निकालपत्र : (दिनांक: 26-05-2014 ) (व्‍दाराः- मा. श्री. संजय पी. बोरवाल, अध्‍यक्ष)

      प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदार यांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्‍वये वि.प. कंपनी यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केल्‍याने नुकसान भरपाई मिळणेसाठी या मंचात दाखल केला आहे.

 (1)   प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प. यांना नोटीसीचा आदेश झाला.      प्रस्‍तुत प्रकरणी  दि. 6-07-2011 रोजी या मंचाने आदेश पारीत केले होते. तक्रारदारांची तक्रार मंजूर केली होती.  वि.पक्ष यांनी सदर आदेशावर मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांचेकडे First Appeal No. A/768/2011 ने दाखल केलेले होते.   अपिल मंजूर होऊन सदरचे प्रकरणात पुन्‍हा फेरचौकशी करण्‍याचा आदेश पारीत केलेले आहेत.  त्‍याअनुषंगाने सदर कामी  दोन्‍ही बाजूंना पुरावा दाखल करण्‍यासाठी संधी देण्‍यात आलेली आहे, उभय पक्षकारांनी प्रस्‍तुत कामी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले.  उभय पक्षकारतर्फे वकिलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.   

 (2)   तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी की, तक्रारदार हे शेतकरी असून वि.प. ही फायनान्‍स कंपनी आहे. तक्रारदार यांनी वि.प.  यांचेकडून दि.07/04/2008 रोजी रक्‍कम रु.3,10,400/- इतके कर्ज घेऊन “महिंद्रा सरपंच 475 डी.आय.” ट्रॅक्‍टर क्र.MH-10-S-4064  शेती कामासाठी खरेदी केला होता. सदर कर्जाची 10 हप्‍त्‍यामध्‍ये परत फेड करणेची होती.  हप्‍ते सहामाही होते.  सहामाही हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.49,500/- ठरलेली होती.  “महिंद्रा सरपंच 475 डी.आय  ट्रॅक्‍टर खरेदी केलेनंतर आर.टी.ओ. पासींग, इन्‍शुरन्‍स, नोटरी, कर्ज प्रकरण कागदपत्रे इत्‍यादीसाठी रक्‍कम रु.25,000/- तक्रारदार यांनी स्‍वत: खर्च केलेला होता.

             तक्रारदार यांनी  ट्रॅक्‍टरचा उपयोग शेतीचे मशागतीचे कामी सुरु केला, परंतु  ट्रॅक्‍टर मशागतीसाठी डिझेल जास्‍त  लागत होते म्‍हणून तक्रारदार यांनी संबंधीत डीलर व महिंद्रा कंपनी यांचेकडे इंजिन दुरुस्‍तीसाठी मागणी केलेली होती, परंतु महिंद्रा कंपनी व संबंधीत डीलर यांनी  ट्रॅक्‍टर वॉरंटी कालावधीत असूनसुध्‍दा दुरुस्‍त करुन दिला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झालेले होते. तरीही तक्रारदार यांनी  ट्रॅक्‍टरचा ट्रेलर विकून वि.प. कंपनीची ठरलेली हप्‍त्‍याची रक्‍कम जमा केलेली होती असे असतानाही देखील दि. 28/07/2009 रोजी  वि.प. कंपनीचे रिकव्‍हरी ऑफिसर्स दोन अनोळखी गुंड व एक ड्रायव्‍हर घेऊन बांबवडे येथे आले व त्‍यांनी तक्रारदार यांना ‘’ तुमचे कर्ज थकीत आहे, मी ट्रॅक्‍टर ओढून नेणार आहे व तशी आमचेकडे कोर्टाची ऑर्डर आहे, तुम्‍ही जर आडवे आलात तर तुम्‍हाला अटक केली जाईल.’’ अशी धमकी दिली. तक्रारदार यांनी कोर्टाची ऑर्डर मागणी केली असता रिकव्‍हरी ऑफिसर्सनी ‘’ तुमची जी तक्रार असेल ती कार्यालयात जावून समक्ष सांगा, आम्‍हाला फक्‍त कार्यालयाने ट्रॅक्‍टर ओढून आणणेस सांगितले आहे.’’ असे सांगितले.  तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनीचे अधिका-यांना फोन करुन सदरच्‍या बेकायदेशीर कृत्‍याबाबत चौकशी केली असता त्‍यांनी ‘’ हेड ऑफिसकडून ट्रॅक्‍टर ओढणे संबंधीचे आदेश आलेले आहेत व तुम्‍हाला हेड ऑफिसला भेटले नंतर ट्रॅक्‍टर परत मिळेल ” असे सांगितले.  तक्रारदार यांनी रिकव्‍हरी ऑफिसर्स यांना ट्रॅक्‍टर ओढून नेऊ नये अशी विनंती केली. तसेच कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम एकरकमी भागविणेस तयार असलेचे देखील सांगितले. परंतु सदर रिकव्‍हरी ऑफिसर्स यांनी काहीही न ऐकता ट्रॅक्‍टर डुप्‍लीकेट चावीने सुरु केला. त्‍याचवेळी तक्रारदाराने  रिकव्‍हरी ऑफीसर यांना अडविले असता रिकव्‍हरी ऑफीसर यांनी  तक्रारदार व त्‍यांचे कुटूंबियांना मारहाण करुन बाजूला सारले व ट्रॅक्‍टर अडविला तर तुम्‍हाला जिवंत ठेवणार नाही अशी धमकी दिली व दांडगाव्‍याने, जबरदस्‍तीने गुंडगिरीचा जोरावर ट्रॅक्‍टर ओढून नेला.

