Dated the 31 Aug 2016

न्‍यायनिर्णय       

           द्वारा- सौ.स्‍नेहा एस.म्‍हात्रे...................मा.अध्‍यक्षा.       

1.         तक्रारदार मे.रिया इंडस्‍ट्रीज  यांनी प्रस्‍तुत तक्रार त्‍यांच्‍या प्रोप्रायटर श्री.जेकॉब के.जी.  मार्फत दाखल केली आहे.  सामनेवाले ही वीज वितरणाचा व्‍यवसाय करणारी कंपनी आहे.  तक्रारदार यांनी तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्रमांक-1 मध्‍ये तक्रारदार ही एक प्रोप्रायटरी कर्न्‍सन असुन श्री.जेकॉब के.जी. हे त्‍याचे प्रोप्रायटर आहेत, व ते त्‍यांच्‍या उपजिवीकेसाठी वर नमुद नांवाने व्‍यवसाय करतात असे नमुद केले आहे.          

2.    तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार सामनेवाले यांचे विरुध्‍द अनुचित व्‍यापारी प्रथा व तक्रारदार यांना सदोषपुर्ण सेवा देणे याबाबत दाखल केली असुन, तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

3.    तक्रारदार म्‍हणतात, एम.आय.डी.सी. हे प्‍लॉट क्रमांक-सी-43-1 व सी-43-2 रोड नंबर-22, वागळे ईस्‍टेट ठाणे,एकूण क्षेत्रफळ-10109 चौरस मिटर या भुखंडाचे मालक आहेत.  त्‍यांनी ता.25.05.1980 च्‍या लिज डिड व्‍दारे सदर प्‍लॉट मे.फेरॉईड इंडस्‍ट्रीज लि., (पुर्वीचे नांव मे.सहकार प्रोप्रायटर. लि.,) यांना एकूण 99 वर्षांच्‍या लिजवर दिले.  ता.14.02.2005 रोजी सदर मे.फेरॉईड इंडस्‍ट्रीज लि., यांनी सदर प्‍लॉट मे. एस.एस.इंडस्‍ट्रीज यांना दिले.  ती एक प्रोप्रायटर कर्न्‍सन आहे, व त्‍याचे मालक मे. अंजि रेड्डी हे आहेत.  मे.एस.एस. इंडस्‍ट्रीज यांनी सदर प्‍लॉट विकसीत करुन त्‍यातील गाळे विकण्‍याचे व त्‍यातील गाळे धारकांची गृहनिर्माण स्‍थापन करण्‍याचे अधिकार मे. फेरॉईड इंडस्‍ट्रीज लि., यांनी मे.एस.एस.इंडस्‍ट्रीज यांना दिल्‍याचे तक्रारदार यांना सांगुन तक्रारदार यांचेशी ता.30.04.2005 रोजी एम.ओ.यु. स्‍वाक्षरीत केला, व त्‍यानुसार तक्रारदार यांना सी-43/ए-34 येथील क्षेत्रफळ-900 चौरस फुट असलेला गाळा उभयपक्षांत ठरलेल्‍या मोबदल्‍यास विकला.  (एम.ओ.यु. निशाणी-सी-1) तक्रारदार यांनी सदर गाळयाबाबत विजेची जोडणी मिळण्‍यासाठीच्‍या अर्जासह आवश्‍यक कागदपत्रे सामनेवाले यांना सादर केल्‍यावर सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना ग्राहक क्रमांक-000011410472 या क्रमांकाव्‍दारे वीज जोडणी देण्‍याचे कबुल करुन तक्रारदार यांच्‍या सदर गाळयास वीज जोडणी दिली. सदर वीज जोडणीसाठी तक्रारदार यांच्‍या सोसायटीने तक्रारदार यांना एन.ओ.सी. दिली आहे.  अशा प्रकारे तक्रारदार सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत, व ते नियमितपणे सामनेवाले यांना सदर विजेबाबतच्‍या बीलांची रक्‍कम अदा करतात, व सदर बिलांबाबत  तक्रारदार यांची सामनेवाले यांचे प्रती कोणतीही थकबाकी नाही.  तक्रारदार म्‍हणतात तक्रारदार यांच्‍या सोसायटीने एम.आय.डी.सी. यांचेकडून एन.ओ.सी. घेऊन सामनेवाले यांना सादर करण्‍यासाठी अंडरटेकिंग दिले आहे, व एम.आय.डी.सी. यांचेकडून एन.ओ.सी. मिळण्‍यासाठी पाठ पुरावा व पत्रव्‍यवहार केला आहे. परंतु एम.आय.डी.सी. व श्री.अंजी रेड्डी यांच्‍यामध्‍ये सदर एम.आय.डी.सी. प्‍लॉटच्‍या प्रिमियमच्‍या रकमेबाबत वाद असल्‍याबाबत तक्रारदार यांना/तक्रारदार यांच्‍या सोसायटीला सदर एन.ओ.सी. अदयाप मिळू शकली नाही.  सामनेवाले यांनी ता.03.08.2010 रोजीच्‍या नोटीस व्‍दारे तक्रारदार यांना एम.आय.डी.सी. कडून 15 दिवसात सदर वीज जोडणीबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र आणण्‍यास सांगितले, व तक्रारदार यांनी एम.आय.डी.सी. कडून 15 दिवसात नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्‍त करुन सामनेवाले यांना न दिल्‍यास सामनेवाले तक्रारदार यांची वीज जोडणी खंडीत करतील असे कळविले.  (निशाणी- सी-4 नोटीस ऑफ ओपी ता.03.08.2010) तक्रारदार पुढे म्‍हणतात तक्रारदार यांच्‍या सोसायटीला सामनेवाले यांचे विरुध्‍द रिट पिटीशन क्रमांक-4960/2010 मा.उच्‍च न्‍यायालयात दाखल केले होते, त्‍यांस मा.उच्‍च न्‍यायालयाने ता.10.12.2010 रोजी स्‍टेटस्‍को दिला होता, व सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांची वीज जोडणी खंडीत करु नये असे आदेश दिले होते.  परंतु तक्रारदार यांच्‍या सोसायटीने सदर प्‍लॉट सोसायटीच्‍या नांवे ट्रान्‍सफर करण्‍यास मा.दिवाणी न्‍यायालयात खटला त्‍याच मुदयांवर दाखल केला असल्‍याने सदर डब्‍ल्‍युपी-4960/2010 मागे घेण्‍यात आले आहे.  ता.23.08.2010 ची आदेश प्रत तक्रारदार यांनी दाखल केली आहे.  तक्रारदार यांना ता.30.08.2011 रोजी तक्रारदार यांच्‍या मे.फेरॉईड इंडस्‍ट्रीज लि.,यांचेकडून ता.06.09.2011 नंतर एम.एस.सी.बी. तक्रारदार यांच्‍या गाळयाची विजजोडणी खंडीत करणार असल्‍याचे निशाणी-6 चे पत्र तक्रारदार यांना प्राप्‍त झाल्‍याने तक्रारदार यांनी सामनेवाले विरुध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे, व तक्रारीच्‍या प्रार्थना कलमात नमुद केल्‍याप्रमाणे मागणी केली आहे.  

