उपस्थितीः- तक्रारकर्ता व त्यांचे वकील - गैरहजर.
विरूध्द पक्षातर्फे वकील – श्रीमती. सुजाता तिवारी
(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. भास्कर बी. योगी)
- आदेश -
(पारित दि. 14 नोव्हेंबर, 2018)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्त्याचे वडील मोरेश्वर परशरामजी हरडे यांच्या नांवाने दिनांक 17/04/1962 पासून विरूध्द पक्ष यांनी विद्युत पुरवठा त्यांच्या उदरनिर्वाहाकरिता आरा मिल ला पुरविलेला आहे. दिनांक 24 मे, 1998 रोजी तक्रारकर्त्याचे वडील मरण पावले. म्हणून सदर विद्युत कनेक्शन त्यांचे नांवाने करण्याकरिता त्याच वेळी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे अर्ज सादर केला होता. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी सदरचे विद्युत कनेक्शन तक्रारकर्त्याचे नांवाने केले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने पुन्हा दिनांक 24/12/2014 तसेच 05/01/2015 रोजी लेखी निवेदन सुध्दा केले. परंतु तरीदेखील आजपर्यंत विरूध्द पक्ष यांनी विद्युत कनेक्शनच्या नांवामध्ये बदल केला नाही.
तक्रारकर्त्याच्या कथनानूसार त्याच्या वडिलांनी सन 1962 मध्ये आपले जीवनपालन करण्याकरिता मौजा मुंडीकोटा येथे आरा मिल लावली व विरूध्द पक्ष यांच्याकडून 10 एच.पी. चा मंजूर भाराचे विद्युत कनेक्शन घेतले असून त्याचा ग्राहक क्रमांक 433540001085 असा आहे. तक्रारकर्त्याकडे सदर आरा मिल शिवाय दुसरे कोणतेही विद्युत उपकरणे नाहीत. सदर विद्युत मोटारचा मंजूर भार 10 एच. पी. होता. परंतु तक्रारकर्त्याने दिनांक 22 जानेवारी, 2013 रोजी सदर आरा मिल मध्ये रन्दा व ग्राईन्डरचे उपकरण लावले व मंजूर भार 10 ऐवजी 14 एच. पी. करण्याकरिता विरूध्द पक्षाकडे लेखी अर्ज दिला. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी त्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. म्हणून विरूध्द पक्षाची सदरची कृती ही सेवेतील कमतरता आहे.
3. तक्रारकर्त्यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, आरा मिल मध्ये मीटर क्रमांक 90-00169435 विरूध्द पक्ष यांनी त्यांचे नियमाप्रमाणे कंपनी सील, मीटर कव्हर लावले असून त्याबद्दल कोणताही वाद नाही व सदर मीटरचे वाचन/रिडींग प्रत्येक महिन्याला विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 करीत होते. सदर आरा मिलचे मीटर मध्ये दिनांक 28/09/2014 ते 28/10/2014 चे कालावधीमध्ये बिघाड निर्माण झाला असून ऑक्टोबर 2014 चे बिल रू. 19,950/-,चा विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिले. त्यावर तक्रारकर्त्याने त्याचे लेखी निवेदन दिनांक 05/01/2015 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला दिले व ते त्यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ला पाठविले. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने माहे फेब्रुवारी 2015 मध्ये सदर मीटर क्रमांक 90-00169435 बदलून मीटर क्रमांक 999-60018650 लावले व जुने मीटर तक्रारकर्त्याकडून पैसे घेऊन परीक्षणाकरिता पाठविले आणि त्याचा रिपोर्ट फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात दिला. विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 11/03/2015 रोजीचे विद्युत बिल रू.64,710/-,न भरल्यास वीज पुरवठा खंडित करण्याचा नोटीस दिनांक 19/03/2015 रोजी दिला. सदर आरा मिलचे एव्हरेज बिलाचे विवरण जुने मीटर व नवीन मीटरची रिडींग पाहिली तर माहे ऑक्टोबर 2014 चे बिल मीटरमध्ये बिघाड किंवा तांत्रिक कारणामुळे दिल्याचे स्पष्ट होत आहे व वास्तविक रिडींगप्रमाणे दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्यानी विरूध्द पक्ष यांनी पाठविलेले रू. 19,950/- चे पाठविलेले अतिरिक्त वीजेचे देयक हे बेकायदेशीर असून रद्द करण्यासाठी प्रार्थना केली आहे.
