती यांनी विप यांना कोणतीही लेखी अगर तोंडी सुचना दिलेली नाही. तसेच सदरचा अहवाल हा अत्‍यंत दोष पुर्ण असून त्‍यामध्‍ये खाडाखोडी आहेत. याच सोबत यु‍क्‍तीवादामध्‍ये हवामानाबाबत घेतलेला आक्षेप व विप चा तार्कीक आक्षेप की तक ने ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 13 सी ची पुर्तता केलेले नाही. तक्रारदाराने विप च्‍या या मुद्याचे खंडन केले की त्‍याने सॅम्‍पल जवळ ठेवले नाही. तसेच ते प्रयोगशाळेत पाठवून तपासले नाहीत. त्‍यासाठी त्‍याने मान्‍य वरीष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडयाचे आमचे निदर्शनास आणून दिले. त्‍यामध्‍ये राज्‍य आयोग महाराष्‍ट्र यांनी सिपीजे 283 2/2004 मध्‍ये नोव्‍हाल्‍टीज इंडिया लि. विरुध्‍द अनिल संभाजीराव कोडरे तसेच राष्‍ट्रीय आयोगाने नॅशनल सिडस कार्पारेशन लि. भिम रेडडी मल्‍ली रेडडी मधील 2008 सिपीजे 492 (NC) मधील पॅरा क्र.7 मधील उतारा स्‍पष्‍ट केला आहे. तो असा की  what we see is that both the lower forum have in our view rightly relied upon the reports of the agriculture officers after visiting the fields of the respondent / complainant indicating loss of crop on account of seed supplied by the petitioners.

या नंतर राष्‍ट्रीय आयोगाने प्रथम बायोटेक प्रा.लि. विरुध्‍द सईद जावेद सईद आमीर

     para 8 : With regard to the second contention, it is to be stated that farmers are not expected to assume that seeds supplied by the petitioners would be defective or adulterated. Normally, they rely upon the broucher or its advertisement. Hence, before sowing the seeds they would not keep some seeds reserved for their testing.  Hence, the contention that the District Forum ought to have sent the seeds for testing to a laboratory is of no substance. In any set of circumstances, the procedure prescribed under the Seeds Act is followed and the District Seeds Committee had held the necessary inquiry and had given its report, That report cannot be brushed aside on the contention that the seeds were not sent for testing to a laboratory.  

7)   प्रस्‍तुत प्रकरणात आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘साऊथ इस्‍टर्न सीडस कर्पारेशन /विरुध्‍द / आर. शेखर ऊर्फ श्रीधर, 1 (2008) सी.पी.जे.158 (एन.सी.) या निवाडयाचा संदर्भ विचारात घेत असून त्‍यामध्‍ये मा. आयोगाने खालील निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

        Para : A very untenable plea has been taken before us by the learned counsel for the petitioner that the procedure under section 13 of the Consumer Protection Act, has not been adopted by the lower For a in getting the seeds tested. We have held in catena of judgments that, a farmer cannot be expected to retain any part of high value seed to get it tested in case of unforeseen contingency like the one we are facing in the case.  /the learned Counsel for the petitioner was unable to satisfy us as to why the petitioners could not get the seeds tested especially when the lot number (15964) is available on the record. They being the seed producer would always have some quantity of seed left with them and  which they could have got tested and brought before us.  It is their failure to perform, that has to be held against them. 

8)      मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘’ नॅशनल सिडस कार्पारेशन लि./ विरुध्‍द / नेम्‍मी पती नागी रेडडी, 1 (2003) सीपीजे241 (एन.सी) या निवाडयामध्‍ये असे म्‍हंटले आहे की,

      Para 5 : The learned Counsel appearing for the petitioner argues that in order to comply with Section 13 (1) ( c ) of the of the consumer Protection Act, 1986 a sample should have been preserved by the complaint. We are not at all impressed with this argument.  A farmer buyer seeds at a fairly high costs and the seed bags do not contain any warning that sample out of each bags should be preserved for subsequent decision. वरील सर्व संदर्भ व नुकसान अंशत: नुकसान भरपाई देण्‍याची दिलेली कबुली हे न्‍यायनिर्णय घेण्‍यासाठी पुरेसे आहेत. 

9)     मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने वर स्‍पष्‍टपणे म्‍हंटलेले आहे की शेतकरी जवळचे बियाणे हे महाग असते व तो शेतकरी वेगळे ठेवलच असे सांगता येत नाही त्‍यामुळे असे बियाणे  विप कडे असल्यास ते विप दाखल करु शकतो परंतु तसे विप ने केलेले नाही त्‍यामुळे प्रयोगशाळेत बियाणे पाठवले नाही त्‍यामुळे तक्रारीस बाधा पोहचत नाही. तसेच विप च्‍या स्‍वत:च्‍या प्रयोग शाळेबाबतचा उल्‍लेख / अहवाल हा प्रस्‍तुत प्रकरणात अमान्‍य करण्‍यात येत आहे.