          तक्रारदार दुस-या दिवशी वि.प. चे कार्यालयात जाऊन कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम जमा करुन घेणेबाबत विनंती केली. परंतु वि.प.  यांनी पुणे कार्यालयात जाऊन रक्‍कम भरणेस सांगितले म्‍हणून तक्रा रदार हे वि.प. चे पुणे येथील कार्यालयात गेले असता तेथेही रक्‍कम भरुन घेतली नाही.  एक महिन्‍यांनी चौकशी अहवाल आलेनंतर विचार करु असे सांगितले. त्‍यांनतर तक्रारदार एक महिन्‍यानंतर पुन्‍हा वि.प.  यांचेकडे व  पुणे कार्यालयात रक्‍कम जमा करुन घेणेबाबत विनंती केली असता “ ट्रॅक्‍टर विक्री केलेचे सांगितले व तुम्‍हाला कायदयाने जे काय करावयाचे ते करा.’’ अशी भाषा वापरुन ट्रॅक्‍टर परत देणेस नकार दिला. शेवटी तक्रारदार यांनी वि.प.  यांना दि.04/11/2009 रोजी वकीलांमार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवली व ट्रॅक्‍टर खरेदीपोटी जमा केलेली एकूण रक्‍कम रु.2,99,200/- परत देणेबाबत विचारणा केली. परंतु वि.प.  यांनी सदरची रक्‍कमही देणेस नकार दिला. अशाप्रकारे वि.प.  यांनी तक्रारदारास सदोष सेवा देऊन तक्रारदारास मानसिक, शारिरीक त्रास देऊन आर्थिक नुकसान केलेने प्रस्‍तुतची तक्रार मे. मंचात दाखल करणे भाग पडले. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह मंजूर करुन वि.प.कडून ट्रॅक्‍टर खरेदीपोटी जमा केलेली रक्‍कम रु.2,99,200/- व त्‍यावर द.सा.द.शे.15 % व्‍याज, तसेच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.1,00,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प.  यांचेकडून वसुल होऊन मिळावा अशी विनंती मंचास केली आहे.

