जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 41/2017.
तक्रार दाखल दिनांक : 21/02/2017.
तक्रार आदेश दिनांक : 07/09/2017. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 06 महिने 18 दिवस
(1) सौ. प्रतिभा भ्र. रावसाहेब शिंगाडे, वय सज्ञान,
व्यवसाय : घरकाम, रा. बौध्द नगर, समाज मंदिराच्या
पाठीमागे, उस्मानाबाद, ता.जि. उस्मानाबाद.
(2) रावसाहेब पि. अंबादास शिंगाडे, वय सज्ञान,
व्यवसाय : नोकरी, रा. वरीलप्रमाणे. तक्रारकर्ते
विरुध्द
व्यवस्थापक, कॅनरा बँक,
शाखा उस्मानाबाद, मेन रोड, उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ते यांचेतर्फे विधिज्ञ : पी.पी. कस्तुरे
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : पी.एम. नळेगांवकर
न्यायनिर्णय
श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ते यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्यात असा आहे की, तक्रारकर्ती क्र.1 ह्या तक्रारकर्ता क्र.2 यांच्या पत्नी आहेत आणि तक्रारकर्ता क्र.2 हे नगर परिषद कार्यालयामध्ये लिपीक पदावर कार्यरत आहेत. तक्रारकर्ती क्र.1 यांचे मालकीच्या जमीन सर्व्हे नं.758 मधील न.प. घर क्र.10/758 चे बांधकाम करावयाचे असल्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष (यापुढे ‘कॅनरा बँक’) यांचेकडे संयुक्त खाते काढून कर्ज मिळण्यासाठी अर्ज केला. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ते यांना दि.3/7/2006 रोजी कॅनरा बॅकेने 240 महिन्याच्या परतफेडीवर रु.3,00,000/- कर्ज मंजूर केले. कर्ज मंजूर करताना कॅनरा बँकेने तक्रारकर्ते यांच्यासोबत आवास ऋण करारनामा केला आणि त्यामध्ये प्रतिमहा रु.2,699/- हप्ता निश्चित केला. करारनामा करताना कर्जाचा व्याज दर 9 टक्के होता आणि करारनाम्यातील अट क्र.7 नुसार व्याज दरामध्ये वाढ करावयाची असल्यास कर्ज घेतल्यानंतर पाचव्या, दहाव्या व पंधराव्या वर्षानंतर करता येईल, असे नमूद करण्यात आले.
2. तक्रारकर्ते यांचे पुढे असे वादकथन आहे की, तक्रारकर्ता क्र.2 यांच्या वेतनातून कर्जाचे हप्ते कपात करण्यात येत होते. त्यानुसार कॅनरा बँकेने सुरुवातीस रु.2,700/- प्रमाणे हप्ते कपात केले. परंतु त्यानंतर करारनाम्याचा भंग करुन बेकायदेशीरपणे करारात ठरल्यापेक्षा जास्त रकमेचा हप्ता आकारण्यास सुरुवात केली. त्याबाबत कॅनरा बँकेन तक्रारकर्ते यांना नोटीस किंव लेखी सूचना दिली नाही. दि.3/7/2011 पर्यंत व्याज दर बदलता येत नसतानाही दि.29/6/2007 पासून रु.2,901/-, रु.2,998/-, रु.3,008/-, रु.2,908/- याप्रमाणे हप्ते कपात केले. त्याबाबत विचारणा केली असता तक्रारकर्ते यांना समाधानकारक उत्तरे देण्यात आली नाहीत. तक्रारकर्ते यांचा व्याज दर 9 टक्के असताना तो 12.45 टक्के पर्यंत वाढविण्यात आल्यामुळे रु.3,600/- प्रमाणे हप्त्याची कपात करण्यात येत आहे. तक्रारकर्ते यांनी दि.6/2/2017 रोजी विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठवूनही नोटीसचे उत्तर देण्यात आले नाही. कॅनरा बँकेने तक्रारकर्ते यांना देय सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचा वादविषय उपस्थित करण्यात आलेला असून कॅनरा बॅंकेस नियमाप्रमाणे कर्ज वसुलीचे हप्ते स्वीकारण्याबाबत, बाकीचा तपशील देण्याबाबत व अतिरिक्त वसूल रक्कम मुळ कर्जामध्ये जमा करण्याचा आदेश करण्यात यावा आणि मानसिक व शारीरिक त्रास व आर्थिक नुकसान भरपाईकरिता रु.50,000/- देण्याबाबत कॅनरा बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.
