आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

        विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेले तात्‍पुरत्या आकारणीचे रू. 36,240/- चे बिल तसेच मागणी केलेली रक्कम रू. 40,520/- बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करावे म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार दाखल केली आहे.   तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ता निलेश कोठारी यांच्या मालकीची मौजा कारंजा, ता. जिल्हा गोंदीया येथे गट नंबर 175/2 क्षेत्रफळ 36,300 चौरस फुट जमीन आहे.  सदर जमिनीपैकी 11,000 चौरस फुट क्षेत्रफळाच्या जागेत तक्रारकर्त्याचे एच. पी. गॅस सिलेंडर गोडाऊन आहे.  सदर गोडाऊन सकाळी 9.30 ते सायंकाळी 6.00 वाजेपर्यंतच्या कालावधीतच उघडे राहते.  गॅस बुकिंग, डिलीवरी, पैसे स्विकारणे इत्यादी कार्य तक्रारकर्त्याच्या गोंदीया स्थित कार्यालयातूनच केले जाते.  एक्सप्लोजिव्ह ऍक्टच्या तरतुदीप्रमाणे व गॅस गोडाऊनच्या परवानगीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे गॅस गोडाऊन मध्ये वीजेचा वापर करण्यास मनाई आहे व म्हणून तक्रारकर्ता सदर गॅस गोडाऊन साठी कोणताही वीज वापर करीत नाही.

3.    सन 2012 साली तक्रारकर्त्याने त्याचे गोडाऊन सोडून उर्वरित जागेत रोपवाटिका, फलोद्यान इत्‍यादी शेती वापर करण्याकरिता बोअरवेल खोदली आणि त्यासाठी ओलित करण्याकरिता विरूध्द पक्षाकडून 3 H.P. विद्युत पुरवठा ग्राहक क्रमांक 431050003453 अन्वये घेतला व तो दिनांक 01/03/2012 पासून सुरू करण्यात आला.  तक्रारकर्त्याने सदर विद्युत पुरवठ्यावर 1 H.P. विद्युत पंप बोअरमध्ये सुरू केला.  तसेच रात्री चौकीदारास रस्त्यावर प्रकाशासाठी विद्युत दीप लावला.  अन्य कोणतीही विद्युत उपकरणे लावली नाहीत आणि विजेचा व्यावसायिक वापर केला नाही. 

4.    विरूध्द पक्षाच्या भरारी पथकाने दिनांक 29/11/2013 रोजी तक्रारकर्त्याच्या वरील जमिनीवरील गोडाऊन परिसरात भेट दिली आणि विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 126 प्रमाणे व्यावसायिक कारणासाठी वीज वापर केला म्हणून बेकायदेशीर आकारणी (Assessment) करून रू. 36,240/- भरणा करण्यासाठी मागणी बिल पाठविले.  तसेच कोणत्याही आधाराशिवाय तक्रारकर्त्यास मंजूर असलेली कृषि वीज जोडणी व्यावसायिक वीज जोडणीमध्ये परिवर्तित केली तसेच Provisional Assessment आणि संबंधित दस्तावेज पुरविले नाहीत.

