न्‍यायनिर्णय

व्‍दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा 

1.           तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे   कलम-12 प्रमाणे दाखल केला आहे.

2.          तक्रार अर्जातील कथन थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे :—  

           तक्रारदार हे तक्रारीत नमुद पत्‍त्‍यावर राहात असून वि प ही फायनान्‍स कंपनी असून ती लोकांना कर्ज वाटप करण्‍याचा व्‍यवसाय करते. तक्रारदार यांनी महिंद्रा मॅक्सिमो MH-09-CA-7641 हे वाहन खरेदी घेण्‍याकरिता वि प कंपनीकडून रक्‍कम रु.3,25,000/- चे कर्ज घेतले. सदर कर्जाचा मासिक हप्‍ता रक्‍कम रु.9,9000/- इतका होता व एकूण 48 हप्‍त्‍यामध्‍ये कर्ज परतफेड करणेचे होते. ऑगस्‍ट-2012 मध्‍ये पहिला हप्‍ता भरला. जुन-2013 पर्यंत कंपनीचे वसुली अधिकारी श्री संदीप चव्‍हाण यांचेमार्फत हप्‍ता भरले आहेत. तदनंतर तक्रारदार यांचे घरी संदीप चव्‍हाण ऐवजी वि प कंपनीचे  श्री जावेद हवालदार हे हप्‍ता घेणेसाठी येत असत. श्री हवालदार यांनी तक्रारदारास हप्‍त्‍याची रक्‍कम स्विकारलेवर कधी पावती देत असत कधी सर्व्‍हर डाऊन असलेचे सांगून पावती देणेची टाळाटाळ केली. त्‍यानंतर दि.23/01/2016 रोजी श्री जावेद हवालदार यांचे स्‍टेट बँक ऑफ इंडियाचे खातेवर तक्रारदाराचे मित्र श्रीधर कदम यांचे पी एम सी बँकेतील श्री दत्‍त एन्‍टरप्राईजेसचे खात्‍यावरुन रक्‍कम रु.25,000/- वर्ग केले. त्‍यानंतर पाच-सह दिवसांनी रक्‍कम रु.1,09,000/- वि प यांचेकडे जमा केली. श्री जावेद हवालदार यांनी रक्‍क्‍म रु.50,000/- ते 60,000/-  भरल्‍यास कर्ज खाते बंद करतो असे सांगितले. त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने रक्‍क्‍म रु.50,000/- घेऊन वि प यांचेकडे गेले असता रक्‍कम रु.1,20,000/- भरल्‍याखेरीज कर्ज खाते बंद होणार नाही असे तक्रारदारास समजले. तक्रारदारांनी श्री जावेद यांचेकडे कर्जखातेमध्‍ये भरणा करणेसाठी दिलेली रक्‍कमही त्‍यांनी तक्रारदाराच्‍या कर्ज खात्‍यात भरली नव्‍हती. उलट तक्रारदार यांना दि.17/01/17 रोजी नोटीस पाठवून कर्जाची संपूर्ण दंडासहीत थकबाकी रक्‍कम भरा नाहीतर वाहन जप्‍त करण्‍यात येईल असे कळविले. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी  श्री जावेद यांचेविरुध्‍द दि.10/03/17 रोजी संबंधीत पोलीस ठाणेमध्‍ये तक्रार दिली. वि प यांनी  दि.31/01/2016 अखेर तक्रारदार यांनी कर्ज खात्‍याला 42 हप्‍त्‍यांचे रक्‍कमेपेक्षा जास्‍त रक्‍कम वि प यांना अदा केलेली आहे. तसेच श्री जावेद यांचे खातेवर तक्रारदाराने भरलेली रक्‍कम रु.25,000/- देखील त्‍यांनी तक्रारदाराचे कर्ज खातेवर जमा केले नाही. म्‍हणून तक्रारदार यांनी दि.01/12/16 रोजी वि प कंपनीला लेखी तक्रार अर्ज देऊन श्री जावेद यांचेवर कारवाई करण्‍याबाबत कळविले. परंतु वि प कंपनीने त्‍यांचेवर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी श्री जावेद यांचेविरुध्‍द संबंधीत पोलीस ठाणेमध्‍ये दि.10/03/17 रोजी रजि.ए.डी.ने तक्रार अर्ज पाठविला. सदर तक्रार दिलेनंतर वि प यांनी तक्रारदारास दि.15/05/17 रोजी तडजोडीकरिता लेखी नोटीस पाठवली. परंतु तडजोडीमध्‍ये वि प भरमसाठ रक्‍कमेची मागणी करु लागले. वि प यांनी तक्रारदारांकडून बेकायदेशीररित्‍या व्‍याज व दंड व्‍याज आकारणी करुन तक्रारदारांचे वाहन जप्‍त करण्‍याची धमकी देत आहेत. अशाप्रकारे वि प यांनी तक्रारदारास सेवेमध्‍ये त्रुटी देऊन अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास आर्थिक नुकसान स हन करावे लागत असून मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे.   

