जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 47/2015.

तक्रार दाखल दिनांक : 12/01/2015.

                                                           तक्रार आदेश दिनांक : 04/11/2016.                                निकाल कालावधी: 01 वर्षे 09 महिने 23 दिवस   

विद्या संतोष शिंदे, वय 24 वर्षे,

व्‍यवसाय : व्‍यापार, रा. सोनेगांव, ता.जि. उस्‍मानाबाद.                तक्रारकर्ता

                   विरुध्‍द                          

(1) व्‍यवस्‍थापक, कॅनरा बँक, शाखा उस्‍मानाबाद.

(2) व्‍यवस्‍थापक,

    महात्‍मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, उस्‍मानाबाद.         विरुध्‍द पक्ष

                   गणपुर्ती  :-   श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी, अध्‍यक्ष

                     सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य                                श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते, सदस्‍य 

                   तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :  बी.व्‍ही. शिंदे

                   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : पी.एम. नळेगांवकर

                   विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.बी. गायकवाड

न्‍यायनिर्णय

श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

1.    तक्रारकर्ता यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्‍यात असा आहे की, त्‍या कपड्याचा व्‍यवसाय करीत असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याकडे कर्ज प्रस्‍ताव सादर केला आणि त्‍यांच्‍या मंजुरीनंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे असणा-या तक्रारकर्ती यांचे खात्‍यामध्‍ये दि.28/3/2014 रोजीचे रु.10,000/- व रु.30,000/- चे अनुक्रमे धनादेश क्र.014844 व 000928 जमा केले. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ती यांना रु.1,50,000/- मंजूर केले आणि विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी रु.50,000/- शासकीय अनुदान मंजूर केले. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ती यांच्‍या खात्‍यामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी रु.2,00,000/- वर्ग केलेले नाहीत आणि प्रस्तुत रक्‍कम जमा करण्‍याकरिता टाळाटाळ करण्‍यात येत आहे. उपरोक्‍त वादविषयाचे अनुषंगाने त‍क्रारकर्ती यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडून रु.2,00,000/- रक्‍कम मिळण्‍यासह मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- नुकसान भरपाईसह रु.10,000/- तक्रार खर्च मिळावा, अशी विनंती केली आहे.

2.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्‍य केला आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारकर्ती यांनी सन 2008 मध्‍ये विरुध्‍द पक्ष क्र.1 बँकेकडून रु.76,475/- कर्ज घेतले होते. ते कर्ज थकीत गेले आणि एकमुस्‍त परतावा योजनेखाली तडजोड करुन कर्ज खाते बंद करण्‍यात आले. ते खाते बंद केल्‍यानंतर सन 2013 मध्‍ये तक्रारकर्ती यांच्‍या पतीचे नांवे रेडीमेड गारमेंटस् व्‍यवसायाकरिता खादी ग्रामोद्योग यांचे शिफारशीवरुन रु.30,000/- कर्ज घेतले आणि त्‍या कर्जापैकी रु.10,000/- तक्रारकर्ती यांना ग्रामोद्योगकडून अनुदान देण्‍यात आले. त्‍या अनुदानाची रक्‍कम वजा करता उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्ती यांनी मुदतीमध्‍ये जमा न केल्‍याने कर्जखाते थकबाकीत गेले आणि त्‍यापुढे ते कर्ज एकमुस्‍त परतावा योजनेद्वारे तडजोड करुन बंद केले. कर्जदारास शासनाकडून एकदास अनुदान घेता येते आणि तक्रारकर्ती यांनी यापूर्वी अनुदान घेतल्‍याचे लपवून विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेमार्फत विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्‍याकडे दुसरी संचिका पाठवली. अनावधानाने बदली होऊन नवीन आलेल्‍या शाखाधिका-याने कर्ज देण्‍याकरिता संमती दर्शवली आणि अनुदानाची रक्‍कम रु.40,000/- तक्रारकर्ती यांचे खात्‍यावर केली. तक्रारकर्ती यांनी प्रस्‍तुत रक्‍कम उचलून व्‍यवसायासाठी काहीही खरेदी केले नाही आणि व्‍यवसाय सुरु न करता उर्वरीत कर्जाची मागणी करीत आहेत. तसेच दि.28/10/2014 रोजी शाखाधिका-यांच्‍या भेटीमध्‍ये तक्रारकर्तीने दर्शवलेल्‍या ठिकाणी व्‍यवसाय दिसून आला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती यांना कर्ज देण्‍यास नकार दिला असून तक्रारकर्ती यांना कर्ज मागण्‍याचा अधिकार नाही. शेवटी तक्रारकर्ती यांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

