श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्तीने  सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली  आहे. वि.प.क्र.1 महाराष्‍ट्र एयरपोर्ट डेव्‍हलपमेंट कंपनी एक विशेष नियोजन प्राधिकरण असून मीहान प्रकल्‍पांतर्गत 31 एकर जमीनीचे मालक आहेत. वि.प.क्र. 2 रीटॉक्‍स बिल्‍डर्स अॅण्‍ड डेव्‍हलपर्स प्राय. लिमि. नंतर मे. चौरंगी बिल्‍डर्स या नावाने ओळखल्‍या जात असून ते वि.प.क्र. 1 ने दिलेल्‍या जमीनीवर बांधकाम आणि विकासाची कामे करणारी कंपनी आहे. वि.प.क्र.1 ने त्‍यांना सदर जमीनीवरील टाऊनशिपचा आराखडा आखणे, वित्‍त सहाय उपलब्‍ध करणे आणि विकसित करण्‍याकरीता नेमलेले आहे. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्तीला तिने नोंदणी केलेल्‍या सदनिकेचे बांधकाम नियोजित कालावधीत न केल्‍याने सेवेतील त्रुटीबाबत सदर तक्रार मंचासमोर सादर केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्तीची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तिने वि.प.क्र. 1 ने मौजा खापरी (रेल्‍वे), गट क्र. 12, 20, 21, 22, 24, हिस्‍सा नं. 9, 10, 13, 14, 19, 23, 25, 40, 47, 48, 50 यांचा भाग असलेली जमीन वि.प.क्र. 2 हस्‍तांतरीत करुन ‘’फर्स्‍ट सिटी’’ नावाचा प्रकल्‍प उभारण्‍याचे अधिकार दिले. तक्रारकर्तीने उपरोक्‍त नमूद जागेवर बांधण्‍यात येणा-या ‘’Harmony ID-0202’’ बांधकाम योजनेतील सदनिका क्र. “Harmony-1” दुस-या माळयावरील, 1251 चौ.फु.ची रु. 29,83,635/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठ‍रविले. तक्रारकर्तीने रु.2,10,000/- नोंदणी रक्‍कम दि.24.02.2010 च्‍या धनादेशांन्‍वये वि.प.ला दिले. दि.13.04.2010 चे पत्रानुसार त्‍याला सदनिकेचे आवंटन करण्‍यात आले. आवंटन पत्रातील अटी व शर्तीनुसार संपूर्ण किमतीची 10 टक्‍के रक्‍कम रु.2,37,545/- दि.12.04.2010 च्‍या धनादेशांन्‍वये वि.प.ला दिली. वि.प.ने दोन्‍ही रकमांच्‍या पावत्‍या तक्रारकर्तीस दिल्‍या. आवंटन पत्रासोबत असलेल्‍या अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्तीला देयके आणि मागणी पत्रानुसार उर्वरित रक्‍कम द्यावयाची होती. आवंटन पत्रातील अटीनुसार वि.प.क्र. 2 आवंटन पत्राच्‍या दिनांकापासून 30 महीन्‍यात म्‍हणून 13.12.2012 पर्यंत सदनिकेचा आता देणार होता. परंतू तक्रारकर्तीला आजपर्यंत वि.प.क्र. 2 कडून रकमेच्‍या मागणी संदर्भात कुठलेही पत्र आलेले नाही. याऊलट, तक्रारकर्तीने वि.प.क्र. 2 ला बांधकामाबाबत व उर्वरित रकमेबाबत विचारणा केली. परंतू वि.प.क्र. 2 नेहमी तिला खोटे आश्‍वासन दिले व प्रकल्‍प लवकरच सुरु होत असल्‍याचे सांगितले. 3 वर्षे लोटून गेले तरी बांधकामाची सुरुवात झालेली नाही. जून, 2013 मध्‍ये तक्रारकर्तीने संबंधित जागेस भेट दिली असता तेथे कुठलेही बांधकाम नसल्‍याचे पाहून तिला धक्‍का बसला. तिने याबाबत विविध शासकीय कार्यालयाकडून माहिती गोळा केली असता तिला असे कळले की, वि.प.क्र. 2 व वि.प.क्र. 1 मधील वादामुळे बांधकाम प्रकल्‍प पूर्णत्‍वास येण्‍याची शक्‍यता नाही. तक्रारकर्तीने बांधकाम प्रकल्‍प उभारणे शक्‍य नसल्‍याचे दिसल्‍यानंतर वि.प.क्र. 2 ला भेटून तिने दिलेली रक्‍कम परत मागितली असता त्‍यांनी तिला रक्‍कम परत करण्‍याचे खोटे आश्‍वासन दिले. वि.प.क्र. 2 बांधकाम करत नाही व रक्‍कमही परत करीत नाही असे निदर्शनास आल्‍यावर तक्रारकर्तीने त्‍यांचेवर कायदेशीर नोटीस बजावला असता त्‍यांनी सदर व्‍यवहार वि.प.क्र. 1 चे मुखत्‍यार म्‍हणून केला व त्‍यांना त्‍यावरुन निष्‍कासित केल्‍याने वि.प.क्र. 1 कडे दावा दाखल करावा असे उत्‍तर दिले. तसेच मे. रीटॉक्‍स बिल्‍डर्स हे चौरंगी बिल्‍डर्स म्‍हणून ज्ञात असल्‍याचे नमूद केले. तक्रारकर्तीने परत वि.प.क्र. 1 व 2 यांना नोटीसची बजावणी केली असता वि.प.क्र. 2 ने नोटीस स्विकारला नाही व वि.प.क्र. 1 ने सदर व्‍यवहार हा तक्रारकर्तीने वि.प.क्र. 2 सोबत केलेला असल्‍याने त्‍यांनाच रक्‍कम परत मागावी. अशाप्रकारे वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीच्‍या नोटीसला उत्‍तरे दिल्‍याने शेवटी तक्रारकर्तीला मंचासमोर तक्रार दाखल करण्‍याशिवाय कुठलाही पर्याय उरला नाही, म्‍हणून तक्रारकर्तीने रु.4,47,545/- ही रक्‍कम 12 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी, नुकसान भरपाईबाबत रु.40,000/- व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 वर बजावण्‍यात आली असता त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.क्र. 1 ने सदर जमीनीवर ‘फर्स्‍ट सीटी नामक योजना वि.प.क्र. 2 द्वारे अंमलात येणार असल्‍याचे मान्‍य केले आहे. वि.प.क्र. 1 महाराष्‍ट्र एयरपोर्ट डेव्‍हलपमेंट कंपनी (MADC)  यांनी वि.प.क्र.2 सोबत 22.06.2006 आणि पुढे 24.07.2010 रोजी करार करुन त्‍यांना सदर बांधकाम प्रकल्‍प राबविण्‍याकरीता त्‍याचा योजना आणि आराखडा तयार करणे, वित्‍ता सहाय, आवश्‍यक सेवा, देखभाल, आस्‍थपना आणि प्रबंधन इ. प्रकल्‍पाची सर्व कामे करण्‍याचे अधिकार दिले होते. तसेच या सर्व कार्याकरीता आम मुखत्‍यार पत्रसुध्‍दा करुन दिले होते. या करारनुसार वि.प.क्र. 2 विकासक कंपनी पूर्णतः जबाबदार  असल्‍याचे नमूद केले. करारानुसार होणा-या नुकसानास, दाव्‍याज, क्षतिपूर्ती, जबाबदारी आणि त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीचा वाद उत्‍पन्‍न झाल्‍यास विकासक जबाबदार राहील असे नमूद आहे. पुढे वि.प.क्र. 2 च्‍या विवादित योजनेती सदनिका तक्रारकर्तीने नोंदणी केल्‍याचे माहितीअभावी नाकारुन तक्रारकर्तीने वि.प.क्र. 2 ला तक्रारीत नमूद रकमा दिल्‍याचे, वि.प.क्र. 2 ने तिला पावती निर्गमित करुन मान्‍य केले आहे. पुढे वि.प.क्र. 1 ने उभय पक्षात झालेले दोन्‍ही करार व आम मुखत्‍यार पत्र हे वि.प.क्र. 2 ने अटी व शर्तींचे पालन न केल्‍यामुळे रद्द केल्‍याचे नमूद केले आहे. तक्रारकर्तीचा व्‍यवहार हा वि.प.क्र. 2 सोबत झालेला असल्‍याने त्‍यांचा सदर तक्रारकर्तीसोबत कुठलाही करार झाल्‍याचे नाकारले आहे.