 (3)   तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दि. 21-01-2011 रोजी तीन कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  अ.क्र. 1 कडे तक्रारदार यांनी वकिलामार्फत पाठविलेली वि.प. कंपनीला नोटीस दि. 4-11-2009, अ. क्र. 2 कडे नोटीसीची पोस्‍टाची पावती दि. 4-11-2009, व वि.प. यांनी नोटीस स्विकारले संबंधी पोस्‍टाची पोहच दि. 17-11-2009  तसेच दि. 27-06-2011 रोजी एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.   अ.क्र. 1 ते 4 कडे तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनीत रक्‍कम जमा केलेची पावती दि. 1-08-2008, 29-09-2008, 24-02-2009 व 10-04-2009 व अ.क्र.5 कडे वि.प. कंपनीचे  लोन ऑफर पत्र दि. 13-03-2008, अ.क्र.  वि.प. कंपनीने वकिलामार्फत तक्रारदार यांना दिलेली नोटीस दि. 18-03-2011,  अ.क्र. 7 कडे वादातील ट्रॅक्‍टरची इन्‍शुरस पॉलिसी  इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

 (4)   वि.प. यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे दि. 16-03-2011 रोजी दाखल केले आहे. तक्रारदाराची तक्रार परिशिष्‍टनिहाय नाकारलेली आहे.  वि.प.  पुढे म्‍हणण्‍यामध्‍ये कथन करतात की, तक्रारदार हा ग्राहक नसलेने तसेच अॅग्रीमेंटमध्‍ये मुंबई येथील कोर्टांना वादाचे निराकरण करणेचे अधिकारक्षेत्र नमुद केले असलेने तसेच वाद निर्माण झालेस वादाचे निराकरण लवादामार्फत करणेची तरतुद करारामध्‍ये असलेने या प्राथमिक मुद्दयावर मे. मंचात प्रस्‍तुतची तक्रार चालणेस पात्र नाही. वि.प. तक्रारदार कर्जदार यांचेमध्‍ये झालेला कर्जकरारपत्राप्रमाणे वि.प. यांनी त्‍यांना प्राप्‍त असणा-या अधिकार, कर्तव्‍य व उत्‍तरदायित्‍वनुसार कर्ज वसुलीसाठी प्रयत्‍न केलेले आहेत. यामध्‍ये वि.प. यांची कोणतीही चुक केलेली नाही. तसेच प्रस्‍तुत सेवा या वाणिज्‍य हेतूने घेतलेल्‍या आहेत. वाणिज्‍य हेतूने घेतलेल्‍या सेवाबाबत मे. मंचात दाद मागता येणार नाही.  या कारणास्‍तव सदरची तक्रार मे. मंचात चालणेस पात्र नाही वि.प. यांनी तक्रारदारांचे ट्रॅक्‍टरची विक्री करुन कोणतीही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही व सेवेत त्रुटी केलेली नाही.  प्रस्‍तुतचा तक्रारदाराचा अर्ज नामंजूर करणेत यावा अशी विनंती वि.प. यांनी मे. मंचास केली आहे.