3.    विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे जिल्‍हा मंचापुढे उपस्थित राहिले. परंतु उचित संधी देऊनही त्‍यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही आणि त्‍यांच्‍याविरुध्‍द विनाउत्‍तर चौकशीचे आदेश करुन सुनावणी पूर्ण करण्‍यात आली.

4.    तक्रारकर्ती यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे लेखी उत्‍तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ उपस्थित होणा-या मुद्दयांची कारण‍मीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

            मुद्दे                                    उत्‍तर

1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये

     त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                नाही.    

2. तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                       नाही.

3. काय आदेश ?                                        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

कारणमीमांसा

5.    मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तिला कपडयाच्‍या व्‍यवसायासाठी रु.2,00,000/- ची जरुरी होती. त्‍यापैकी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 मार्फत रु.50,000/- शासकीय अनुदान मिळणार होते; तर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 मार्फत रु.1,50,000/- कर्ज मंजूर झाले होते. त्‍यापैकी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने रु.10,000/- + रु.30,000/- असे 2 धनादेश तक्रारकर्तीला दिले. मात्र पुढील कर्ज रक्‍कम वितरीत केलेली नाही व अशाप्रकारे सेवेत त्रुटी केली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चे पत्राप्रमाणे मार्जीन मनी 25% / सबसिडी 50% रक्‍कम रु.10,000/-, रु.10,000/- अशी दाखवलेली असून 75% कर्जाची रक्‍कम रु.1,50,000/- दाखवलेली आहे. 50% सबसिडी जर रु.10,000/- असेल तर पूर्ण सबसिडी रु.20,000/- येईल. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने एक चेक रु.10,000/- चा व  दुसरा एक चेक रु.20,000/- चा दिल्‍याचे दिसते. तो मार्जीन मनी लोन म्‍हणून दिल्‍याचे दिसते. आणखी एक खाते उतारा हजर केलेला असून एकदा  सबसिडी रक्‍कम रु.30,000/- व पुन्‍हा एकदा सबसिडी रक्‍कम रु.40,000/- जमा झाली होती. त्‍या रकमा तक्रारकर्तीने काढून घेतल्‍याचे दिसते. या उलट विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्तीने सर्व अटीचे पालन करण्‍याच्‍या अटीवर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने रु.1,50,000/- कर्ज देण्‍यास संमती दिलेली होती.

6.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीने पूर्वी 2008 मध्‍ये रु.76,475/- कर्ज घेतले होते. ते थकीत गेले. एकमुस्‍त परतावा योजनेखाली तडजोड करुन खाते बंद करण्‍यात आले. रेडीमेड गारमेंट व्‍यवसायासाठी तक्रारकर्तीला रु.10,000/- खादी ग्रामोद्योग यांच्‍याकडून अनुदान म्‍हणून मिळाले व रु.30,000/- कर्ज मिळाले. तक्रारकर्तीने सदरहु रक्‍कम उचलली; पण व्‍यवसायासाठी काहीही खरेदी केलेले नाही व व्‍यवसाय चालू केलेला नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 च्‍या शाखाधिका-याने दि.28/10/2014 रोजी तक्रारकर्तीच्‍या व्‍यवसायाच्‍या ठिकाणी भेट दिली, तेव्‍हा कोणताही व्‍यवसाय चालू नसल्‍याचे दिसले. तक्रारकर्तीने दि.28/4//014 रोजी लिहून दिलेले पत्र विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने हजर केलेले आहे. त्‍याप्रमाणे तिला कर्ज नको होते व रु.40,000/- धंद्यासाठी पुरेसे होते.

