न्‍या य नि र्ण य

द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या

1.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रारदार यांनी वि.प. फायनान्‍स कंपनीकडे रक्‍कम रु.24 लाख इतके लोन घेवून वि.प. कंपनीच्‍या अर्थसहाय्यावर ट्रक वाहन क्र.एम,एच, 09-सीयू 6989 घेतले होते व आहे.  सदर वाहनावर 85 टक्‍के लोन घेतलेले आहे.  वि.प. फायनान्‍स कंपनीस वाहन घेतेवेळी रक्‍कम रु.1,85,000/- कर्ज घेतेवेळी जमा केलेले आहेत.  सदरचे कर्जाची मुदत दि.1/09/2016 ते 1/2/2021 पर्यंत होती.  तक्रारदाराने कर्जाच्‍या हप्‍त्‍यापोटी वि.प. फायनान्‍स कंपनीकडे 24 हप्‍त्‍यांपोटी रक्‍कम रु.13,85,750/- इतकी रक्‍कम जमा केलेली होती व आहे.  मात्र जून, जुलै, ऑगस्‍ट 2018 या महिन्‍यांत तक्रारदार आर्थिक अडचणीत असलेने फायनान्‍स कंपनीत पैसे जमा करु शकलेले नाहीत.  तक्रारदाराचे वाहन कोळसा माल उतरविणेसाठी फाईव्‍ह-स्‍टार एमआयडीसी येथे गेले असता वि.प. कंपनीतून अचानकपणे वि.प. फायनान्‍सचे कर्मचारी येवून दि. 2/9/2018 रोजी तक्रारदार यांच्‍या संमतीशिवाय वाहन ओढून नेवून जप्‍त केलेले आहे. सबब, तक्रारदाराचे वाहन हे कंपनीने जप्‍त करुन विक्री केले कारणाने प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

तक्रारदार यांनी वि.प. फायनान्‍स कंपनीकडे रक्‍कम रु.24 लाख इतके लोन घेवून वि.प. कंपनीच्‍या अर्थसहाय्यावर ट्रक वाहन क्र.एम,एच, 09-सीयू 6989 घेतले होते व आहे.  सदर वाहनावर 85 टक्‍के लोन घेतलेले आहे.  वि.प. फायनान्‍स कंपनीस वाहन घेतेवेळी रक्‍कम रु.1,85,000/- कर्ज घेतेवेळी जमा केलेले आहेत.  सदरचे कर्जाची मुदत दि.1/09/2016 ते 1/2/2021 पर्यंत होती.  तक्रारदाराने कर्जाच्‍या हप्‍त्‍यापोटी वि.प. फायनान्‍स कंपनीकडे 24 हप्‍त्‍यांपोटी रक्‍कम रु.13,85,750/- इतकी रक्‍कम जमा केलेली होती व आहे.  मात्र जून, जुलै, ऑगस्‍ट 2018 या महिन्‍यांत तक्रारदार आर्थिक अडचणीत असलेने फायनान्‍स कंपनीत पैसे जमा करु शकलेले नाहीत.  तक्रारदाराचे वाहन कोळसा माल उतरविणेसाठी फाईव्‍ह-स्‍टार एमआयडीसी येथे गेले असता वि.प. कंपनीतून अचानकपणे वि.प. फायनान्‍सचे कर्मचारी येवून दि. 2/9/2018 रोजी तक्रारदार यांच्‍या संमतीशिवाय वाहन ओढून नेवून जप्‍त केलेले आहे.  तक्रारदार यांनी वि.प. फायनान्‍स कंपनीमध्‍ये जावून तसेच कंपनीचे “पंकज राणा” यांचेशी संपर्क करुन तीन हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरुन घेवून तक्रारदार यांचे वाहन परत देणेबाबत विनंती केली असता पंकज राणा यांनी तक्रारदाराचे वाहन रक्‍कम रु.12,25,000/- इतक्‍या किंमतीस त्रयस्‍थ इसमास विकलेचे समजले.  सदरचे तक्रारदाराचे वाहनाचे व्‍हॅल्‍यूएशन रु. 18 लाखापेक्षाही जास्‍त होत असताना वाहनाची कागदोपत्री किंमत कमी दाखवून तक्रारदाराचे वाहन कमी किंमतीस विकलेले आहे व तक्रारदार यांचे कर्जखात्‍यावर अवास्‍तव दंडव्‍याज, चार्जेस टाकून तक्रारदाराचे कर्ज खातेवरील डयू रक्‍कम ही अवास्‍तव दाखविलेली आहे. 