          वि.प.  फायनान्‍स कंपनीने तक्रारदारास केलेल्‍या कर्जपुरवठया आधारे महिंद्रा सरपंच 475 डी.आय.हा ट्रॅक्‍टर क्र.MH-10-S-4064 खरेदी केला. सदर ट्रॅक्‍टरची एकूण किंमत रु.4,85,000/- एवढी होती त्‍यापैकी रु.1,65,000/- इतकी रक्‍कम मार्जिन मनी म्‍हणून तक्रारदाराने स्‍वप्‍नपूर्ती मोटर्स प्रा.लि. सांगली यांना दिलेली आहे व उर्वरित रक्‍कम रु.3,20,000/- वि.प. यांनी तक्रारदारास कर्ज दिलेली आहे. याबाबतचे कर्जकरारपत्र क्र.OKG002070R08000007037 दि.18/03/08 रोजी झालेला आहे. तक्रारदार हा थकबाकीदार असलेने तक्रारदाराचे वाहन वि.प. यांनी नमुद कराराच्‍या क्‍लॉज क्र.11-1 प्रमाणे ताब्‍यात घेतलेले आहे. तक्रारदार हा रु.4,95,500/- ठरले शेडयूलप्रमाणे एकूण हप्‍ता देय होता. रु.25,000/-चा पहिला व रु.24,450/-चा दुसरा व तदनंतर रु.49,450/- प्रमाणे  9 हप्‍ते होते असे एकूण 11 हप्‍ते दि.05/06/2008 पासून  05/03/2013 पर्यंत तक्रारदारांनी अदा करणेचे होते. वि.प. यांनी दि.16/07/2009 रोजी डिमांड नोटीस पाठवून दि.05/03/2009 अखेर थकीत असणारी रक्‍कम रु.26,221/- इतकी 7 दिवसांचे आत भरणेचे कळवले मात्र तक्रारदाराने पूर्तता न केलेने तक्रारदाराचा महिंद्रा सरपंच ट्रॅक्‍टर दि.28/07/2009 रोजी ताब्‍यात घेतला. तदनंतर तक्रारदारास विक्रीपूर्व नोटीस दि.31/07/2009 रोजी रजि.ए.डी.ने पाठवून रु.3,29,510/- रक्‍कम 7 दिवसांचे आत भरणा करणेबाबत कळवले. तदनंतर रु.2,90,000/- इतक्‍या रक्‍कमेस दि.06/10/2009 रोजी उपलब्‍ध बाजारभावाप्रमाणे ट्रॅक्‍टरची विक्री केली. सबब वि.प. यांनी कर्जकरारपत्राप्रमाणे कर्ज वसुलीची प्रक्रिया राबवून ट्रॅक्‍टरची विक्री केलेली आहे. तरीही रु.41,128/- इतकी रक्‍कम तक्रारदार देय लागतो. यामध्‍ये वि.प. यांची कोणतीही सेवेत त्रुटी केलेली नाही. सबब प्रस्‍तुतची तक्रार मे. मंचात चालणेस पात्र नाही.

 (5)   सामनेवाला यांनी  दि. 16-03-2011 रोजी एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  अ.क्र. 1 कडे तक्रारदार व वि.प. यांचे मध्‍ये झालेला  कर्ज करार, अ.क्र. 2 कडे ट्रॅक्‍टर खरेदी करताना भरलेल्‍या रक्‍कमेच्‍या पावत्‍या, अ.क्र.3 कडे गॅरंटी पत्र, अ.क्र. 4 कडे कर्ज भरणेविषयी पाठविलेली नोटीस दि. 16-07-2009, अ.क्र. 5 कडे ट्रॅक्‍टर जप्‍त केलेनंतर रक्‍कम भरणेसाठी पाठविलेली नोटीस दि. 31-07-2009, अ.क्र. 6 कडे नोटीस पोहचल्‍याची पाहच पावती, अ. क्र. 7 कडे कर्ज फेडीचा उतारा  इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.

 (6)   तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, वि.प. यांचे लेखी म्‍हणणे दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे पुराव्‍याचे शपथपत्र व  उभय पक्षकारांनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. व उभय पक्षकारांच्‍या वकीलांचा अंतिम तोंडी युक्‍तीवाद इत्‍यादीचे अवलोकन केले असता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षासाठी येतात.

                मुद्दे                                                                             उत्‍तरे

1.   तक्रार चालणेस पात्र आहे काय ?                                        होय.

2.  वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे

    सेवेत त्रुटी केली आहे काय ?                                                    होय.

3.  तक्रारदार नुकसान भरपाई

    मिळण्‍यास पात्र आहे ?                                                                होय.                                              

4.  काय आदेश ?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे.