4.               आपल्‍या विशेष कथनामध्‍ये वि.प.क्र. 1 ने वि.प.क्र. 2 ला ‘फर्स्‍ट सिटी’ योजनेमध्‍ये विकास करण्‍याकरीता वित्‍त सहाय घेण्‍याकरीता दोन जमिनीचे भाग गहाण ठेवण्‍याकरीता दिले होते. वि.प.क्र. 2 सदर वित्‍त सहाय परत करण्‍यास असमर्थ ठरला आणि सदर कर्ज खाते हे NPA घोषीत करण्‍यात आले. वि.प.क्र. 1 व 2 विरुध्‍द SARFAESI Act, 2002 नुसार कारवाई होऊन संबंधित संपूर्ण जमीन बँकेने आपल्‍या ताब्‍यात घेतली. फेब्रुवारी 2017 मध्‍ये वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी सदनिका खरेदीधारकांचे हित जोपासण्‍याकरीता परत एकत्र येऊन विशेष हेतूने फर्स्‍ट सिटी प्रकल्‍पाला पूर्ण करण्‍याकरीता विजया बँकेचे जे कर्ज घेतले होते, ते परत केले आणि वि.प.क्र. 2 सोबत नागपूर इंटीग्रेटेड टाऊनशिप प्राय.लि.‍ (NITPL) यांनी अटी व शर्ती मान्‍य करुन समझोता करार दि.30.06.2017 रोजी केला. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 2 ने सदनिकाधारकांसोबत असलेला वाद दि.30.06.2017 च्‍या समझोता करारानुसार स्‍वतः सोडवावा. वि.प.क्र. 2  व NITPL यांनी फर्स्‍ट सिटी फेज – 1  ही योजना दोन वर्षात पूर्ण करण्‍याचे ठरविले आहे. वि.प.क्र. 1 ने NITPL सोबत नविन करार केलेला आहे. सदर वाद हा वि.प.क्र. 2 आणि तक्रारकर्ती यांच्‍यामधील असल्‍याने वि.प.क्र. 1 विरुध्‍दची सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी वि.प.क्र. 1 ने केलेली आहे.

