तक्रारकर्ता व त्यांचे अधिवक्ता : गैरहजर.
विरूध्द पक्षा : तर्फे वकील श्रीमती. सुजाता तिवारी.
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर.बी. योगी, अध्यक्ष -ठिकाणः गोंदिया
न्यायनिर्णय
(दि. 05/11/2018 रोजी घोषीत.)
1. तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
तक्रारकर्त्याने नविन घराकरीता दि. 29/01/2012 रोजी विरूध्द पक्षांकडून विदयुत जोडणी घेतली असून त्याचा ग्राहक क्र. 431300003282 आहे व सदर घराच्या बाहेर समोरच्या भिंतीला मिटर क्र. 9800105213 लावलेले आहे. सदर घरामध्ये 10 सीएफएल, 6 पंखे, टिव्ही 1, कुलर 1, 1HPM असून याशिवाय दुसरे विदयुत उपकरण नाही. विरूध्द पक्षांनी पाठविलेल्या विदयुत देयकाच्या भरणाप्रमाणे विदयुत देयक भरले आहे. विरूध्द पक्षाने पैसे घेऊन मिटरची संपूर्ण तपासणी करून, सिल लावून ग्राहकांच्या घरी लावण्याची जबाबदारी हि त्यांची आहे. सदर तक्रारीमध्ये सुरूवातीपासून तक्रारकर्त्याचा मिटरचा डिस्प्ले काम करीत नाही व रिडींग डिस्प्ले होत नाही. त्याकरीता तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष व त्यांचे मिटर रिडर यांना सुरूवातीपासून तक्रार केली होती परंतू काही उपयोग झाला नाही. सदर कृत्य हे विरूध्द पक्षांच्या सेवेतील कमतरता आहे.
3. तक्रारकर्त्याचे सदर मिटरमध्ये जून 2012 ला मिटर रिडींग 237 एवढी होती. त्यानंतर माहे जुलै 2012 ते में 2014 पर्यंत सरासरी 50 युनिट दरमहा असे दर्शविलेले आहेत. त्यानंतर विरूध्द पक्ष यांनी दि. 21/12/2014 चे बिलाप्रमाणे रू.1,38,670/-,इतक्या रकमेचे विज देयक तक्रारकर्त्याला पाठविले. तक्रारकर्त्याने या बेकायदेशीर व बिघाड असलेल्या मिटरचा रिडींगप्रमाणे बिल घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही व त्यांच्या सदर मिटरबाबत सुरूवातीपासून तक्रार विरूध्द पक्षांकडे नोंदविली आहे. म्हणून हि तक्रार या मंचापुढे योग्य न्याय मिळण्याकरीता दाखल केलेली आहे.
4. विरूध्द पक्षाने त्यांची लेखीकैफियत दाखल करून, तक्रारकर्त्याचे कथन अमान्य केले असून, दि. 25/11/2014 रोजी त्यांचे सहाय्यक अभियंता यांनी तक्रारकर्त्याचे घरी मिटरची तपासणी केल्यानंतर, त्यांना असे आढळून आले की, मिटरप्रमाणे चालु स्थितीत असून त्यामध्ये दोष नाही. आणि मिटर रिडींग हे एकदम बरोबर असून, त्यांनी जे युनिट्स काढली त्याचा विज देयक तक्रारकर्त्याला भरणे कायदेशीर बंधनकारक आहे, याव्यतिरीक्त त्यांनी कोणतेही विशेष कथन या मंचापुढे केले नाही.
5. तक्रारकर्ता व त्यांचे अधिवक्ता तोंडीयुक्तीवादाच्या वेळेस गैरहजर असल्यामूळे फक्त विरूध्द पक्षांचे विद्वान वकील श्रीमती. सुजाता तिवारी यांचा तोंडीयुक्तीवाद ऐकण्यात आला.
6. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत जोडलेले, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखीयुक्तीवाद तसेच विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेली लेखीकैफियत, पुरसीस, स्वतंत्र अर्ज देऊन काही कागदपत्रे या मंचात दाखल केलेले आहे. तसेच लेखीयुक्तीवादासोबत जोडलेले मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिर्णय यांचे अवलोकन केले असता, त्यावरील आमचे निःष्कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-
:- निःष्कर्ष -:
7. या मंचाला हि तक्रार ऐकण्याचा अधिकार आहे का ? हा प्रश्न महत्वाचा असून, विरूध्द पक्ष यांचे विद्वान वकीलांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयानी सिव्हील अपील नं 5466/2012 U. P. Power Corporation ltd & Ors V/s. Anis Ahmad निकाल तारीख 01/07/2013 चा आधार घेऊन, सदर दाखल केलेली तक्रार या मंचापुढे चालु शकत नाही, असा आक्षेप घेतला. या मंचाने उपरोक्त न्यायनिवाडयाचा बारकाईने वाचन केला. त्यामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयामध्ये परिच्छेद क्र. 47. जो खालीलप्रमाणे आहेः-
“47. In view of the observation made above, we hold that:
(i) In case of inconsistency between the Electricity Act, 2003 and the Consumer Protection Act, 1986, the provisions of Consumer Protection Act will prevail, but ipso facto it will not vest the Consumer Forum with the power to redress any dispute with regard to the matters which do not come within the meaning of “service” as defined under Section 2(1)(o) or “complaint” as defined under Section 2(1)(c) of the Consumer Protection Act, 1986.