3     प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार यांचेकडून नियमाप्रमाणे थकीत 6 हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरुन घेऊन तक्रारदाराचे कर्ज खाते क्र.2109018 हे निरंक (NOC) असा दाखला देणेबाबत वि प यांना आदेश देण्‍यात यावा तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्चापोटी रक्‍कम रु.15,000/- तक्रारदारांना अदा करणेबाबत वि प यांना आदेश देण्‍यात यावेत अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.

4   तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 6 कडे अनुक्रमे तक्रारदार यांचा वि प यांचेकडील कर्ज खातेउतारा, वि प यांचेकडे श्री जावेद यांचेविरुध्‍द दिलेला तक्रार अर्ज, त्‍यास वि प यांनी दिलेले उत्‍तर, श्री जावेद हवालदार यांचे खातेवर रु.25,000/- वर्ग केलेबाबत तक्रारदाराचे मित्राचे बँकेचे स्‍टेटमेंट, तक्रारदार यांनी श्री जावेद यांचेविरुध्‍द गांधीनगर पोलीस ठाणेमध्‍ये दिलेली फसवणूकीची लेखी तक्रार, वि प यांनी तक्रारदारास तडजोडीबाबत पाठविलेली नोटीस वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहे. श्रीधर कुंडलीक कदम या साक्षीदाराचे शपथपत्र दाखल केले आहे.  तसेच तक्रारदाराने पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद व वरिष्‍ठ कोर्टाचे न्‍यायनिवाडे दाखल केला आहे.

5.              वि.प. ने त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत.  वि.प. त्‍यांचे लेखी म्‍हणणेत प्राथमिक मुद्दा उपस्थित केला आहे की, उभय पक्षातील वाद हा आर्बीट्रेशन अॅक्‍टमधील तरतुदीनुसार अटी व शर्तीतील आर्बिट्रेशन क्‍लॉजनुसार मा. आर्बिट्रेटर श्रीमती अमिता घेडा यांचेसमारे आर्बिट्रेशन केस क्र.ए.आर.बी.(एम.अॅन्‍डएम.क्रमांक महाराष्‍ट्र 812 2016 नुसार दाखल केला होता. व त्‍यावर गुणदोषांच्‍या आधारे सुनावणी होऊन दि. 28/03/2016 रोजी आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड पास झालेले असून राष्‍ट्रीय आयोग यांचे I(2007) (p) 34 NC इंस्‍टॉलमेंट सप्‍लाय लिमिटेड वि. कांग्रा एवन सर्व्‍हीसमन ट्रान्‍सपोर्ट दि.05/10/2016 या न्‍यायनिर्णयानुसार आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड पास झालेनंतर ग्राहक न्‍यायालये कोणत्‍याही प्रकारचे आदेश करु शकणार नाहीत. तक्रारदाराने आर्बिट्रेशन अॅवॉर्डची बाब मंचापासून लपवून ठेवून अंतरिम आदेश मिळविला आहे.