5.               वि.प.क्र. 2 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.क्र. 1 सोबत करण्‍यात आलेला विकासाचा करार हा संपुष्‍टात आला असल्‍याचे म्‍हटले आहे. पुढे उच्‍च न्‍यायालयासमोर वि.प.क्र. 1 व 2 मध्‍ये समझोता होऊन वाद संपला. तक्रारकर्तीने दोन वर्षाचा कालावधी संपल्‍यावर तक्रार दाखल केली असल्‍याने ती कालबाह्य झाल्‍याचे वि.प.क्र. 2 चे म्‍हणणे आहे. पुढे आपल्‍या विशेष कथनात वि.प.क्र. 2 ने दि एयरपोर्ट ऑ‍थारीटी ऑफ इंडिया यांनी सदर बांधकाम योजना अंमलात आणतांना इमारतीच्‍या उंचीकरीता तीनवेळा अडथळे आणले. त्‍यामुळे दोनदा इमारतीची योजना बदलावी लागली. त्‍यामुळे बांधकाम योजनेच्‍या खर्चावर अतिरिक्‍त भार पडला आणि त्‍याचाच परीणाम बांधकाम साहित्‍यावरही पडला. सदर जमीन ही सेझमध्‍ये गेल्‍याची प्रसार माध्‍यमांनी चुकीची जाहिरात केल्‍याने लोकांनी रकमा देण्‍याचे बंद केले. विजया बँकेचे अर्थ सहाय्य घेतले असता ते खाते एन.पी.ए. म्‍हणून घोषीत करण्‍यात आले. आर्बीट्रेशनद्वारा वि.प. विकासकाचे अधिकार परत मिळविण्‍याचे प्रयत्‍नात आहे. NITPL च्‍या सहाय्याने योजना पूर्णत्‍वास येत आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ती सारख्‍या ग्राहकांना त्यांच्या सदनिकेचा ताबा भविष्यात मिळू शकेल.  अशाच प्रकारची प्रकरणे राज्‍य आयोगासमोर प्रलंबित असून वि.प.ने त्‍यामध्‍ये एकाच वेळी निवाडा देण्‍याची विनंती आयोगाला केलेली आहे. अशा परिस्थितीत वि.प.क्र. 2 ने कुठलीही सेवेत त्रुटी केली नसल्‍याने तक्रार खारिज करण्‍यात यावी.