      विरूध्द पक्षाने जानेवारी, 2014 चे रू. 37,800/- चे विद्युत देयक तक्रारकर्त्यास पाठविले.  सदर अवास्तव देयक दुरूस्तीसाठी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे दिनांक 11/03/2014 रोजी अर्ज केला, परंतु त्यावर विचार न करता विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यापूर्वी विद्युत कायद्याचे कलम 56(2) प्रमाणे नोटीस न देताच तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडित केला.  म्हणून तक्रारकर्त्याने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर यांच्याकडे तक्रार क्रमांक 44/2014 दाखल केली होती.  तसेच विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरू करावा म्हणून अंतरिम अर्ज केला होता.  अंतरिम अर्जावरील आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक 07/02/2014 रोजीच्या विद्युत बिलाच्या 50% म्हणजे रू. 18,312/- चा दिनांक 03/05/2014 रोजी भरणा केल्यावर विरूध्द पक्षाने विद्युत पुरवठा जोडून दिला.  परंतु दिनांक 02/06/2014 रोजीच्या अंतिम आदेशाप्रमाणे तक्रार खारीज करण्यात आली.  त्याविरूध्द तक्रारकर्त्याने Electricity Ombudsman, Nagpur यांच्याकडे Representation क्रमांक 70/2014 दाखल केले.  ते देखील दिनांक 12/11/2014 च्या आदेशाप्रमाणे खारीज झाले.  मात्र नोटीस न देता विद्युत पुरवठा खंडित केला म्हणून विरूध्द पक्षावर रू. 5,000/- दंड बसविण्यात आला.  त्यानंतर माहे जून 2015 चे रू. 45,250/- चे देयक विरूध्द पक्षाने पाठविले आणि रू. 40,520/- चा भरणा करण्याबाबत आणि 15 दिवसांत बिलाचा भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात येईल अशी नोटीस विरूध्द पक्षाने दिनांक 05/08/2015 रोजी तक्रारकर्त्यास पाठविली.

      विरूध्द पक्षाने जानेवारी 2014 पासून व्यावसायिक कारणासाठी आकारणी करून विद्युत देयक पाठविणे सुरू केले आहे.  सदर व्यावसायिक कारणासाठीची आकारणी व त्यापोटी आकारलेले बिल आणि बिलाच्या रकमेची मागणी बेकायदेशीर आहे.  विरूध्द पक्षाची सदरची कृती बेकायदेशीर आणि ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे म्हणून तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे. 

      1.     विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केल्याचे जाहीर करावे.

      2.    विरूध्द पक्षाने पाठविलेले प्रोव्हीजनल असेसमेंट बिल रू.36,240/- आणि त्यापुढील मागणी बिल रू. 40,520/- बेकायदेशीर असल्याचे  जाहीर करावे.

      3.    विरूध्द पक्षाने जानेवारी 2014 ते जून 2015 या कालावधीचे  व्यावसायिक वीज वापराचे दिलेले बिल बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करावे.

      4.    विरूध्द पक्षाने प्रत्यक्ष वीज वापराप्रमाणे कृषि वीज वापराचे बिल देण्याचा आदेश व्हावा.

      5.    विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून बिलापोटी वसूल केलेली अतिरिक्त रक्कम परत करण्याचा किंवा पुढील बिलात समायोजित करण्याचा

            आदेश व्हावा.

      6.    तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.25,000/- आणि तक्रार खर्च रू. 10,000/- देण्याचाविरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.             

5.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने कोठारी स्टोर्सची लायसन्स, सप्टेंबर 2013 चे विद्युत देयक, विरूध्द पक्षाने दिलेले डिमांड लेटर, प्रोव्हीजनल असेसमेंट कॉपी, जानेवारी 2014 चे बिल, बिल दुरूस्तीबाबतचा अर्ज, विद्युत ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचा अंतरिम आदेश, 50% रक्कम जमा करण्याबाबतचे पत्र, बँक ऑफ इंडिया मध्ये जमा केलेल्या पैशाची पावती,  Electricity Ombudsman, Nagpur यांचा आदेश, जून 2015 चे बिल, जून 2015 चे सी. पी. एल.  इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.

6.    विरूध्‍द पक्ष यांनी लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  तक्रारकर्त्याची तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे मौजा कारंजा येथे गट नंबर 175/2 क्षेत्रफळ 36,300 चौरस फुट जमीन असून त्यापैकी 11,000 चौरस फुट जागेत एच. पी. गॅस सिलेंडर गोडाऊन असल्याचे विरूध्द पक्षाने कबूल केले आहे.  मात्र तक्रारकर्त्याचे गोडाऊन फक्त सकाळी 9.30 ते सायंकाळी 6.00 वाजेपर्यंत उघडे राहात असून त्यासाठी कोणताही वीज वापर होत नसल्याचे नाकबूल केले आहे.  सदर गोडाऊनच्या सुरक्षेसाठी तसेच गरज पडेल तेव्हा सिलेंडर ट्रकमध्ये चढविण्या-उतरविण्यासाठी वीज वापर केला जात असल्याने सदर कामासाठी तक्रारकर्त्याचा वीज वापर हा व्यावसायिक असून कृषि कार्यासाठी नसल्याचे म्हटले आहे.

