आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

        तक्रारकर्तीने  ग्राहक  संरक्षण  अधिनियम,  1986  च्या  कलम 12  अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी मौजा मुंडीकोटा येथे पिठाची गिरणी चालवित असून त्यासाठी ग्राहक क्रमांक 433540001140 आणि मीटर क्रमांक 9000028206 अन्वये विरूध्द पक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी कडून विद्युत पुरवठा घेतला असून मंजूर भार 10 एच.पी. आहे.  तक्रारकर्ती वीज वापराप्रमाणे वीज बिलाचा नियमित भरणा करीत आहे.   

3.    सदर पीठ गिरणीचे मीटरमध्ये      बिघाड झाल्याने 28/03/2014 ते 28/04/2014 या कालावधीचे माहे एप्रिल 2014 चे रू.18,350/- चे बिल विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस पाठविले.  सदर बिल चुकीचे आणि अवास्तविक असल्याने वीज वापराप्रमाणे योग्य बिल द्यावे म्हणून तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाला दिनांक 19.05.2014, 22.05.2014 व 30.05.2014 रोजी निवेदन दिले आणि विरूध्द पक्षाच्या सल्ल्याप्रमाणे मीटर बदलण्यासाठी रू.1,000/- चा भरणा केला.  विरूध्द पक्षाने वरील मीटर बदलून नवीन मीटर क्रमांक 22-50050287 लावून दिले व जुने मीटर परिक्षणासाठी पाठविले.  नवीन मीटरप्रमाणे तक्रारकर्ती वीज वापराप्रमाणे योग्य बिलाचा भरणा करीत आहे.

4.    विरूध्द पक्षाने दिनांक 09.01.2015 रोजी तक्रारकर्तीस नोटीस पाठवून 15 दिवसांचे आंत रू.15,358/- थकित बिलाचा भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा खंडित करण्यांत येईल असे कळविले.  माहे एप्रिल 2014 मध्ये तांत्रिक बिघाडामुळे मीटरची KVA (MD) 10 वरून 40 पर्यंत वाढली असून मीटर देखील जलद गतीने फिरल्याने बेसुमार बिल आकारले आहे व म्हणून सदर अतिरिक्त बिलाचा भरणा करण्यास तक्रारकर्ती जबाबदार नाही.  असे असतांना चुकीच्या बिलाची मागणी करणे व त्यासाठी तक्रारकर्तीस नोटीसद्वारे विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची धमकी देणे ही सेवेतील न्यूनता आहे.  म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे. 

      (1)   विरूध्द पक्षाने माहे एप्रिल 2014 चे रू.18,350/- चे दिनांक 15.05.2014 रोजी दिलेले बिल रद्द करून प्रत्यक्षात 795 युनिट वीज वापराचे नियमित बिल द्यावे असा आदेश व्हावा.  

      (2)   शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई रू.15,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.10,000/- विरूध्द पक्षाकडून मिळावा.

5.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस पाठविलेली दिनांक 07.01.2015 ची नोटीस, माहे एप्रिल 2014, मे 2014 व ऑगष्ट 2014 रोजीची विद्युत बिले, आम मुखत्यार पत्र, तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षास दिनांक 19.05.2014, 22.05.2014 आणि 30.05.2014 रोजी दिलेली पत्रे, मीटर टेस्टींग डिमांड, विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस दिलेले दिनांक 05.05.2015 रोजीचे पत्र, दिनांक 01.01.2015 रोजीचे विद्युत बिल, दिनांक 08/04/2015 चे विद्युत बिल, विरूध्द पक्ष 1 ने विरूध्द पक्ष 2 ला दिलेले दिनांक 05/03/2015 रोजीचे पत्र तसेच मीटर टेस्टींग रिपोर्ट इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