(ii) A “complaint” against the assessment made by assessing officer under Section 126 or against the offences committed under Sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a Consumer Forum.
(iii) The Electricity Act, 2003 and the Consumer Protection Act, 1986 runs parallel for giving redressal to any person, who falls within the meaning of "consumer" under Section 2(1)(d) of the Consumer Protection Act, 1986 or the Central Government or the State Government or association of consumers but it is limited to the dispute relating to "unfair trade practice" or a "restrictive trade practice adopted by the service provider"; or “if the consumer suffers from deficiency in service”; or “hazardous service”; or “the service provider has charged a price in excess of the price fixed by or under any law”.
प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारकर्त्याने विदयुत अधिनियम 2003, कलम 135 ते 140 च्या विरूध्द दाखल केलेली नाही. परंतू विरूध्द पक्षाने माहे जुलै 2012 ते में 2014 पर्यंत वापर युनिट 50 सरासरी दाखविले आहे. तसेच चालु मिटर रिडींग INACCS असे दाखविले आहे. त्यानंतर अचानकपणे रू. 1,38,670/-,इतक्या रकमेचा बिल देयक माहे डिसेंबर 2014 रोजी तक्रारकर्त्याला भरण्याकरीता पाठविले. विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या लेखीकैफियतीमध्ये असे कथन केले की, परिच्छेद क्र 4 मध्ये दि. 25/11/2014 रोजी त्यांच्या अभियंत्याने मिटरची पडताळणी करतेवेळी त्यांना असे आढळून आले की, तक्रारकर्त्याच्या वापरात असलेल्या मिटरमध्ये काहीच दोष नाही. म्हणून वरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा तंतोतंत या तक्रारीमध्ये लागु पडत नाही. या करीता या मंचाला हि तक्रार ऐकण्याचा अधिकार आहे. तसेच विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या लेखीकैफियतीमध्ये सुध्दा वरील नमूद मा. सर्वोच्च न्यायालयानी दिलेल्या न्यायनिवाडयाचा आधार व तसा आक्षेप सुध्दा घेतला नव्हता.
विरूध्द पक्षाच्या विद्वान वकील तोंडी युक्तीवादाच्या वेळेस सादर केलेले मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा Anis Ahmad च्या तक्रारीमध्ये विदयुत अधिनियम 2003, कलम 126 असेसमेंट चा अंतिम आदेशाच्या विरूध्द तक्रार दाखल केली होती. परंतू या तक्रारीत सादर केलेल्या दस्ताऐवजावरून दस्त क्र. 1, फक्त विदयुत बिल देयक दि. 21/12/2014 ला दाद दिली असून, कलम 126 च्या विरूध्द नाही. परंतू जवळ-जवळ दोन वर्षानंतर म्हणजेच माहे जुलै 2012 ते माहे में 2014 पर्यंत मिटर युनिट्स IMACCS असे दाखवून ग्राहकांना अचानकपणे रू. 1,38,670/-,इतक्या रकमेचे बिल देऊन, विरूध्द पक्षांने घोर निःष्काळजीपणा दाखविला आहे. म्हणून ही तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
8. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले विज देयक मध्ये माहे एप्रिल 2013 50 युनिट्स, चालु रिडींग RNA, में 2014 एकुण विज वापर 50 युनिट्स, चालु रिडींग INACCS, तसेच माहे जून 2014 एकुण विज वापर 50 युनिट्स, चालु रिडींग INACCS, अशी नोंदविली आहे.
9. वरील विवादात उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या सर्व दस्तऐवजानूसार व लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे अवलोकन केले असता, खालील बाबींची नोंद करण्यात येते.
(i) विज ग्राहकाला सेवा देत असतांना विरूध्दपक्षावर खालील कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्याचे कायदेशीर बंधन आहे.
- विदयुत कायदा 2003.
ब) महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग (विदयुत पुरवठा संहिता आणि पुरवठयाच्या इतर अटी) विनियम 2005 (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘संहिता 2005’ असे संबोधण्यात येईल.)
क) महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग (वितरण परवाना धारकाच्या कृतीचे मानके, विदयुत पुरवठा सुरू करावयाचा कालावधी आणि भरपाईचे निश्चितीकरण, विनियम 2014) (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘मानके 2014’ असे संबोधण्यात येईल.)
ड) महाराष्ट्र स्टेट ईलेक्ट्रीसीटी डिस्ट्रीब्युशन कं.लि.मुंबई मुख्यालयाकडून दिलेले निर्देश व परिपत्रके.
(ii) ‘संहिता 2005’ कलम -14.4.1 नुसार मिटरच्या नियतकालीक तपासणी व देखभालीस विरूध्दपक्ष जबाबदार राहिल असे नमूद केले आहे. त्यामुळे विज मिटरची देखभाल व विज मिटर चालु स्थितीत राखण्याची जबाबदारी ही विरूध्दपक्षाची आहे. याबद्दल कुठलीही जबाबदारी ग्राहाकांवर टाकता येणार नाही.
(iii) प्रस्तुत प्रकरणात जवळपास दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी (जुलै 2012 ते में 2014 पर्यंत) मिटर स्थिती INCCS/R.N.A दर्शवून युनिट वापर-50, सरसरी विज वापराचे बिल देण्याची कृती ही अंत्यत आक्षेपहार्य असून विरूध्द पक्षाच्या मुख्यालयाकडून दिलेले निर्देश व त्यासंबधी असलेल्या परिपत्रकाचे स्पष्ट उल्लघंन असल्याचे दिसते. त्यातील महत्वाच्या व प्रस्तुत प्रकरणाशी संबधीत खालील बाबीचा विचार या प्रकरणात आदेश देतांना केला आहे.
( CIRCULAR – 42 date 02.06.2006-)
Sub – Average Billing
It has been brought to your notice Several times that MERC has taken objection on the average billing & also as per regulation it will not be possible to issue bill on average basis for more than one billing cycle.
Chief Engineer (Commercial)
(Commercial Circular No. 50 dated- 22/08/2006)
Sub :- Instruction not to issue average bills & fixing of responsibility thereof
Instances have come to the notice of M.D., MSEDCL, that average bills are still issued to the consumers even in those cases where meter is not faulty and is in working condition The M.D., MSEDCL, has taken this lapse on the part of the meter reader very seriously.
It therefore, decided that in those cases where meter is not faulty and is in working condition for taking the reading, the average bill beyond one billing cycle should not be issued in future. If reading is not provided by the meter reader and some wrong status is given, on the stipulated date for preparation of the bill and average bill is issued then the decision has been taken that the difference between the billing as per actual reading and average bill should bill recovered from the salary of the concerned meter reader.
All the field Officers are requested to follow these instructions scrupulously, failing which action as deemed fit shall be taken against the defaulter
Executive Director- I (Dist. Com. Co.ord)
Mahavitaran
त्यानंतर विरूध्द पक्षाच्या मुख्यालयाकडून वरील निर्देशांच्या धर्तीवर अधिक काटेकोरपणे अंमलबजावणीसाठी अजुन दोन परिपत्रके जारी करण्यात आली. (Commercial Circular No.118 dated-18/06/2010) व (Commercial Circular No. 254 dated- 07/12/2015) त्यानूसार एका देयक चक्रापेक्षा (Billing Cycle) जास्त कालावधीसाठी सरासरी विज बिल न देण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात जवळपास दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी सरासरी विज बिल देण्याची कृती ही निर्देशांचे गंभीर उल्लंघन व सेवेतील त्रृटी असल्याचे मंचाचे मत आहे. विरूध्द पक्ष यांना माहे जुलै 2012 ते में 2014 या महिन्याचा चालु मिटर रिडींग RNA/INACCS असे दर्शविलेले आहे, त्यांना हे माहित असून सुध्दा त्यांनी मुख्यालयाकडून जारी केलेला सर्क्युलर्स चे पालन केलेले नाही. तसेच विदयुत अधिनियम 2003, कलम 56 (2) च्या तरतुदीबाबत, विज शुल्क प्रथम देय होणेबाबत व विज शुल्क थकबाकी वसुली संबधी असलेल्या दोन वर्षाच्या कालमर्यादाबाबत सविस्तर निरीक्षण मा. राष्ट्रीय आयोगाने त्यांचा न्यायनिवाडा :-
Revision Petition No. 2739 of 2017 & 2740 of 2017’ Rahumatullah alias Rahamjulla – Versus- Asst. Enginner, Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd. Order Dated 28/05/2018 यामध्ये नोंदविले आहे. यावरून विज प्रत्यक्ष वापरासाठी, विज शुल्क वसुलीसाठी प्रथम देय असल्यापासून कालमर्यादा लागु होते. कलम 56 (2), अंतर्गत कारवाई करतांना दोन वर्षापूर्वीची थकबाकी, वसुलीची मागणी जर सतत (Continuous) थकबाकी म्हणून दर्शविली नसेल तर कालबाहय असल्याचे नमूद केले आहे. मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या निरीक्षणावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणात जुलै 2012 पासूनची दर्शविलेली थकबाकी पूर्वी सतत थकबाकी म्हणून दर्शविली नसल्याने कालबाहय असल्याचे सिध्द होते.