4.         सामनेवाले यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर सामनेवाले हे हजर होऊन त्‍यांची कैफीयत, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद इत्‍यादि दाखल केला आहे.  सामनेवाले यांनी कैफीयतीमध्‍ये तक्रारदार सामनेवाले यांचे ग्रा.स.का. 2 (1) (डी) नुसार ग्राहक नाहीत.  बी. तक्रारदार यांनी एमआयडीसी यांचेकडून तक्रारदार यांना वीज पुरवठा देण्‍याबाबत एनओसी प्राप्‍त करुन सामनेवाले यांना न दिल्‍याने सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा विज पुरवठा खंडीत करण्‍याची नोटीस दिली.  सामनेवाले म्‍हणतात सामनेवाले यांनी सदर नोटीस इलेक्‍ट्रीसिटी अॅक्‍टच्‍या तरतुदीनुसार व कायदेशीर प्रक्रीयेचा अवलंब करुन दिली आहे.  सामनेवाले यांचेकडून तक्रारदार यांनी कोणत्‍याही प्रकारे मानसिक त्रास देण्‍यात आलेला नाही.  तसेच ता.07.09.2011 रोजीची सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दिलेली नोटीस मा.उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये दाखल झालेल्‍या रिट पिटीशन क्रमांक-4960/2010 मध्‍ये नमुद केलेला कालावधी संपल्‍यानंतर देण्‍यात आली आहे.  सबब तक्रारदार यांची तक्रार खोटी असुन ती फेटाळण्‍यात यावी अशी मागणी सामनेवाले यांनी केली आहे.  त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी पुरावा शपथपत्र तसेच लेखी युक्‍तीवाद इत्‍यादि दाखल केला आहे.  उभयपक्षांच्‍या वकीलांचा प्रस्‍तुत तक्रार प्रकरणात तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला, व प्रकरण अंतिम आदेशासाठी नेमण्‍यात आले.