6.               सदर प्रकरण मंचामध्‍ये न्‍यायप्रविष्‍ट असतांना रीटॉक्‍स बिडर्ल्‍स तडजोडीकरीता तयार असल्‍याचे निवेदन केले. परंतू तडजोडीकरीता पूरेशी संधी देऊनही उभय पक्षांमध्‍ये तडजोड झालेली नसल्‍याने, मंचाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

- नि ष्‍क र्ष –

7.               तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दि.25.02.2010 चे आवंटन पत्र व त्‍यानंतर दिलेलल्‍या पत्रावरुन तक्रारकर्तीने रु.2,10,000/- व रु.2,37,545/- रकमेचे दोन धनादेश वि.प.क्र. 2 ला दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. आवंटन पत्रावरुन वि.प. हा महाराष्‍ट्र एयरपोर्ट डेव्‍हलपमेंट कंपनीची जमीन विकसित करुन त्‍यावर बांधकाम, विक्री व वितरित करण्‍याची सेवा त्‍यांना देणार होता. वि.प.च्‍या MADC सोबत झालेल्‍या करारानुसार सदर जमिनीवर उभारण्‍यात येणा-या बांधकाम योजनेचे सर्व हक्‍क आणि बांधकामा योजनेतील सदनिका विक्रीकरणाबाबतचे सर्व अधिकार वि.प.क्र. 2 कडे होते आणि तशी पॉवर ऑफ अटर्नी वि.प.क्र. 1 ने वि.प.क्र. 2 ला दिलेली होती, म्‍हणून वि.प.क्र. 2 त्‍यातील सदनिका विक्री करण्‍याकरीता करार करीत होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती व वि.प. यांच्‍यामध्‍ये ग्राहक आणि सेवा पुरवठादार असे संबंध असल्याचे स्पष्ट होते.