मुद्दा क्र.1 :-

      तक्रारदाराने वि.प. फायनान्‍स कंपनीकडून कर्ज घेऊन “महिंद्रा सरपंच 475 डी.आय.” ट्रॅक्‍टर क्र.MH-10-S-4064  खरेदी केला.  त्‍यावेळी दोघांमध्‍ये दि. 18-03-2008 रोजी  करार झालेला आहे.   सदर करारनामा प्रस्‍तुत कामी दाखल आहे. करारनाम्‍यातील अट क्र.12 मध्‍ये नमुद केलेनुसार उदभवलेल्‍या कोणत्‍याही वादासाठी लवादाची अट(अर्बीट्रेशन क्‍लॉज) तरतुद आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार चालविणेचे अधिकार ग्राहक मंचाला नाहीत असा आक्षेप वि.प. यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणणेमध्‍ये कथन केलेले आहे. तसेच तक्रारदाराने सदरचे ट्रॅक्‍टर हे व्‍यवसाय करण्‍यासाठी घेतलेले आहे असे आक्षेप वि.प. यांनी घेतलेले आहेत.  II (2008)  CPJ 177 (NC) Jurisdiction of Fora is not  barred  in view of arbitration clause in franchise agreement-  Additional remedy provided under Section 3 of Consumer Protection Act—OP failed to supply equipment valued Rs. 1,40,000/- and activation fee in view of supply of incomplete system along with interest- Award of State Commission upheld in revision.

  Para 22. As regard  the plea that in view of the arbitration clause, the matter should have been  referred to the arbitration in view  of the fact Franchisee Agreement provided for arbitration,  there could not be any dispute about the fact that  Clause 19 provided for settlement through arbitration.  However, it may be mentioned that the Supreme Court in Skypack Couriers Ltd. V. Tata Chemicals Ltd., II (200) CPJ (SC) IV (2000) (SLT 494 2001 CPR 1 (SC).

 Para 23-  Besides, in this regard one  has to consider that in the light of the provision of Section 3 of the Consumer Protection Act, it is an additional mode to grant speedy relief. Section 3 read as under-  3. Act not in derogation of any other law- The  Provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provision of any other law for the time being in force”.

  Para 24-    It may be mentioned that arbitration could not be said to be a bar to entertain the complaint by the Consumer For a constituted  under the Act.

        वरील न्‍यायनिवाडयाचा विचार करता तक्रारदाराची तक्रार या मंचात चालणेस पात्र आहे.   तक्रारदाराने “महिंद्रा सरपंच 475 डी.आय.” ट्रॅक्‍टर त्‍यांचे उपजिवीकेसाठी खरेदी केलेला आहे.  त्‍यामध्‍ये वाणिज्यिक  हेतू (Commercial Purpose)  दिसून येत नाही. सबब वि.प. यांचा वाणिज्‍य हेतूचा आक्षेप हे मंच फेटाळत आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

     वरील विवेचनाचा विचार करता  तक्रारदाराची तक्रार मे. मंचात चालणेस पात्र आहे म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.