      उभयपक्षांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांच्‍या आधारे मंचाने तक्रारीच्‍या निराकरणार्थ खालील मयुदयांचा विचार केला. 

               मुद्दे                                                                                                निष्‍कर्ष

अ.तक्रारदार सामनेवाले यांचे ग्राहक आहे का ?..................................................होय.

ब.सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना त्‍यांचा विज पुरवठा

  खंडीत करण्‍यासाठी दिलेली नोटीस योग्‍य प्रकारे व

  इलेक्‍ट्रीसिटी अॅक्‍ट नुसार देण्‍यात आली हे सिध्‍द केले

  आहे का ?................................................................................................नाही.

क.सामनेवाले यांचे प्रती तक्रारदासर यांची वीज देयकाबाबत

  थकबाकी आहे का ?..................................................................................नाही.

ड.तक्रारदार यांना मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई देण्‍यात

  येते का ?.................................................................................................नाही.

इ.तक्रारीत काय आदेश ?...............................................तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.

5.कारण मिमांसा

मुद्दा-अ. ते क- तक्रारदार यांचा गाळा ज्‍या इमारतीमध्‍ये आहे ती इमारत जेथे बांधली आहे तो भुखंड एमआयडीसी यांच्‍या मालीकीचा आहे.  सदर भुखंड एमआयडीसी यांनी भाडे पट्टा करारावर सन-1980 मध्‍ये मे. फेरॉईड इंडस्‍ट्रीज यांना 99 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी दिला असुन मे.फेरॉईड इंडस्‍ट्रीज यांनी सदर भुखंड मे.एस.एस.इंडस्‍ट्रीज यांना ता.14.02.2005 रोजी विकसीत करण्‍यास दिला असुन मे.एस.एस.इंडस्‍ट्रीज यांनी सदर प्‍लॉट विकसीत करुन त्‍यातील गाळे संबंधीत खरेदीदारांशी / तक्रारदारांशी एम.ओ.यु. स्‍वाक्षरित करुन योग्‍य त्‍या मोबदल्‍यास तक्रारदार यांना विकले आहे.  तक्रारदार यांनी सदर मे.एस.एस.इंडस्‍ट्रीज गाळा यांचेकडून विकत घेतल्‍यानंतर तक्रारदार यांच्‍यासह इतर गाळेधारकांची फेरॉईड इंडस्‍ट्रीयल प्रिमासेस को-ऑप.सोसायटी लि., या तक्रारदाराच्‍या सोसायटीची स्‍थापना झाली आहे.  सदर संसथेकडून तक्रारदार यांच्‍या गाळयास वीज जोडणी देण्‍याबाबत एन.ओ.सी घेतल्‍यावर तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे वीज जोडणी बाबतची कागदपत्रे सादर करुन त्‍याबाबतची रक्‍कम सामनेवाले यांना अदा करुन स्‍वखर्चाने सामनेवाले यांचेकडून वीज जोडणी घेतल्‍याची बाब सामनेवाले यांनी देखील मान्‍य केली आहे.  सदर रक्‍कम भरल्‍यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना वरील परिच्‍छेदामध्‍ये नमुद केलेल्‍या ग्राहक क्रमांक व स्‍वतंत्र मिटर क्रमांक इत्‍यादि देऊन तक्रारदार यांची वीज जोडणी चालू केल्‍याचे दिसुन येते.  सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्‍या सदर वीज जोडण्‍याच्‍या बिलांबाबत सामनेवाले यांचेप्रती तक्रारदार यांची कोणतीही थकबाकी नाही, व तक्रारदार लघुउदयोजक (प्रोप्रायटरी कर्न्‍सन) असल्‍याने व सदर व्‍यवसाय त्‍यांच्‍या उपजिवीकेसाठी करीत असल्‍याने  सामनेवाले यांचे ग्राहक आहे.