प्रस्तुत प्रकरणात विरूध्द पक्षाची ग्राहकाप्रती असलेली उदासिनता, निष्काळजीपणा तसेच उर्मट बेजबाबदारपणा व कायदेशीर तरतुदींकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे सदर प्रकरण उद्भवल्याचे व प्रलंबित राहिल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्तुत प्रकरणात विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी निर्विवादपणे सिध्द होत असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्याला बराच मानसिक व शारिरिक त्रास सहन करावा लागला व प्रस्तुत तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रू.10,000/- नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे. येथे एक बाब आणखी स्पष्ट करणे गरजेचे असून, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने “Lucknow Development Authority Vs. M. K. Gupta, AIR 1994 SC 787” या प्रकरणात नोंदविलेली खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणात देखील लागू असल्याचे मंचाचे मत आहे.
“When the court directs payment of damages or compensation against the State the ultimate sufferer is the common man. It is the tax payer’s money which is paid for the inaction of those who are entrusted under the Act to discharge their duties in accordance with law. It is, therefore, necessary that the Commission when it is satisfied that a complainant is entitled to compensation for harassment or mental agony or oppression, which finding of course should be recorded carefully on material and convincing circumstances and not lightly, then it should further direct the department concerned to pay the amount to the complainant from the public fund immediately but to recover the same from those who are found responsible for such unpardonable behavior by dividing it proportionately where there are more than one functionaries.”
प्रस्तुत प्रकरणांत संबंधित अधिका-यांनी वेळीच हस्तक्षेप करून संबंधितांना योग्य निर्देश दिले असते तर प्रस्तुत प्रकरणाचे निराकरण करणे सहज शक्य झाले असते. तसेच संबंधित अधिका-यांचे कार्यक्षेत्रातील कर्मचा-यांवर पुरेशी देखरेख व नियंत्रण नसल्याचे दिसून येते. सदर तक्रारीमध्ये विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटीमुळे आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी लागली, त्यामुळे विरूध्द पक्षाला आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्याचे मंचाचे मत आहे आणि त्याचा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक भार राज्यांतील इतर वीज ग्राहकांवर पडणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सर्व ग्राहकांच्या हिताचे व हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी व अधिकार मंचाकडे आहेत. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने “Lucknow Development Authority Vs. M. K. Gupta, AIR 1994 SC 787” या प्रकरणात नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्त ठेवत सदर प्रकरणांत विरूध्द पक्ष कंपनीला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची सक्षम अधिका-यामार्फत सेवा नियमानुसार चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची संपूर्ण भरपाई दोषी कर्मचा-याकडून वसूल करण्यांत यावी असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
वरील चर्चेवरून व निष्कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
अंतिम आदेश
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 विरूध्द संयुक्तिकपणे व वैयक्तिकरित्या अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कसुर केला आहे असे जाहीर करण्यात येते.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला माहे डिसेंबर 2014 मध्ये दिलेले 10066 इतक्या युनिटवर आकारलेले वीज देयक रक्कम
रू.1,38,670/- हे कालबाह्य असल्यामुळे या आदेशान्वये खारीज करण्यांत येते. त्या अनुषंगाने पुढील देयकामध्ये त्याबाबत दर्शविलेली थकबाकी, व्याज, दंड रद्द करण्यांत येते. तसेच विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा खंडित करू नये असा आदेश देण्यांत येतो.
4. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत रू.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- अशी एकुण रक्कम रू. 15,000/- अदा करावी.
5. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना असा आदेश देण्यांत येतो की, उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी. तसे न केल्यास, उपरोक्त रकमेवर द.सा.द.शे 6 टक्के व्याज अदा करेपर्यंत लागु राहील.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी प्रस्तुत प्रकरणांत त्यांच्या कंपनीला झालेले आर्थिक नुकसानाची सेवा नियमानुसार सक्षम अधिका-यामार्फत चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई दोषी कर्मचा-याकडून वसूल करण्यांत यावी व त्याचा कार्यपालन अहवाल शक्यतोवर 6 महिन्यात मंचात सादर करावा.
7. न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
8. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
