न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.1 ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहे. तक्रारदार यांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेकरिता वि.प. संस्थेमध्ये सन 2005 ते 2008 पर्यंत एकूण रक्कम रु. 10,12,000/- इतकी रक्कम ठेवली असून ठेव पावती बुक नसलेने ठेव पावत्यांऐवजी प्रॉमिसरी नोट तक्रारदार यांना वि.प. यांनी दिलेली आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे -
अ.क्र. | रक्कम रु. | दिनांक |
1 | 90,000/- | 22/12/2005 |
2 | 75,000/- | 20/02/2006 |
3 | 1,15,000/- | 29/03/2006 |
4 | 2,02,000/- | 15/04/2006 |
5 | 1,22,000/- | 25/12/2006 |
6 | 1,33,000/- | 26/03/2007 |
7 | 70,000/- | 15/01/2008 |
8 | 80,000/- | 22/03/2008 |
9 | 1,25,000/- | 29/03/2008 |
एकूण | 10,12,000/- | |
तक्रारदार यांनी अनेक वेळा वि.प. यांचेकडे व्याजासह होणा-या रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केली. सबब, वर नमूद तपशीलाप्रमाणे सर्व ठेवींची एकूण रक्कम रु. 10,12,000/- तक्रारदारांना देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,00,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रक्कम रु. 20,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत वि.प. यांनी दिलेल्या रकमांच्या पावत्या, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका करवीर कोल्हापूर यांचे पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. प्रस्तुतकामी वि.प. संस्थेतर्फे श्री एस.पी.पाटील, अवसायक यांनी याकामी हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. वि.प. यांचे कथनानुसार, त्यांची अवसायक म्हणून दि. 4/12/2018 चे आदेशान्वये नियुक्ती झाली आहे. तदनंतर अवसायक यांनी वि.प. संस्थेशी संपर्क साधला असता संस्था आढळून आली नाही तसेच संस्थेच्या संचालक मंडळाकडे संस्थेच्या दफ्तराबाबत चौकशी केली असता कोणतही प्रकारे दफ्तर व कागदपत्रे आढळून आली नाहीत. तदनंतर पोलिसांचे उपस्थितीत संचालकांचे घरी तपासणी केली असता संस्थेचे कोणतेही कागदपत्रे/दफ्तर आढळून आले नाही. सदरबाबत पंचनामा करण्यात आला. त्यामुळे तक्रारदार यांनी ठेव ठेवलेबाबतचे कोणत्याही प्रकारे मूळ दफ्तर उपलब्ध नाही असे अवसायक यांनी कथन केले आहे.
4. वि.प. संस्थेचे अवसायक यांनी याकामी दाखल केले म्हणणे हाच पुरावा व लेखी युक्तिवाद समजणेत यावा अशी पुरसीस दिली आहे.
5. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र तसेच वि.प. संस्थेतर्फे अवसायकांचे म्हणणे यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे ठेवींची व्याजासहीत होणारी रक्कम व मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
विवेचन –
मुद्दा क्र. 1 –
6. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेमध्ये ठेवी ठेवलेल्या आहेत. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीसोबत वि.प. यांनी रक्कम ठेवलेबाबतच्या दिलेल्या प्रॉमिसरी नोट दाखल केल्या आहेत. सदर पावत्यांचे अवलोकन केले असता, त्यावर वि.प. संस्थेचे नांव नमूद आहे. तसेच सदर पावत्यांवर संस्थेच्या पदाधिका-यांच्या सहया आहेत. वरील सर्व बाबींवरुन तक्रारदार यांनी वि.प. पतसंस्थेत ठेवी ठेवलेल्या होत्या ही बाब सिध्द होते. त्याकारणाने ठेव स्वरुपात गुंतवलेल्या रकमेचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
7. तक्रारदाराचे कथनानुसार, तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे वर नमूद रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्कम देणेस टाळाटाळ केली. वि.प. तर्फे अवसायक यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये अवसायक यांनी वि.प. संस्थेशी संपर्क साधला असता संस्था आढळून आली नाही तसेच संस्थेच्या संचालक मंडळाकडे संस्थेच्या दफ्तराबाबत चौकशी केली असता कोणतही प्रकारे दफ्तर व कागदपत्रे आढळून आली नाहीत. तदनंतर पोलिसांचे उपस्थितीत संचालकांचे घरी तपासणी केली असता संस्थेचे कोणतेही कागदपत्रे/दफ्तर आढळून आले नाही. सदरबाबत पंचनामा करण्यात आला. त्यामुळे तक्रारदार यांनी ठेव ठेवलेबाबतचे कोणत्याही प्रकारे मूळ दफ्तर उपलब्ध नाही असे अवसायक यांनी कथन केले आहे. परंतु वि.प.क्र.1 अवसायक यांनी दिले म्हणण्यामध्ये तक्रारदार रमेश रंगराव पाटील यांनी वि.प. संस्थेत रु.10,12,000/- इतकी रक्कम ठेव म्हणून ठेवलेचे प्रॉमिसरी नोटवरुन दिसून येते असे कथन केले आहे.
8. तथापि, ठेवीदाराने मागणी केल्यानंतर किंवा ठेवींची मुदत संपल्यानंतर ठेवपावतीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ठेव रक्कम व्याजासह परत मिळण्याचा तक्रारदाराचा अधिकार आहे. तक्रारदार यांनी ठेवीदार या नात्याने वि.प. संस्थेत ठेवी ठेवलेल्या आहेत व ठेवीदार म्हणून सदर ठेवींची रक्कम परत मिळण्याचा त्यांना अधिकार आहे. ठेवींची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदार यांची ठेव रक्कम व्याजासहीत परत करणेची जबाबदारी वि.प. यांची होती. तथापि सदरची कायदेशीर देय असणारी रक्कम तक्रारदार यांना अदा न करुन वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3 व 4
9. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून तक्रारदारांच्या वर नमूद पावत्यांवरील मुदतीनंतर व्याजासह देय असलेली रक्कम मिळणेस पात्र आहेत. तसेच ठेवींची मुदत संपलेनंतर सदर ठेवींचे मूळ रकमेवर सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
10. प्रस्तुत कामी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व शारिरिक त्रास झाला तसेच सदरचे तक्रारअर्जासाठी खर्च करावा लागला. त्याकारणाने तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- वि.प. यांचेकडून मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
सबब, याकामी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो.
| - आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प. यांनी तक्रारदारांना न्यायनिर्णय कलम 1 मध्ये नमूद केलेल्या ठेव पावत्यांवरील मुदतीनंतर व्याजासह देय असणारी रक्कम अदा करावी व सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवींची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करावे.
- वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- अदा करावी.
- जर वरील ठेवींपोटी काही रक्कम वि.प. यांनी यापूर्वी तक्रारदारास अदा केली असेल तर ती वळती करुन घेण्याचा वि.प. यांचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यात येतो.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तरतुदींप्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|
