::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 26/09/2017 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस.एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, विरुध्द पक्षाने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, दाखल सर्व दस्तऐवज व तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तिवाद यांचे अवलोकन करुन, निकाल पारित केला. कारण विरुध्द पक्षाला मंचाची नोटीस प्राप्त होवूनही ते मंचासमोर हजर झाले नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात येईल असे आदेश मंचाने दिनांक 29/07/2017 रोजी पारित केले.
3. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या पावती दस्तांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष / कंपनी योजनेत काही रक्कम गुंतविलेली आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद असा आहे की, विरुध्द पक्ष कंपनी रियल इस्टेट चा व्यवसाय मैत्रय प्लॉटर्स अॅंण्ड स्ट्रक्चर्स या नावाने करतात. विरुध्द पक्ष त्यांच्या योजनेव्दारे ग्राहकाकडून रक्कम स्विकारुन त्यांना त्या मोबदल्यात दिडपट रक्कम अथवा प्लॉट देतात. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने रुपये 11,400/- वार्षीक हप्त्याप्रमाणे 5 हप्त्यात रक्कम रुपये 57,000/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केली, या रकमेच्या देय कालावधीनंतर विरुध्द पक्ष रक्कम रुपये 1,03,600/- अथवा 1210 स्क्वेअर यार्ड जमीन तक्रारकर्त्यास योजनेनुसार देणार होते. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रक्कम रुपये 550/- मासीक हप्त्याप्रमाणे 36 हप्त्यात रक्कम रुपये 19,800/- जमा केली होती. या रकमेच्या देय कालावधीनंतर विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्यास रक्कम रुपये 56,300/- अथवा 302 स्क्वेअर यार्ड जमीन देणार होते. विरुध्द पक्ष कंपनीने व्यवहार बंद केले त्यामुळे तक्रारकर्ते योजनेतील पुढील हप्ते भरु शकले नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रक्कमेची मागणी केली तरीसुध्दा विरुध्द पक्षाने गुंतविलेली रक्कम दिली नाही, ही सेवा न्युनता आहे म्हणून प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजूर करावी.
4. तक्रारकर्ते यांच्या कथनाला नकारार्थी कथन विरुध्द पक्षाकडून उपलब्ध नाही. मात्र तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले विरुध्द पक्षाकडील योजनेबद्दलचे दस्त असे दर्शवितात की, तक्रारकर्ते यांना दिनांक 31/03/2011 पासुन हप्ता रक्कम रुपये 11,400/- वार्षीक हप्त्याप्रमाणे शेवटचा हप्ता दिनांक दिनांक 31/03/2016 पर्यंत म्हणजे एकंदर 5 हप्ते ( रुपये 57,000/- ) भरल्यानंतर या योजने अंतर्गत विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला देय रक्कम रुपये 1,03,600/- अथवा 1210 स्क्वेअर यार्ड जमीन देणार होते, असे दिसते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पावत्यांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे सदर योजनेत फक्त रक्कम रुपये 45,600/- ईतकीच जमा केलेली दिसते. त्यामुळे तक्रारकर्ते विरुध्द पक्षाकडून या योजने अंतर्गत फक्त भरलेली रक्कम रुपये 45,600/- मिळण्यास पात्र आहे. मात्र ज्या योजनेत रक्कम रुपये 550/- दरमहा हप्त्याने एकंदर 72 हप्ते तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे भरल्यानंतर त्याला देय रक्कम रुपये 56,300/- अथवा 302 स्क्वेअर यार्ड जमीन विरुध्द पक्षाकडून मिळणार होती, त्यात तक्रारकर्त्याने दरमहा रक्कम रुपये 550/- ईतकी 36 हप्ते भरली होती. त्यामुळे तक्रारकर्ते त्यांनी भरलेली रक्कम रुपये 19,800/- विरुध्द पक्षाकडून मिळण्यास पात्र होतात, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास एकत्रीत रक्कम रुपये 65,400/- ( रुपये पासष्ट हजार चारशे फक्त) दरसाल, दरशेकडा 10 % व्याजदराने दिनांक 16/06/2017 ( प्रकरण दाखल तारीख ) पासुन तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत व्याजासहीत द्यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार फक्त) तक्रारकर्त्यास दयावे.
- वरील आदेशाची पुर्तता, विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
s.v.Giri