 मुद्दा क्र. 2 :-

      तक्रारदाराने वि.प. फायनान्‍स कंपनीकडून महिंद्रा सरपंच 475 डी.आय.” ट्रॅक्‍टर खरेदी केला. त्‍यासाठी वि.प. कंपनी यांचेकडून रक्‍कम रु.3,20,000/- इतके कर्ज घेतले आहे. वि.प. फायनान्‍स कंपनीने तक्रारदारास केलेल्‍या कर्जाचे आधारे महिंद्रा सरपंच हा ट्रॅक्‍टर क्र. MH-10-S-4064 खरेदी केला. सदर ट्रॅक्‍टरची एकूण किंमत रु.4,85,000/-  इतकी  होती त्‍यापैकी रु.1,65,000/- इतकी रक्‍कम मार्जिन म्‍हणून तक्रारदाराने स्‍वप्‍नपूर्ती मोटर्स प्रा.लि. सांगली यांना दिलेली आहे. याबाबतचे कर्जकरारपत्र क्र.OKG002070R08000007037 दि.18/03/2008 रोजी झालेले आहेत.  त्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असताना  नमुद कराराच्‍या क्‍लॉज क्र.11.1 प्रमाणे ताब्‍यात घेतलेले आहे.  तक्रारदार हे थकबाकीदार होते. करारपत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदार हा रु.4,95,500/- ठरले शेडयूलप्रमाणे एकूण हप्‍ता देय होता. रु.25,000/-चा पहिला व रु.24,450/- चा दुसरा व तदनंतर रु.49,450/- प्रमाणे 9 हप्‍ते असे एकूण 11 हप्‍ते होते.  त्‍या हप्‍त्‍यांचा कालावधी दि.05/06/2008 ते 05/03/2013 अखेरपर्यंत  होते. या कामी वि.प. यांनी नमुद कर्जाचा खातेउतारा दाखल केलेला नाही असे दिसून येते.  याउलट तक्रारदाराने रक्‍कमा भरणा केलेच्‍या पावतीचे सत्‍यप्रती दाखल केल्‍या आहेत.  त्‍याचे अवलोकन केले असता दि. 27-06-2011 रोजी अर्जासोबत तक्रारदाराने भरणा केलेल्‍या पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत अनुक्रमे 1 ते 4  दि.01/08/2008 रोजी रु.17,000/- पावती क्र.98125, दि.29/0920/08 रोजी रु.36,900/- पावती क्र.98150, दि.24/02/2008 रोजी रु.13,700/- पावती क्र. 199925, दि.10/04/2009 रोजी रु.10,000/- पावती क्र. 304467 अशी एकूण रक्‍कम रु.77,600/- भरणा केलेचे दिसून येते. करारपत्राप्रमाणे महिंद्रा सरपंच 475 डी.आय.” ट्रॅक्‍टर ची किंमत रु.4,85,000/- असून मार्जीन मनी रु.1,65,000/- व कर्ज रक्‍कम रु.3,20,000/- नमुद केली आहे असे दिसून येते. तक्रारदाराने रक्‍कम रु.1,65,000/- मार्जीन रक्‍कम स्‍वत:हून दिलेली आहे.  वि.प. यांनी लेखी म्‍हणणेतील कलम “डी” मध्‍ये तक्रारदाराने रक्‍कम रु.1,65,000/- इतकी मार्जीन मनी स्‍वप्‍नपूर्ती मोटर्स प्रा.लि.सांगली डिलरला अदा केली आहे असे कथन  मान्‍य केलेले आहे. तसेच रक्‍कम रु. 1,65,000/-  दि.18/03/2008 चे करारपत्रामध्‍ये नमुद आहे.

      कर्जदाराकडे  कर्ज थकीत  राहिल्‍यास किंवा  तक्रारदारांकडून कर्ज रक्‍कमा वेळेत भरणा न केल्‍यास सदर कर्ज वसुलीसाठी वि.प. यांना कायदयाने अधिकार प्राप्‍त आहेत. मात्र सदर प्राप्‍त अधिकारानुसार कर्ज वसुलीची कायदेशीर प्रक्रिया राबवणे व  कायद्याअन्‍वये वसुली करायचा अधिकार आहे. व सदर प्रक्रिया राबवता प्रचलित कायदयाचे पालन करणे बंधनकारक आहेत. या बाबींचा विचार करता वि.प. यांनी 16/07/2009 रोजी डिमांड नोटीस पाठवून दि.05/03/2009 अखेर थकीत असणारी रक्‍कम रु.26,221/- इतकी 7 दिवसांचे आत भरणेचे कळवले. मात्र तक्रारदाराने पूर्तता न केलेने तक्रारदाराचा ट्रॅक्‍टर दि.28/07/2009 रोजी  दोन अनोळखी गुंड प्रवृत्‍तीचे  लोक येउन तक्रारदार यांचे घरी येऊन त्‍यांच्‍याजवळ असलेल्‍या डुप्‍लीकेट चावीने ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात घेतले आहे.  कायद्याने टॅक्‍टर विक्री करणेपूर्वी तक्रारदाराला नोटीस देणे बंधनकारक होते.  वि.प. यांनी त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये  तक्रारदारास विक्रीपूर्व  नोटीस दि.31-07-2009 दिलेचे नमुद केलेले आहे. मात्र ट्रॅक्‍टर जप्‍त करणेपूर्वीची जप्‍तीची नोटीस तक्रारदारास दिलेचे दिसून येत नाही.  वि.प. यांनी  तशी नोटीस दिलेचे कागदपत्र  वि.प. यांनी दाखल केलेले नाही असे दिसून येते.   दि. 6-10-2009 रोजी वि.प. यांनी बाजारभावाप्रमाणे तक्रारदाराचे ट्रॅक्‍टर विक्री केलेले आहे. ट्रॅक्‍टर जप्‍त केल्‍याच्‍या दुस-या दिवशी तक्रारदार यांनी वि.प. यांच्‍या कार्यालयात जाऊन  एकरक्‍कमी रक्‍कम भरण्‍यास तयार होते.  परंतु वि.प. यांनी त्‍याबाबत कोणतीही दखल घेतलेली नाही असे तक्रारदार आपल्‍या तक्रार अर्जात म्‍हणतात.  त्‍याबाबत वि.प. यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदार यांची थकीत कर्ज वि.प. यांना देण्‍यास तयार होते असे दिसून येते.  तदनंतर दि. 6-10-2009 रोजी रक्‍कम रु. 2,90,000/- इतक्‍या रक्‍कमेत ट्रॅक्‍टरची विक्री केलेली आहे.  तरीही रु.41,128/- इतकी रक्‍कम तक्रारदार देय लागत असलेबाबत वि.प. यांचे म्‍हणणे आहे.             