3. कॅनरा बँकेने अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य केला आहे. तक्रारकर्ते यांनी संयुक्त खाते उघडून रु.3,00,000/- गृहकर्ज घेतल्याचे कॅनरा बँकेस मान्य आहे. तसेच उभयतांमध्ये आवास ऋण करारनामा करण्यात येऊन प्रतिमहा रु.2,699/- कर्ज हप्ता ठरवल्याचे कॅनरा बँकेने मान्य केले आहे. पुढे कॅनरा बँकेचा असा प्रतिवाद आहे की, आवास ऋण करारनाम्यातील अट क्र.7 तक्रारकर्ता यांना लागू पडत नाही आणि त्यामुळे ती करारनाम्यातून छेदली आहे. करारनाम्यातील अट क्र.6 तक्रारकर्ते यांना लागू पडते. त्याप्रमाणे कर्जावरील व्याज दर कमीतकमी 9 टक्के असणार आहे, अशी अट आहे. तक्रारकर्ते यांनी अट क्र.7 संदर्भात तक्रारीमध्ये नमूद केलेला मजकूर चूक आहे. तसेच तक्रारकर्ते यांनी प्रत्येक महिन्याचा हप्ता वेळेमध्ये न भरल्यामुळे कर्जाच्या हप्त्यामध्ये 2 टक्के पेनल्टी कर लावण्यात आला असून जो करारनाम्यामध्ये नमूद आहे. रिझर्व बँकेच्या आदेशाप्रमाणे व्याज दर बदलला असून व्याज दरामध्ये होणारा बदल बँकेच्या नोटीस बोर्डवर माहिती स्वरुपात प्रसिध्द केला आहे. तक्रारकर्ते यांनी ठरल्याप्रमाणे कर्जाची परतफेड केली नसल्यामुळे ते थकबाकीदार आहेत. तसेच तक्रारकर्ते यांनी आणखी तीन योजनेखाली कर्ज उचलले असून तेही थकीत आहे. तक्रारकर्ते यांच्या मागणीप्रमाणे कॅनरा बँकेने कागदपत्रे उपलब्ध करुन दिलेली आहेत. रिझर्व बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याज आकारणी करण्यात येत असून ते बदल संगणीकृत आहेत. तक्रारकर्ते यांना देय सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही आणि तक्रारकर्ते यांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.
4. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, कॅनरा बँकेचे लेखी उत्तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ उपस्थित होणा-या वादमुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
1. कॅनरा बँकेने तक्रारकर्ते यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये
त्रुटी केल्याचे सिध्द होते काय ? नाही.
2. तक्रारकर्ते अनुतोषास पात्र आहेत काय ? नाही.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
5. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्ते यांनी कॅनरा बँकेकडून वादकथित गृह कर्ज घेतल्याबाबत उभय पक्षांमध्ये विवाद नाही. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता उभय पक्षांनी कर्जासंदंर्भात आवास ऋण करारनामा केलेला असून प्रतिमहा रु.2,699/- कर्ज हप्ता तक्रारकर्ते यांनी भरण्याचा होता. आता मुख्य वादविषयाकडे गेल्यानंतर तक्रारकर्ते यांचे असे वादकथन आहे की, करारनाम्याप्रमाणे कर्जाचा व्याज दर 9 टक्के होता आणि करारनाम्यातील अट क्र.7 नुसार व्याज दरामध्ये वाढ करावयाची असल्यास कर्ज घेतल्यानंतर पाचव्या, दहाव्या व पंधराव्या वर्षानंतर करणे आवश्यक असताना कॅनरा बँकेने करारनाम्याचा भंग करुन बेकायदेशीरपणे दि.29/6/2007 पासून रु.2,901/-, रु.2,998/-, रु.3,008/-, रु.2,908/- याप्रमाणे हप्ते कपात केले. तक्रारकर्ते यांचा व्याज दर 9 टक्के असताना तो 12.45 टक्के पर्यंत वाढविण्यात आल्यामुळे रु.3,600/- प्रमाणे हप्त्याची कपात करण्यात येत आहे. उलटपक्षी कॅनरा बँकेचा असा प्रतिवाद आहे की, आवास ऋण करारनाम्यातील अट क्र.7 तक्रारकर्ता यांना लागू पडत नाही आणि त्यामुळे ती करारनाम्यातून छेदलेली आहे. रिझर्व बँकेच्या आदेशाप्रमाणे व्याज दर बदलले असून रिझर्व बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याज आकारणी करण्यात येत आहे आणि ते बदल संगणकीकृत आहेत.
