(मंचाचा निर्णय : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये)

                         - // आ दे श  //-

                      (पारित दिनांकः 27/10/2015)

            तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द दाखल केली आहे. तक्रारीचे संक्षिप्‍त स्‍वरुप खालिल प्रमाणे...

1.          तक्रारकर्त्‍याने  स्‍वतःच्‍या उपयोगासाठी विरुध्‍द पक्षाकडून रु.9,670/- चा मोबाईल मॉडेल नं.4.5 एच, वारंटीसह दि. 03.01.2013 रोजी विकत घेतला. सदर मोबाईल खरेदी केल्‍यानंतर त्‍याचा डिस्‍प्‍ले बंद झाल्‍याने मोबाईल निकामी झाला. तक्रारकर्त्‍याने दरुस्‍तीसाठी सदर मोबाईल हॅन्‍डसेट विरुध्‍द पक्षाकडे दि.14.06.2014 रोजी पावती क्र.116011461233837 अन्‍वये दिला. विरुध्‍द पक्षाने मोबाईलचा डिस्‍प्‍ले एक महिन्‍यात दुरुस्‍त करुन देण्‍याबाबत हमी दिली आणि त्‍याबाबत रु.1,900/- खर्च सांगितला. एक महिन्‍यानंतर तक्रारकर्ता मोबाईल परत घेण्‍यासाठी गेला असता विरुध्‍द पक्षाने त्‍यास रु.1,900/- + अतिरिक्‍त रु.1,500/- ची मागणी केली. तसेच तक्रारकर्त्‍याने रु.3,400/- दिल्‍यास अन्‍य मॉडेलचा मोबाईल हॅन्‍डसेट देण्‍याचे कबुल केले. जर वरील प्रमाणे पैसे नाही दिले तर नादुरुस्‍त मोबाईल दुरुस्‍तीसाठी वेळ लागेल असे सांगितले. विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍यास प्रत्‍येकवेळी केवळ आश्‍वासन देत आला परंतु दुरुस्‍तीसाठी दिलेला मोबाईल परत केला नाही किंवा दुरुस्‍त करुन दिला नाही.

2.          तक्रारकर्त्‍याने दि.24.09.2014 रोजी त्‍यांचे अधिवक्‍त्‍यामार्फत विरुध्‍द पक्षास नोटीस पाठवुन जुना मोबाईल दुरुस्‍तकरुन द्यावा किंवा त्‍याऐवजी नवीन मोबाईल हॅन्‍डसेट द्यावा किंवा खालिल प्रमाणे रु.18,170/- द्यावे अशी मागणी केली.

            दुरुस्‍तीस दिलेल्‍या मोबाईलची किंमत       रु.9,670/-

            15% व्‍याज                           रु.3,000/-

            नुकसार भरपाई                        रु.5,000/-

            नोटीस खर्च                           रु.  500/-

            एकूण रु.                             रु.18,170/-

3.          विरुध्‍द पक्षास सदरची नोटीस दि.26.09.2014 रोजी प्राप्‍त झाली परंतु त्‍यांनी नोटीसची पुर्तता केली नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने खालिलप्रमाणे मागणी केलेली आहे....

      1)  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास रु.18,170/- देण्‍यचा आदेश व्‍हावा.

      2)  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास दि.14.06.2014 रोजी दुरुस्‍तीसाठी दिलेला

          जुना मोबाईल परत करण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

      3)  नुकसान भरपाईदाखल रु.5,000/- आणि तक्रार खर्चाबाबत रु.20,000/-

          देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

4.          तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ तक्रारकर्त्‍याने दि.03.01.2013 चे मोबाईल खरेदीचे बिल दि.14.06.2014 रोजी विरुध्‍द पक्षाकडे मोबाईल दुरुस्‍तीस दिल्‍याबाबतची पोच, दि.22.09.2014 रोजीची अधिवक्‍त्‍यामार्फत दिलेली नोटीस, पोष्‍टाची पावती आणि विरुध्‍द पक्षाला नोटीस मिळाल्‍याबाबत पोष्‍टाचा अहवाल इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत.

5.          तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविण्‍यांत आली. सदर नोटीस मिळूनही विरुध्‍द पक्ष हजर न झाल्‍यामुळे  प्रकरण त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍यात आले.

6.          प्रकरणाच्‍या निर्णीतीसाठी मंचाचे विचारार्थ खालील  मुद्दे घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष आणि त्‍याबाबतची कारणमिमांसा  पुढीलप्रमाणे.

            मुद्दे                                            निष्‍कर्ष

      1) विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा

         अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ?         होय.

2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ?    अंशतः

3) अंतिम आदेश काय ?                        अंतिम आदेशाप्रमाणे

-// कारणमिमांसा // -

7.          मुद्दा क्र.1 बाबत - सदरच्‍या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून दि.03.01.2013 रोजी तक्रारीत नमुद मोबाईल हॅन्‍डसेट रु.9,670/- ला एक वर्षाच्‍या गॅरंटीसह खरेदी केल्‍याचे दस्‍त क्र. 1 पावती क्र. 41 मध्‍ये नमुद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचा वरील मोबाईल दि.14.06.2014 रोजी म्‍हणजे गॅरंटी पिरीएडनंतर विरुध्‍द पक्षाकडे दुरुस्‍तीस दिला आणि त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्षाने दुरुस्‍तीचा अंदाजीत खर्च रु.1,900/- सांगितल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍त क्र. 2 वर नमुद आहे. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे असे की, विरुध्‍द पक्षाने सदर मोबाईल हॅन्‍डसेट एक महिन्‍यात दुरुस्‍त करुन देण्‍याचे कबुल केले होते, परंतु तो अद्याप दुरुस्‍त करुन परत केलेला नाही. आणि तक्रारकर्ता मोबाईल मागण्‍यासाठी गेला असता त्‍याला रु.1,900/- + अतिरिक्‍त रु.1,500/- ची मागणी केली. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे लेखीजबाब सादर करुन नाकारलेले नाही, तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन सदर मोबाईलचा गॅरंटी काळ संपला असल्‍याने दस्‍त क्र.2 मध्‍ये नमुद केलेली दुरुस्‍ती खर्चाची रक्‍कम रु.1,900/- घेऊन तक्रारकर्त्‍यास मोबाईल दुरुस्‍त करुन देण्‍याची किंवा तो दुरुस्‍ती होऊ शकत नसेल तर आहे तश्‍या परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याला परत करण्‍याची विरुध्‍द पक्षाची कायदेशिर जबाबदारी असुन ती त्‍याने पार न पाडता सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केलेला आहे. म्‍हणून तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाला दुरुस्‍तीखर्च रु.1,900/- देऊन मोबाईल दुरुस्‍त करुन मिळण्‍यांस किंवा मोबाईल दुरुस्‍त होत नसल्‍यास तो आहे तसा मिळण्‍यांस तक्रारकर्ता पात्र आहे. जर विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍यास वरील प्रमाणे दुरुस्‍त किंवा आहे तश्‍या परिस्थितीत मोबाईल परत करण्‍यांस असमर्थ असेल तर तक्रारकर्ता सदर मोबाईलची किंमत रु.9,670/- विरुध्‍द पक्षाकडून मिळण्‍यांस पात्र आहे. या शिवाय तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- मिळण्‍यांस पात्र आहे, म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 ते 3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविलेले आहेत.

            वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.       

                      - // आदेश // -

      तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते

1.    विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याकडून दुरुस्‍ती खर्चाची रक्‍कम

      रु.1,900/- घेऊन तक्रारकर्त्‍यास मोबाईल दुरुस्‍त करुन द्यावा.

      किंवा तो दुरुस्‍ती होऊ शकत नसेल तर कोणताही खर्च न घेता

      आहे तश्‍या परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याला परत करावा.

      किंवा

      विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍यास वरील प्रमाणे दुरुस्‍त किंवा आहे तश्‍या परिस्थितीत मोबाईल परत करण्‍यांस असमर्थ असेल तर   तक्रारकर्त्‍यास  सदर मोबाईलची किंमत रु.9,670/- परत करावी.   आदेशातील मुदतीत        मोबाईल परत केला  नाही किंवा वरील प्रमाणे मोबाईलची किंमत दिली   नाही तर वरील रकमेवर आदेशाचे दिनांकापासुन प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत        तक्रारकर्ता द.सा.द.शे. 9% व्‍याज मिळण्‍यांस पात्र राहील.

2.    या शिवाय तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- अदा करावा.  

3.    विरुध्‍द पक्षांनी आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे तारखेपासून 30      दिवसांचे आंत करावी.

4.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

5.    तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.