6     वि प त्‍यांचे म्‍हणणे पुढे कथन करतात की, तक्रारदार यांना मॅक्सिको वाहन खरेदी करणेसाठी वि प यांनी अॅग्रीमेंट वहॅल्‍यूनुसार रु.4,75,000/- इतके कर्ज मंजूर केले. त्‍याची परतफेड 48 मासिक हप्‍त्‍यात प्रतिमाह रु.9,900/- प्रमाणे करणेची होती. त्‍याअनुषंगाने उभय पक्षांमध्‍ये कर्ज खात्‍याबाबतचा लेखी करार झाला. त्‍याचा क्रमांक 2109018 असा आहे. प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या 5 तारखेला हप्‍ता जमा न झाल्‍यास कराराच्‍या अटी व शर्तीनुसार थकीत रक्‍कमेवर द.सा.द.शे.36टक्‍के व्‍याजाची आकारणी करणेचे उभय पक्षांत ठरले होते. तक्रारदार यांनी सुरुवातीपासून कर्जाचे हप्‍ते अनियमित भरत होते. तसेच जानेवारी-2016 नंतर तक्रारदार यांनी हप्‍ता भरणेचे बंद केले. कराराची मुदत दि.05/07/16 रोजी संपली असता तक्रारदारांचे खातेवर रु.98,900/- मूळ रक्‍कम व रु.1,42,616/- ए.एफ.सी.(दंड व व्‍याज अशा एकूण रक्‍कम रु.2,41,516/- थकीत होते.त्‍यामुळे आर्बिट्रेटर यांची नेमणूक केली. आर्बिट्रेटर यांच्‍या अनेक नोटीसा मिळूनही तक्रारदार गैरहजर राहिले. आर्बिट्रेटर यांनी तक्रारदार यांनी वि प यांना रक्‍कम रु.2,65,660/- व्‍याजासह व खर्चासह अदा करणेबाबत निकाल दिला. सबब तक्रारदार हा स्‍वच्‍छ हाताने मा. मंचासमोर आलेले नसून केवळ थकबाकीची रक्‍कम चुकविण्‍याच्‍या हेतुने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार रद्द करावी अशी विनंती वि प यांनी मंचास केली आहे.      

7     वि प यांनी त्‍यांचे म्‍हणणेच्‍या पुष्‍टयर्थ अॅफिडेव्‍हीट दाखल केले आहे. तसेच कागदयादीसोबत दि.28/03/16 रोजी झालेल्‍या आर्बिट्रेशन अॅवॉर्डची प्रत दाखल केली आहे. लेखी युक्‍तीवाद व न्‍यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.

8      तक्रार, जाबदार यांचे म्‍हणणे व कागदपत्र यावरुन पुढील मुद्दे उपस्थित होतील. मंच त्‍यांची कारणासह उत्‍तरे पुढीलप्रमाणे देत आहे.

                     - विवेचन –

                    मु्द्दा क्र.1 ते 3 

9. मुद्दा क्र.1 :-  तक्रारदार यांनी वि प यांचेकडून पैसे कर्जाऊ घेतले म्‍हणजे वाहन खरेदीसाठी रु.3,25,000/- चे कर्ज घेतले असे म्‍हटले. ते जाबदार यांनी नाकारले नाही. तक्रारदारांनी हप्‍ता देणेचे कबूल केले होते. दरमहा हप्‍ता रु.9,900/- चा होता. पहिला हप्‍ता ऑगस्‍ट-2012 रोजी होता व शेवटचा हप्‍ता जुलै-2016 रोजी दयावयाचा होता. सदर वाहनाचा रजिस्‍टर क्र.एम.एच.-09-सीए-7641 होता. तक्रारदार यांनी सदर कर्ज खातेचा उतारा प्रस्‍तुत प्रकरणी कागदयादीसोबत अनुक्रमांक 1 ला दाखल केलेला आहे. सदरची बाब वि प यांनी नाकारलेली नाही. सबब तक्रारदार व वि प  यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवापुरवठादार असे संबंध निर्माण झाले. तक्रारदार हे वि प यांचे ग्राहक होतात. मंच पहिल्‍या मुद्दयाचे होकारार्थी उत्‍तर देत आहे.

 10. मुद्दा क्र.2 व 3 :- तक्रारदारतर्फे असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारदार यांनी वि प यांचेकडे वाहन कर्जापोटी तिद.31/01/2016 अखेर 42 हप्‍त्‍यापेक्षा जास्‍त रक्‍कम भरली असलेने तक्रारदाराचे वाहन वि प यांनी जप्‍त करु नये व उर्वरित 6 थकीत हप्‍ते भरुन घेऊन निरंक प्रमाणपत्र दयावे अशी विनंती केली आहे. वि प  तर्फे असा युक्‍तीवाद केला आहे की, सदर तक्रारदाराविरुध्‍द दि.28/03/2016 रोजी आर्बिट्रेशन अॅवॉर्ड पास झालेले असलेने प्रस्‍तुतची तक्रार मे. मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्राबाहेरील आहे. तसेच तक्रारदार थकबाकीदार आहेत. त्‍यांना कोणतीही दाद देण्‍याचे कारण नाही. वि प यांनी तक्रारदारांना दि.15/05/2017 रोजी नोटीस पाठवली. त्‍यामध्‍ये येणे बाकी असलेचे कथन केले आहे. त्‍यामध्‍ये तक्रारदार थकबाकीदार असलेचे स्‍पष्‍ट होते. तडजोड न झालेस पुढील कार्यवाही करु असे म्‍हटले. 