      दिनांक 03/11/2013 रोजी विरूध्द पक्षाच्या भरारी पथकाने तक्रारकर्त्याच्या वरील गोडाऊन परिसरास भेट दिली असता वरील वर्णन केलेल्या संपूर्ण जमिनीला कंपाऊन्ड वॉल असून गोडाऊनच्या सुरक्षेसाठी पहारेक-याची खोली असल्याचे व गोडाऊन परिसरात विविध ठिकाणी विद्युत दिवे लावले असल्याचे आणि विजेचा वापर गोडाऊनच्या कार्यासाठी करण्यात येत असल्याचे दिसून आले.  तक्रारकर्त्याने विद्युत जोडणी जरी कृषि कारणासाठी घेतली असली तरी प्रत्यक्षात मोक्यावर कोणतेही कृषि कार्य किंवा पीक आढळून आले नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा मंजूर कार्याशिवाय अन्य कार्यासाठीचा वीज वापर हा विद्युत अधिनियम, 2003 च्या कलम 126 च्या स्पष्टीकरण (b) (iv)  प्रमाणे अनधिकृत वीज वापर ठरत असल्याने विरूध्द पक्षाने कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे तक्रारकर्त्याचा अनधिकृत वीज वापराची आकारणी (Assessment) करून व्यावसायिक कारणासाठीच्या वापराप्रमाणे मागणी बिल पाठविले.  तसेच कृषि वीज जोडणी प्रत्यक्ष वीज वापर असलेल्या व्यावसायिक वीज जोडणीमध्ये परिवर्तित केली.  विरूध्द पक्षाने प्रत्यक्ष मौक्यावरील वस्तुस्थितीचे फोटो काढले तसेच मौका चौकशी पंचनामा आणि घटनास्थळ पंचनामा तयार केला.  प्रत्यक्ष वीज वापर हा व्यावसायिक कारणासाठी असल्याने प्रोव्हीजनल आकारणीचे रू. 36,240/- चे बिल तयार करण्यात आले आणि 15 दिवसांचे आंत सदर बिलाचा भरणा करण्यासाठी तक्रारकर्त्यास दिनांक 29/11/2014 रोजी नोटीस पाठविण्यात आली. 

      जानेवारी 2014 च्या बिलासोबत सदर मागणी प्राप्त झाल्यावर बिलाचा भरणा न करता तक्रारकर्त्याने केंद्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार क्रमांक 44/2014 दाखल केली आणि विद्युत पुरवठा पूर्ववत करावा म्हणून स्वतंत्र अर्ज केला.  बिलाच्या 50% रक्कम भरण्याच्या अटीवर विद्युत पुरवठा पूर्ववत करण्याचा मंचाने अंतरिम अर्जावर आदेश केला.  मात्र दिनांक 02/06/2014 च्या अंतिम आदेशाप्रमाणे मूळ तक्रार खारीज केली.  सदर आदेशाविरूध्द तक्रारकर्त्याने Electricity Ombudsman, Nagpur यांच्याकडे रिप्रेझेंटशन क्रमांक 70/2014 दाखल केले ते दिनांक 12/11/2014 रोजी खारीज झाले.  मात्र विना नोटीस विद्युत पुरवठा खंडित केल्याबद्दल विरूध्द पक्षाला रू. 5,000/- दंडाचा आदेश झाला.  Electricity Ombudsman, Nagpur यांनी आपल्या आदेशात हे स्पष्ट केले की, सदरचे प्रकरण हे विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 126 अंतर्गत येत असल्याने मंचाला त्याबाबत निर्णय देण्याची अधिकारकक्षा नाही.  विरूध्द पक्षाने रू. 40,520/- चे पाठविलेले बिल बेकायदेशीर व चुकीचे असल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्ता प्रत्यक्ष वीज वापर व्यावसायिक कारणासाठी करीत असल्याने वीज बिलाची आकारणी कृषि उपयोगासाठी करून मिळण्यास अपात्र आहे.  तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार कायद्याने चालू शकणारी नसून ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.