8.               सदर प्रकरणी दाखल केलेल्‍या सदनिकेच्‍या दि.25.02.2010 च्‍या आवंटन पत्रावरुन तक्रारकर्तीला ‘’Harmony ID-0202’’ सदनिका आवंटीत करण्‍यात आलेली होती. याच पत्रासोबत पुढे आवंटन पत्राच्‍या अटी व शर्तींची प्रत जोडलेली आहे. त्यानुसार वि.प.क्र. 2 ने विवादीत सदनिका आवंटन पत्राच्या दिनांकापासून 30 महिन्याचे आत पूर्ण करण्याचे कबूल केल्याचे दिसते. तसेच आवंटन पत्राच्‍या अटी व शर्तींचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, मीहानमध्‍ये असलेली जमीन महाराष्‍ट्र एयरपोर्ट डेव्‍हलपमेंट कंपनी (MADC) च्‍या मालकीची असून त्‍यांनी वि.प. रीटॉक्‍स बिल्डर्स अँड डेव्‍हलपर्स प्राय.लिमि. यांना सदर जमिनीवर टाऊनशिप डिझाईन करण्‍याकरीता, आर्थीक सहाय्य घेण्‍याकरीता, विकसित करण्‍याकरीता आणि संबंधित आधारभूत संरचना करण्‍याकरीता अधिकार दिले होते. आवंटनाच्‍या शर्ती व अटीनुसार वि.प. विकास करतील व युनिट होल्‍डर सहनिवासाच्‍या लीजचे हक्‍क घेतील. पुढे याच शर्ती व अटीनुसार पहिला हप्‍ता हा नोंदणीचे वेळेस 10 टक्‍के व नंतर आवंटनाचे वेळेस 10 टक्‍के असे वि.प.ला द्यावयाचे नमूद आहे. तक्रारकर्तीने दिलेल्‍या रकमेचा विचार करता सदर रक्‍कम त्‍याने निश्चित केलेल्‍या वेळेतच दिलेली आहे. तिसरा टप्‍पा हा पाया पूर्ण झाल्‍यावर 10 टक्‍के द्यावयाचा आहे. परंतू वि.प.ने बांधकामाची सुरुवातच केली नसल्‍याने पुढील रकमेचा हप्‍ता देण्‍याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. वि.प.ने त्‍यांची ही योजना का पूर्णत्‍वास आली नाही याबाबत कुठलीही माहिती अथवा सुचना तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍याचे दिसत नाही. मंचासमोर तक्रार दाखल झाल्‍यावर वि.प. लेखी उत्‍तरात ही सर्व कारणे नमूद करीत आहेत. तक्रारकर्तीची काही प्रमाणात का होईना रक्‍कम मात्र वि.प.ने स्‍वतःजवळ ठेवलेली आहे. वि.प.ने सदनिकेच्या एकूण ठरलेल्या रु.29,83,635/- किमतीपैकी रु.4,47,545/- (जवळपास 14.99%) स्वीकारल्याचे दिसते पण विक्रीचा करारनामा केल्याचे दिसत नाही. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहे.

“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”

“It would be unfair trade practice, if the builder, without any planning and without obtaining any effective permission to construct building/apartments, invites offers and collects money from the buyers.”

वि.प.ने दि एयरपोर्ट ऑ‍थारीटी ऑफ इंडिया यांनी सदर बांधकाम योजना अंमलात आणतांना इमारतीच्‍या उंचीकरीता तीनवेळा अडथळे आणल्याचे व दोनदा इमारतीची योजना बदलावी लागल्याचे निवेदन दिले पण त्यासंबंधी कुठलाही दस्तऐवज मंचासमोर सादर केला नाही अथवा तक्रारकर्तीस कळविल्याचे दिसत नाही. वास्तविक, तक्रारकर्तीकडून पैसे स्वीकारण्यापूर्वी वि.प.ने संबंधित विभागाकडून सर्व परवानग्या घेणे आवश्यक होते. वि.प.क्र. 2 ची सदर कृती सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब ठरतो.

9.               वि.प.क्र. 2 च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार अशाच प्रकारची प्रकरणे राज्‍य आयोगासमोर प्रलंबित आहे. याचाच अर्थ, वि.प.क्र. 2 ने अनेक ग्राहकांसोबत अशाच प्रकारचे व्‍यवहार केल्‍याचे दिसून येते. वि.प.क्र. 2 च्‍या मते त्‍यांच्‍यामध्‍ये व वि.प.क्र. 1 मध्‍ये वाद निर्माण झाल्‍याने ग्राहकांना सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन ताबा देऊ शकले नाही. मंचाचे मते सदर वाद केव्‍हा उत्‍पन्‍न झाला व त्‍याचा करार केव्‍हा रद्द करण्‍यात आला आणि न्‍यायालयीन प्रक्रीया केव्‍हा सुरु झाली याबाबतचे कुठलाही कालावधी वि.प.ने नमूद केलेला नसल्‍याने, सदनिका नोंदणी केल्‍यानंतर सदर वाद केव्‍हा उत्‍पन्‍न झाले याबाबत स्‍पष्‍ट माहिती दिसून येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला वारंवार बांधकाम योजनेबाबत व विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत विचारणा केली असता वि.प.ने त्‍याच्‍या चौकशीला व पत्राला कधीही कागदपत्रासह समर्पक उत्‍तर दिले नाही, ज्‍यावरुन तक्रारकर्तीला सत्‍य परिस्थिती समजली असती.