6.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी संयुक्त लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्तीस पीठ गिरणीसाठी वीज पुरवठा दिला असून मंजूर वीज भार 10 एच. पी. असल्याचे मान्य केले आहे.  दिनांक 28.03.2014 ते 28.04.2014 या कालावधीत तक्रारकर्तीच्या मीटरमध्ये बिघाड झाला किंवा काय? याबाबत विरूध्द पक्षाला माहिती नसल्याचे म्हटले आहे.  मात्र सदर कालावधीचे तक्रारकर्तीला रू.18,350/- चे बिल देण्यांत आल्याचे कबूल केले आहे.  तक्रारकर्तीने नवीन मीटरसाठी रू.900/- चा भरणा केला आणि तिला नवीन मीटर दिल्याचे तसेच जुना मीटर तपासणीसाठी नेल्याचे कबूल केले आहे.  वादग्रस्त बिलाच्या रकमेचा भरणा करण्यास तक्रारकर्तीने असमर्थता व्यक्त केल्याने तिच्या दिनांक 30.05.2014 च्या अर्जाप्रमाणे प्रोव्हीजनल बिल दिल्याचे परंतु तेही तिने भरले नसल्याचे विरूध्द पक्षाने म्हटले आहे.

      तक्रारकर्तीने वीज बिलाचा भरणा न केल्यामुळे दिनांक 07.01.2015 रोजी वीज पुरवठा खंडित करण्याबाबत नोटीस दिल्याचे मान्य केले आहे.  मात्र अद्याप मीटर टेस्टींग रिपोर्ट दिला नसल्याचे नाकबूल केले आहे.  मीटर टेस्टींग रिपोर्टप्रमाणे मीटर 17% अधिक गतीने चालत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे त्याप्रमाणात माहे एप्रिल व मे 2014 चे अनुक्रमे रू.10,568/- व रू.988/- आणि विलंब आकार रू.1125/- व व्याज रू.844/- विद्युत बिलातून कमी करून दुरूस्ती बिल तक्रारकर्तीस दिले परंतु तिने ते भरले नसल्याचे म्हटले आहे.

      तक्रारकर्तीने दुरूस्ती बिलाचा भरणा केला नसल्यामुळे तिचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याचा विरूध्द पक्षाला कायदेशीर अधिकार असल्यामुळे त्याबाबत दिलेल्या नोटीसमुळे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडला नसल्याने तक्रारीस कारण उद्भवले नाही.  म्हणून सदरची तक्रार खोटी असल्याने ती खारीज करण्याची विरूध्द पक्षाने विनंती केली आहे.

7.    तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

8.    मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबतः-     सदरच्या प्रकरणात विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस दिनांक 28.03.2014 ते 28.04.2014 या कालावधीचे पीठ गिरणीचे दिनांक 15.05.2014 रोजी दिलेले 795 युनिटचे रू.18,350/- चे बिल तक्रारकर्तीने दस्त क्रमांक 2 वर दाखल केले आहे.  तक्रारकर्तीचा मंजूर वीज भार 10 एच. पी. असतांना मंजूर भारापेक्षा विद्युत वापर अधिक KVA (MD) 40 झाला म्हणून उच्च दराने एनर्जी चार्जेस, इलेक्ट्रीसिटी ड्युटी, पिनल चार्जेस, चार्जेस फॉर एक्सेस डिमांड इत्यादीची आकारणी केली आहे.  सदर बिल हे केवळ 795 युनिटचे रू.18,350/- चे आहे.  या तुलनेत मे महिन्याचे वीज बिल दिनांक 12.06.2014 हे 983 युनिटचे असून ते केवळ रू.5,738.01 चे आहे.  सदरचा फरक हा केवळ KVA (MD) वाढल्यामुळे आहे.

      तक्रारकर्तीने एप्रिल 2014 चे वीज बिल जास्त आले असून सदोष मीटर बदलविण्यासाठी विरूध्द पक्षाकडे केलेल्या अर्जावरून जुने मीटर बदलून नवीन मीटर लावले असून जुने मीटर क्रमांक MSO 28206  दिनांक 24.02.2015 रोजी विरूध्द पक्षाच्या प्रयोगशाळेत तपासण्यांत आले.  तपासणी अहवालाची प्रत तक्रारकर्तीने दिनांक 02.10.2015 रोजी शपथपत्रासोबत दस्त क्रमांक 6 वर दाखल केली आहे.  त्यांत खालीलप्रमाणे निरीक्षणे नोंदविली आहेत.

