तक्रारकर्ता व त्यांचे : अधिवक्ता गैरहजर.
विरूध्द पक्षातर्फे अभिवक्ता : श्रीमती. एस.आर तिवारी
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- श्री.सु.रा.आजने सदस्य , -ठिकाणः गोंदिया
न्यायनिर्णय
(दिनांक 28/09/2018 रोजी घोषीत)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. विरूध्द पक्ष क्र 1 महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनी मार्फत कनिष्ठ अभियंता श्री. ए.एस.चवरे, विरूध्द पक्ष क्र 2 उपकार्यकारी अभियंता श्री.व्ही.एस जस्मतीया, विरूध्द पक्ष क्र 3 कार्यकारी अभियंता श्री.व्ही.जी.भवरे असून ही विरूध्द पक्ष कंपनी विज वितरणाची सेवा देते.
3. तक्रारकर्त्याच्या कथनानूसार तक्रारकर्ता नमूद पत्यावर राहतो. तक्रारकर्ता हा घरगुती (Residential) प्रकारचा विज ग्राहक असून त्याचा ग्राहक क्र. 431710530077 आहे. तक्रारकर्त्याचा विज जोडणीची तारीख 28/02/2002 असून मंजूर भार 0.20KW आहे.
4. तक्रारकर्त्याने जानेवारी 2011 ते जानेवारी 2014 पर्यंत नियमीतपणे विरूध्द पक्षाच्या मागणीप्रमाणे विदयुत देयके भरलेली आहेत. तक्रारकर्त्याला सरासरी देयक मिळत होते. ज्यात चालु रिडींग या रकान्यात रिडींग उपलब्ध नाही आणि एकुण उपभोग फक्त युनिट-1, असे नमूद केलेले आहे. तक्रारकर्त्याच्या कथनानूसार विदयुत विभागातर्फे कुणीही रिडींग घेण्याकरीता येत नव्हते. त्यामुळे मला सरासरी बिल येत होते. याबाबत तक्रारकर्ता यांनी कित्येकदा विरूध्द पक्षाकडे तक्रार केली. परंतू विरूध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीवर कोणतीही योग्य कार्यवाही केली नाही व सरासर दुर्लक्ष केले. तक्रारकर्त्याला फेब्रृवारी 2014 ते जून 2014 चे विदयुत देयके मिळाले नाही आणि अचानक माहे जुलै 2014 चे रू. 11,720/-,चे विज देयक देण्यात आले. ज्यामध्ये रिडींगच्या रकान्यात रिडींग उपलब्ध नाही व एकुण युनिट फक्त 1 असे दर्शविण्यात आले. हे बघता, तक्रारकर्ता सदरचे बिल घेऊन विरूध्द पक्षाच्या कार्यालयात गेले. तक्रारकर्त्याने सदर बिलामध्ये दुरूस्ती करून, भरलेल्या देयकाचे समायोजन करण्याची तयारी दर्शविली. परंतू विरूध्द पक्षाने वाढीव स्वरूपाचे देयक पाठविणे बंद केले नाही. दि. 25/08/2014 रोजी अर्जदाराने विरूध्द पक्षास विदयुत बिलामध्ये दुरूस्ती करण्याबाबत व बिलाचे पूर्नःमुल्यांकन नविन बिल करण्याबाबत विनंती केली. परंतू विरूध्द पक्षाने विवादित देयकामध्ये सुधारणा केली नाही. विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 3 यांना कळून देखील कुठलीही कार्यवाही न केल्यामूळे तक्रारकर्त्यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल करून खालील मागणी केली आहेः-
1) विरूध्द पक्षांनी सेवेत न्यूनता केल्याबद्दल घोषीत करण्यात यावे
व विरूध्द पक्षांनी दिलेले जास्तीचे विदयुत देयक बेकायदेशीर
ठरविण्यात यावे.
2) विरूध्द पक्षाला आदेशीत करण्यात यावे. त्यांनी माहे में 2014
चे सुधारीत देयक बनवून तक्रारकर्त्याला पाठवावे.
3) विरूध्द पक्षाला आदेशीत करण्यात यावे की, त्यांनी मानसिक व
शारिरिक त्रासाकरीता रू. 10,000/-,तक्रारकर्त्याला दयावे.
4) तक्रारीचा खर्च रू.5,000/-,तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेशीत करावे.
5. विरूध्द पक्षांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात कथन केले आहे की, कार्यालयीन दस्ताऐवजानूसार तक्रारकर्त्याला सरासरी देयक देण्यात आले असून चालु रिडींग रकान्यात रिडींग उपलब्ध नाही आणि एकुण उपभोग रिडींग-1, असे देयकमध्ये नमूद केले आहे. विरूध्द पक्षाचे कार्यालयातर्फे नियमीतपणे मिटर रिडरला ग्राहकाचे मिटर रिडींग घेण्याकरीता पाठविण्यात येते व विज देयक देण्यात येते. विरूध्द पक्षाने दि. 13/04/2014 रोजी तक्रारकर्त्याची वापरात असलेल्या मिटर क्रमांक 431710530077 ची अचानक तपासणी केली असता, मिटर रिडींग 4008 दाखवित असल्याचे निदर्शनास आले व त्या आधारावर तक्रारकर्त्याला एकुण विज वापराचे माहे में. 2012 ते एप्रिल 2014 एकुण युनिट 2532 चे सरासरी बिल रू. 11,720/-,बजावण्यात आले.
