(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री अनिल एन.कांबळे,अध्यक्ष (प्रभारी))
(पारीत दिनांक : 24 ऑगष्ट 2010)
1. अर्जदाराने, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 कडून टी.व्ही.एस. सीटी स्टार 110 मोटार सायकल घेतले, त्याचे कागदपञ गै.अ.कडून मिळण्याकरीता व मानसिक, शारिरीक ञासाबद्दल आणि आलेल्या खर्चाबद्दल रु.15,000/- मिळण्याकरीता दाखल केलेली आहे.
... 2 ... ग्रा.त.क्र.1/2010
2. गै.अ.क्र.1 टी.व्ही.एस. मोटार कंपनीचा अधिकृत एंजट असून, गै.अ.क्र.2 हा सहएजंट आहे. गै.अ.क्र. 1 व 2 मोटार सायकल विक्रीचा व्यवसाय करतात. अर्जदारास मोटार सायकल खरेदी करावयाचे असल्याने, गै.अ.क्र.2 ला विचारणा केली असता, मोटार सायकलची किंमत टॅक्स, विमा इतर व वॉरंटी सहीत एकुण किंमत 43,367/- रुपये सांगीतले. अर्जदाराने 6 जुन 09 ला रुपये 15532/- त्याचेकडे जमा केले आणि उर्वरीत रक्कम 1 महिन्याचे आंत देण्याचे ठरले. रजिस्टेशनचा खर्च व टॅक्सचे पैसे गै.अ.ने आपल्याकडून देण्याचे ठरविले. अर्जदारास गाडीचा ताबा दिला. अर्जदाराने रु.27367/- दि.30 जुन 09 ला गै.अ.क्र.2 कडे जमा केले. गै.अ.क्र.1 चा कर्मचारी रमेश पंदीलवार गाडी रजिस्ट्रेशनचे काम करुन देतो 8-10 दिवसांनी रजीस्ट्रेशन करुन देतो, कागदपञ घेऊन जा असे आश्वासन दिले. परंतु, गै.अ.क्र.1 व 2 नी अजुनपर्यंत गाडी रजिस्ट्रेशन, आवश्यक कागदपञ अर्जदाराला दिले नाही. अर्जदाराने मोटार सायकलचा कागदपञाची मागणी केली. गै.अ. नी नेहमी उडवाउडवीची उत्तरे देवून टाळाटाळ केली. अर्जदारास विनापरवाना गाडी चालवीणे अवघड होऊन बसले आहे. अर्जदारास गै.अ.च्या कृत्यामुळे शारिरीक, मानसीक ञास होत असून मानसिक स्थिती ढासळत आहे.
3. अर्जदाराने दि. 6.11.09 ला वकीलामार्फत नोटीस पाठवून कागदपञाची मागणी केली. गै.अ.यांनी नोटीसाची पुर्तता केली नाही व उत्तर दिले नाही. अर्जदारास रजिस्ट्रेशन करुन कागदपञ मिळणे न्यायोचीत आहे अर्जदारास झालेल्या मानसिक, शारिरीक ञासाबद्दल गै.अ.कडून प्रत्येकी रुपये 10,000/- आणि नोटीस खर्च प्रत्येकी गै.अ.कडून 1200/- रुपये मिळणे न्यायोचित आहे. अर्जदाराने, तक्रारीत ताबडतोब रजिस्ट्रेशन मिळण्याचा आदेश पारीत करण्यात यावा व नुकसान भरपाई मिळण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. तसेच, तक्रारीचा खर्च रु.2000/- गै.अ.कडून वसूल करुन देण्यात यावा अशी विनंती केली आहे.
4. अर्जदाराने, तक्रारी सोबत नि.4 नुसार एकुण 7 दस्ताऐवज दाखल केलेले आहेत. तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.स नोटीस काढण्यात आले. गै.अ.हजर होऊन, लेखी बयान सादर करण्याकरीता वेळोवेळी वेळ मागूनही लेखी बयान सादर केला नाही. त्यामुळे, गै.अ.क्र.1 व 2 चे विरुध्द नो.डब्लू.एस.(No W.S.) चा आदेश नि.1 वर दि.26.4.10 ला पारीत करण्यांत आला.
5. अर्जदाराने, तक्रारीच्या कथना पृष्ठयर्थ तक्रारीचा भाग रिजाईन्डर शपथपञ समजण्यात यावा, अशी पुरसिस नि.20 नुसार दाखल केली आहे. गै.अ.यांनी लेखी बयान दाखल केला नाही, परंतु गै.अ.क्र.1 चे वकीलांनी लेखी युक्तीवाद नि.23 नुसार दाखल केला आहे.
... 3 ... ग्रा.त.क्र.1/2010
6. अर्जदाराने, दाखल केलेले दस्ताऐवज, तसेच गै.अ.क्र.1 च्या वकीलानी नि.24 नुसार दाखल केलेल्या दस्ताऐवज आणि लेखी युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात.