10)   तालूका कृषी अधिका-यांचा जो अहवाल आहे त्‍यामध्‍ये बियाणामध्‍ये दोष दिसुन येतो असे स्‍पष्‍ट प्रतिपादन केलेले आहे यामध्‍ये विक्रेत्‍याची साक्ष या सदरात विक्रेत्‍याची सही दिसुन येते. त्याच सोबत बियाणे तक्रार निवारण समीतीचे अध्‍यक्ष यांनी पाठवलेल्‍या पत्रामध्‍ये शेतकरी तक्रारीच्‍या अनुषंगाने सदरची क्षेत्र पाहणी झाली आहे त्‍यामुळे शेतक-यांनी किंवा तक ने त्‍यांचे काम केले आहे. सदरचा अहवाल बनवतांना समीतीने जे नकाशा पाठवले याबाबत तक्रार कर्त्‍याला देणे बंधनकारक नाही. त्‍यामुळे हा अहवाल प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल असल्यामुळे व तक्रार बियाणे उगवण क्षमतेमध्‍ये असल्यामुळे प्रयोगशाळेतील अहवाल नसतांना प्रत्‍यक्ष पेरणी केलेल्‍या शेतातील पाहणी अहवाल हे पुरावे म्‍हणून दुय्यम प्रतीचा कसे काय असू शकतात. त्‍यामुळे ज्‍या अहवालात चुकीच्‍या पध्‍दतीने नोंदणी केलेली असेल अथवा महत्‍वाच्‍या नोंदीतील खाडाखोडीच्‍या स्‍वरुपात असेल व अशा संशयास्‍पद खाडाखोडी प्रकरणाच्‍या मुळ कारणाला बाधा निर्माण करतील / करत असतील तर असा अहवाल हा न्‍यायमंचास स्विकृत नाही. परंतु सरसगट सगळेच अहवाल चुकीचे आहेत असेही म्‍हणता येणार नाही.

11)   हवामाना संदर्भात विप ने दाखल केलेली माहिती हे परस्‍पर विसंगत आहे. विप स्‍वत:च असे म्‍हणतो की शेतक-याने पीक विमा काढतांना हवामान चांगले व पीक परिस्थिती चांगली अशी लिहिलेली असते तसेच हवामानातील बदलामुळे पर्जन्‍यमान काळ कमी झालेला आहे / होती हे विप चे म्‍हणणे आहे. दुस-या बाजूने विप असेही म्‍हणतो की बियाणामध्‍ये कोणतेही दोष नसून पीक उत्‍तम उगवले आहे, अशा शेरा तलाठयाने दिलेला आहे.  त्‍याचमुळे शेतक-यांना पीक विमा मिळतो म्‍हणजेच हवामान योग्‍य होते की अयोग्‍य होते, पर्जन्‍यमान योग्य होते की अयोग्य होते याबाबत विप च संभ्रम अवस्‍थेत आहे. तसेच यापेक्षा दाखल झालेली तक्रारीची टक्‍केवारी बियाणे विक्रीच्‍या 1 टक्‍का असल्‍याचे विप नमूद करतो याचा अर्थ हवामान प्रतीकुल असेल तर इतर बियाणे कसे योग्‍य प्रमाणात उगवले. हयाचा खुलासा विप देऊ शकला नाही. तसेच पीक विमा व बियाणे विमा हया 2 गोष्‍टी वेगवेगळया आहेत. पीक विमा म्‍हणजे बियाणे उगवण शक्‍तीची हमी नाही. तक शेतक-यांची बियाणे उगवण क्षमतेबाबतची तक्रार आहे. बियाणे उगवण क्षमता ही जर उपलब्‍ध कागदपत्राच्‍या/अहवालाच्‍या आधारे मर्यादीत दिसत असेल किंवा प्रत्‍यक्षात कमी / अधीक दिसुन आल्‍याचे या न्‍यायमंचास समोर दिसुन येत आहे. म्‍हणून हया अहवालावर आधारुन न्‍यायनिर्णय करणे क्रम प्राप्‍त आहे. तसेच हे अहवाल ही त्‍याच विभागाने म्‍हणजेच कृषी  विभागाने दिलेल असून हा विभाग परस्‍पर विरोधी अहवाल कसे देतो?  व त्‍याचा फटका हा नुकसानग्रस्‍त शेतक-यांना का बसावा ? जर विप ला अशा प्रकारे प्रत्‍यक्ष शेतात अहवाल झालेच नाहीत किंवा बनावट अहवाल तयार झाले असे स्‍पष्‍ट म्हणायचे असेल तर अशी तक्रार योग्य त्या व्‍यवस्‍थेकडे करण्‍याची मुभा विप ला होती. स्‍वत: चे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी विप असे करु शकला असता. परंतु विप ने जाणीवपुर्वक हया गोष्टी् टाळलेल्या दिसतात.