10.        वि.प.क्र. 1 ने सदर व्‍यवहार हा वि.प.क्र. 2 सोबत झाल्‍याने, तक्रारकर्ती व महाराष्‍ट्र एयरपोर्ट डेव्‍हलपमेंट कंपनी (MADC) यांच्या दरम्यान कुठलाही व्‍यवहार/करार  झालेला नसल्‍यामुळे त्‍यांचेविरुध्‍द असलेले सदर प्रकरण खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे. मंचाने सदर प्रकरणात दाखल असलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता  आवंटन पत्राच्‍या अटी व शर्तींनुसार संपूर्ण व्यवहार हा केवळ आणि केवळ तक्रारकर्ती व वि.प.क्र. 2 दरम्यान झाल्याचे दिसते. त्यामध्ये महाराष्‍ट्र एयरपोर्ट डेव्‍हलपमेंट कंपनी (MADC) चा आणि तक्रारकर्तीचा कुठलाही थेट संबंध असल्याचे किंवा तक्रारकर्तीने कुठलीही रक्कम महाराष्‍ट्र एयरपोर्ट डेव्‍हलपमेंट कंपनीला (MADC) दिल्याचे दिसत नाही. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 1 विरुध्‍द सदर तक्रार खारिज होण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. पण ‘G.L. Narasimham vs. B. S. Venkateswarule and Anr., revision petition No. 3415/2008, reported in 2010 (I) CLT 392’ या प्रकरणात मा राष्ट्रीय आयोगाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहे की जमिनीचा मालक व बिल्डर यांच्यात असलेल्या वादामुळे ग्राहकांस कुठलेही नुकसान सोसण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे महाराष्‍ट्र एयरपोर्ट डेव्‍हलपमेंट कंपनी (MADC) व वि.प.क्र. 2 यांच्‍यातील करार रद्द झाल्‍यामुळे तक्रार खारिज करण्‍याची वि.प.ची 2 मागणी फेटाळण्यायोग्य असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

11.              आवंटन पत्राच्‍या अटी व शर्तीनुसार जर सदनिका धारकाने नोंदणी रद्द केली तर त्‍याचे नोंदणी रक्‍कम किंवा पूर्ण किमतीपैकी 10 टक्‍के रक्‍कम यापैकी जी जास्‍त असेल ती जप्‍त करण्‍यात येईल. परंतू जर विकासकच बांधकाम योजना पूर्ण करण्‍यास अयशस्‍वी ठरले तर त्‍यांनी सदनिका खरेदी करणा-यांना नुकसान भरपाईदाखल किती रक्‍कम द्यावी लागेल याबाबत कुठेही उल्‍लेख करण्‍यात आलेला नाही. वि.प.क्र. 2 ने यावरुन स्‍वतःची जबाबदारी झटकण्‍याचा प्रयत्न केल्‍याचे दिसून येते. वि.प.ने स्‍वतःच नियोजित कालावधीत बांधकाम सुरु न केल्‍याने तक्रारकर्तीने पुढील बांधकाम टप्‍यानुसार द्यावयाच्‍या रकमा देण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही. त्‍यामुळे वि.प.चे असे म्‍हणणे की, तक्रारकर्तीने वेळेवर रकमा दिल्‍या नाही हे रास्त वाटत नाही. बांधकाम योजना पूर्ण करण्‍याचा अवधी हा 30 महीन्‍यांचा असल्‍याने तसेही वि.प.ने ती अट न पाळून कराराचा स्‍वतः भंग केलेला आहे. वरील परिच्छेदात नमूद सर्व बाबींचा विचार करता वि.प.क्र. 2 ची प्रस्तुत प्रकरणातील संपूर्ण कृती ग्राहकांना द्यावयाच्‍या सेवेतील त्रुटी व अक्षम्‍य निष्‍काळजीपणा असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.