4. या मंचानी पाठविलेली नोटीस मिळाल्यानंतर विरूध्द पक्षांनी त्यांची लेखीकैफियत या मंचात सादर केले. विरूध्द पक्षा यांनी मान्य केले की, तक्रारकर्त्याचे घरी विदयुत कनेक्शन त्यांचे वडिल श्री. मोरेश्वर हरडे यांच्या नावानी दिले होते. ते मरण पावल्याने तक्रारकर्त्याने सदर विदयुत जोडणी त्यांच्या वडिलांच्या नावावरून आपल्या नावानी करण्याकरीता अर्ज दिला होता. परंतू तो अर्ज अपूर्ण असल्याने कार्यालयानी दि. 06/04/2015 व दि. 13/01/2015 नूसार पत्र देऊन, तक्रारकर्त्याला तो अर्ज परिपर्ण्ूा करून देण्यास कळविले. परंतू, तक्रारकर्त्याने तो अर्ज पूर्ण करून न दिल्याने त्याच्या नावाने मिटर करून देण्यात आले नाही. म्हणून तक्रारकर्ता त्यांचा ‘ग्राहक’ नाही.
5. तक्रारकर्त्याने दि. 22/01/2013 ला वाढीव 10 एच.पी ते 14 एच.पी. ची मागणीचा अर्ज श्री. मोरेश्वर परसरामजी हरडे यांच्या नावानी केला होता व सही नावे टि.एम.हरडे च्या नावानी केली होती. सदरहू तक्रारकर्त्याचे नाव बदलण्याचा व वाढीव लोढ मागणीचा अर्ज त्रृटीपूर्ण असल्यामूळे मंजूर करता आले नाही. याशिवाय तक्रारकर्त्याचे बिल सुध्दा थकीत आहे त्यामुळे सेवेत कमतरता मान्य नाही. विरूध्द पक्ष यांनी असेही कथन केले की, नियमाप्रमाणे मिटर, कंपनी सील व मिटर कव्हर लावले होते व त्या मिटरची रिडींग प्रत्येक महिन्याला घेण्यात येत होती. माहे ऑक्टोंबर 2014 चे बिल एकुण रक्कम रू. 19,950/-,चे तक्रारकर्त्याला देण्यात आले होते व ते बिल ग्राहकाच्या मिटरची एम. डी हि टेस्टींग करून टेस्ट रिपोर्ट नूसार बिल बरोबर असल्याने त्यांना नोटीस देण्यात आली व लेखी कळविण्यात आले असून सुध्दा तक्रारकर्त्याने ते बिल भरलेले नाही. ग्राहकावर हा कायदेशीर रित्या हे बिल बंधनकारक आहे. सदरहू बिल योग्य असून सुध्दा ग्राहकांने भरले नाही व बिल न भरल्याने व चुकीचे त्रृटीपूर्ण नाव बदलण्याकरीता अर्ज वाढीव मागणीचे दाखल केल्याने तक्रारकर्त्यावर कार्यवाही कायदेशीर पात्र आहे. शेवटी माहे ऑक्टोंबरचे बिल वास्तविक रिडींगप्रमाणे दिले आहे आणि रू. 19,950/-,चे विजेचे देयक बरोबर आहे. मिटरची एम.डी हि तांत्रीक कारणामूळे वाढली नसून मॅग्नेट टेंपरमूळे एम.डी वाढलेले आहे. या बाबतीत ग्राहकाला कळवून दिले आहे तरी सुध्दा त्यांनी ते बिल भरलेले नाही. आणि पूर्णपणे चुकीचे व खोटी तक्रार दाखल केलेली असून ते खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
6. तक्रारकर्त व त्यांचे अधिवक्ता सातत्याने गैरहजर. असल्यामूळे या मंचाने दि. 29/06/2018 रोजी अंतिम युक्तीवादाकरीता हजर होण्याची नोटीस पाठविली दि. 26/07/2018 रोजी तक्रारकर्त्याचे वकील हजर होऊन लेखीयुक्तीवाद सादर करण्याकरीता मुदतीचा अर्ज दाखल केला. त्यानंतर परत दि. 27/08/2018, 24/09/2018, 11/10/2018 रोजी तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यानी त्यांचा लेखी युक्तीवाद सादर केला नाही तसेच तोंडीयुक्तीवादाच्या वेळेस हजर झाले नाही. त्यामुळे त्यांच्या गैरहजेरीत विरूध्द पक्षांचे विद्वान वकील श्रीमती. सुजाता तिवारी यांचा तोंडीयुक्तीवाद मंचानी ऐकला.