3.    तक्रारदार यांची कर्जाची मुदत ही 2021 ला संपत आहे व तक्रारदार यांनी वि.प. फायनान्‍स कंपनीस रक्‍कम रु.13,85,750/- म्‍हणजेच 24 हप्‍ते जमा केलेले आहेत.  दोन ते तीन हप्‍ते तक्रारदार हे वि.प. फायनान्‍स कंपनीत जमा करु शकलेले नाहीत.  मात्र असे असतानाही तक्रारदाराचे वाहन वि.प. विमा कंपनीने ओढून नेलेले आहे.  तीन हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरुन घेवून वाहन सोडणेस विनंती केली असता वि.प. कंपनीतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी तक्रारदार यांना हाकलून लावले आहे.  सबब, वि.प. फायनान्‍स कंपनीने अनफेअर प्रॅक्‍टीस व सेवा देणेत त्रुटी केलेने तक्रारदारास नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.50,000/- देणेचे आदेश वि.प. विमा कंपनीस करण्‍यात यावेत असे कथन केले आहे.  तसेच सेवेत त्रुटी ठेवलेपोटी रक्‍कम रु.6,50,000/- तक्रारदार यांना देणेत यावे अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

4.    तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत कर्जखातेउतारा दाखल केला आहे.  तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

5.    वि.प. विमा कंपनीने हजरहोवून त्‍यांनी या आयोगासमोर आपले म्‍हणणे दाखल केले.  त्‍यांचे कथनानुसार सदरचा तक्रारअर्ज वि.प. यांना कोणत्‍याही प्रकारे मान्‍य व कबूल नाही.  वि.प. व तक्रारदार यांचेमध्‍ये उद्भवणारा कोणताही वाद हा लवादामार्फत सोडविणेचा असलेने प्रस्‍तुतची तक्रार आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही.  तसेच सदरचा वाद हा मुंबई येथील न्‍यायकक्षेचे अधीन असलेने तक्रार चालणेस पात्र नाही.  प्रस्‍तुत तक्रारीस नॉन-जॉंइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्‍वाची बाधा येत असलेने सदरचा अर्ज नामंजूर करणेत यावा. 