      आपल्या कथनाचे पुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्षाने खालील दस्तावेज दाखल केलेले आहेत.

      1)    घटनास्थळ निरीक्षण अहवाल

      2)    घटनास्‍थळ पंचनामा

      3)    असेसमेंट शीट

      4)    नोटीस दिनांक 29/11/2013, 18/02/2014 व 11/03/2014.  

7.    तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्‍पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

8.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या गट नंबर 175/2 क्षेत्रफळ 36,300 चौरस फुट जमिनीत फलोद्यान, रोपवाटिका इत्यादी कृषि उपयोगासाठी 3 एच.पी. विद्युत जोडणी घेतली असून बोअरवेल खोदून त्यावर 1 एच.पी. ची विद्युत मोटर लावली आहे.  तसेच रस्त्यावर एक विद्युत दिवा लावलेला आहे.  याशिवाय विद्युत जोडणीवरून कोणताही वीज वापर नाही.  सदर जमिनीपैकी 11,000 चौरस फुट जागेवर एच. पी. गॅस सिलेंडरचे गोडाऊन आहे.  परंतु Explosive Act च्या तरतुदीप्रमाणे सदर गोडाऊन मध्ये विद्युत उपकरणांच्या वापरास प्रतिबंध असल्याने तक्रारकर्ता गोडाऊनचा व्यावसायिक कामासाठी कोणताही वीज वापर करीत नाही.  संबंधित परवाना दस्त क्रमांक 1 वर आहे.  मात्र दिनांक 29/11/2013 रोजी विरूध्द पक्षाच्या भरारी पथकाने तक्रारकर्त्याच्या एच. पी. सिलेंडर गोडाऊन परिसराला भेट देऊन खोटा पंचनामा केला आणि तक्रारकर्ता गोडाऊनच्या कामासाठी म्हणजे व्यावसायिक वीज वापर करतो असे दर्शवून कृषि उपयोगासाठी मंजूर असलेली वीज जोडणी व्यावसायिक कारणासाठी परिवर्तित केली आणि व्यावसायिक वीज वापर दर्शवून त्याप्रमाणे खोटे व बेकायदेशीर असेसमेंट केले आणि जानेवारी 2014 च्या बिलासोबत रू. 36,240/- चे असेस‍मेंट बिल भरणा करण्याची नोटीस पाठविली.  सदर नोटीस दस्त क्रमांक 3 वर, मागणी बिल दस्त क्रमांक 4 वर आणि जानेवारी 2014 चे बिल दस्त क्रमांक 5 वर आहे.  सदर बेकायदेशीर बिल दुरूस्त करण्याबाबत तक्रारकर्त्याने दिनांक 11/03/2014 रोजी विरूध्द पक्षाला दिलेल्या पत्राची प्रत दस्त क्रमांक 6 वर आहे.  तक्रारकर्त्याने महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ च्या ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर यांचेकडे तक्रार क्रमांक 44/2014 दाखल केली होती.  परंतु मंचाला अधिकारकक्षा नाही म्हणून ती दिनांक 02/06/2014 च्या आदेशाप्रमाणे खारीज करण्यात आली.  सदर आदेशाची प्रत दस्त क्रमांक 10 वर आहे.  सदर निर्णयाविरूध्द Electricity Ombudsman, Nagpur यांच्याकडे पिटीशन क्रमांक 70/2014 दाखल केली होती.  ती देखील दिनांक 12/11/2014 च्या आदेशाप्रमाणे खारीज झाली.  मात्र विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा विद्युत अधिनियमाचे कलम 56 (2) प्रमाणे नोटीस न देता खंडित केल्याने विरूध्द पक्षाला रू. 5,000/- दंड बसविण्यात आला.  सदर आदेशाची प्रत दस्त क्रमांक 11 वर आहे.  परंतु त्यानंतर विरूध्द पक्षाने दिनांक 05/08/2015 रोजी रू. 40,520/- च्या बिलाची मागणी केली ते दस्त क्रमांक 13 वर आहे.  विरूध्द पक्षाची सदरची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्याने मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा आहे.  