6. तोंडीयुक्तीवादाच्या वेळेस तक्रारकर्ता व तक्रारकत्याचे वकील गैरहजर होते. विरूध्द पक्षाचे वकील श्रीमती. एस.आर तिवारी यांचा तोंडीयुक्तीवाद ऐकण्यात आला.
7. प्रस्तुत मंचाने तक्रारकर्त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र तसेच विरूध्द पक्षकाराचे लेखीउत्तर, पुराव्याचे शपथपत्र, लेखीयुक्तीवाद यांचे वाचन केले आहे. त्यावरून तक्रारीचे निकालकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात
क्र.. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रारदार ग्रा.सं.कायदा कलम 2(1),डी प्रमाणे ग्राहक होतात काय? | होय. |
2. | विरूध्द पक्षकारांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय? | होय. |
3 | अंतीम आदेश | तक्रार अंशत मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. 1ः- तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्षाचा ग्राहक असून विरूध्द पक्ष हे विज पुरवठादार आहेत. प्रस्तुत विवादात तक्रारकर्त्याने मंचात दाखल केलेले माहे जुलै 2014 व माहे ऑगष्ट 2014 या विदयुत देयकाचे अवलोकन केले असता, असे दिसून येते की, चालु रिडींग या रकान्यात RNA रिडींग उपलब्ध नाही व एकुण विजवापर युनिट-1, असे दिसून येते व माहे फेब्रृवारी 2013 ते जून 2014 पर्यंत मागील विज वापर या रकान्यात दरमहिन्याला एकुण विज वापर युनिट-1, दिसून येतो. तसेच, विरूध्द पक्षाने त्यांच्या लेखीजबाबात कार्यालयातर्फे दरमहिन्याला मिटर रिडरला, मिटर रिडींग करीता प्रत्येक ग्राहकांकडे पाठविण्यात येते असे म्हटले आहे. विरूध्द पक्षाने मिटर सदोष असल्याबाबतचा आक्षेप घेतला नाही व विज देयकात त्याबाबत नोंद नाही. यावरून तक्रारकर्त्याचे मिटर सदोष नसल्याचे सिध्द होते. विरूध्द पक्षाने दि. 13/04/2014 ला तक्रारकर्त्याचे वापरात असलेल्या मिटर क्र. 650221689 ची अचानक तपासणी केली असता, त्यांना मिटर रिडींग 4008 आढळले. यावरून असे म्हणण्यास वाव आहे की, विरूध्द पक्षाचे मिटर रिडरने यापूर्वी कधीही तक्रारकर्त्याच्या वापरात असलेल्या मिटरची नियमतीपणे तपासणी केली नाही व त्याप्रमाणे विज देयक देण्यात आले नाही.
वरील विवादात उभयपक्षकारांनी दाखल केलेल्या दस्ताऐवजानूसार व लागु असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे अवलोकन केले असता, खालील बाबींची नोंद करण्यात येते.
(i) विज ग्राहकाला सेवा देत असतांना विरूध्दपक्षावर खालील कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्याचे कायदेशीर बंधन आहे.
- विदयुत कायदा 2003.
ब) महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग (विदयुत पुरवठा संहिता आणि पुरवठयाच्या इतर अटी विनियम 2005) (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘ संहिता 2005’ असे संबोधण्यात येईल.)
क) महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग (वितरण परवाना धारकाच्या कृतीचे मानके, विदयुत पुरवठा सुरू करावयाचा कालावधी आणि भरपाईचे निश्चितीकरण, विनियम 2014) (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘मानके 2014’ असे संबोधण्यात येईल.)
ड) महाराष्ट्र स्टेट ईलेक्ट्रीसीटी डिस्ट्रीब्युशन कं.लि.मुंबई मुख्यालयाकडून दिलेले निर्देश व परिपत्रके.
(ii) ‘संहिता 2005’ कलम -14.4.1 नुसार मिटरच्या नियतकालीक तपासणी व देखभालीस विरूध्दपक्ष जबाबदार राहिल असे नमूद केले आहे. त्यामुळे विज मिटरची देखभाल व विज मिटर चालु स्थितीत राखण्याची जबाबदारी ही विरूध्दपक्षाची आहे. याबद्दल कुठलीही जबाबदारी ग्राहाकांवर टाकता येणार नाही.