6.    तक्रारदार यांनी वि.प. विमा कंपनीकडे वर नमूद वाहन खरेदी करणेसाठी कर्जाची मागणी केलेली आहे व त्‍यानुसार वि.प. विमा कंपनीने दि. 23/6/2016 रोजी रक्‍कम रु. 24 लाख इतके कर्ज तक्रारदार यांना अदा केलेले आहे व सदरचे कर्ज घेतेवेळी करारपत्रही करुन दिलेले आहे व सदरचे करारपत्र कागदयादीसोबत दाखलही आहे.  तक्रारदार यांनी घेतलेले वाहन हे उपजिविकेसाठी घेतलेले आहे हे म्‍हणणे खरे नाही.  सबब, सदरचा अर्ज या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही.  तक्रारदार यांनी घेतलेले कर्ज हे त्‍यांनी मासिक रक्‍कम रु. 60250/- प्रमाणे 54 हप्‍त्‍यांत फेड करणेचे मान्‍य व कबूल केलेले होते.  मात्र सुरुवातीचे काही महिनेच तक्रारदार यांनी ठरलेले हप्‍ते भरलेले आहेत.  तदनंतर हप्‍ते फेडणेस कसूर केलेली आहे व त्‍यानुसार दंडव्‍याज व अनुषंगिक खर्च आकारणेचा अधिकार वि.प. यांना प्राप्‍त झालेला आहे.  त्‍यानुसार वि.प. यांनी तक्रारदार यांना या संदर्भात नोटीसही पाठविलेली आहे.  तक्रारदार हे हॅबीच्‍युअल डिफॉल्‍टर आहेत.  वाहन ताब्‍यात घेईपर्यंत तक्रारदार हे कर्ज रक्‍कम न भरता मनमानीप्रमाणे सदरचे हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरणा करीत होते.  तक्रारदार यांनी कथन केलेप्रमाणे वि.प. ने वाहन जबरदस्‍तीने व दांडगाव्‍याने ओढून नेले हा संपूर्ण मजकूर खोटा आहे.  तक्रारदार हे वि.प. यांना तीनपेक्षा जास्‍त हप्‍त्‍यांची रक्‍कम देय आहे हे एकप्रकारे तक्रारदार यांनी कबूलच केलेले आहे.  तक्रारदार यांनी कर्ज रक्‍कम व्‍याजासह फेड करणेस कसूर केलेस तारण वाहनाची विक्री करणेचा अधिकार वि.प. यांना दिेला आहे.  त्‍यानुसार दोन ते तीन हप्‍ते व त्‍याही पेक्षा जास्‍त थकविले असले कारणाने व त्‍याची असमर्थतता तक्रारदार यांनी दर्शविली असल्‍याने दि. 11/9/2018 अखेर कर्ज खात्‍यावर रक्‍कम रु.13,26,350/- इतकी रक्‍कम तक्रारदार यांनी भरलेली आहे.  मात्र त्‍यांचे कर्जखात्‍यावर लेट पेमेंट चार्जेस वगळता रक्‍कम रु.17,09,900/- इतकी रक्‍कम थकीत आहे व त्‍याचा कर्ज खाते उताराही कागदयादीसोबत अ.क्र.2 ला दाखल केलेला आहे.  यावरुनही तक्रारदार हे कर्जाची रक्‍कम अनियमित फेड करीत होते याची कल्‍पना येते.  तक्रारदार यांचेकडून थकीत व नियमित हप्‍ते भरणेसंबंधी कोणतीही हालचाल दिसून न आलेने वि.प. यांनी नाईलाजाने तक्रारदार यांना थकीत रक्‍कम त्‍वरित जमा करणेसंबंधी नोटीस पाठविली.  मात्र तक्रारदार यांनी नोटीसीस उत्‍तर दिले नाही.  इतकेच नव्‍हे तर तक्रारदार यांना वैयक्तिक भेटूनही सांगितले असता सदरची रक्‍कम तक्रारदार यांनी भरलेली नाही.  ब-याचदा तक्रारदार यांना रक्‍कम भरणेची संधी दिलेली होती.  मात्र त्‍यानंतरही रक्‍कम न भरता सदर वाहन वि.प. यांना ताब्‍यात घेणेस सांगितले व ते विक्री करुन तुम्‍ही रक्‍कम वसुल करुन घ्‍या असेही सांगितले.  वि.प. कंपनीकडे वाहन ताब्‍यात आलेनंतरही दि. 12/9/22018 रोजी तक्रारदार व त्‍यांचे जामीनदार यांना रजि.पोस्‍टाने नोटीस पाठवून सर्व थकीत रक्‍कम   सात दिवसांचे आत भरुन वाहन ताब्‍यात घेणेविषयी कळविले होते.   मात्र सदरची नोटीस प्राप्‍त होवूनही तक्रारदार व त्‍यांचे जामीनदार यांनी कर्ज रक्‍कम भरलेली नाही अगर वाहन ताब्‍यात घेणेविषयी कोणतीच हालचाल केलेली नाही.  सबब, सदरचे वाहन तक्रारदार यांचे सूचनेप्रमाणे ताबेत घेवून विक्री केलेली आहे.  वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे वाहनाचे व्‍हॅल्‍यूएशन जास्‍त होत असताना कमी किंमत केलेचा मजकूर चुकीचा आहे. मान्‍यताप्राप्‍त व्‍हॅल्‍यूएटरकडून त्‍याचे व्‍हॅल्‍युएशन करुन घेतलेले आहे व त्‍यानुसार वाहनाची किंमत रक्‍कम रु.12 लाख इतकी करणेत आली व तदनंतर सदरचे वाहन वि.प. यांनी व्‍हॅल्‍युएशनच्‍या रकमेपेक्षाही जास्‍त रकमेस म्‍हणजेच रक्‍कम रु.12,25,000/- इतक्‍या किंमतीस विकलेले आहे.  एवढे करुनही वि.प. यांना थकीत रकमेपोटी रु.5,67,228/- इतका तोटा झालेला आहे.  सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे सूचनेप्रमाणेच सदरचे वाहन त्रयस्‍थास तबदिल केले आहे याची पूर्ण कल्‍पना असतानाही आयोगाकडून अंतरिम अर्ज प्राप्‍त केलेला आहे.  सबब, सदरची तक्रार व नमूद कारणास्‍तव या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही. 