      सामनेवाले यांनी तक्रारीत तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-2 (1) (डी) नुसार सामनेवाले यांचे ग्राहक नसल्‍याबाबत सिध्‍द करण्‍यासाठी समाधानकारक कागदोपत्री पुरावा जसे सदर गाळयात कोणता व्‍यवसाय चालतो त्‍यापासुन तक्रारदार यांना किती प्रमाणात उत्‍पन्‍न मिळते, तक्रारदार यांनी सदर व्‍यवसायासाठी मदतनीस म्‍हणून एकूण किती मनुष्‍यबळाचा वापर केला आहे इत्‍यादि बाबींचा तपशिल सादर केलेला नाही.  केवळ तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-2 (1) (डी) नुसार ग्राहक नाही असे विधान सबळ पुराव्‍याशिवाय केले आहे.  सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्‍या सदर गाळयाबाबत तक्रारदार सामनेवाले यांचे ग्राहक नाहीत, व ते सदर उदयोग/व्‍यवसाय व्‍यापारी हेतुन करतात याबाबत सिध्‍द करण्‍यासाठी कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नसल्‍याने सामनेवाले यांचा तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-2 (1) (डी) नुसार ग्राहक नाहीत हा युक्‍तीवाद फेटाळण्‍यात येतो.

 सामनेवाले यांनी यु.पी.पॉवर कार्पोरेशन विरुध्‍द अनिस अहमद CIVIL APPEAL NO.

5466 OF 2012(arising out of SLP(C)No.35906 of 2011)

या न्‍याय निवाडयाचा सदर प्रकरणात उल्‍लेख केला आहे.  परंतु सदर न्‍याय निवाडयामध्‍ये अन अथोराईज्‍ड /कमर्शियल कनेक्‍शन असा उल्‍लेख आहे. तक्रारदार यांच्‍या गाळयाबाबत सदर न्‍याय निवाडा लागु होत नाही.  कारण तक्रारदार यांच्‍या गाळयातील उदयोग हा लघुउदयोग / प्रोप्रायटरी कर्न्‍सन असुन सदर व्‍यवसाय तक्रारदार/प्रोप्रायटर स्‍वतःच्‍या उपजिवीकेचे साधन म्‍हणून करतात.  तक्रारदार यांनी वीज जोडणीबाबत रितसर रक्‍कम अदा करुन स्‍वखर्चाने व कागदपत्रे सादर करुन सदर वीज जोडणी घेतल्‍याचे सामनेवाले यांनी कैफीयतीत मान्‍य केले आहे, तसेच त्‍याबाबत मे.फेरॉईड इंडस्‍ट्रीज यांनी तक्रारदार यांना एन.ओ.सी. दिली आहे.  सामनेवाले यांनी देखील तक्रारदार यांचेकडून वीज जोडणी बाबतची रक्‍क्‍म स्विकारुन तक्रारदार यांना सदर वीज जोडणीबाबत स्‍वतंत्र ग्राहक क्रमांक, मिटर क्रमांक, वीज देयके इत्‍यादि देऊन तक्रारदार यांचेकडून वीज देयकाची रक्‍कम नियमितपणे स्विकारली आहे.  सामनेवाले यांनी त्‍याबाबत तक्रारदार यांना दिलेल्‍या पावत्‍या तक्रारदार यांनी अभिलेखात सादर केल्‍या आहेत.

      तक्रारदार यांच्‍या लाभात यापुर्वी मंचाने अॅड इंटेरिम ऑर्डर दिलेली आहे.  त्‍याच्‍या आदेशाची प्रत अभिलेखात उपलब्‍ध आहे, तसेच तक्रार क्रमांक-सीसी-330/2010, सीसी-331/2010, व सीसी-332/2010 मध्‍ये देखील इंटेरिम आदेश देण्‍यात आले आहे.  परंतु सदर तक्रारींवर गुणदोषांच्‍या आधारे निर्णय देण्‍यापुर्वी त्‍यामधील तक्रारदार यांच्‍या अनुपस्थितीमुळे सदर तक्रारी खारीज करण्‍यात आल्‍या आहेत.  परंतु त्‍यामुळे अंतरीम आदेशामध्‍ये नमुद केलेल्‍या वस्‍तुस्थितीमध्‍ये फरक होणार नाही.  सबब तक्रारदार हे सदर व्‍यवसाय लघुउदयोजक म्‍हणून व उपजिवीकेसाठी करीत असल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-2 (1) (डी) नुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडतात.