7. या परिस्थितीत या मंचाने तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत जोडलेले, पुराव्याचे शपथपत्र तसेच विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेली लेखीकैफियत, पुरसीस, स्वतंत्र अर्ज देऊन काही कागदपत्रे या मंचात दाखल केलेले आहे. तसेच लेखीयुक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता, त्यावरील आमचे निःष्कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-
:- निःष्कर्ष -:
8. . तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्षांचा ‘ग्राहक’ आहे का ? होय.
ग्रा. सं. कायदा कलम 2 (d), नूसार ग्राहकांच्या व्याख्यामध्ये “..... अशी कोणतीही व्यक्ती असा असून जेव्हा अशी सेवा प्रथम निर्दिष्ट व्यक्तीच्या संमतीने उपलब्ध झाली असेल अशा बाबतीत त्यात देण्यात आलेल्या किंवा देण्याचे वचन दिलेल्या किंवा अंशतः दिलेल्या किंवा देण्याचे वचन दिलेल्या प्रतिफलासाठी किंवा स्थगित किंवा प्रदानाच्या कोणत्याही पध्दतीसाठी अशी सेवा व्यक्तीखेरीज अशा सेवेच्या कोणताही लाभधा-याचा समावेश असेल” तक्रारकर्त्याचे घरी जोडलेले विदयुत जोडणी त्यांच्या वडिलांच्या नावानी असल्याकारणाने विरूध्द पक्षांनी पुरविलेला विज पुरवठेचा लाभ पूर्ण परिवार सदस्य घेत असल्याकारणाने तक्रारकर्ता हा लाभधारक (Beneficiary) म्हणून तक्रारकर्ता हा ग्रा. सं. कायदयाच्या तरतुदींनूसार ‘ग्राहक’ ठरतो.
9. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कसुर केली आहे का ? नाही.
तक्रारकर्ता यांनी स्वतः तक्रारीत नमूद केले आहे की, त्यांना उदरनिर्वाह करण्याकरीता लावलेली आरा मिल मंध्ये मंजूर भार 10 एच.पी च्या ऐवजी 14 एच. पी करण्याकरीता दि. 22/01/2013 रोजी विरूध्द पक्ष यांना अर्ज दिलेला असून त्यांनी आर मिल मध्ये रंधा व ग्राईन्डरचे उपकरण लावले. तसेच मिटरची तपासणी केल्यानंतर मिटरमध्ये कोणतेही दोष नसल्याचे तपासणी अहवाल या मंचात दाखल आहे. त्या तपासणी अहवालाला तक्रारकर्त्याने आव्हान दिलेले नाही. त्यांना फक्त असे म्हणावयाचे आहे की. माहे ऑक्टोंबर 2014 चे अगोदरचे बिल हे कमी देय रकमाचे असून ऑक्टोंबर 2014 च्या बिलामध्ये काहीतरी तांत्रीक अडचणी झाल्यामूळे विरूध्द पक्ष यांनी अवाजवी विज देयक पाठविले आहे. परंतू तक्रारकर्त्याने या कथनाच्या पृष्ठार्थ कोणताही तपासणी अहवाल सादर केलेला नाही व विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेला तपासणी अहवाल याला आव्हान दिलेला नाही. यावरून हे सिध्द होते विदयुत मिटरमध्ये कोणताही बिघाड नसल्याकारणाने विरूध्द पक्ष यांनी दिलेले विज देयक योग्य व कायदेशीर आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार फेटाळण्यात येते.
वरील चर्चेवरून व निष्कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
अंतिम आदेश
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
3. न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
4. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.