| Complaint Case No. CC/464/2021 | | ( Date of Filing : 23 Aug 2021 ) |
| | | | 1. SHIR NILKANTH RAMAJI TALEKAR | | AT POST KELVAD, WARD NO 4, TAH SAONER, DIST NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SULBHA GOPALRAO REVALKAR URF SMT SULBHA NILKANT TALEKAR | | AT POST KELVAD, WARD NO 4, TAH SAONER, DIST NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. MANAGER BHARTIYA AXA LIFE INSURANCE CO LTD | | UDYAN LAWN, MOUNT ROAD, SADAR NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. CHIEF MANAGER, BHARTIYA AXA LIFE INSURANCE CO LTD | | iSPECTOR TOWER, THIRD FLOOR, MALAD LINK ROAD, MALAD WEST MUMBAI 400064 | | MUMABI | | MAHARASHTRA | | 3. CHIEF MANAGER BHARTIYA AXA LIFE INSURANCE CO LTD | | UNIT NO 1904, 19TH FLOOR PARINI CRASHKONJO G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, B.K.C. ROAD BEHIND M . C. GROUND BANDRA EAST MUMBAI 51 | | MUMBAI | | MAHARASHTRA | | 4. VYANKATESH REDDY MADAM SHRI MANOJ BHARDWAR AND SHRI VIKRAM MALIK BHARIYA AXA LIFE INSURANCE CO LTD | | HYDRABAD ADN DELHI | | DELHI | | 5. SHRI AJIT PRASAD ROY CORPORATE AGENT | | REP INFOSYSTAM PVT LTD MUMBAI | | MUMBAI | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष, श्री. सचिन शिंपी यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 हे पती पत्नी असून तक्रारकर्तीचे लग्ना पूर्वीचे नाव सुलभा गोपाळराव रेवतकर असे आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांचे विरुध्द पक्ष क्रं. 5 एंजट आहेत. दि. 29.07.2020 रोजी विरुध्द पक्षाच्या सांगण्यानुसार आर.टी.जी.एस. द्वारे रक्कम रुपये 50,000/- अदा करुन विमामुल्य रक्कम 2,74,337/- एवढया रक्कमेची तक्रारकर्ता क्रं. 1 च्या नावे पॉलिसी क्रं. 502699267 ही देण्यात आली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रं. 4 व 5 यांनी दि. 11.08.2020 मध्ये तक्रारकर्त्याला धमकी दिली की, तुम्ही पॉलिसाचा अॅडव्हान्स प्रिमियम भरला नाही तर जुलै 2020 मध्ये काढलेली पॉलिसी बंद होईल व प्रिमियमची रक्कम देखील मिळणार नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे पुन्हा रुपये 50,000/- आर.टी.जी.एस. द्वारे अदा केले व विरुध्द पक्षाने पॉलिसी क्रं. 5027026953 ही दुसरी पॉलिसी दिली. त्याचे विमामुल्य रक्कम रुपये 2,61,402/- एवढे होते. त्यानंतर तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांना देखील विरुध्द पक्ष क्रं. 4 व 5 यांनी 21.09.2020 रोजी रुपये 63,000/- घेऊन 20 वर्षाकरिता पॉलिसी क्रं. 5027165892 या क्रमांकाची पॉलिसी दिली, तिचे विमामुल्य किंमत 3,62,224/- इतकी होती. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रं. 4 व 5 यांनी पुन्हा ऑक्टोंबर 2020 मध्ये धमकी दिली की, जर पॉलिसीच्या प्रिमियमची रक्कम अदा केली नाही तर पॉलिसी बंद होईल असे सांगितल्याने पुन्हा रुपये 73,000/- तक्रारकर्त्याकडून घेऊन नवीन पॉलिसी क्रं. 5027314391 ही रक्कम रुपये 7,76,128/- इतक्या विमामुल्याकरिता दिली. विरुध्द पक्षाने दिलेल्या पॉलिसीचा टर्म 20 वर्षे व 12 वर्षे असा नमूद होता. प्रत्यक्षात पॉलिसी विक्री करतांना पॉलिसी सिंगल प्रिमियमची आहे व पॉलिसीची रक्कम 5 वर्षोनंतर व्याजासह परत मिळेल असे विरुध्द पक्षाने आश्वासन दिले होते. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांना तक्रारकर्त्याने 10.11.2020 रोजी पत्र व ई-मेल द्वारे सर्व पॉलिसी रद्द करुन भरलेल्या प्रिमियमची रक्कम रुपये 2,96,000/- परत करावी, तसेच फसवणूक करुन विक्री केलेल्या पॉलिसी रद्द कराव्या अशी मागणी केली आहे. विरुध्द पक्षाने पॉलिसीच्या प्रिमियमची रक्कम रुपये 2,96,000/- परत केली नाही, सदरची बाब ही अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी असून सेवेतील कमतरता आहे. सबब तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची पॉलिसी रद्द करुन त्यापोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 2,96,000/- व्याजासह देण्याचा, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 ने आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले की, पॉलिसीतील अटी व शर्ती प्रमाणे जर पॉलिसीधारकास पॉलिसी रद्द करावयाची असल्यास पॉलिसी प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत फ्री लूक पिरियेड मध्ये तक्रारकर्त्याने ती पॉलिसी परत करुन रद्द करण्याची मागणी करणे गरजेचे आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 4 व 5 यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस तामिल होऊन सुध्दा ते आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 11.12.2023 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने दि. 10.11.2020 रोजी विरुध्द पक्षाकडे अर्ज करुन त्यांना फसवणूक करुन पॉलिसी देण्यात आली असून पॉलिसी क्रं. 5027165892 तसेच 5027314391 या रद्द करुन प्रिमियमची रक्कमेची मागणी केली असली तरी सदरची मागणी फ्री लूक पिरियेड मध्ये नाही.
- तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रार अर्जात नमूद केलेले व्यक्ती व्यंकटेश रेड्डी व मनोज भारद्वाज यांच्याशी विरुध्द पक्षाचा कोणताही संबंध नाही. इन्श्युरन्स ब्रोकर व इन्श्युरन्स कंपनी या स्वतंत्र असून कंपनी व इन्श्युरन्स ब्रोकर यांचा कोणताही संबंध नाही. तक्रारकर्त्याने त्यांची रक्कम ब्रोकर कडे दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याने योग्यरित्या पॉलिसीचे प्रस्ताव फॉर्म भरल्यानंतर व कंपनीकडे प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना पॉलिसी निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. पॉलिसीचे प्रपोजल फॉर्म तक्रारकर्त्याने स्वतः सही करुन विरुध्द पक्षाकडे पाठविल्यानंतर संपूर्ण बाबींची चौकशी करुन पॉलिसी निर्गमित करण्यात येते. तक्रारकर्त्याने पॉलिसी सोबतच सर्व दस्तावेज पाठविण्यात आले असून तक्रारकर्त्याने पॉलिसी प्राप्त झाल्यापासून फ्री लूक पिरियेड मध्ये पॉलिसी रद्द करण्याची मागणी न केल्यामुळे तक्रारकर्त्यांना प्रिमियमची रक्कम परत मागण्याचा अधिकार नाही. विरुध्द पक्षाने पॉलिसी विक्री करतांना तक्रारकर्त्याची कोणतीही फसवणूक केली नाही. तक्रारकर्त्याला पॉलिसी प्राप्त झाल्यापासून ठरलेल्या फ्री लूक पिरियेड मध्ये पॉलिसी रद्द करण्याकरिता विनंती न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याची पॉलिसी रद्द करण्याची विनंती नाकारण्यात आली आहे. विरुध्द पक्षाने कोणतीही दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
- तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत –. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून पॉलिसी क्रं. 502699267, 5027026953, 5027165892, 5027314391 या अदा केलेल्या चार ही पॉलिसी विरुध्द पक्षाने दिल्याची बाब विवादित नाही. परिणामी तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक ठरतात.
- तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, विरुध्द पक्षाच्या एंजटने तक्रारकर्त्याला व त्यांच्या पत्नीस सदरची पॉलिसी विक्री करतांना फसवणूक व दिशाभूल करुन पॉलिसीची विक्री केली, ही बाब निदर्शनास आल्यावर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे पॉलिसी रद्द करण्याबाबत मागणी करुन देखील विरुध्द पक्षाने पॉलिसी रद्द करुन प्रीमियम पोटी स्वीकारलेली रक्कम परत केली नाही, सदरची बाब सेवेतील कमतरता आहे.
- विरुध्द पक्षांच्या वकिलांचा असा युक्तिवाद आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रार अर्जात नमूद केलेले व्यक्ती व्यंकटेश रेड्डी व मनोज भारद्वाज यांच्याशी विरुध्द पक्षाचा कोणताही संबंध नाही. इन्श्युरन्स ब्रोकर व इन्श्युरन्स कंपनी या स्वतंत्र असून कंपनी व इन्श्युरन्स ब्रोकर यांचा कोणताही संबंध नाही. तक्रारकर्त्याने त्यांची रक्कम ब्रोकर कडे दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याने योग्यरित्या पॉलिसीचे प्रस्ताव फॉर्म भरल्यानंतर व कंपनीकडे प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना पॉलिसी निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. पॉलिसीचे प्रपोजल फॉर्म तक्रारकर्त्याने स्वतः सही करुन विरुध्द पक्षाकडे पाठविल्यानंतर संपूर्ण बाबींची चौकशी करुन पॉलिसी निर्गमित करण्यात येते. तक्रारकर्त्याने पॉलिसी सोबतच सर्व दस्तावेज पाठविण्यात आले असून तक्रारकर्त्याने पॉलिसी प्राप्त झाल्यापासून फ्री लूक पिरियेड मध्ये पॉलिसी रद्द करण्याची मागणी न केल्यामुळे तक्रारकर्त्यांना प्रिमियमची रक्कम परत मागण्याचा अधिकार नाही. विरुध्द पक्षाने पॉलिसी विक्री करतांना तक्रारकर्त्याची कोणतीही फसवणूक केली नाही. तक्रारकर्त्याला पॉलिसी प्राप्त झाल्यापासून ठरलेल्या फ्री लूक पिरियेड मध्ये पॉलिसी रद्द करण्याकरिता विनंती न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याची पॉलिसी रद्द करण्याची विनंती नाकारण्यात आली आहे. विरुध्द पक्षाने कोणतीही दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. विरुध्द पक्षाने युक्तिवाद करतांना मा. राष्ट्रीय आयोग यांच्या श्रीकांत मुरलीधर आपटे विरुध्द लाईफ इन्श्युरन्स कार्पोरेशन यांच्या रिव्हीजन पिटीशन नं. 634/2012 या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला.
- उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्या मध्ये, विरुध्द पक्षाने पॉलिसी विक्री करतांना तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली व विरुध्द पक्षाकडे विहित मुदतीत पॉलिसी रद्द करण्याबाबत विनंती करुन देखील विरुध्द पक्षाने पॉलिसी रद्द केली नाही याबाबत वाद आहे.
- तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे पॉलिसी प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत पॉलिसी रद्द करण्याविषयी मागणी करुन देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची मागणी मान्य केली नाही.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास नि.क्रं. 2(20) च्या पत्रात तक्रारकर्त्याने पॉलिसी रद्द करण्याची मागणी पॉलिसी प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आंत करणे गरजेचे आहे असे नमूद केले आहे. तसेच सदरची पॉलिसी ही ऑनलाईन पध्दतीने घेतली असल्यास सदरची मागणी 30 दिवसांच्या आंत करणे गरजेचे आहे असे नमूद केले आहे.