      एमआयडीसी व मे.फेरॉईड इंडस्‍ट्रीज यांच्‍यात लिजवर एमआयडीसी यांनी मे.फेरॉईड इंडस्‍ट्रीज यांना दिलेल्‍या व वर उल्‍लेख केलेल्‍या प्‍लॉटच्‍या प्रिमीयमच्‍या रकमेबाबत वाद असल्‍याने एमआयडीसी यांनी तक्रारदार यांना सदर एनओसी तक्रारदार यांनी एमआयडीसी यांचेकडे त्‍याबाबत पत्रव्‍यवहार करुन व वारंवार मागणी करुनही तक्रारदार यांना/ तक्रारदार यांच्‍या सोसायटीला दिलेले नाही, व वीज खंडीत करण्‍याबाबतची पाठविलेली सदर ता.03.08.2010 रोजीची नोटीस सामनेवाले यांनी कायदयाच्‍या कोणत्‍या प्रोव्हिजन नुसार दिली अथवा अशी नोटीस देण्‍याचे व प्रथम ग्राहकांना  वीज जोडणी देऊन त्‍यानंतर इतर कागदपत्रांची पुर्तता करण्‍याची मुभा देण्‍याचे व त्‍याबाबत अंडरटेकिंग इत्‍यादि घेण्‍याचे अधिकार सामनेवाले यांना इलेक्‍ट्रीसिटी अॅक्‍टच्‍या कोणत्‍या कलामांव्‍दारे मिळाले याचा समाधानकारक खुलासा सामनेवाले यांनी सबळ कागदपत्रांसह केलेला दिसुन येत नाही.  यावरुन एकीकडे तक्रारदार यांचेकडून वीज जोडणी बाबत रक्‍कम स्विकारुन तक्रारदार यांना वीज जोडणी देऊन त्‍यानंतर एमआयडीसी व फेरॉईड इंडस्‍ट्रीज यांच्‍यातील प्रिमीयमच्‍या रकमेच्‍या वादामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना अशाप्रकारे वेठीस धरणे पुर्णपणे असंयुक्‍तीक आहे. तसेच सामनेवाले यांनी नमुद केलेले श्री.राकेश पांचाळ यांचे प्रतिज्ञापत्र / अंडरटेकिंग श्री.पांचाळ यांनी तक्रारदार यांच्‍या सोसायटीचे चेअरमन म्‍हणून स्‍वाक्षरित करुन दिले आहे.  परंतु त्‍याबाबतचा अधिकार सोसायटीने श्री.राकेश पांचाळ यांना दिल्‍याबाबतचा सोसायटीचा ठराव सामनेवाले यांनी तक्रारीत सादर केलेला नाही.  तसेच सदर अंडरटेकिंग तक्रारदार यांच्‍या सहमतीने दिल्‍याचा पुरावा दिसुन येत नाही.  प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदार यांनी वैयक्तिकरित्‍या सामनेवाले यांचे विरुध्‍द दाखल केलेली असल्‍याने श्री.पांचाळ यांनी सोसायटीच्‍या वतीने दिलेली सदर अंडरटेकिंग तक्रारदार यांचेवर बंधनकारक नाही.  त्‍यासाठी सामनेवाले तक्रारदार यांच्‍या गाळयाची वीज जोडणी तोडू शकत नाहीत.  अशाप्रकारे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना ता.03.08.2010 रोजी वीज जोडणी तोडण्‍याबाबत दिलेली नोटीस वर उल्‍लेख केलेल्‍या मुदयांमुळे बेकायदेशीर असल्‍याचे दिसुन येते.

      तक्रारदार यांच्‍या सोसायटीने दाखल केलेले रिट पिटीशन क्रमांक-4960/2010 तक्रारदार यांच्‍या सोसायटीने मागे घेतले आहे.  परंतु मा.उच्‍च न्‍यायालयाने सदर प्रकरणात सामनेवाले यांनी एमआयडीसी व फेरॉईड इंडस्‍ट्रीज यामधील वादामुळे तक्रारदार यांचा वीज पुरवठा खंडीत करु नये म्‍हणून स्‍टेटस्‍को दिलेला होता.  सदर सारख्‍याच मुदयांबाबत दिवाणी न्‍यायालयात वाद सुरु असल्‍याने तक्रारदार यांना एमआयडीसी यांचेकडून एनओसी मिळाली नाही.

