(घोषित दि. 10.03.2015 व्दारा श्री.सुहास एम.आळशी, सदस्य)
तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रार अर्जात असे नमुद केले आहे की, तक्रारदार हे जालना येथील रहिवाशी असुन, त्यांच्या वडीलांच्या मालकीची अशोक लिलॅड मॉडेल नंबर 256 ट्रक क्रमांक एम.एच. 21/9976 होती. तक्रारदार यांच्या वडीलांनी सदर ट्रकचा विमा दिनांक 04.03.2012 ते 03.03.2013 या कालावधीसाठी उतरविलेला होता. सदर ट्रक जालना येथून दिनांक 03.11.2012 रोजी चोरीला गेला व त्याबाबत कदीम जालना पोलीस स्टेशन येथे रितसर तक्रार नोंदविण्यात आली. ट्रक चोरीला गेल्यानंतर तक्रारदार यांच्या वडीलांनी प्रतिपक्ष यांचे कार्यालयाकडे रितसर कागदपत्रे सादर केली व विम्याची मागणी केली. चोरीचा तपास न लागल्यामुळे कदीम जालना पोलीस स्टेशन यांनी प्रकरण बंद करुन अंतिम अहवाल न्यायालयाकडे पाठविला व सदर अहवाल न्यायालयाने मंजूर केला. तक्रारदार यांच्या वडीलांनी वारंवार विम्याची मागणी केली. परंतु प्रत्येक वेळी प्रतिपक्ष यांनी नवीन कागदपत्राची मागणी केली. वास्तविक तक्रारदार यांच्या वडीलांनी सर्व कागदपत्रे प्रतिपक्षाच्या कार्यालयात सादर केली होती. दुदैवाने तक्रारदार यांच्या वडीलांचे दिनांक 26.08.2013 रोजी निधन झाले. त्याबाबतची माहिती प्रतिपक्ष यांना दिनांक 13.11.2013 रोजी रजिस्टर्ड पोस्टाने कळविण्यात आली होती. तक्रारदाराच्या वडीलांच्या निधनानंतरही तक्रारदार यांनी मेलव्दारे व प्रत्यक्ष प्रतिपक्ष यांचे कार्यालयात जाऊन विम्याची मागणी केली. परंतु प्रतिपक्ष यांनी नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली आहे. प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदार यांना वारस प्रमाणपत्राची मागणी केली आहे. परंतु वारस प्रमाणपत्र देण्याची तक्रारदार यांना आवश्यकता वाटत नसल्याने वारस प्रमाणपत्र दाखल केले नाही.
तक्रारदार यांनी प्रतिपक्ष यांचेकडून ट्रकची किंमत रुपये 7,00,000/-, व्यवसायात झालेले नुकसान रुपये 3,00,000/- मानसिक त्रास रुपये 1,00,000/- औरंगाबाद येथे जाण्या-येण्याचा खर्च रुपये 50,000/- तक्रार खर्च रुपये 50,000/- असे एकुण रुपये 12,00,000/- ची मागणी केली आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रारी सोबत ट्रकची विमा पॉलीसी, पोलीस स्टेशन येथील पहिली खबर, अंतिम अहवाल, अंतिम अहवालाचे पत्र, ट्रकचे आर.सी.बुक, कंपनीने तक्रारदार यांच्या वडीलांना दिलेले पत्र, कंपनीने पाठविलेले पत्र, पोस्टाची पावती व पत्ता, प्रतिपक्षाने दिलेले पत्र, प्रतिपक्षाला तक्रारदार यांनी दिलेले उत्तर अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
प्रतिपक्ष 1 यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांच्या जवाबानुसार तक्रारदाराची तक्रार प्रतिपालनीय नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. तक्रारकर्ता यांचे वडील सुनिल कपूर हे मालक असलेला ट्रेलर बेरींग नंबर एम.एच.21/9976 याची 7,00,000/- रुपयाची पॉलीसी काढलेली असल्याचे बाब मान्य केली. त्याच प्रमाणे सदरचा ट्रक चोरीला गेल्यानंतर व पोलीस स्टेशनला तक्रार केल्यानंतर प्रतिपक्ष यांनी सुनिल कपूर यांना आवश्यक ते दस्तऐवज मागणी केली. परंतु त्यांनी ते पुरविले नाहीत. त्यानंतर दिनांक 26.08.2013 रोजी अचानकपणे सुनिल कपूर यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यू नंतर प्रतिपक्ष यांनी त्यांना Succession Certificate ची मागणी केली व ते न दिल्यामुळे प्रतिपक्ष क्लेम देण्यास असमर्थ असल्याचे म्हटले आहे.