// कारणे व निष्कर्ष //
7. अर्जदाराने, गै.अ.क्र. 2 कडून दि.6.6.09 ला रुपये 15,532/- देवून टी.व्ही.एस.स्टार सीटी 110 ही मोटार सायकल रुपये 45,532/- मध्ये घेण्याचा करार झाला. अर्जदाराने अ-7 वर बिल दाखल केला आहे. तसेच, गै.अ.क्र.1 ने नि.24 ब-1 वर दाखल केली आहे. दोन्ही पावत्याच्या मजकुरावरुन एक बाब स्पष्ट सिध्द होते की, गै.अ.क्र.1 व 2 यांचेकडून अर्जदाराने मोटार सायकल घेण्याचा करार केला, त्याप्रमाणे नगदी 15,532/- रुपये जमा करुन उर्वरीत रक्कम 1 महिन्यात देण्याचे बिलात नमूद केले आहे. अर्जदाराने गै.अ.क्र.2 ला दि.30.6.09 रोजी म्हणजे 1 महिन्याचे आंत रुपये 27,000/- दिले. त्याबद्दलची पावती अर्जदाराने तसेच गै.अ.क्र.1 ने ब-3 नुसार दाखल केली आहे. अर्जदाराराची तक्रार न्यायप्रविष्ठ असतांना गै.अ.क्र.1 ने नि.14 नुसार अर्ज दाखल करुन समझौता दाखल करण्यास वेळ मागीतला होता, परंतु हे लेखी बयानाकरीता असतांना त्यापूर्वी वेळ काढूपणाकरुन लेखी कथन सादर केला नाही आणि समझौता करावयाचे आहे या सबबीखाली वेळ मागीतला. परंतु, तो अर्ज खारीज करण्यांत आला. गै.अ.यांनी त्यानंतर लेखी उत्तर सादर केले नाही. यावरुन, एक बाब स्पष्ट होते की, अर्जदाराने तक्रार दाखल केल्यानंतर अर्जदाराने गै.अ.क्र.2 कडून विकत घेतलेल्या वाहनाचे उप प्रादेशिक वाहन अधिकारी यांचेकडून नोंदणी करण्याचे कार्यवाहीस सुरुवात केली. जेंव्हा की, अर्जदाराने तक्रार दाखल करण्याचे पूर्वी वकीलामार्फत दि.6.11.09 ला नोटीस पाठवून पूर्तता करण्याची मागणी केली. तरी सुध्दा गै.अ.यांनी, अर्जदाराच्या मागणीकडे दूर्लक्ष केले. यावरुन, गै.अ.यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
8. दुसरी महत्वाची बाब अशी की, अ-5 नुसार अर्जदाराने गै.अ.क्र.2 ला रुपये 27000/- दिले, त्याची लेखी पावती गै.अ.क्र.2 ने अर्जदारास दिले. अर्जदाराकडून, गै.अ.स जवळपास पूर्ण रक्कम प्राप्त होवूनही 6.11.09 चा नोटीस पाठविल्यानंतर गै.अ.कडून कुठलीही दखल घेतली नाही, ही गै.अ.ने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1)( r) नुसार अवलंबलेली अनुचित व्यापार पध्दत आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
9. गैरअर्जदारांना पुरेपुर संधी देवूनही लेखी बयान दाखल केला नाही. गै.अ.क्र.1 ने मंचाच्या आदेशाचा अवमान करुन नि.13 नुसार खर्चाची रक्कम रुपये 500 ग्राहक सहाय्यता निधीत जमा केले नाही. तसेच, गै.अ.क्र.2 यांनी मंचाचे आदेशाची अवमानना करुन नि.16 नुसार लादलेली रुपये 400 खर्चाची रक्कम ग्राहक सहाय्यता
... 4 ... ग्रा.त.क्र.1/2010
निधीत जमा केली नाही आणि लेखी बयान दाखल करण्याचा अर्ज नि.19 नुसार दाखल केला. परंतु, अर्जा सोबत जोडलेला लेखी बयान गै.अ.क्र.2 च्या वकीलाच्या सहीने बिनाशपथपञावर असल्यामुळे स्विकृत करण्यांत आला नाही. एकंदरीत गै.अ. यानी लेखी बयान दाखल केला नाही. तसेच, गै.अ.क्र.2 च्या वकीलाने युक्तीवाद केला नाही. या सर्व परिस्थितीवरुन अर्जदाराचे कथन विना आव्हान (Un Challenge) असल्यामुळे उपलब्ध रेकॉर्डवरुन तक्रार मंजूर करण्यास पाञ आहे. गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी नि.13 व 16 नुसार आदेशाचा अवमान केला असल्यामुळे ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्या कलम 25 नुसार दंडात्मक कार्यवाहीस पाञ आहेत, असे या न्यायमंचाचे ठाम मत आहे.