7.    वि.प. यांनी या संदर्भात कागदयादीसोबत कर्ज करारपत्र, कर्जखातेउतारा, तक्रारदारांना पाठविलेली  नोटीस व पोचपावती, वाहनाचा व्‍हॅल्‍यूएशन रिपोर्ट, वाहन विक्रीसंबंधी मागविलेले कोटेशन, इ. कागदपत्रे तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केले आहे. 

8.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्‍हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.   

विवेचन

मुद्दा क्र.1

9.    तक्रारदार यांनी वि.प. फायनान्‍स कंपनीबरोबर दि. 23/6/2016 रोजी करार करुन वि.प. महिंद्रा कंपनीच्‍या रक्‍कम रु. 24 लाखचे अर्थसहाय्याने चौदा चाकी महिंद्रा प्‍लाझो या कंपनीचा ट्रक नं. एमएच 09- सीयू 6989 घेतला होता व आहे.  या संदर्भातील करारपत्र तक्रारअर्जाचे कामी दाखल आहे व उभय पक्षांमध्‍ये वादाचा मुद्दा नाही,  सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे.  याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.

मुद्दा क्र.2 ते 4

10.   तक्रारदार यांनी वर नमूद वाहन घेणेकरिता वि.प. फायनान्‍स कंपनीकडे रक्‍कम रु.24 लाख इतके कर्ज घेतलेले आहे ही बाब उभयपक्षी मान्‍य आहे.  तक्रारदार यांनी अंतरिम अर्ज दि. 16/10/2018 रोजी दाखल केलेला आहे व त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांना सदरचे वाहन रक्‍कम रु.50,000/- आदेशापासून 15 दिवसांचे आत जमा करणेचे अटीवर वि.प. फायनान्‍स कंपनीने अन्‍य इसमास विक्री तबदिल अथवा वर्ग करु नये अशी तूर्तातूर्त ताकीद दिलेली आहे.  मात्र तदनंतर वि.प. फायनान्‍स कंपनी यांनी या आयोगासमोर हजर होवून आपले म्‍हणणे दाखल केलेले आहे.  यावरुन तक्रारदार यांचे वर नमूद वाहन हे वि.प. विमा कंपनीने आयोगाचे अंतरिम आदेश होणेपूर्वीच विक्री केलेची बाब या आयेागासमोर येत आहे. वि.प. फायनान्‍स कंपनीने तक्रारदार यांना त्‍यांचे थकीत कर्जाविषयी त्‍वरित रक्‍कम जमा करणेसंबंधी नोटीस पाठविलेली होती.  मात्र तक्रारदार यांनी त्‍यास कोणतेही उत्‍तर दिलेले नाही.  इतकेच नव्‍हे तर वि.प. यांनी असेही कथन केलेले आहे की, संबंधीत कर्मचारी यांनी वैयक्तिक भेट देवून त्‍यांना रक्‍कम भरणेस सांगितले असता सदरची रक्‍कम भरणे आपणास शक्‍य नाही व वाहन तुमचे ताब्‍यात देत असलेचे सांगितले असे स्‍पष्‍ट कथन वि.प. यांनी केलेले आहे व तक्रारदार यांनी सदरचे वि.प. विमा कंपनीस छेद देणारा असा कोणताही युक्तिवाद या आयोगासमोर केलेला नाही.  वि.प. यांनी दाखल केले कर्जखातेवर खातेउता-यावरुन रक्‍कम रु.1,79,900/- इतकी रक्‍कम थकीत आहे हे दिसून येते व सदरचा खातेउतारा वि.प. फायनान्‍स कंपनीने अ.क्र.2 वर दाखलही केलेला आहे.  यावरुन वि.प. यांना वाहन विक्री करणेव्‍यतिरिक्‍त कोणताही पर्याय उरलेचे दिसून येत नाही.  याकरिता सदरचे वाहन वि.प. यांचेकडे आलेनंतर दि. 12/9/2018 रोजी तक्रारदार व त्‍यांचे जामीनदार यांना रजि.पोस्‍टाने नोटीस पाठवून सर्व थकीत रक्‍कम सात दिवसांचे आत भरुन वाहन ताब्‍यात घेणेविषयी सुध्‍दा कळविलेचे दिसून येते व सदरची नोटीस तक्रारदार व जामीनदार यांना दि. 19/9/2018 रोजी प्राप्‍त झालेची दिसून येते.  सदरची नोटीसची पोचपावती वि.प. यांनी अ.क्र.3 ला दाखल केलेली आहे व पोच झालेची रिसीट मिळालेची अ.क्र.4 ला  दाखल केली आहे. तसेच वाहन ताबेत घेणेपूर्वी वि.प. यांनी त्‍याबाबतची पूर्वसूचनाही संबंधीत पोलिस स्‍टेशनला दिलेली आहे. सदरची प्रतही वि.प. यांनी कागदयादीसोबत अ.क्र. 5 ला दाखल केलेली आहे व यावरुनच आयोगाने हेही निरिक्षण नोंदविले आहे की, सदरचे वाहन तक्रारदार यांचेच सूचनेप्रमाणे ताब्‍यात घेवून विक्री केले आहे.  मात्र तक्रारदार यांनी सदरची सर्व बाब ही आयोगापासून लपवून ठेवलेली आहे. तक्रारदार हे आयोगासमोर स्‍वच्‍छ हाताने आलेचे दिसून येत नाही.  जर तक्रारदार हे आयोगासमोर स्‍वच्‍छ हाताने आले असते तर त्‍यांनी दि.16/10/2018 चा अंतरिम अर्ज दाखल केला नसता व वाहन विक्री ककेलेची बाबही आयोगासमोर आणली असती असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 