7.    जर तक्रारकर्तीला तिच्‍या व्‍यवसायासाठी रु.2,00,000/- भांडवलाची जरुरी होती, तर तसा दाखवणारा प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट तक्रारकर्तीने हजर करणे जरुर होते. मात्र तक्रारकर्तीने तसा कोणताही प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट हजर केलेला नाही. तक्रारकर्ती आपला व्‍यवसाय कोणत्‍या जागेत करणार होती, याचा सुध्‍दा खुलासा केलेला नाही. ती जागा स्‍वत:च्‍या मालकीची होती, की भाडयाने घेणार होती, याचा खुलासा केलेला नाही. दि.17/8/2015 चे न्‍यू चार्मिंग लेडीज टेलर, उस्‍मानाबाद यांचा एक दाखला तक्रारकर्तीने हजर केला आहे व त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ती हीस 5 वर्षापासून शिवणकामाचा तेथे अनुभव मिळालेला आहे. तक्रारकर्ती रेडीमेड कपडे विकणार होती की कपडे घेऊन कपडे शिवून विकणार होती, याबद्दल काहीही खुलासा केलेला नाही. माल कोठून घेणार होती, याबद्दल मौन बाळगले आहे. पूर्वी विद्या संतोष शिंदे या नांवाने शिवणकामाच्‍या व्‍यवसायासाठी म्‍हणजेच रेडीमेड गारमेंट व्‍यवसायासाठी तक्रारकर्तीने दि.2 एप्रिल, 2013 रोजी कर्ज मागणी केल्‍याचे दिसते. आता पुन्‍हा कपडयाच्‍या व्‍यवसाय करण्‍यासाठी म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडे कर्ज मागणी केल्‍याचे दिसते.

8.    तक्रारकर्तीने पूर्वीची परतफेड न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने आता कर्जाचे वितरण करण्‍याचे नाकाल्‍याचे दिसते. पूर्वीच्‍या व्‍यवहाराबद्दल तक्रारकर्तीने पूर्णपणे मौन बाळगले. आता दि.24/3/2014 चे ग्रामपंचायत, सोनेगांवचे नाहरकत प्रमाणपत्र, तसेच विद्या संतोष शिंदे यांच्‍या नांवाची दि.15/4/2014 चे रेडीमेड कपडे खरेदीची सत्‍यम ड्रेसेस, चोराखळीचे बील तक्रारकर्तीने हजर केलेले आहे. तक्रारकर्तीचे माहेरचे नांवे विद्या बापू कांबळे असून तिच्‍या वडिलांनी पण विरुध्‍द पक्ष क्र.12 कडून कर्ज घेतल्‍याबद्दल विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने कागदपत्रे हजर केलेली आहेत. तक्रारकर्ती व तिचे कुटुंबियाचे व्‍यवहार पाहता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने जर कर्ज पुरवठा न करण्‍याचा निर्णय घेतला असेल तर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ला कोणताही दोष देता येत नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही, असे आमचे मत आहे. म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा नं.1 व 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.

आदेश

            (1) तक्रारदार यांचा तक्रार रद्द करण्‍यात येते.

            (2) तक्रारदार व विरुदध पक्ष यांनी आपआपला खर्च सोसावा.  

            (3) उभय पक्षकारांना न्‍यायनिर्णयाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क पुरवावी.

(श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते)         (सौ. व्‍ही.जे. दलभंजन)      (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)

       सदस्‍य                     सदस्‍य                   अध्‍यक्ष

       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.

-00-