            1)         Meter found 17% fast.

            2)         MD shoot up to 40.2 KVA on 24.05.2014 on 19.00 Hrs.

            यावरून हे स्पष्ट होते की, एप्रिल महिन्यांत जे मीटर रिडींग दर्शविले ते 17% अधिक असल्याने चुकीचे आहे. 

      तक्रारकर्तीची पीठ गिरणी मुंडीकोटा सारख्या खेडेगांवात असल्याने मंजूर भार 10 एच. पी. वरून 40.1 KVA (MD) होण्याइतका वीज वापर एकाएकी वाढणे शक्य नाही.  तक्रारकर्तीने कोणत्याही अनधिकृत साधनाचा वापर केल्यामुळे MD वाढला असे विरूध्द पक्षाचे म्हणणे नाही.  एकाएकी वीज पुरवठा कमीजास्त (Fluctuate) झाल्यामुळे तांत्रिक कारणामुळे एका विशिष्ट क्षणी मंजूर भारापेक्षा अधिक KVA (MD) ची नोंद मीटरमध्ये होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण मीटर बदलल्यानंतर अशाप्रकारे MD मध्ये कधीही वाढ झाली नाही.  त्यामुळे माहे एप्रिल 2014 चे 795 युनिट वीज वापराचे रू.18,350/- चे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस दिनांक 15.05.2014 रोजी दिलेले बिल चुकीचे असून ते भरण्याची तक्रारकर्तीची जबाबदारी नसतांना सदर बिलाची थकबाकी रू.15,358/- भरली नाही म्हणून तक्रारकर्तीचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची दिनांक 07.01.2015 रोजी नोटीस देण्यांची विरूध्द पक्षाची कृती सेवेतील न्यूनता आहे.

      सदर नोटीस नंतर विरूध्द पक्षाने सदोष मीटरच्या दिनांक 24.02.2015 रोजी केलेल्या तपासणीत मीटर 17% अधिक वीज वापर दर्शवित असल्याचे आणि दिनांक 24.05.2014 रोजी 19.00 वाजता MD 40.2 KVA पर्यंत वर गेल्याचे निष्पन्न झाले.  सदर MD निर्धारित KVA  पेक्षा वाढण्यास वीज दाबातील Fluctuation कारणीभूत असण्याची शक्यता आहे कारण पीठ गिरणीशिवाय तक्रारकर्तीचा अन्य वीज वापर नसल्याने निर्धारित भारापेक्षा अधिक क्षमतेचा वीज वापर होण्याचे कोणतेही कारण विरूध्द पक्षाने सिध्द केलेले नाही.

      विरूध्द पक्षाने दिनंक 05.05.2015 रोजी तक्रारकर्तीस पत्र पाठवून कळविले की, मीटर टेस्टींग रिपोर्ट प्रमाणे माहे एप्रिल 2014 व मे 2014 चे बिल दुरूस्त करून अनुक्रमे रू.10,568.23 व रू.958.86 तसेच विलंब आकार रू.1,125/- आणि व्याज रू.844.34 आपल्या विद्युत बिलातून कमी करण्यांत आले आहे.  सदर पत्र तक्रारकर्तीने दिनांक 02.10.2015 रोजीच्या शपथपत्रासोबत दस्त क्रमांक 2 वर दाखल केले आहे.  तसेच दिनांक 08.04.2015 चे दुरूस्ती बिल दस्त क्रमांक 4 वर दाखल केले आहे.  त्यांत तक्रारकर्तीस बिलातील दुरूस्तीबाबत रू.12,652.95 चे क्रेडिट देण्यांत आले असून सदर समायोजनानंतर (12,652.95 – 4,022.12) = रू.8,630.00 तक्रारकर्तीचे विरूध्द पक्षाकडे जमा (बिल रू.8630.00) दर्शविले आहे.  मात्र सदर हिशेब माहे एप्रिल व मे 2014 च्या वीज बिलाशी कसा जुळविला हे सविस्तररित्या कळविलेले नाही.