      प्रस्‍तुत ट्रॅक्‍टरची जप्‍तीपूर्व नोटीस दिलेली नाही. वि.प. यांनी विक्री पूर्व नोटीस दिलेली आहे. ट्रॅक्‍टर लिलावाव्‍दारे कधी विकणार हे तक्रारदारास कळवलेले  कायद्याने बंधनकारक होते तसे वि.प. यांनी कळविलेले नाही.  तसेच रक्‍कम भरणा करणेकरिता तक्रारदारांना संधी दिलेली नाही असे दिसून येते.  सदरचे कृत्‍य हे  वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे  सेवेत त्रुटी केली आहे व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा भंग केलेला आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहे.

 मुद्दा क्र. 3 :-

       तक्रारदार व वि.प. कंपनी या दोघांमध्‍ये दि. 18-03-2008 रोजी कर्जकरारपत्र झालेले आहे त्‍याचे अवलोकन केले असता कालावधी 5-06-2008 ते 5-03-2013 असा आहे. वि.प. यांनी ट्रॅक्‍टरची विक्री दि.06-10-2009 रोजी केलेले आहे. सदरचे ट्रॅक्‍टर सुमारे दिड वर्षामध्‍ये विक्री केलेली आहे असे दिसून येते.  वि.प. यांनी दाखल केलेल्‍या दि.14-03-2008 चे खरेदी पावतीवरुन सदर ट्रॅक्‍टरची किंमत ही रु.4,85,000/- इतकी आहे.  त्‍यापैकी तक्रारदाराने रक्‍कम रु. 1,65,000/- मार्जिन मनी  म्‍हणून स्‍वत: भरुन व त्‍यावर आर.टी.ओ. पासिंग व इन्‍शुरन्‍स व इतर खर्च रक्‍कम रु. 20,000/- इतका खर्च करुन ट्रॅक्‍टर नावावर केला आहे.  तसेच    वि.प. यांचेकडून रक्‍कम रु. 3,20,000/- ट्रॅक्‍टरसाठी कर्ज घेतले आहे.  वि.प.ने नमुद ट्रॅक्‍टरची दि. 6-10-2009 रोजी विक्री करुन रु.2,90,000/- इतकी रक्‍कम कर्ज खातेस जमा केलेली आहे. तरीही तक्रारदार रक्‍कम रु.41,128/- देय लागतो वि.प. यांनी त्‍यांची कैफीयतीमध्‍ये नमुद केलेले आहे.