12.              वि.प.च्‍या अशा रक्‍कम अडवून ठेवण्‍याच्‍या धोरणाने व नोंदणी आणि आवंटीत झालेल्‍या सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण न झाल्‍याने तक्रारकर्तीला मानसिक, शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. तसेच तक्रारीचा खर्च सहन करावा लागला. वि.प.क्र. 2 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्तीने सदनिका नोंदणी करुन रु.4,47,545/- दिल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे. वि.प.ने दि.25.02.2010 पासून आजतागायत तक्रारकर्तीची रक्‍कम स्‍वतःच्‍या व्‍यवहारात वापरलेली आहे. तक्रारकर्तीला वि.प.क्र. 2 च्‍या अशा वागण्‍याने मानसिक व शारिरीक त्रास  झाल्‍याने ती मानसिक व शारिरीक त्रासाची माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

13.              तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे जर वि.प.क्र. 2 बांधकाम 30  महिन्‍याचे कालावधीत पूर्ण करण्‍यास असमर्थ ठरल्याने तिने दिलेली रक्‍कम ही व्‍याजासह परत मागितली आहे. वि.प. त्‍याला असलेल्‍या तांत्रिक अडचणीस्‍तव सद्य स्थितीत बांधकाम पूर्ण करण्‍यास असमर्थ होते तर त्‍यांनी तक्रारकर्तीने मागणी केल्‍याप्रमाणे त्‍यांनी अदा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत करणे आवश्‍यक होते. प्रस्तुत प्रकल्प विविध कायदेशीर विवादात अडकल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे बांधकाम पूर्ण करून सदनिकेचा ताबा देण्यास किती अवधी लागेल याबद्दल वि.प.क्र. 2 ने कुठलेही ठोस निवेदन दिले नाही. वि.प.क्र. 2 तक्रारकर्तीला सदनिकेचा ताबा मिळण्यासाठी अनिर्बंधित कालावधीसाठी थांबण्यास बाध्य करू शकत नाहीत. तक्रारकर्तीच्या झालेल्या नुकसानाचा विचार करता अश्याच समांतर प्रकरणी जेथे सदनिकेचा ताबा देण्याचे आदेश न देता स्वीकारलेली रक्कम परतीचे आदेश दिले आहेत. प्रकल्प पूर्ण न होण्याबद्दल वि.प.ने दिलेले स्पष्टीकरण कायदेशीर दृष्टीने मान्य करण्यायोग्य नसल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की मा. राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर “Mr Jaitesh S/o Ravindrapal Dhawan & ors Vs Reatox Builders & Developers Pvt ltd & Ors., Complaint No. CC/13/6, Judgment Dated 20.10.2018.”) यांनी समांतर प्रकरणी प्रस्तुत तक्रारीत असलेल्या विवादीत प्रकल्प व समान वि.प. यांच्याविरुद्ध आदेश पारित केले आहेत. त्यामध्ये नोंदविलेल्या निरीक्षणांवर भिस्त ठेवत तक्रारकर्तीचे झालेले नुकसान भरून निघण्यासाठी तिची रक्कम मागणीनुसार 12% व्याजासह परत मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्तीने रु.4,47,545/- रक्कम अदा केल्याचे वि.प.क्र. 2 लाही मान्‍य आहे. वि.प.क्र. 2 ने स्विकारलेली रक्‍कम रु.4,47,545/- तक्रारकर्तीने शेवटचे भुगतान केल्यापासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यन्त द.सा.द.शे. 12 % व्याजासह परत मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

14.        दाखल दस्‍तऐवज व उपरोक्‍त निष्‍कर्ष यावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- आ दे श –

1)   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला रु.4,47,545/- ही रक्‍कम दि.13.04.2010 पासून तर रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.

2)   वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्तीला मानसिक व शारिरीक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईदाखल रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.

3)   सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसात करावी. आदेशाची मुदतीत अंमलबजावणी न केल्यास त्‍यानंतर वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त पुढील कालावधीसाठी वि.प.ने तक्रारकर्तीला अतिरिक्त दंडात्मक नुकसान भरपाई (Punitive Damages) रुपये 50/- प्रती दिवस प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द्यावेत.

4)   वि.प.क्र. 1 (महाराष्‍ट्र एयरपोर्ट डेव्‍हलपमेंट कं) विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

5)   आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.