12)    नुकसान भरपाई संदर्भात विचार करतांना तक ने दाखल केलेले बियाणाच्‍या उगवणी संदर्भातील अहवाल हा सध्‍य स्थितीत प्रमाण मानावा लागेल. अर्थात त्यात जर गंभीर स्‍वरुपाच्‍या खाडाखोड जशी की विप ची तक्रार आहे की मान्‍य करता येईल त्यामुळे ज्‍या ठिकाणी अशा गंभीर स्‍वरुपाच्‍या खाडाखोडी ज्‍या की तक्रारीच्‍या मुळाशी जातात त्‍यासाठी कृषी अधिकारी ज्‍यांनी हा अहवाल तयार केला. त्यांच्‍यावर हि जबाबदारी येऊन पडते व शेतक-यांना जर या बाबीमुळे नुकसान भरपाई मिळू शकली नाही तर ते या बाबतीत विप (कृषी अधिकारी) यांना जबाबदार धरु शकतात. तथापि या स्‍वरुपाची तक्रार तक ची नसल्याने कृषी अधिकारी यांना थेट जबाबदार धरुन दायित्‍वाची जबाबदारी त्‍यांचेवर हे न्‍यायमंच सध्‍य स्थितीत देऊ शकत नाही. परंतु या बाबतीत उचीत कार्यवाही वरीष्‍ठ कार्यालयाने करण्याबाबतचे निर्देश ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 14 (फ) अन्वये हे न्यायमंच देत आहे.  

13)  तक ने लागवड केलेल्‍या सोयाबीन बियाणाबाबत व झालेल्‍या नुकसानीबाबत या न्‍यामंचास वितृत स्‍वरुपात आकडेवारी या पुर्वीच्‍या आदेशात दिले आहे. त्यानुसार एकरी 8 क्विंटल एवढे सरासरी उत्‍पन्‍न गृहीत धरले असून बाजारभाव हा रु.3,500/- व शासनाचा हमी भाव रु.2,500/- यांचा मध्‍य धरुन रु. 3,000/- प्रती क्विंटल धरुन भाव निश्चिती केली आहे व त्‍यातुन काढणीचा खर्च एकरी रु.3,000/- वजा जाता रु.21,000/- एकर उत्‍पन्‍न हे अपेक्षीत उत्‍पन्‍न धरलेले आहे. या पुर्वीच्‍या प्रकरणात आणि या प्रकरणात गुणवत्‍तेच्‍या संदर्भात फारसा फरक नसला तरी विप ने जे आक्षेप घेतलेले आहेत त्‍याचे निवारण करणे हि जबाबदारी तक ची होती कारण तक ने त्‍याची तक्रार सिध्‍द करणे हि जबाबदारी ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार त्‍याचेवर आहे. त्‍यामुळे विप च्‍या घेतलेल्‍या आक्षेपातही काही अंशी सत्‍य असावे असे या न्‍यायमंचास वाटते परंतु तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या संदर्भातही विप ला विरोधी स्‍पष्‍टता आणता आली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार व विप यांना समदोषी मानुन रु.24,000/- या पुर्वीच्‍या प्रकरणात निघालेली ही रक्‍कम तक व विप यांच्‍यात परस्परात समान विभागून नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.12,000/- एकरी ठरवत आहोत. तक चे क्षेत्र हे 33 गुंठे आहे त्‍यानुसार रु.9,900/- एवढी नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी तो पात्र आहे. म्‍हणून आम्‍ही खालील आदेश पारित करतो.

                             आदेश

तक ची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

1)  विप क्र.1 व 2 यांनी संयुक्‍तीकरित्‍या किंवा स्‍वतंत्ररित्‍या तक यांना रु.9,900/-(रुपये नऊ हजार नऊशे फक्‍त) नुकसान भरपाई द्यावी.

2)  विप क्र.1 व 2 यांनी संयुक्‍तीकरित्‍या किंवा स्‍वतंत्ररित्‍या तक यांना तक्रारीचा खर्च रु.3,000/-(रुपये तीन हजार फक्त्) द्यावे.

3)  वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर

    सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची

    पुर्तता विप यांनी न केल्‍यास तक्रारदार यांनी सदरबाबत मंचात अर्ज द्यावा.

4)  उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

5)  ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील  कलम 20 (3) प्रमाणे दाखल तक्रारीतील मा.सदस्‍यांसाठींचे संच तक्रारदाराने हस्‍तगत करावेत.

  (श्री.मुकुंद.बी.सस्‍ते)                              (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)

      सदस्‍य                                          अध्‍यक्ष

             जिल्‍हा  ग्राहक  तक्रार  निवारण  मंच,  उस्‍मानाबाद.