      याउलट विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्र्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्याने Electricity Ombudsman, Nagpur च्या निर्णयाची जी प्रत दस्त क्रमांक 11 वर दाखल केली आहे त्यात परिच्छेद क्रमांक 11 आणि 12 मध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.

            “11.     A perusal of the photographs on record shows that the entire agricultural land of the appellant is surrounded by cement                  concrete compound wall with Iron Gate.  By the side of the gate, there is a Watchman’s room fitted with electricity.  In front of                 the gate inside the compound, there is a Gas Godown.  There is a Tube Well fitted with electric motor pump and there is a small                garden.  It appears highly improbable that such type of garden would require so much protection like cement concrete compound              wall, Iron Gate, Watchman’s room and electricity illumination.  The only inference that can be drawn from these circumstances is              that the electricity is mainly used for protection of the Gas Godown.  Thus the main purpose of electricity is for Gas Godown                     rather the so called garden.

            12.       It is true that no electricity installation was found inside the Gas     Godown.  It is also true that under the conditions of                 the Licence to store   compressed gas cylinders, no light is allowed in the storage shed, but condition no. 15(a) of the Licence,                     permits flameproof electric light and     fitting in the storage shed.  The observation of the Chairman of the Forum   that the Spot            Inspection Report about irrigation of the land is vague appears to be incorrect.  From the circumstances of the case, prima-facie it           appears that the matter falls within the purview of unauthorized use of electric supply as per the Electricity Act and hence under R.           6.8 (a), the same is excluded from the jurisdiction of the Forum.  The majority view     is, therefore upheld so far as the alleged                action under Section 126 of the Electricity Act is concerned”.   

       जर अनधिकृत वीज वापराबाबत असेसमेंट ऑफीसरने विद्युत अधिनियम, 2003 चे कलम 126 प्रमाणे असेसमेंट केले असेल तर सदरची बाब ही ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2 (1)(g) प्रमाणे सेवेतील न्यूनता या सदरात येत नाही व म्हणून त्यासाठीची तक्रार ग्राहक तक्रार होत नसल्याने ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.

      आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी खालील न्याय निर्णयाचा दाखला दिला आहे.

II (2015) CPJ 88 (NC) – WALMIK versus MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD.

            सदर न्यायनिर्णयात मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय व्यक्त केला आहे.

      “46.   The acts of indulgence in “unauthorized use of electricity” by a person, as defined in Clause (b) of the Explanation below Section 126 of the Electricity Act, 2003 neither has any relationship with “unfair trade practice” or “restrictive trade practice” or “deficiency in service” nor does it amounts to hazardous services by the licensee. Such acts of “unauthorized use of electricity” has nothing to do with charging price in excess of the price.  Therefore, acts of person in indulging in “unauthorized use of electricity”, do not fall within the meaning of “complaint”, as we have noticed above and, therefore, the “complaint” against assessment under Section 126 is not maintainable before the Consumer Forum.  The Commission has already noticed that the offences referred to in Sections 135 to 140 can be tried only by a Special Court constituted under Section 153 of the Electricity Act, 2003.  In that view of the matter also the complaint against any action taken under Sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before the Consumer Forum”. 