      मीटर टेस्टींग रिपोर्ट प्रमाणे मीटर सदोष असून 17% अतिरिक्त वीज वापर दर्शवित आहे.  त्यामुळे सदर मीटर काढून दुसरा मीटर बसविण्यापर्यंत माहे मार्च-एप्रिल, एप्रिल-मे 2014 पर्यंत सदर मीटरने दर्शविलेला वीज वापर 17% नी कमी करून माहे एप्रिल व मे 2014 च्या बिलातील वीज वापर स्वतंत्रपणे दर्शविणे आवश्यक आहे.  त्याप्रमाणे निव्वळ वीज वापर दर्शवून त्यावरून माहे एप्रिल आणि मे च्या वीज वापराचे बिल कोणत्याही दंड, व्याज तसेच MD (KVA) ची तांत्रिक दोषामुळे झालेली वाढ लक्षात घेऊन MD 40 KVA पर्यंत वाढल्याबाबत माहे एप्रिल व मे च्या बिलात जी अतिरिक्त आकारणी केली आहे ती कमी करून बिल तयार करणे आवश्यक आहे.  विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिलेले एप्रिल व मे 2014 चे बिल हे सदोष मीटर रिडींग आणि तांत्रिक दोषामुळे वाढलेले MD विचारात घेऊन आकारले असल्याने असे चुकीने आकारलेल्या बिलाचा भरणा करण्यास तक्रारकर्तीने नकार दिला असेल तर त्यांत तिचा दोष नाही.

      म्हणून वरील कारणामुळे विरूध्द पक्षाने सदोष मीटर रिडींग व चुकीचे MD वर आधारित तक्रारकर्तीस दिलेले माहे मार्च-एप्रिल 2014 आणि एप्रिल-मे 2014 चे वीज बिल रद्द करून मिळण्यास आणि मार्च 2014 पासून मे 2014 पर्यंत नवीन मीटर लावेपर्यंतच्या कालावधीचे दुरूस्त बिल (मीटर 17% अधिक गतीने चालत असल्याचे टेस्टिंगमध्ये सिध्द झाल्याने त्याप्रमाणे युनिट कमी करून) कोणताही दंड, व्याज किंवा KVA (MD) वाढीबाबत अतिरिक्त आकारणीशिवाय मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहे.  तसेच एप्रिल व मे 2014 च्या चुकीच्या बिलापोटी तक्रारकर्तीने भरणा केलेली रक्कम सदर बिलात समायोजित करून मिळण्यास देखील तक्रारकर्ती पात्र आहे.  याशिवाय तक्रारकर्तीस सदर तक्रारीचा खर्च रू.2,000/- मंजूर करणे न्यायोचित होईल.    

      वरील कारणामुळे मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.    

    वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

                   तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.

1.    विरूध्द पक्षाने सदोष मीटर रिडींग व चुकीच्या MD वर आधारित तक्रारकर्तीस दिलेले माहे मार्च-एप्रिल 2014 आणि एप्रिल-मे 2014 चे वीज बिल रद्द करण्यांत येते.

           2.    जुने मीटर बदलवून नवीन मीटर लावेपर्यंतच्या माहे मार्च 2014 पासून मे 2014 पर्यंतच्या कालावधीचे मीटर टेस्टींग रिपोर्टप्रमाणे   मीटर 17% अधिक वीज वापर दर्शवित असल्याने तेवढ्या प्रमाणात (17%) वीज वापर कमी करून कोणताही दंड, व्याज किंवा KVA (MD) वाढीबाबत अतिरिक्त आकारणीशिवाय दुरूस्ती बिल (माहे   एप्रिल व मे 2014) तक्रारकर्तीला द्यावे        

         3.    माहे एप्रिल व मे च्या चुकीच्या बिलापोटी तक्रारकर्तीने भरणा केलेली अतिरिक्त रक्कम विरूध्द पक्षाने पुढील बिलाच्या रकमेत     समायोजित करावी.

4.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला रू.2,000/- द्यावे.

5.    विरूध्द पक्षाने उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी 30 दिवसांचे आंत करावी.

6.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

7.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीस परत करावी.