आदेश पारीत व्दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्य.
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 च्या कलम 35 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणेप्रमाणे...
1. तक्रारकर्ता वरील नमुद पत्त्यावरील रहीवासी असुन त्याचा शेतीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने सन 2018 मध्ये मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा कृषीपंप योजने अंतर्गत कृषीपंप मिळण्याकरीता अर्ज केला होता. त्यानुसार तक्रारकर्त्यास सौर ऊर्जा कृषीपंप देण्यांत आला त्याचा लाभार्थी क्र. 505402710142582 हा आहे. विरुध्द पक्षाने दिलेला संबंधीत कृषीपंप निकृष्ठ दर्जाचा असल्याने तो बंद पडला व तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि.24.08.2021 रोजी तक्रार दाखल करुन देखिल विरुध्द पक्ष क्र.1 ने कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या कर्मचा-याने दि.13.10.2021 रोजी विवादीत सौर ऊर्जा कृषीपंप दुरुस्ती करण्याकरीता काढून नेला, पण पंप दुरुस्ती करुन शेतात लावून दिला नाही. विवादीत पंपामध्ये बिघाड असल्याने तक्रारकर्त्याने शेतात लावलेल्या पिकांना पाणी देऊ शकला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे जवळपास रु.4,00,000/- चे नुकसान झाले. तसेच विरुध्द पक्षांच्या सेवेत त्रुटी असल्याने तक्रारकर्त्यास प्रचंड शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्याकरीता रु.1,50,000/- नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी केली, तसेच सौर ऊर्जा कृषीपंपाचे दुरुस्तीकरीता रु.2,880/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केले. तक्रारकर्त्याने दि.01.11..2021 रोजी वकीलामार्फत विरुध्द पक्षांना पाठविलेल्या नोटीसला देखिल उत्तर दिले नाही. तसेच विरुध्द पक्षांच्या सेवेत त्रुटी असल्याचा आक्षेप घेत तक्रारकर्त्याने विवादीत सौर ऊर्जापंप तात्काळ दुरुस्त करुन देण्यांत यावा अथवा नवीन कृषीपंप लावुन देण्यांत यावा अश्या मागण्या केल्या. तसेच शेतीतील पिकांचे नुकसानाबाबत रु.2,00,000/- आणि शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.1,50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- मिळण्याबाबत तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे समर्थनार्थ एकूण 6 दस्तावेज दाखल केलेले आहे.
2. तक्रार दाखल झाल्यानंतर आयोगामार्फत विरुध्द पक्षांना पोष्टाव्दारे नोटीस पाठविली असता विरुध्द पक्ष क्र.1 आयोगासमक्ष उपस्थित झाले व त्यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल केले. त्यात त्यांनी तक्रारकर्त्यास सौरऊर्जा कृषीपंप दिल्याची बाब मान्य केली, पण 5 वर्षांची वारंटी असल्याची बाब अमान्य केली आहे तसेस तक्रारकर्त्याचे बहूतांश निवेदन अमान्य केले. तसेच आपल्या विशेष कथनात तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली ऑनलाईन तक्रारीचा संबंध मुख्यालयाशी असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 चा प्रस्तुत तक्रारीशी संबंध नसल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याकडून दि.12.10.2021 रोजी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ने विरुध्द पक्ष क्र.2 शी संपर्क साधुन सौरऊर्जा कृषीपंपात बिघाड झाल्याचे स्पष्टीकरण मागितले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने डुप्लीकेट चाबीव्दारे सौर कृषी पंपाचे कंट्रोलर उघडून त्यामध्ये छेडछाड केल्यामुळे सौर कृषीपंप नादुरुस्त झाल्याचे नमुद केले व प्रस्तुत बिघाडाकरीता तक्रारकर्ता स्वतः जबाबदार असल्याचे निवेदन दिले. तसेच विवादीत कंट्रोलर विरुध्द पक्ष क्र.2 ने पूणे येथे दुरुस्तीकरीता पाठविले व त्याकरीता आवश्यक असलेले शुल्क दि.17.12.2021 रोजी जमा केल्यानंतर सौर कृषीपंप दुरुस्त करुन कायान्वीत करण्यांत आला, त्यामुळे विरुध्द पक्षांचे सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली.
3. विरुध्द पक्ष क्र.2 ने लेखीउत्तर दाखल करुन तक्रारकर्त्याचे सर्व निवेदन चुकीचे असल्याचे नमुद केले तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून दि.13.10.2021 रोजी सदर कृषीपंप नादुरुस्त असल्याबद्दलची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.2 चे तंत्रज्ञांनी सौर कृषीपंपाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने डुप्लीकेट चाबीव्दारे कंट्रोलर आणि कृषी पंपाचे वायरींगला छेडछाड केल्यामुळे सदरचा बिघाड झाल्याने नमुद केले. सदरचा बिघाडाकरीता तक्रारकर्ताच जबाबदार असल्याने वारंटी अंतर्गत दुरुस्तीकरीता तक्रारकर्ता पात्र नसल्यामुळे पंप दुरुस्त करुन लावण्यांत आला नाही. पण तक्रारकर्त्याने दि.17.11.2021 रोजी रु.2,880/- प्रदान केल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.2 ने दि.20.11.2021 रोजी सौर कृषीपंप दुरुस्त करुन पुन्हा कार्यान्वीत केल्याचे निवेदन दिले. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 से सेवेत त्रुटी नसल्यामुळे तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली.
4. तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल करुन माहिती अधिकारात प्राप्त माहीतीनुसार विवादीत सौर कृषीपंपाची 5 वर्षांची वारंटी असल्याचे नमुद केले. तसेच तक्रारकर्त्याने दि.24.08.2021 रोजी ऑनलाईन तक्रार दाखल केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने त्यावर कुठलीही कारवाई न केल्यामुळे तक्रारकर्त्यास जवळपास 3 महीने वहीवाटीसाठी कृषी पंपाचा उपयोग करता आला नसल्याचे नमुद करीत तक्रारीतील निवेदनाचा पुर्नउच्चार करीत तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्याची विनंती केली.
5. उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यांत आला तसेच दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत.
- // निष्कर्ष // -
6. तक्रारकर्त्याने सन 2018 मध्ये मुख्यमंत्री सौरऊर्जा कृषीपंप योजने अंतर्गत सौर कृषीपंप विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून प्राप्त केल्याचे दाखल दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. तसेच सदर सौर कृषीपंप विरुध्द पक्ष क्र.2 तर्फे निर्मीत असल्याचे देखिल दाखल दस्तावेजांवरुन स्पष्ट दिसते. विवादीत सौर कृषीपंप दि.24.08.2021 रोजी नादुरुस्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष पक्षांकडे ऑनलाईन तक्रार नोंदविली पण विरुध्द पक्षाने सौर कृषीपंप दुरुस्त करुन देण्याबाबत कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे सौर कृषीपंप वरील 3 महिन्यांच्या कालावधीकरीता बंद राहीला व तक्रारकर्ता शेतीला पाणी देण्याकरीता पंपाचा वापर करु न शकल्यामुळे उभय पक्षांत प्रस्तुत वाद उद्भवल्याचे दिसते. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षा दरम्यान ग्राहक व सेवा पुरवठादार असा संबंध असल्याचे व प्रस्तुत तक्रार आयोगाचे अधिकार क्षेत्रात असल्याचे स्पष्ट होते.
7. तक्रारकर्त्याने दि.24.08.2021 रोजी ऑनलाईन तक्रार नोंदविल्यानंतर त्याची दखल घेऊन विरुध्द पक्ष क्र.1 ने ताबडतोब कारवाई करणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाल्याचे दिसत नाही. वास्तविक ऑनलाईन तक्रार प्रणाली अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यानंतर जवळपास दोन महिनेपर्यंत विरुध्द पक्ष क्र.1 ने कुठलीही कारवाई केली नाही व ऑनलाईन तक्रार मुख्यालयाशी संबंधित असल्याचे बेजबाबदार निवेदन लेखी उत्तरात आयोगासमोर सादर केले. तक्रार दाखल दस्तऐवज क्र 2 नुसार ऑनलाईन तक्रार क्र 0000021422349 दि 24.08.2021,12:47 pm वाजता संबंधित विभाग / पुरवठादारा कडे योग्य कारवाई करिता अग्रेषित केल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष क्र.1 व त्यांचे मुख्यालय यांच्यादरम्यान योग्य व तत्पर समन्वय असणे आवश्यक होते. तसेच त्यांच्यातील समन्वयाअभावी ग्राहक सेवा बाधित होणे अपेक्षित नाही. तक्रारकर्त्याने दि.12.10.2021 रोजी तक्रारीचा लेखी अर्ज विरुध्द पक्षाकडे दाखल केल्यानंतरच विरुध्द पक्ष क्र.1 ने त्याबाबत पुढील कारवाई केल्याचे स्पष्ट होते. वरील कालावधीतील विलंबासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 ने कुठलेही मान्य करण्या योग्य स्पष्टीकरण सादर केले नाही. तक्रार दाखल दस्तऐवज क्र 4 नुसार ऑनलाईन तक्रार असल्याची बाब विरुध्द पक्ष क्र.2 ला माहित असल्याचे व त्यांनी टेक्नीकल टीमने चेक केल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्त्याने डुप्लीकेट चाबीव्दारे सौर कृषीपंपाचे कंट्रोलर उघडून त्यात छेडछाड केल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.2 चे निवेदन तक्रारकर्त्याने अमान्य केले नाही. त्यामुळे सदर वस्तुस्थीती तक्रारकर्त्यास मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यांस आयोगास हरकत वाटत नाही. सदर कृषी पंपाचा गॅरेटी कालावधी जरी पाच वर्षांचा असला तरी तक्रारकर्त्याने त्यामध्ये अवैधपणे छेडछाड केली असल्याने दुरुस्ती साठीचे शुल्क रु. 2,880/- वसुल करण्याची विरुध्द पक्ष क्र.2 चे कृती अयोग्य असल्याचे म्हणता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने दि. 17.11.2021 रोजी रु.2,880/- जमा केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने दि.20.11.2021 रोजी कृषी पंपाची दुरुस्तीकरुन दिल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने दि.24.08.2021 रोजी ऑनलाईन तक्रार नोंदविल्यानंतर दि 12.10.2021 या दोन महिन्यांचे कालावधीत विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने कुठलीही कारवाई केली नाही व सदर विलंबा बाबत त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने कुठलेही मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिले नाही. वीज सेवा अत्यावश्यक सेवा असूनही सेवा देण्यात झालेल्या विलंबामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 सेवेत त्रुटी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र ठरते. विवादित बिघाडा साठी तक्रारकर्ता देखील जबाबदार असल्याने त्याच्या मागणीनुसार नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी अमान्य करण्यात येते पण विरुध्दपक्षाच्या त्रुटीमुळे तक्रार कर्ता माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पत्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
8. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, प्रकरणातील वस्तुस्थिती, पुराव्याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 ला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या आर्थीक नुकसान, शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- अदा करावा.
3. विरुध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्याने वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत
मिळाल्यापासुन 45 दिवसात करावी.
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
5. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.