- उभय पक्षातील वादाचा मुद्दा केवळ पॉलिसी रद्द करण्याची मागणी मुदतीत केली नाही एवढाच आहे. विरुध्द पक्षाने त्याच्या जबाबात पोस्टा मार्फत पॉलिसीचे कागदपत्र पाठविले असून ते तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाल्याचे नमूद केले असले तरी ही त्या अनुषंगाने पोस्ट खात्याचा पॉलिसी तक्रारकर्त्यास पाठविल्याबाबतचा पुरावा या आयोगात दाखल करणे सहज शक्य असतांना देखील तो दाखल केला नाही. परिणामी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास नेमकी कोणत्या तारखेस पॉलिसी पाठविली ही बाब सिध्द होत नाही.परिणामी तक्रारकर्त्याने फ्री लूक पिरियेड मध्ये पॉलिसी रद्द करण्याची मागणी केली नाही या विरुध्द पक्षाच्या कथनास तथ्य असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म देखील अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. विरुध्द पक्षाने त्यांच्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी श्रीकांत मुरलीधर आपटे विरुध्द एल.आय.सी. रिव्हीजन पिटीशन क्रं. 634/2012 या प्रकरणात पारित केलेल्या न्यायनिवाडयाचा घेतलेला आधार या प्रकरणात लागू होत नाही.
- इन्श्युरन्स अॅक्टच्या कलम 42/5 प्रमाणे एजंटच्या केलेल्या कृती बद्दल विमा कंपनी जबाबदार असते असे नमूद आहे.
- पॉलिसी हा एक भारतीय कायद्याप्रमाणे करार असून करार करतांना प्रस्तावकाची संमती ही मुक्त संमती (Free consent) असणे गरजेचे आहे. प्रस्तुत प्रकरणात प्रस्तावकाची संमती ही फसवणूक करुन घेतली असल्याचे दिसून येते. परिणामी पॉलिसी करार हा निरर्थक ठरून पॉलिसीची रक्कम परत मागण्याचा तक्रारकर्त्याचा निश्चितच अधिकार आहे.
- पॉलिसीच्या अटी व शर्ती मान्य नसल्यास ती पॉलिसी रद्द करुन त्यापोटी जमा केलेली प्रिमियमची रक्कम फ्री लूक पिरियेड मध्ये परत मागण्याचा अधिकार तक्रारकर्त्यास निश्चितच आहे. परिणामी तक्रारकर्त्यास पॉलिसीची प्रत कधी प्राप्त झाली याबाबत सबळ पुरावा दाखल करणे शक्य असतांना देखील विरुध्द पक्षाने तो दाखल न करता तक्रारकर्त्याचा कायदेशीररित्या देय असलेला पॉलिसी रक्क्म परत मिळण्याची मागणी नाकारणे ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील कमतरता आहे. यास्तव मुद्दा क्रं. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 3 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून पॉलिसी रद्द करुन प्रिमियम पोटी भरलेली रक्कम रुपये 2,96,000/- परत मिळण्याची मागणी केली आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने एकूण 4 पॉलिसीच्या प्रिमियम पोटी रुपये 2,36,000/- इतकी रक्कम भरल्याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल पावत्यांवरुन स्पष्ट होते. परिणामी प्रस्तुत प्रकरणातील वस्तुस्थिती विचारात घेता तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून पॉलिसी प्रिमियम पोटी भरलेली रक्कम रुपये 2,36,000/- व त्यावर विरुध्द पक्षाकडे मागणी केल्याचा दि.10.11.2020 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.श. 9 टक्के दराने व्याज मिळण्यास पात्र आहे. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे .
सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची पॉलिसी रद्द करुन त्यापोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 2,36,000/- व त्यावर दि. 10.11.2020 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