6. तक्रारकर्त्यांनी आपल्या कर्जाचा खाते उतारा हजर केलेला आहे. त्याप्रमाणे रु.3,00,000/- कर्ज दि.3/7/2006 रोजी मंजूर करुन वाटप करण्यात आल्याचे म्हटलेले आहे. ज्या दिवशी हा उतारा काढला, त्या दिवशीचा व्याजाचा दर 12.45 टक्के असा नमूद आहे. तसेच असे दिसते की, दि.8/12/2006 पासून तक्रारकर्त्यांनी दरमहा रु.2,700/- प्रमाणे हप्ते जमा केले. दि.5/12/2007 रोजी 2 महिन्याचे रु.5,400/- व अशाच पध्दतीने कधी रु.2,700/- तर कधी रु.5,400/- असे हप्ते जमा झालेले आहेत. मात्र देणे हप्ते दि.29/6/2007 पासून रु.2,700/- पेक्षा जास्त दिसून येतात. कारण तेवढे व्याज डेबीट पडलेले होते. तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 240 महिन्यांमध्ये रु.2,699/- च्या हप्त्यांमध्ये त्यांचे कर्जाची परतफेड होण्याची होती. म्हणजेच एकूण देय रक्कम हप्ते वेळच्यावेळी फेडली गेल्यास रु.6,47,760/- 20 वर्षांमध्ये होणार होती. कर्ज खात्याच्या उता-याप्रमाणे प्रत्यक्षात देय रक्कम जास्त झाल्याचे दिसून येत आहे.
7. आता आपण करारपत्राकडे वळू. करारपत्रामध्ये रु.2,699/- च्या 240 हप्त्यांमध्ये परतफेड करण्याची अट नमूद आहे. अट क्र.6 प्रमाणे व्याजाचा दर किमान द.सा.द.शे. 9 राहण्याचा आहे. अट क्र.7 मध्ये नमूद आहे की, व्याजाचा दर द.सा.द.शे. 9 असेल व असा दर 5 वर्षापर्यंत राहील. असा फिक्स व्याज दर बदलण्याची मुभा 5, 10 व 15 वर्षानंतर बॅकेच्या मर्जीने राहील. अट क्र.7 मधील मोकळ्या जागेमध्ये व्याजाचा दर 9 असा नमूद आहे. मात्र या अटीवर काट मारल्याचे दिसून येत आहे. अट क्र.6 प्रमाणे Prime Term Lending Rate पेक्षा किती टक्के अधिक व्याज दर आकारावयाचा होता, ती मोकळी जागा न भरता त्याला काट मारलेली आहे.
8. काहीही असले तरी प्रस्तुत प्रकरणात अट क्र.7 लागू नाही, हे उघड होते. या उलट अट क्र.6 लागू आहे, हे उघड होते. किमान व्याज दर द.सा.द.शे. 9 राहण्याचा होता. मात्र तो तेवढाच राहण्याचा होता, असे नमूद नाही. म्हणजेच तो बदलणारा होता. PTLR पेक्षा तो किती टक्के जास्त राहण्याचा होता, हे नमूद नाही. विरुध्द पक्षाने वेळोवेळी व्याज दर काय होता, याचा तक्ता हजर केलेला आहे. दि.5/5/2006 रोजी व्याज दर 9 टक्के तर पिनल इंट्रेस्ट 2 टक्के, दि.1/9/2006 रोजी व्याज दर 9.5 टक्के झाला. दि.1/6/2007 रोजी तो 11.25 टक्के झाला. त्या नंतरही तो 10 टक्के च्या वर राहिला, असे दाखवलेले आहे. विरुध्द पक्षाने कर्ज खात्याचा उतारा हजर केलेला असून किती व्याज दर लावला, हे नमूद केलेले आहे. तो व्याज दर व्याज दराच्या यादीप्रमाणेच दिसून येतो. पिनल इंट्रेस्ट लावला गेल्याचे नमूद आहे. दि.3/7/2006 रोजी कर्जाचे वाटप झाले असेल तर ऑगस्ट 2006 पासून तक्रारकर्त्यांनी हप्ते भरणे अपेक्षीत होते. प्रत्यक्षात हप्ते डिसेंबर 2006 पासून भरले गेल्याचे दिसते. तसेच दरमहाच्या दरमहा हप्ते न भरता कधी 2 महिन्याचे हप्ते एकदमच भरल्याचे दिसतात. साहजिकच त्यामुळे दंड व्याज देय झाले. या उलट तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, द.सा.द.शे. 9 व्याज दराने व्याज आकारणी करण्याची असल्यामुळे व दरमहा रु.2,700/- हप्ता देय असल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी नियमाप्रमाणे हप्ते भरल्यामुळे केलेली व्याजाची आकारणी चुकीची आहे व जास्त व्याजाची रक्कम तक्रारकर्त्यांकडून विरुध्द पक्षाने बेकायदेशीरपणे वसूल केली व सेवेत त्रुटी केली. मात्र तक्रारकर्ता हे शाबीत करण्यास अयशस्वी झाले. म्हणून आम्ही मुद्दा नं.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देतो व खालील आदेश करतो.
आदेश
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.
(श्री. मुकूंद बी. सस्ते) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-