11.   तक्रारदाराने ही तक्रार दि.08/06/2017 रोजी दाखल केली. जाबदारांनी म्‍हणणे दि.20/07/2017 रोजी दिले. तक्रारदाराने तोंडी पुरावा दयावयाचा नाही म्‍हणून पुरसिस दि.03/02/2018 रोजी दिली. तक्रारदाराने लेखी युक्‍तीवाद दि.25/01/2019 रोजी दिला. जाबदारांनी लेखी युक्‍तीवाद दि.18/01/2019 रोजी दिला. लवादाचा निकाल झाला असेलतर त्‍यामध्‍ये मंचास काही करता येते का हे पाहणे आवश्‍यक ठरते.

12.   प्रस्‍तुत प्रकरणी वि प यांनी दाखल केलेल्‍या 

1.इन्‍स्‍टॉलमेंट सप्‍लाय लिमिटेड विरुध्‍द कांग्रा एक्‍स–सर्व्‍हीसमॅन ट्रान्‍सपोर्ट कंपनी व इतर I (२००७) सीपीजे ३४ (एनसी) आदेश-०५/१०/२००६- मध्‍ये लवादांचा आदेश पक्षकारांवर बंधनकारक असतो. मंच त्‍यात हस्‍तक्षेप करु शकत नाही असे म्‍हटले आहे.

2.मॅग्‍मा फिनकॉर्प लिमिटेड विरुध्‍द मान सिंग हुबलाल –मा. राज्‍य आयोग, चंदिगड अपील क्र.एफए/12/313 दि.29/06/2012 मध्‍येसुध्‍दा लवादाचा आदेश झालेनंतर सदरची तक्रार चालविण्‍याचे जिल्‍हा मंचाला अधिकारक्षेत्र येत नाही असे नमुद केले आहे.  

13.   दि.23/12/2015 रोजी श्रीमती अमिता छेडा यांना लवाद म्‍हणून नेमले. त्‍या लवाद प्रकरण हाताळतील असे सांगितले. श्रीमती अतिमा छेडा यांनी तक्रारदाराला वेळोवेळी नोटीस दिली. परंतु तक्रारदार हजर राहिले नाही त्‍यांना पुन्‍हा दि.18/02/2016 व दि.14/03/2016  रोजी बोलावले तरीही तक्रारदार हजर राहिले नाहीत. दि.28/03/2016 रोजी लवादाने त्‍या कामी आदेश केला व तक्रारदाराने वि प यांना रक्‍कम रु.2,65,660/- तसेच त्‍यावर दि.03/12/2015 पासून अॅवॉर्ड पास होईपर्यंत दरमहा 3 % व्‍याज तदनंतर संपूर्ण रक्‍कम अदा होईपर्यंत दरमहा 1.5 टक्‍के दराने व्‍याज दयावे व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- दयावा असे म्‍हटले आहे.

14.   प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदाराने लवाद प्रकरणात भाग घेतलेचे दिसत नाही, लवादांपुढे प्रकरण एकतर्फा चालले, परंतु त्‍यास आव्‍हान दिलेले दिसत नाही. तक्रारीमध्‍ये लवादाचा आदेश झाल्‍यामुळे त्‍यात मंचाला हस्‍तक्षेप करता येत नसलेमुळे तक्रारदाराचा सदरचा तक्रार अर्ज न्‍यायनिर्गत करणेचे अधिकार या मंचास नाहीत व सदर तक्रार अर्ज या मंचात चालणेस पात्र नाही. सबब मंच दुस-या मुद्दयाचे उत्‍तर नकारार्थी देत आहे.

15   जरी तक्रारदार जाबदार यांचा ग्राहक असला तरी या कामी लवादाचा आदेश झाला असलेने मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने म्‍हटलेप्रमाणे मंचास त्‍यात हस्‍तक्षेप करता येत नाही म्‍हणून तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज या मंचात न्‍यायनिर्गत होणेस पात्र नाही. सबब तक्रार रद्द होणेस पात्र असलेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब हे मंच पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

                           आदेश

1.      तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करणेत येते.

2.      खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

 3.  आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.