11.   वि.प. फायनान्‍स कंपनीने तक्रारदार यांचे वाहन ताब्‍यात आल्‍यानंतर मान्‍यताप्राप्‍त व्‍हॅल्‍यूएटरकडून व्‍हॅल्‍युएशन करुन घेतले आहे.  सदरचे व्‍हॅल्‍युएशननुसार वाहनाची किंमत रक्‍कम रु.12 लाख इतकी करण्‍यात आली.  सदरचा व्‍हॅल्‍यूएशन रिपोर्ट तक्रारदार यांनी अ.क्र.6 वरती दाखल केलेला आहे.  मात्र तक्रारदारांना सरतेशेवटीही संधी देवून तक्रारदार यांनी थकीत कर्जाचे हप्‍ते भरलेचे दिसून येत नाही.  वि.प. यांनी कोटेशनचे कागदही याकामी कागदपत्रांसोबत अ.क्र.7 ते अ.क्र.9 पर्यंत दाखल केलेले आहेत व याचे अवलोकन करता व्‍हॅल्‍यूएटरने दाखविलेली किंमत जरी रु.12 लाख असली तरी त्‍याहीपेक्षा जास्त रक्‍कम रु.12,25,000/- इतक्‍या रकमेस सदरचे वाहनाची विक्री वि.प. यांनी केलेचे दिसून येते.  याबरोबरच वि.प. यांनी त्‍याची रिसीट कागदयादीसोबत अ.क्र.10 ला दाखल केलेली आहे व वाहन खरेदीदाराचे शपथपत्र याकामी अ.क्र.11 ला दाखल केलेले आहे.  वरील सर्व गोष्‍टींचा विचार करता वि.प. फायनान्‍स कंपनीची कोणतीही सेवात्रुटी याकामी दिसून येत नाही.  सबब, तक्रारदार यांनीच या आयोगाची फसवणूक करुन सदरचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे.  याकामी पारीत करण्‍यात आलेला अंतरिम आदेश दि. 15/4/2019 च्‍या आदेशाने रद्द करण्‍यात आला आहे. वरील सर्व कारणांचा विचार करता तक्रारदार यांनी दाखल केलेला तक्रारअर्ज नामंजूर करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.  तसेच खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.

आदेश

1.    तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येतो.

2.    खर्चाबाबत आदेश नाही.

7.    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.