            उभय पक्षांच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद व दाखल दस्तावेज  आणि न्यायनिर्णयाचा विचार करता असे दिसून येते की, कृषी वापरासाठी मंजूर वीज जोडणीवरून व्यावसायिक कारणासाठींचा वीज वापर विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 126 स्पष्टीकरण (b) (iv) प्रमाणे अनधिकृत ठरतो आणि अशा अनधिकृत विद्युत वापराबाबत आकारणी (Assessment) करण्याचा अधिकार विद्युत पुरवठादारास विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 126 (1) प्रमाणे आहे.  सदर तरतूद खालीलप्रमाणे आहेः-

Section 126 of the Act – Assessment 

1.‘‘If on an inspection of any place or premises or after inspection of the equipments, gadgets, machines, devices found connected or used, or after inspection of records maintained by any person, the assessing officer comes to the conclusion that such person is indulging in unauthorized use of electricity, he shall provisionally assess to the best of his judgment the electricity charges payable by such person or by any other person benefited by such use. 

Explanation – for the purpose of this section,

a)

b) ‘‘unauthorised use of electricity’’ means the usage of                 electricity

i) 

ii) 

iii) 

iv)  for the purpose other than for which the usage of electricity was authorized; or

v) for the premises or areas other than those for which the supply of electricity was authorized’’.

      वरील तरतुदीप्रमाणे अनधिकृत वीज वापराबाबत आकारणी (Assessment) ची कृती सेवेतील न्यूनता किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब ठरत नाही असा निर्णय माननीय राष्ट्रीय आयोगाने उपरोल्लिखित WALMIK versus MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD. या प्रकरणात दिला आहे.

      तसेच कलम 126 प्रमाणे केलेल्या आकारणी विरूध्द दाद मागावयाची असल्यास विद्युत कायद्याचे कलम 127 अन्वये अपिलाची खालीलप्रमाणे तरतूद आहेः-

Section 127(1) of the Act: Appeal to appellate authority: 

1. .    ‘‘Any person aggrieved by the final order made under section 126 may, within thirty days of the said order, prefer an appeal in such form, verified in such manner and be accompanied by such fee as may be specified by the State Commission, to an appellate authority as may be prescribed’’.

  वरील तरतुदीमुळे असेसिंग ऑफीसरच्या असेसमेंट विरूध्द तक्रार दाखल करून घेण्याची व ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही असा निर्णय माननीय सर्वोच्च AIR 2013 SC 2766, U.P. Power Corportion Ltd. & Ors. v/s Anis Ahmed या प्रकरणात दिला आहे. सदर अभिप्राय खालीलप्रमाणे आहेः-

“30.     Sec.145 of the Electricity Act, 2003 bars the jurisdiction of Civil Court to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an assessing officer referred to in Section 126(sic). A separate provision of appeal to the appellate authority has been prescribed under Section 127 so that any person aggrieved by the final order made under Section 126, may within thirty days of the said order, prefer an appeal, ........................  

Therefore it is clear that after notice of provisional assessment to the person indulged in unauthorized use of electricity, the final decision by an assessing officer, who is a public servant, on the assessment of unauthorized use of electricity is a quasi judicial decision and does not fall within the meaning of consumer dispute under Section 2(1) (e) of the Consumer Protection Act, 1986’’.

   वरील कायदेशीर तरतुदी तसेच न्यायनिर्णयांमुळे तक्रारकर्त्याच्या अनधिकृत वीज वापराबाबत विरूध्द पक्षाने केलेली आकारणी (Assessment) ही सेवेतील न्यूनता किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब ठरत नसल्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2 (1) (e) प्रमाणे ग्राहक तक्रार ठरत नाही व म्हणून ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही. वरील कारणांमुळे मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

10.          मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः– मुद्दा क्र.1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालवावयाची अधिकारकक्षा नसल्याने मुद्दा क्र.2 वर विवेचन करुन निष्कर्ष नोंदविण्याची आवश्यकता नाही. म्‍हणुन मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.

11.      मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः-  मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा नसल्यामुळे तक्रारकर्ता कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहे.

       वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 खाली दाखल करण्यात आलेली तक्रार खारीज करण्यात येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.