10. गै.अ.क्र.1 यांनी लेखी बयान दाखल केला नाही, परंतु, नि.23 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. वास्तविक, गै.अ.क्र.1 कडून लेखी बयान शपथेवर दाखल केलेला नसल्यामुळे, तशी प्लीडींग केलेली नसल्यामुळे लेखी युक्तीवाद कायद्याच्या नजरेत ग्राह्य नाही. नैसर्गीक न्यायाचे दृष्टीने विचार केला असता, गै.अ.क्र.1 ने सर्व जबाबदारी गै.अ.क्र.2 वर टाकलेली आहे. गै.अ.क्र.2 हा गै.अ.क्र.1 चा एजंट असल्याने विनाकारण अर्जदाराने गै.अ.क्र.1 ला तक्रारीत जोडले असल्यामुळे गै.अ.क्र.1 चे विरुध्द तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. तसेच अर्जदाराने गाडीची रक्कम गै.अ.क्र.2 चे नावाने दिली असून, गाडी रजिस्ट्रेशन करुन देण्याचे कर्तव्य त्याचे आहे,त्याचेशी गै.अ.क्र.1 चा संबंध येत नाही. हे गै.अ.क्र.1 ने लेखी युक्तीवादात केलेले कथन न्यायसंगत नाही. वास्तविक, गै.अ.क्र.2 हा गै.अ.क्र.1 चा एजंट आहे हे मान्य केले आहे, त्यामुळे त्यांनी केलेले कार्य हे गै.अ.क्र.1 च्या अधिकारान्वये केलेले असल्यामुळे Vicarious liability या तत्वानुसार त्याला गै.अ.क्र.1 हा जबाबदार आहे. गै.अ.क्र.1 ने दिलेले वाहन तो आपल्यामार्फत विक्री करतो, या बाबत मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी एका प्रकरणात आपले मत दिले आहे त्यातील महत्वाचा भाग खालील प्रमाणे.
That the onus to show that the act done by an agent was within the scope of his authority or ostensible authority held or exercised by him is on the person claiming against the principal.
Dilawari Exporters
-V/s.-
Alitalia Cargo and others
2010 CTJ 861 (Supreme Court) (CP)
11. वरील न्यायनिवाडयात दिलेल्या मतानुसारही गै.अ.क्र.1 हा गै.अ.क्र.2 च्या केलेल्या कृत्याकरीता जबाबदार आहे, त्यामुळे गै.अ.क्र. 1 व 2 हे अर्जदाराने घेतलेल्या नविन टी.व्ही.एस.स्टार सीटी 110 ची नोंदणीकरुन दस्ताऐवज देण्यास वैयक्तीकरित्या अथवा संयुक्तरित्या जबाबदार आहेत, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
... 5 ... ग्रा.त.क्र.1/2010
12. अर्जदारास संधी देवूनही युक्तीवाद केला नाही. गै.अ.क्र.1 चे वकीलाने सांगीतले की, अर्जदारास दस्ताऐवज देण्यात आले असून त्याचे काम झाले असल्यामुळेच अर्जदार हजर झाला नाही, परंतु गै.अ.यांनी अर्जदारास नविन वाहनाची नोंदणी करुन दिले याबद्दलचा पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे, तसेच तक्रार केल्यानंतर गै.अ.नी कार्यवाही केली असेल तरी ही बाब गै.अ. यांची न्युनता पूर्ण सेवा आहे. अर्जदाराने युक्तीवाद केला नाही, तरी उपलब्ध रेकॉर्डवरुन तक्रार मंजुर करण्यास पाञ आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
वरील कारणे व निष्कर्षावरुन तक्रार मंजुर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यांत येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीकरित्या अथवा संयुक्तरित्या अर्जदारास
टी.व्ही.एस.स्टार सीटी 110 चे नोंदणी करुन, आवश्यक कागदपञ आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.
(2) अर्जदारास झालेल्या मानसिक, शारिरीक ञासापोटी गै.अ.क्र.1 व 2 ने
वैयक्तीकरित्या अथवा संयुक्तीकरित्या रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.
(3) गैरअर्जदार क्र.1 ने नि.13 वरील आदेशीत रक्कम रु.500/- व आदेशाचा अवमान
केल्यामुळे दंडात्मक कार्यवाही म्हणून रुपये 1,000/-, तसेच गैरअर्जदार क्र.2 नी नि.16 वरील आदेशीत रक्कम रुपये 400/- आणि आदेशाचे पालन न केल्यामुळे दंडात्मक कार्यवाही म्हणून रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत मंचात ग्राहक सहाय्यता निधीत जमा करावे.
(4) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 नी आदेश क्र. 3 चे पालन विहीत मुदतीत न केल्यास
त्याचे विरुध्द प्रबंधक यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 नुसार कार्यवाही करावे.
(5) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 24/08/2010.