तक्रारदाराच्या वतीने अॅड जे.सी.बडवे व प्रतिपक्ष यांचे वतीने अॅड मंगेश मेने यांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्र व दोनही पक्षाच्या युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदाराना द्यावयाच्या
सेवेत त्रुटी केली आहे का ? होय
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – तक्रारदार यांच्या वडीलांच्या मालकीचा ट्रक अशोक लिलॅड मॉडेल नंबर 256 ट्रक क्रमांक एम.एच.21/9976 होता. तक्रारदार यांच्या वडीलांनी सदर ट्रकचा विमा रुपये 7,00,000/- एवढा दिनांक 04.03.2012 ते 03.03.2013 या कालावधीसाठी प्रतिपक्ष यांचेकडे उतरविलेला होता. सदर ट्रक जालना येथून दिनांक 03.11.2012 रोजी चोरीला गेला व त्याबाबत कदीम जालना पोलीस स्टेशन येथे रितसर तक्रार नोंदविण्यात आली. ट्रक चोरीला गेल्यानंतर तक्रारदार यांच्या वडीलांनी प्रतिपक्ष यांचे कार्यालयाकडे रितसर कागदपत्रे सादर केली व विम्याची मागणी केली. परंतु तक्रारकर्ता यांनी Succession Certificate न पुरविल्यामुळे सदरचा क्लेम दिलेला नाही असे प्रामुख्याने दिसुन येते.
वास्तविक पाहता तक्रारकर्ताचे वडील सुनिल कपूर यांचा ट्रक दिनांक 03.11.2012 रोजी चोरीला गेल्यानंतर त्यांनी प्रतिपक्ष कंपनीकडे विमा दावा मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु प्रतिपक्ष यांनी त्यांना दिनांक 03.01.2013, 05.02.2013 व 23.03.2013 रोजी पत्र पाठवून Original Key, Original Registration Certificate, Non Possession Letter, etc. कागदपत्रांची मागणी केली. परंतु सदरचे दस्त त्यांनी प्रतिपक्ष यांना पुरविले असल्याचा कोणताही दस्त प्रकरणात जोडलेला नाही. दिनांक 26.08.2013 रोजी सुनिल कपूर यांचे निधन झाले. त्यांचे निधनानंतर त्यांचा मुलगा नामे विक्रम सुनिल कपूर (तक्रारदार) यांनी कंपनीकडे मयत सुनिल कपूर यांच्या विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याचा पाठपुरावा केला व दिनांक 26.09.2013 रोजी प्रतिपक्ष यांच्या औरंगाबाद येथील कार्यालयात म्हणजेच गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे संपूर्ण दस्तऐवजाची पुर्तता केली. त्यानंतरही प्रतिपक्ष यांनी दिनांक 18.12.2013, 06.03.2014, 23.03.2014 रोजी पुन्हा पत्र पाठवून त्याच दस्तऐवजांची वारंवार मागणी केली. तक्रारकर्ता यांनी मागितलेल्या दस्तऐवजांची वेळोवेळी पुर्तता केली हे त्यांच्या दिनांक 26.09.2013, 09.12.2013, 04.03.2014 व 15.05.2014 रोजीच्या पत्रावरुन दिसुन येते. त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानुसार मयत सुनिल कपूर यांच्या विमादाव्याची रक्कम कंपनीने त्वरीत देणे आवश्यक होते.
वास्तविक पाहता प्रतिपक्ष यांनी मागितलेले दस्तऐवज एक वेळेस पुरविल्या नंतर वारंवार त्याच-त्याच कागदपत्रांची मागणी तक्रारदारास करणे उचित नाही. सदरचा क्लेम हा तक्रारदार यांनी दाखल केलेला नसुन तो क्लेम त्यांचे वडील मयत सुनिल कपूर यांनी दाखल केलेला आहे. सदर प्रकरणात केवळ कागदपत्रांची पुर्तता ही तक्रारदार यांनी केलेली आहे. या ठिकाणी तक्रारदार हा सुनिल कपूर यांचा मुलगा असून कंपनीला आवश्यक असणारे दस्तऐवज पुरविण्याचे काम त्याने केलेले आहे. सदर प्रकरणामध्ये तक्रारदार यांनी नि.16 वर मयत सुनिल कपूर यांची पत्नी श्रीमती सुनिता सुनिल कपूर यांनी रुपये 100/- च्या मुद्रांकावर शपथपत्र दाखल केले असुन, त्यानुसार मयत सुनिल कपूर यांचे, त्यांच्या व तक्रारकर्ता यांचे व्यतिरिक्त कोणीही वारस नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच विमा दाव्याची रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्याबाबत त्यांची कोणतीही हरकत अथवा आक्षेपही नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणामध्ये प्रतिपक्ष मागणी करीत असलेल्या Succession Certificate ची कोणतीही आवश्यकता नाही असे या मंचाचे मत आहे, त्यामुळे तक्रारदार विमा दावा रक्कम रुपये 7,00,000/- कागदपत्राची पुर्तता केल्याच्या दिवसापासून म्हणजेच दिनांक 26.09.2013 पासून 9 टक्के व्याजदरासह मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देऊन हे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
- प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारास ट्रक क्रमांक एम.एच.21/9976 च्या विम्याची रक्कम रुपये 7,00,000/- (अक्षरी रुपये सात लाख फक्त) द्यावी व सदर रकमेवर दिनांक 26.09.2013 पासून तक्रारदारास रक्कम मिळेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
- प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदारास तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) द्यावेत.
- वरील आदेशाची पालन आदेश दिनांका पासून 60 दिवसाचे आत करावे.