      तक्रारदार ही जिवंत व्‍यक्‍ती नसुन ती प्रोप्रायटरी कर्न्‍सन/संस्‍था असल्‍याने जिवंत व्‍यक्‍तीसाठीची भावना उदा.मानसिक त्रास , राग लोभ इत्‍यादि तक्रारदार यांना लागु होत नाही. सबब तक्रारदार यांची सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई दयावी ही मागणी फेटाळण्‍यात येते.  तक्रारदार यांना प्रस्‍तुत तक्रार वकीलामार्फत दाखल करुन आलेल्‍या न्‍यायिक खर्चापोटी सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना आदेश पारित तारखेपासुन दोन महिन्‍यांत रक्‍क्‍म रु.3,000/- दयावेत असे आदेश सामनेवाले यांना देण्‍यात येतात.

      सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना इलेक्‍ट्रीसिटी अॅक्‍टचे योग्‍य रितीने पालन न करता तक्रारदार यांची वीज जोडणी खंडीत करण्‍याबाबत दिलेल्‍या सदर नोटीसनुसार, अथवा एमआयडीसी याचेकडून तक्रारदार यांना/सोसायटीला वर उल्‍लेख केलेल्‍या कारणांमुळे एनओसी प्राप्‍त होण्‍यास विलंब झाल्‍यास  संबधीत गाळयातील तक्रारदार यांचा वीज पुरवठा खंडीत करुन नये असे आदेश सामनेवाले यांना देण्‍यात येतात.

      सदर आदेश कामी मंचाने खालील न्‍याय निवाडयाचा आधार घेतला आहे.

NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION NEW DELHI

REVISION PETITION NO.4529 /2014.

With IA/9122/2014 (STAY)

M/s. Jayem Impex A Proprietorship concern of Sh. Neelam Chabria

Versus

Hiteshbhai Gokalbhai Maru

Dated- 15.01.2015

      सदर न्‍याय निवाडयामध्‍ये खालील प्रमाणे उल्‍लेख करण्‍यात आलेला आहे.

Commercial purpose does not include the use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment.  

            It is further stated- In any case, even if we proceed on the basis that the complainant had also employed one or more workers to assist him in the job of tailoring the cloths, that by itself would not take him out of the purview of the explanation attached below section 2 (1) (d) of the consumer protection act.  The only requirement in terms of the decision of the Hon’ble Supreme Court in Laxmi Engineering works (supra) would be that the person buying goods should use the said goods himself exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment If a person while using the goods himself also takes assistance of one or more other persons, while using the goods purchased by him, he would still remain a consumer within the meaning of section 2(1) (d) of the act. 

            वर नमुद तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांचा व्‍यवसाय हा एक लघुउदयोग असुन तो तक्रारदार/प्रोप्रायटर यांनी त्‍यांच्‍या उपजिवीकेसाठी केला असल्‍याने ते ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-2 (1) (डी) नुसार ग्राहक आहेत.    

      उपरोक्‍त चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

“ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही ”.    

                          - आदेश -

1. तक्रार क्रमांक-442/2011 अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.

2. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सदोषपुर्ण सेवा दिल्‍याचे व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा

   अवलंब केल्‍याचे जाहिर करण्‍यात येते.

3. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्‍या वर नमुद केलेल्‍या गाळयाच्‍या ग्राहक क्रमांक-

      000011410472, मिटर क्रमांक-053-09005496 ची वीज जोडणी सदर बेकायदेशीर

      नोटीसच्‍या आधारे खंडीत करुन नये असे आदेश सामनेवाले यांना देण्‍यात येतात. 

4. तक्रारदार यांनी केलेली मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाईची मागणी उपरोक्‍त चर्चेनुसार

   (मुद्दा क्रमांक-ड) फेटाळण्‍यात येते.

5. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना न्‍यायिक खर्चापोटी आदेश पारित तारखेपासुन दोन

   महिन्‍यांत रक्‍कम रु.3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार) दयावेत.

6. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्‍य व विनाविलंब पोस्‍टाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.

7. तक्रारीचे अतिरिक्‍त संच असल्‍यास तक्रारदार यांना परत करण्‍यात यावे.

ता.31.08.2016

जरवा/