      वि.प. यांनी लिलावाबाबतची कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाही. ट्रॅक्‍टरची अपसेट प्राईस म्‍हणजेच नमुद ट्रॅक्‍टर खरेदीपासून ते विक्रीपर्यंतचा कालावधी घसारा वजा जाता बाजारभावाप्रमाणे असणारी  ट्रॅक्‍टरचे विक्री मुल्‍यांकन केलेले दिसून येत नाही.  किंमत निश्चित करणे कायदयाने बंधनकारक होते. वि.प. यांनी असे केलेले नाही असे दिसून येते.  महिंद्रा सरपंच ट्रॅक्‍टर कोणाला व कधी विकला ? याबाबतची कोणतीही कागदपत्रे वि.प. यांनी दाखल केलेली नाहीत. सबब  वि.प. यांनी प्रस्‍तुत वाहन जप्‍त करणे व त्‍याची विक्री करणे याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया राबवलेली नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

     वरील विवेचनाचा विचार करता व दाखल कागदपत्रावरुन तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडे रक्‍कम रु.77,600/- हप्‍त्‍यापोटी भरलेली आहेत. व  करार करतेवेळेस मार्जीन मनी रु. 1,65,000/-  भरलेली आहे.  अशी एकूण रक्‍कम रु.2,42,600/- जमा केलेले आहेत असे दिसून येते. वि.प. यांनी कोणतीही आगाऊ नोटीस न देता तक्रारदारांना दमदाटी करुन वि.प. यांनी दि.28-07-2009 रोजी तक्रारदाराचे  ताब्‍यातील महिंद्रा ट्रॅक्‍टर अंग  जोराच्‍या बळावर ट्रॅक्‍टर वि.प. नी ताब्‍यात घेतला.  कर्जाची मुदत 05-03-2013 पर्यंत होती असे असतानादेखील वि.प. यांनी दि.28-07-2009 रोजी ट्रॅक्‍टर अंग बळाच्‍या जोरावर ताब्‍यात घेतला.  ट्रॅक्‍टर पुन्‍हा ताब्‍यात मिळणेकरिता तक्रारदाराने दुस-याच दिवशी वि.प. यांचे कार्यालयात जाऊन भेट घेतली, परंतु वि.प. यांनी त्‍यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही,  त्‍यांना तोंडी सांगितले की, आमच्‍या पुणे येथील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तक्रारदाराने पुणे येथील कार्यालयाशी संपर्क साधला.  पुणे येथील कार्यालयाने त्‍यांना प्रतिसाद दिला नाही किंवा रक्‍कम भरुन घेतली नाही.  असे तक्रारदाराचे तक्रारीमध्‍ये कथन आहेत त्‍याबाबत वि.प. यांनी आक्षेप घेतलेला नाही.  तक्रारदार यांचे प्रयत्‍नाला दाद न देता कोणतीही आगाऊ नोटीस न देता बेकायदेशीरपणे ट्रॅक्‍टरची विक्री केलेली आहे असे दिसून येते. वि.प. यांचे कृत्‍य  बेकायदेशीर आहे. तक्रारदाराने रु.2,99,200/- रक्‍कमेची मागणी केलेली आहे. तक्रारदार कर्ज प्रकरण करतेवेळेस  मार्जीन मनी रक्‍कम रु. 1,65,000/- द्यावेत व  दि. 28-07-2009 रोजी महिंद्रा सरपंच ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात घेतलेपासून द.सा.द.शे. 9 % व्‍याजासह रक्‍कम मिळणेस पात्र आहे तसेच  मानसिक व  आर्थिक त्रासापोटी रु. 5,000/-  व तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु. 2,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

 मुद्दा क्र. 4 :-

     वर नमूद  विवेचनाचा विचार करता हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. सबब, आदेश.

                       आ दे श 

 1.   तक्रारदाराची तक्रार  अंशत: मंजूर करणेत येते.

 2.   वि.प. यांनी तक्रारदारास रक्‍कम रु. 1,65,000/-(अक्षरी रु. एक लाख पासष्‍ट हजार  फक्‍त) दयावेत व ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात घेतले दि. 28-07-2009 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम फीटेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 % व्‍याज अदा करावे.

 3.   वि.प. यांनी तक्रारदारास मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 5,000/-(अक्षरी रु. पाच हजार फक्‍त) व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.2,000/-( अक्षरी रु.दोन हजार फक्‍त) अदा करावेत.

 4.    वरील आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळालेपासून वि.प. यांनी 30 दिवसांचे आत  पूर्तता करावी.

 5.     सदर आदेशाच्‍या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.