(iii) प्रस्तुत प्रकरणात जवळपास 2 वर्षाच्या कालावधीसाठी (फेब्रृवारी 2013 ते जुलै 2014) मिटर स्थिती R.N.A दर्शवून युनिट वापर-1, सरसरी विज वापराचे बिल देण्याची कृती ही अंत्यत आक्षेपहार्य असून विरूध्द पक्षाच्या मुख्यालयाकडून दिलेले निर्देश व त्यासंबधी असलेल्या परिपत्रकाचे स्पष्ट उल्लघंन असल्याचे दिसते. त्यातील महत्वाच्या व प्रस्तुत प्रकरणाशी संबधीत खालील बाबीचा विचार या प्रकरणात आदेश देतांना केला आहे.
( CIRCULAR – 42 date 02.06.2006-)
Sub – Average Billing
It has been brought to your notice Several times that MERC has taken objection on the average billing & also as per regulation it will not be possible to issue bill on average basis for more than one billing cycle.
Chief Engineer (Commercial)
(Commercial Circular No. 50 dated- 22/08/2006)
Sub :- Instruction not to issue average bills & fixing of responsibility thereof
Instances have come to the notice of M.D., MSEDCL, that average bills are still issued to the consumers even in those cases where meter is not faulty and is in working condition The M.D., MSEDCL, has taken this lapse on the part of the meter reader very seriously.
It therefore, decided that in those cases where meter is not faulty and is in working condition for taking the reading, the average bill beyond one billing cycle should not be issued in future. If reading is not provided by the meter reader and some wrong status is given, on the stipulated date for preparation of the bill and average bill is issued then the decision has been taken that the difference between the billing as per actual reading and average bill should bill recovered from the salary of the concerned meter reader.
All the field Officers are requested to follow these instructions scrupulously, failing which action as deemed fit shall be taken against the defaulter
Executive Director- I (Dist. Com. Co.ord)
Mahavitaran
8. त्यानंतर विरूध्द पक्षाच्या मुख्यालयाकडून वरील निर्देशांच्या धर्तीवर अधिक काटेकोरपणे अंमलबजावणीसाठी अजुन दोन परिपत्रके जारी करण्यात आली.(Commercial Circular No.118 dated-18/06/2010) व (Commercial Circular No. 254 dated- 07/12/2015) त्यानूसार एका देयक चक्रापेक्षा (Billing Cycle) जास्त कालावधीसाठी सरासरी विज बिल न देण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात जवळपास दोन वर्ष कालावधीसाठी सरासरी विज बिल देण्याची कृती ही निर्देशांचे गंभीर उल्लंघन व सेवेतील त्रृटी असल्याचे मंचाचे मत आहे.
9. वरील सर्व बाबींचा विचार करता, विरूध्द पक्षाची कृती ही निःष्काळजीपणाची व कायदेशीर तरतुदीचे उल्लंघन करण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. प्रस्तुत प्रकरणात जवळपास दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी सरासरी विज बिल देण्याची कृती आक्षेपार्ह आहे. प्रस्तुत प्रकरणात विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील गंभीर त्रृटी निर्विवादपणे सिध्द होत असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
10. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याला माहे में 2012 ते एप्रिल 2014 या कालावधीत विज देयक बजावतांना एक युनिटचे विज देयक देऊन, दोन वर्ष तक्रारकर्त्याने विदयुत वापर केला आहे व त्याचा फायदा तक्रारकर्त्याला मिळाला असून त्याला कोणताही मानसिक व तक्रार खर्च देणे योग्य नसून विवादित देयकाचा फायदा त्याला झाला आहे. त्यामुळे शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही. असे मंचाचे मत आहे.
11. प्रस्तुत आदेशाच्या समाप्तीपूर्वी विशेष नमूद करण्यात येते की, प्रस्तुत प्रकरणात विरूध्दपक्षाला तक्रारीचे निवारण करणे सहज शक्य होते व निराकारण करण्याची जबाबदारीपण होती. विरूध्द पक्ष क्र 1 च्या कामावर विरूध्दपक्ष क्र 2 व 3 चे पुरेशी देखरेख व नियत्रंण नसल्याचे दिसते. विरूध्दपक्षाची ग्राहकाप्रती असलेली उदासिनता, निष्काळजीपणा व कायदेशीर तरतुदींकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे सदर तक्रार प्रलंबीत राहिली असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
12. सबब प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि पुराव्याचा विचार करता खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येतात.
आदेश
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिलेले माहे जुलै 2014 चे सरासरी बिल या आदेशान्वये रद्द करण्यात येते.
3. विरूध्द पक्षाने प्रस्तुत प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनीला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई Commercial Circular No. 50 dated- 22/08/2006 अन्वये दोषी कर्मचा-यांकडून (मिटर रिडर) वसुल करण्यात यावी.
4. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी संयुक्त व वैयक्तिकरित्या उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
5. न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
6. अतिरीक्त संच तक्रारकर्त्याला परत करण्यात यावे.
